MENU

मौद्रिक सुधार घोषाणामै सीमित

patan-college

मेनुका कार्की मंगलवार, फागुन १, २०७४

Share This

635-x-85_1

काठमाडौं : बजेटको मध्यावधि समीक्षाले अगाडि सारेका मौद्रिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका कार्यक्रम घोषणामा मात्र सीमित हुने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको समीक्षा गर्नुभन्दा पहिला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।

आर्थिक वर्षको बजेटपछि मात्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिन्छ । बजेटले निर्धारण गरेका नीति तथा कार्यक्रमका लागि आधार तयार हुने मौद्रिक नीतिको समीक्षा समेत यसअघि बजेटको मध्यावधि समीक्षापछि मात्रै हँदै आएको थियो । बजेटले अगाडि सारेका कतिपय कार्यक्रम परिवर्तन भएको अवस्थामा त्यसलाई समायोजन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउने गर्दथ्यो ।

६ महिनामा बजेटको लक्ष्यअनुसार भएका काम मात्र हैन बजेटका लक्ष्य पूरा गर्न निर्धारण गर्नुपर्ने नयाँ लक्ष्यलाई समेत मौद्रिक नीतिले समायोजन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बजेटले गरेका वित्तीय व्यवस्थालाई सम्बोधन गरेर समीक्षा आएकाले फरक नपर्ने बताए । ‘नीति आर्थिक वृद्धि, मूल्य वृद्धि रोक्न गरी आउनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘ तर कुनै परिवर्तन नगरी बजेटलाई सहयोग गर्ने गरी समीक्षा आएको छ ।’

राष्ट्र बैंकले कुनै पनि वित्तीय परिसूचकका बारेमा प्रक्षेपण नगरी मध्यस्तरमा रहेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ । उसले आर्थिक वृद्धि दर पनि मध्यमखालको रहने बताएको छ । गत आवसम्म अर्धवार्षिक समीक्षामात्रै गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले यस वर्षदेखि त्रैमासिक समीक्षा सुरु गरेको छ ।

विकास साझेदार एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले सरकारले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिदर नपुग्ने बताए पनि राष्ट्र बैंकले पुग्ने दाबी गरेको छ । सोमबार मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले समष्टिगत आर्थिक सूचकमध्ये केही सन्तोषजनक नदेखिए पनि पुँजी निर्माणमा भएको बढोत्तरीका कारण बजेटमा प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर पुग्ने अनुमान गरेको हो । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको हो । ‘कृषि उत्पादनमा आएको बढोत्तरी, औद्योगिक क्षमता उपयोग विस्तार, कच्चा पदार्थ आयात तथा पर्यटन आगमनमा भएको वृद्धि भएको छ’, समीक्षामा उल्लेख छ । तर, पुँजी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने प्राथमिक क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भनिए पनि चालू आर्थिक वर्षको पुससम्म प्राथमिक क्षेत्र २२.६ प्रतिशतमात्र कर्जा विस्तार भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतमा रहने अनुमान गरेको थियो । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा आन्तरिक उत्पादनमा आएको सुधार, तरलता व्यवस्थापनमा अपनाइएको सजगता तथा छिमेकी मुलुक भारतमा समेत मूल्य वृद्धिमा गरिएको नियन्त्रणका कारण समीक्षा अवधिमा नेपालमा पनि ३.५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको छ । ंंं०००००००००

ओभरड्राफ्ट कर्जामा सिमा

राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट कर्जा लगानीमा सिमा तोकेको छ । ओभरड्राफ्ट कर्जामा कडाइ गर्दै कुल कर्जाको बढिमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा बैंकले ओभरड्राफ्ट बारे छुट्टै कार्यविधि बनाउने घोषणा गरेकोे थियो ।

कार्यविधि बनाएर ओभरड्राफमा सिमा निर्धारण गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा तीन खर्ब ९३ करोड ओभरड्राफ्फ कर्जा प्रभाव गरेको छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल ऋण लगानी २२ खर्र्ब आठ अर्ब रुपैयाँ छ । यस हिसाबले ओभरड्रफ्टको हिस्सा १७.८ प्रतिशत हुन आउँछ । जुन संस्थाको ओभरड्राफ्टमा १५ प्रतिशत नाघेको छ उसले २०७५ पुसभित्र तोकिएको सिमाभित्र ऋणलाई झारिसक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

रियल स्टेट कर्जामा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । राष्ट्र बैंकले संघीय व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्न काठमाडौं उपत्यकाभित्र कर्जा ४० र उपत्यका बाहिर ५० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत हायर पर्चेज कर्जा खुकुलो बनाएको राष्ट्र बैंकले अहिले त्यसैलाई निरन्तरता दिएका छ ।

शोधनान्तर घाटा बढ्ने

चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा शोधनान्तर घाटा झनै बढेर जाने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । पछिल्ला महिना सरकारी खर्चमा वृद्धि, पूर्वाधार निर्माणले लिने गति र विदेशी लगानीका कम्पनीको लाभांश बाहिरिने सम्भावनालाई विश्लेषण गर्दा शोधनान्तर स्थितिमा थप दबाब पर्ने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

पुससम्म ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको शोधनान्तर अझै बढ्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको हो । कर्जा विस्तार उच्च छ । आगामी दिनमा सरकारी खर्च उल्लेख्य वृद्धि भएमा कर्जा वृद्धिलाई सिमाभित्र राख्नु चुनौतीपूर्ण हुने राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।०००००००पुनर्कर्जामा ५ अर्ब थपियो बजारमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव वर्षेपिच्छे दोहोरिएपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो)लाई टेवा पुग्ने गरी पुनर्कर्जा कोषमा रकम थप्ने बताएको छ।

चालू आवका लागि गत असार २५ गते सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले २० अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा व्यवस्था गर्ने भनिए पनि बैंकर्सको लविङलाई सार्थकतामा परिणत गर्दै राष्ट्र बैंकले कोषमा पाँच अर्ब थप्न लागेको हो । यसका साथै सीसीडी रेसियो दैनिक गणना गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले अब यसलाई मासिक गणना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

दैनिक गणना गर्दा ८० प्रतिशत नघाउनेलाई ७ प्रतिशत जरिवाना गर्ने प्रावधान थियो । मौद्रिक नीतिले विप्रेषण आय घट्दो दरमा रहेको देखाएको छ । चालू आवको ६ महिनामा तीन खर्ब ४० अर्ब विप्रेषण नेपाल भित्रिएको छ । गएको आवको यस अवधिमा तीन खर्ब ४२ अर्ब विप्रेषण नेपाल भित्रिएको थियो।

Nami
 720x90pix
  730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

730x90_Antenna_Relocation_Annapurnapost