MENU

थारू जनप्रतिनिधि, थरुहट राजनीति

patan-college

कृष्णराज सर्वहारी शनिवार, पुस २९, २०७४ 597 पटक पढिएको

Share This

635-x-85

थारू समुदायको नयाँ वर्ष माघी आँगनमा छ। डेढ दशकदेखि काठमाडौं उपत्यका र वरपर बस्ने थारूहरूले टुँडिखेलमा माघी मनाउँदै आएका छन्। केही वर्षयता राजनीतिक फुटका कारण राजधानीमा माघीको महोत्सव दुई ठाउँमा हुँदै आएको थियो। यसपालि एकै ठाउँमा मनाउने भनेर एकताको सन्देश दिइएको छ। तर चाडवाडको एकतासँगै थरुहटकेन्द्रित पार्टीको अस्तित्व जोगाउने राजनीतिक बहस भने सुनिएको छैन। यस आलेखमा मंसिर २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा थारू समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले थरुहटकेन्द्रित पार्टीको अस्तित्व जोगाउन कस्तो कसरत गर्लान् तथा थरुहट प्रदेशको सवाल र थरुहटकेन्द्रित पार्टी इतिहासमै सीमित हुने त होइनन् भन्ने विषयमा उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको छ।

sarbahari२७ जना थारू जनप्रतिनिधि

‘जनताको सही म्यान्डेट’ देखिने भएकाले प्रत्यक्ष चुनावमा होमिने धेरैजसो नेताको चाहना हुन्छ। नभए समानुपातिकमा एक नम्बरमा रहेका कांगे्रसका कृष्णप्रसाद सिटौला प्रत्यक्ष चुनावमा किन होमिन्थे ? प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा थारू समुदायबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी विभिन्न दलबाट ४०४ उम्मेदवार थिए। तीमध्ये प्रतिनिधिसभामा १० र प्रदेशसभामा १७ गरी २७ जना सांसद विजयी भए।

विजयी प्रतिनिधिसभाका १० जना थारूमा एमाओवादी र कांग्रेसबाट ३÷३ जना, एमाले र राजपाबाट २÷२ जना छन्। त्यस्तै प्रदेशसभातिर एमाले ७, एमाओवादी ५, कांग्रेस ४ र राजपाबाट १ जना छन्।

गच्छदारदेखि रेशमसम्म

थारू उमेदवारमा सुनसरी- ३ बाट यसपालि कांगे्रसका विजयकुमार गच्छदार पुनः एमालेकी भगवती चौधरीलाई पराजित गरी चर्चामा रहे। देउवाले लगातार ६ पटक चुनाव जिते, थारू समुदायबाट लगातार ६ पटक चुनाव जित्ने एक्ला हस्ती बने गच्छदार। त्यसैले विजयको उन्मादमा विजय कुर्लिंदैछन्, ‘मैले बनाएको राजनीति ५० वर्षसम्म कुनै थारूले बनाउन सक्दैन।’ तर मतगणनामा धाँधली भयो भनेर भगवती सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर गच्छदारको शपथ रोक्ने प्रयासमा छिन्। सर्वोच्चले पनि मटपेटिकालगायत त्यस क्षेत्रको मतगणनासम्बन्धी कागजात सुरक्षित राख्न भनिसकेको छ।

रेशम चौधरीले कैलाली १ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिद्वन्द्वीलाई तेब्बर मतले हराउँदै सर्वाधिक चर्चामा रहे। कैलालीको टीकापुर क्षेत्र सधैं आन्दोलनकारी शक्तिलाई नै मत हाल्छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो। प्रतिनिधिसभामा यसअघि फोरम लोकतान्त्रिकबाट सोही क्षेत्रबाट जितेका वर्तमान स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जनकराज चौधरी राजपाका कृष्णबहादुर चौधरीसँग प्रदेशसभामा पछारिए। टीकापुर घटना सल्टिनुपर्छ भनेर गैरथारुहरूले पनि रेशमलाई भोट दिएको देखिन्छ। पूरै राप्ती क्षेत्रमा एक्लै जित हासिल गर्दै कांगे्रस नेता तथा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेशसभामा बीउ जोगाए। एमाओवादीका अमनलाल मोदी थारूले मोरङ ४ मा कांग्रेसका महेश आचार्यलाई प्रतिनिधिसभामा पछारे।

