MENU

कृषि र पशुसम्बन्धी योजना अलपत्र

patan-college

दिल शिरीष शुक्रवार, पुस २८, २०७४ 181 पटक पढिएको

Share This

635-x-85

बागलुङ : बागलुङका कृषि तथा पशु विकाससम्बन्धी योजना अलपत्र परेका छन् । स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयबीच पूर्ववत रुपमा गाउँ तथा नगरसभाबाट योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने क्रममा समन्वय नहुँदा चालु आर्थिक वर्षमा कृषि र पशु विकास योजना प्रभावित भएका हुन् । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले निशर्त रुपमा पठाएको बजेट स्थानीय तहले विभिन्न पूर्वाधारका क्षेत्रमा विनियोजन गरेपछि कृषकका योजना ओझेलमा परेका हुन् ।

तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नका साथै पशुजन्य पदार्थको उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सञ्चालित कार्यक्रमले किसानलाई राहत र प्रोत्साहन मिलेकाले स्थानीय तहले बजेट कटौती गर्दा समस्या परेको काठेखोला गाउँपालिका–१ पालाका किसान हरि पुनले बताए । ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकासहित १० वटा स्थानीय तह रहेको बागलुङमा कृषि क्षेत्रमा बरेङ, बडिगाड, ताराखोला, तमानखोला गाउँपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकामा मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । अन्य स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरेका छैनन् ।

पशु विकासका क्षेत्रमा बरेङ र ताराखोला गाउँपालिका एवं गल्कोट नगरपालिकाले मात्र बजेट विनियोजन गरेका छन् । स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयबीच समन्वय नहुँदा एवं बजेट निसर्त आएपछि बजेट अन्य शीर्षकमा विनियोजन भएको कृषि विकास कार्यालय बागलुङका कृषि प्रसार अधिकृत विप्लप अधिकारीले बताए । मन्त्रालयले पठाएको बजेट स्थानीय तहले अन्यत्र विनियोजन गरेपछि किसान विउबिजन र पशुपंक्षीको औषधी उपचारको सेवाबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ छ ।

पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले बागलुङका १० वटा स्थानीय तहलाई झण्डै ५ करोड रुपैंया पठाए पनि १ करोड ५३ लाख रुपैंयामात्र विनियोजन भएको छ । यस्तै कृषिका लागि मन्त्रालयले ६ करोडको हाराहारीमा पठाएको छ । यसमा केही रकममात्रै कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ । अनुभव, समन्वय र समयमै सूचना नहुँदा मन्त्रालयले बनाएको कार्यक्रम अनुसार बजेट विनियोजन गर्न नसकिए पनि आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा बजेटको कमी हुन नदिने काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर थापाले बताए । ‘हाम्रो गाउँपालिकासहित अधिकाशं स्थानीय तहमा यो समस्या देखिएको छ’, उनले भने, ‘नगर गाउँपालिकाकाबीच छलफल हुँदा पनि कमजोरी भएको छ ।’ अध्यक्ष थापाले अहिलेकै बजेटबाट किसानका समस्या सक्दो सम्बोधन गर्ने बताए । अर्को आर्थिक वर्षमा यस्तो समस्या र गुनासा आउन नदिने गरि बजेट विनियोजन गर्ने पनि उनले जानकारी दिए ।

 

 

720x90_1
 720x90pix
  730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2