MENU

विधि नछोडौं

patan-college

अन्नपूर्ण शुक्रवार, पुस २८, २०७४ 673 पटक पढिएको

Share This

635-x-85

सम्पादकीय

 

पुस २६ मा सर्वोच्च अदालतले डा. गोविन्द केसीलाई साधारण तारेखमा रिहाइ र प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र झिकाउन आदेश गरेपछि आआफ्नो आग्रहअनुसार मत विभाजित छन्। डा. केसी समर्थक समूहले यसलाई ‘जित’ का रूपमा बुझेको पाइन्छ भने त्यसइतर धारणा राख्नेहरू न्यायालयसमेत भीडबाट निर्देशित हुने डरलाग्दो प्रवृत्ति विकास हुन लाग्यो भनिरहेका छन्। धु्रवीकृत यी सोच र धारणामा आआफ्नै आग्रह र रुचि होलान्, यद्यपि न्यायालय र न्यायिक नेतृत्वको साख, यसको मर्यादा र गरिमामाथि जुन स्तरमा सन्देह विकास भएको छ, त्यो निकै चिन्ताको विषय हो। त्यसकारण यो आग्रह राख्ने र विषयवस्तुलाई उछाल्ने बेला होइन। जनताका आशा र भरोसाको अन्तिम केन्द्र न्यायालयको मर्यादा र गरिमा जोगाउनेतर्फ सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्ने बेला हो अहिले।

पुस २३ मा सर्वोच्चले आईओएमको तत्कालीन डिन प्रा.डा. शशि शर्मालाई पुनर्बहाली गर्ने आदेश दिएपछिका चार दिनमा भएका घटनाक्रमले एकपछि अर्को प्रश्न खडा भएको छ। के डा. केसीले प्रधानन्यायाधीशलाई लक्षित गरी जेजस्ता शब्दावली प्रयोग गरे, ती ‘सत्याग्रही’ सुहाउँदा थिए ? प्रहरी प्रशासनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जानकारीविना नै केसीलाई रातारात पक्राउ गर्नु कति उचित थियो ? यी दुवै उचित थिएनन्। न सरकारले केसीलाई रातारात पक्रिनु उचित थियो, न त केसीले प्रयोग गरेका शब्दावली र शैली नै। न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यी प्रश्न र विवादलाई केही हदसम्म मत्थर पारेको छ। इजलासले दिएको आदेशअनुसार अब न्यायिक नेतृत्वमाथि उठेको संशय र सन्देहको निरूपण खोजिनुपर्छ।

न्यायालय, प्रधानन्यायाधीश र डा. केसीबीचको विवादले जनमानसमा अन्योल उत्पन्न गरिदिएको छ। नेपाली समाज र राज्यमा देखिएको अराजकता, दण्डहीनता, अति राजनीतीकरण, नैतिक र आर्थिक भ्रष्टीकरणबाट न्यायालय पनि अछूतो नरहेको विगतका केही उदाहरणले देखाएकै हुन्। प्रधानन्यायाधीश पराजुली मात्र होइन, अन्य न्यायाधीशहरू पनि बारम्बार विवादमा तानिएका छन्। अदालत र न्यायाधीशहरूबाट अन्याय हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा राखिएका अदालतको अवहेलनाका प्रावधान निरपेक्ष होइनन्। न्यायालयमा कार्यरत न्यायाधीश र न्यायपद्धतिमा असन्तुष्टि उत्पन्न भएपछि सशक्त रूपमा प्रश्न उठाउन पाउने ठाउँ र पद्धति हुनैपर्छ। प्रधानन्यायाधीशका कागजात झिकाउने आदेशपछि उनीविरुद्धको सुनुवाइ प्रभावित हुन नदिन पराजुलीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असल अभ्यासअनुसार मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ। छानबिन अघि बढाउन सहयोग पुग्ने उनको भूमिका हुनुपर्छ।

विश्वव्यापी रूपमा आक्रामक रूपमा विस्तार गरिएको नवउदारवादको नेपालमा गरिएको नांगो र भद्दा प्रयोगपछि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकताका विषयहरूमा पनि अनियन्त्रित निजीकरण भएको छ। शक्ति, सत्ता र पैसाको आडमा धेरै कुरा गर्न सकिने अवस्था भएको नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य नाफामुखी व्यवसायीलाई लगानीका लागि आकर्षक क्षेत्र मानिएका छन्। उनीहरू तदनुरूप ऐन, कानुन बनाउन र निर्णयहरू प्रभावित पार्न पनि सफल भएका छन्। सबै नेपालीलाई स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याबउने मागका साथ बारम्बार अनसन बसेका डा. केसीको नियत र मागमाथि प्रश्न उठाउनु जरुरी छैन।


उनले ठूलो सामाजिक पुँजी आर्जन गरेका छन्। तर जुन ढंगले डा. केसीले सडकबाटै व्यक्तिहरूलाई ‘दोषी’ करार गर्ने गरेका छन्, त्यसले उनले विगतमा आर्जन गरेको सामाजिक पुँजीलाई क्षयीकरण गर्ने मात्र छैन, भीडतन्त्रलाई प्र श्रय पनि दिन्छ। उनले बनाएको व्यक्तित्वको उचाइ विभिन्न क्षेत्रका प्रबुद्ध वर्गसँग छलफल गरेर समाजका विकृतिविरुद्ध शान्तिपूर्ण र विधिपूर्वक लड्नलाई उपयोग गर्न सक्छन्। उनले बनाएको सामाजिक हैसियतका कारण उनले असल नियतले मात्र बोलेर पुग्दैन, त्यसलाई विधिसम्मत तरिकाले उठाउनुपर्छ। उनले अपनाएको तरिकालाई पनि विधिसम्मत र जायज मान्न सकिँदैन।

720x90_1
 720x90pix
  730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2