यता हारेर पनि केही थारू उम्मेदवार चर्चामा छन्। निरन्तर जित्दै आएका कांग्रेसका रामजनम चौधरी (कैलाली ३), सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी (पर्सा ३) प्रतिनिधिसभामा हारेका छन्। सुरेन्द्रलाई त स्थानीय चुनावमा अन्तर्घात गरेको भनेर कांग्रेस जिल्ला कमिटीले कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको छ। प्रदेशसभामा राजपाका राजकुमार लेखी (सप्तरी १ (क)) दोस्रो स्थान मात्रै बनाउन सके। लक्ष्मण थारूले गच्छदारको साथ छोडी राजपाबाट धनगढी कारागारबाट कैलाली ५ मा उम्मेदवारी दिएका थिए। पहिलेको चुनावभन्दा सम्मानजनक मत ल्याए पनि प्रतिद्वन्द्वीलाई उनले टक्कर दिन सकेनन्।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) की अध्यक्ष रुक्मिणी चौधरीले तेस्रोपटक सांसद बन्ने दाउमा यसपालि पनि समानुपातिकमा उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। उनको दलले नेपालभर प्रतिनिधिसभातर्फ १४ हजार ३२५ र प्रदेशसभातर्फ १० हजार ६०९ मत प्राप्त गर्न सक्यो। थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय दलको सांसद बन्ने उनको सपना चकनाचुर भएको छ। उता नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका तत्कालीन सहअध्यक्ष भानुराम चौधरी पार्टी अध्यक्ष गच्छदारसँगै कांग्रेसमा विलय नभई संघीय समाजवादी दलबाट कैलाली ३ बाट उम्मेदवार भए। तर हजार भोट पनि नकटाई उनले लज्जास्ूपद हार व्यहोरे।

थारूवान प्रदेशको चर्चा

तराईका आदिवासी थारूहरू विभिन्न जंगली जनावरदेखि मलेरियासँग लड्दै आए। औलोग्रस्त तराईमा उनीहरूमात्रै बाँच्न सक्थे। यसैले राज्यको कर संकलन र श्रमका काममा उनीहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेले। औलो उन्मूलनपछि तराईमा अरूको पनि बसाइँसराइ भयो। अर्जुन गुणरत्नेका अनुसार कर प्रशासनमा कर्मचारीतन्त्रको प्रयोग हुन थालेपछि सत्ता-शक्तिको नजिक रहेका पहाडेलाई फाइदा भयो तर यस व्यवस्थाले थारूलाई पाखा लगायो। परशुनारायण चौधरी, फत्तेसिंह थारूलगायत दुईचारजना थारू पञ्चायतकालमा सत्तामा त पुगे, तर समुदायका लागि काम गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाइएन। पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यपछि २०४६ सालमा बहुदलीय शासन प्रणाली लागू भयो, तर यस्ता शासन प्रणाली पनि थारू समुदायका लागि कहिल्यै आएको जस्तो अनुभूति भएन।

राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षबाट शोषण, उत्पीडनमा परेका थारूहरूलाई माओवादीले २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गरेर स्वशासनको अधिकार दिने नारा ल्यायो। त्यसपछि खासगरी मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका थारू युवाले विद्रोहको झन्डा उठाए। कैलालीको गेटा गाविसका जमिनदार शिवराज पन्तविरुद्ध १९ जना कमैयाले २०५७ सालमा गरेको विद्रोह सफल भएपछि उनीहरू थप उत्साहित बने। त्यो विद्रोहले सरकारलाई २०५७ साउन २ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गर्न बाध्य बनायो। ‘अब थारूहरू अरूको थिचोमिचो सहन तयार छैनन्’ भन्ने आन्दोलनको प्रस्थानबिन्दु थियो त्यो। त्यही विद्रोहले माओवादीले उठाएको मगरात, लिम्बुवान, नेवाः लगायत प्रदेशको चर्चा सँगसँगै थारूवान प्रदेशको पनि चर्चा सुरु भयो।

थारूवान प्रदेशको लोभमा पारेर थारू मुक्तिको सपना देखाइएपछि अधिकांश थारू माओवादी पार्टीतिर आकर्षित भए। २०५८ सालमा संकटकाल लाग्नुअघिसम्म उनीहरू उति धेरै संख्यामा माओवादी पार्टी प्रवेश गरेका थिएनन्। संकटकालपछि गाउँगाउँँमा ‘सर्च’ मा जाँदा प्रहरी र सेनाले सबै थारूलाई माओवादी भनेर सताउन थालेपछि उनीहरू माओवादी बन्न बाध्य भए। इन्सेकको रिपोर्टअनुसार एक दशकको जनयुद्धमा खस-नेपालीभाषीपछि थारूभाषी सबैभन्दा बढी हताहत भए। त्यसै सिलसिलामा ८३३ थारूले ज्यान गुमाए, २४१ जना बेपत्ता पारिए, ४४ जना अपांग भए।

नेकपा माओवादीले २०५४ सालमै जातीय÷क्षेत्रीय मुद्दा र जनयुद्धलाई जोड्न खोजेको थियो। यसै क्रममा माओवादीले दाङदेखि कञ्चनपुरसम्म थरूहट÷थारूवान बनाइनुपर्छ भन्ने मुद्दा द्वन्द्वको बेला उठाएको थियो। तर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि थरूहट आन्दोलनले तीव्रता पायो। २०६९ वैशाखमा थरुहटका पहिचानका लागि अर्काे आन्दोलन भएको थियो। त्यसबेला एमाओवादीले दाङदेखि पश्चिम कैलाली, कञ्चनपुरसहित थरुहट प्रदेश सुरक्षित रहेको नक्सासहितको दश प्रदेशको खाका बाहिर ल्यायो। तर कांग्रेस र एमालेले भने आफ्ना भ्रातृ संगठनलाई थरुहटविरुद्ध खुलेआम रूपमा सडकमा उतारे, कैलाली-कञ्चनपुर बन्दको घोषणा गराए र आफू पनि थरुहट प्रदेश निर्माणविरुद्ध लागे। माओवादीका नेता लेखराज भट्टले पनि मन्त्री पदमा बहालमा रहेकै बेला पार्टी निर्णयको विरोध गर्दै अखण्ड सुदूरपश्चिमको वकालत गरे।

थरुहट पहिचानको राजनीति

२०६४ सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि प्रत्यक्षतर्फ १३ र समानुपातिकतर्फ २४ गरी ३७ जना थारू सभासद् भए। तर संविधानसभामा पहिचानसहितको संघीय प्रदेश कायम नभएपछि कांग्रेस, एमालेमा लागेका धेरै थारू नेताले पार्टी परित्याग गरे। कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार कांग्रेसबाट मधेसी जनअधिकार फोरममा गए। उनीसँगै सांसद रामजनम चौधरी, मंगल चौधरीलगायत थारूको ठूलै हुल फोरम छिर्‍यो। फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको मनमुटावपछि गच्छदारले छुट्टै फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे। माओवादी कैलालीका इन्चार्ज लक्ष्मण थारू विद्रोह गरी थरूहट तरार्र्ई पार्टी बनाउँदै अन्ततः फोरम लोकतान्त्रिकमा गए। यस्तो दलबदलको सूची लामै छ।

विजय गच्छदार कांगे्रससँग मिलेर ठूलो गल्ती गर्‍यो भनेर भानुराम थारू पछुताउँदै फोरम लोकतान्त्रिक ब्युँताउने कसरत त गर्दैछन्, तर त्यो बालुवाबाट तेल निकाल्नुसरह हुनेछ।

थरूहट संयुक्त संघर्ष समितिको पहिलो चरणको आन्दोलन २०६५ फागुन १९ देखि चैत १ गतेसम्म चलेको थियो। थारू समुदायलाई मधेसीमा सूचीकरण गरिएको विरोधमा उक्त आन्दोलन भएको थियो। उनीहरू आफ्नो पहिचान ‘आदिवासी जनजाति’ रहेको र त्यही हुनुपर्ने माग गरेका थिए। तेह्रदिने आन्दोलनपछि सरकार र थारू समुदायबीच ६ बुँदे सहमति भयो, तर ती सहमति कार्यान्वयनमा सरकार अग्रसर भएन। पुनः २०६६ साल वैशाखमा बाह्रदिने आन्दोलन भयो। विभिन्न चरणको वार्तापछि २०६५÷६६ सालको थरूहट आन्दोलनबाट थारूहरूको पहिचान ‘मधेसी’ पहिचानभन्दा फरक हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनुबाहेक अन्य पक्षमा खासै उपलब्धि भएन।

थरुहट तराई पार्टीको जन्म

विगत फर्केर हेर्दा ०६५÷०६६ भएको ऐतिहासिक थरुहट आन्दोलनलगत्तै थरुहट पार्टीको गठन गर्नुपर्ने महसुस आन्दोलनका अगुवाहरूबाट भएको थियो। आन्दोलनको समीक्षा गर्न ३० र ३१ जेठ ०६६ मा वीरगन्जमा भेला भए, तर निकास निस्किएन। त्यसबेला आन्दोलनकारी शक्ति संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष लक्ष्मण थारू थिए भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र गच्छदार थिए। संविधानसभामा ती घटकका क्रमशः २ र १ जना सभासद् थिए। त्यसैले ती दुईले एकैपटक नयाँ पार्टी खोल्ने साहस नगर्दा नयाँ पार्टी जन्मिन सकेन।

विभिन्न उतारचढावपछि थरुहट तराई पार्टी नेपाल दल नेपालगन्जमा आमसभा आयोजना गरी २७ साउन ०६८ मा घोषणा भएको थियो। पार्टी घोषणाको करिब डेढ वर्षपछि ४ पुस ०६९ मा मात्र निर्वाचन आयोगमा यो विधिवत् रूपमा दर्ता भयो। पार्टी दर्ता नहुँदै २०६९ असोज १८ गते पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मण थारूसहित अर्का थरुहट नेता योगेन्द्र चौधरी मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) मा छिरे। यस घटनाले थरुहट कार्यकर्तामा ठूलै खैलाबैला मच्चायो। यतिले मात्र थरुहट तराई पार्टी नेपालको फुटको क्रम रोकिएन। १० पुस ०७३ मा थरुहट तराई पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक) नामक अर्को पार्टी गठन गरेको खुलासा सो पार्टीकी सांसद गंगा सत्गौवा थारूले गरिन्। उनले घोषणाको २ महिना पनि आफ्नो पार्टी टिकाउन सकिनन्। उनी नयाँ शक्ति पार्टी नेपालमा केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी लिँदै छिरिन्। नयाँ शक्ति पार्टीले पनि एउटा भए पनि सांसद पायो। तर नयाँ शक्तिबाट २०७४ मंसिरको चुनावमा सांसद पद सुरक्षित नहुने देखिएपछि गंगा एमाले छिरेर समानुपातिक उम्मेदवार भइन्। आफ्नो राजनीतिको सुरुवातको पृष्ठभूमि एमाले नै भएको भन्दै चुनावमा सक्रिय पनि भइन्, तर एमालले उनलाई अन्तिम छनौटमा पारेन।

मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) को केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका लक्ष्मण थारूले ४ पुस २०७३ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी फोरमबाट पनि राजीनामा दिए। टीकापुर घटनाको अभियोगमा २८ महिनादेखि जेल जीवन बिताउँदै आएका उनी हाल धनगढी कारागारमा छन्। २०७४ मंसिरको चुनावमा राजपाबाट कैलाली ५ मा प्रतिनिधिसभाको सांसद उम्मेदवार भई उनले ६ हजार भोट ल्याएका उनमा थरुहट राजनीतिमा निर्णायक मोड ल्याउने क्षमता देखिन्छ।

सकियो थरुहट पार्टी

थरुहट आन्दोलनको देनकै कारण २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ १९ जना थारू सभासद् बने भने समानुपातिकतर्फ २३ जना थारू सभासद् भए। तर थरुहट पहिचानको राजनीति यसबीचमा सेलाएको छ। पहिचानको राजनीति पहिले लिम्बुवानमा उत्कर्षमा थियो, तर स्थानीय र हालको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा लिम्बुवान पहिचानकेन्द्रित दलको हरिविजोग भएको छ। उसले एउटा वडा पनि जित्न सकेन। थरुहट तराई पार्टी नेपालले २०७४ वैशाखमा आफूलाई फोरम लोकतान्त्रिकमा समाहित गर्‍यो। तर १४ असारमा भएको स्थानीय चुनावमा गाउँपालिका, नगरपालिका स्तरमा फोरम लोकतान्त्रिकले जम्मा ६ स्थान मात्रै हासिल गर्न सक्यो।

आफूले छोडेका उपेन्द्र यादवभन्दा स्थानीय निकायमा कम सिट ल्याएपछि गच्छदार तिल्मिलाएका थिए। पार्टीमा एक्लौटी गरेको भनेर उनका सहकर्मीहरूले उनलाई छोड्दै गए। अन्ततः २०७४ असोज २८ मा उनले फोरम लोकतान्त्रिकलाई कांग्रेसमा विलय गराए। थरुहट पहिचानको पार्टी भनेर यही फोरम लोकतान्त्रिक मात्रै जोगिएको थियो, त्यो पनि इतिहास भयो। भानुराम थारू पुनः फोरम लोकतान्त्रिकलाई ब्युँताउने प्रयासमा छन् तर अब जाग्ने छाँटकाँट छैन थरुहट पार्टी।

पार्टीको संगठन खहरे खोलाजस्तो हुनु राम्रो होइन। २७ साउन ०६८ मा गठन भएको थरुहट तराई पार्टी स्थापनाको ६ वर्षमै खहरे खोला झैं स्यापसुप सुकेको छ। यस पार्टीलाई सुरुमा फोरम लोकतान्त्रिकमा विलय गराए गच्छदारले, पछि कांग्रेसमा। यस्तो लाग्छ, गच्छदार आफ्ना कविलाका मान्छे कांग्रेसका लागि बटुल्नै भनेर फोरम लोकतान्त्रिक खडा गरेका थिए। कांगे्रससँग मिलेर ठूलो गल्ती गर्‍यो भनेर आज भानुराम थारू पछुताउँदै फोरम लोकतान्त्रिक ब्युँताउने कसरत त गर्दैछन्, तर त्यो बालुवाबाट तेल निकाल्नु सरह हो। गोपाल दहित मन्त्री पदमा नहुँदा हुन् त उनले पनि गच्छदारको साथ छाडिसक्थे। मन्त्री पद खुस्किएको अर्को दिनदेखि दहित भानुरामसँग हातेमालो गर्न अघि सरे आश्चार्य मान्नु पर्दैन। एक्लो थरुहट पार्टी हाँक्छु भनेर लागेकी रुक्मिणी अनि दहित, भानुराम, गंगा संयुक्त भए पनि थरुहट पार्टी बौरिने छाँट भने छैन।

एउटा सानो झिल्को भने बाँकी देखिन्छ : त्यो हो रेशम प्रकरण। रेशम चौधरीलाई टीकापुर घटनाको अगुवाइ गरेको भनेर निर्वाचन आयोगले विजयको प्रमाणपत्र दिएन। रिट लिएर अदालत पुगेका उनलाई अदालतले पनि ढोका बन्द गरिदियो। जबकि सरकार आफैंले गठन गरेको गिरीशचन्द्र लाल आयोगले हालै बुझाएको प्रतिवेदनमा टीकापुर काण्ड राजनीतिक घटना भन्दै कसैलाई दोषी ठहर गरेको छैन। टीकापुर काण्डमा मुछिएका थारू बन्दीहरूलाई नछाडिए र रेशमलाई प्रमाणपत्र नदिइए पश्चिम थरुहट पुनः आन्दोलित हुन सक्छ। तर यसको बागडोर कुनै थरुहट पार्टीसँग नभई राजपाको हातमा हुने देखिन्छ।

 

 

 

720x90_1
 720x90pix
  730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2