MENU

समानुपातिकको औचित्यमै प्रश्न

patan-college

डा. कमल लामिछाने बुधवार, फागुन २, २०७४

Share This

635-x-85_1

 

निर्वाचन भएको झन्डै दुई महिनापछि बल्लबल्ल प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने समानुपातिक सदस्यहरूको निक्र्योल भएको छ। राजनीतिमा सबैको सहभागिता होस् भन्नका खातिर पहिलोपटक २०६४ सालको संविधानसभामा मि िश्रत निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी प्रत्यक्ष र समानुपातिकको व्यवस्था गरियो। नेपालले संविधानसभामा दुईपटक र हालैको प्रादेशिक अनि केन्द्रीय निर्वाचनमा गरी तीनपटक यस्तो प्रणालीको अभ्यास गरिसकेको छ।

सिद्धान्त, मान्यता र दृष्टिकोणको हिसाबले समानुपातिकको व्यवस्था आफैंमा नराम्रो होइन। नेपालजस्तो दलित, महिला तथा अपांग नागरिकको पिछडिएको अवस्था भएको बहुभाषिक र बहुजातीय मुलुकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सान्दर्भिक नै छ। तर निरन्तर तीन पटकसम्म यो व्यवस्थाको जसरी प्रयोग भएको छ, त्यसले दलहरूले यसको प्रयोजन नै नबुझेको या आफूनिकटलाई अगाडि सार्ने माध्यम र मौकाका रूपमा दुरुपयोग गरेको देखिएको छ।

हालै दलहरूले पठाएको सूचीलाई सरसर्ति केलाउँदा के देखिन्छ भने त्यहाँ भेदभावका कारण पछाडि पारिएका अनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनाव जित्न कठिन हुने अल्पसंख्यक र अधिकारविहीन झैं रहेकाहरूलाई समानुपातिकमा अवसर दिइएको छैन। उनीहरूका नाममा अरू कसैले अवसर पाएका छन्। यसबाट वास्तविक रूपमा पछाडि परेकाहरूमा थप पीडा थपिनु स्वाभाविकै हो। समानुपातिकको अभिप्राय त्यस्तो हुँदै होइन। यसले त जसको समस्या छ, उनीहरूकै आवाजलाई मुखरित गर्नुपर्ने हो।

यसलाई अझ स्पष्ट तरिकाले भनौं। समानुपातिकमा विश्वकै धनाढ्यहरूको १५ सय जनाभित्र अटाएका एक मात्र नेपाली विनोद चौधरी पछि परेको भनिएको मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर सदस्य बनेका छन्। अर्का सफल व्यापारी मोतीलाल दुगड पनि त्यही सूचीभित्र अटाएका छन्। दाङ, चितवन, बाँके, बर्दिया अनि कैलाली, कन्चनपुरतिरका थारू समुदायका कतिपय नागरिक कसैका घरमा काम गरेर जीविका चलाउँदै गर्दा नेपालका विनोद चौधरीचाहिँ एक सफल उद्यमीका रूपमा नेपालभित्र मात्रै होइन, विश्वमै पाइला सार्न अग्रसर छन्।

आफ्नो उद्योग न्युयोर्कको स्टक मार्केटमा सूचीकृत गराउने सपना देख्छन्। एक नेपालीका रूपमा चौधरीको त्यो प्रगति र सपना गर्वको अनुभूति गराउने खालको भएकोमा विवाद छैन। तर असहज के लाग्छ भने अझै पनि उनै चौधरी कुनै बेला एमालेबाट र अहिलेचाहिँ नेपाली कांग्रेसको नजरमा सबभन्दा पिछडिएको व्यक्तिका रूपमा आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापना गर्न लागिपरेका छन्।

कुनै पनि समुदाय या व्यक्ति पछाडि परेको छ या छैन भनेर उसको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनका परिसूचकहरूका आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ र गरिन्छ। अनि यो कसीमा चौधरी र दुगडहरूको अवस्था कहाँनेर छ, जगजाहेरै छ। तर एमाले र कांग्रेसले उनीहरू केकति आधारमा पछाडि परेका ती समुदायका प्रतिनिधि हुन योग्य भएका हुन् ? जनतालाई बुझाउने आवश्यकता कहिल्यै महसुस गरेनन्।

यहाँ चौधरी, दुगडजस्ता व्यक्तिलाई अयोग्य भन्न खोजिएको हुँदै होइन, उनीहरू त प्रत्यक्ष चुनावमा उठ्ने र जित्ने सामथ्र्य राख्न सक्छन्। यसर्थ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठ्न नसक्ने झैं गरी दलहरूले द्रव्यनाथको प्रभावमा परेर उनीहरूलाई समानुपातिकमा खुम्च्याउनु र चौधरीजस्ता व्यक्तित्वले त्यसलाई स्विकार्नुचाहिँ निर्लज्जता र अयोग्यताको पुष्ट्याइँ हुन जान्छ मात्रै भन्न खोजिएको हो।

विगतमा दलहरूका तर्फबाट पछाडि परेकाहरूलाई सहभागिताको अवसर दिनुको सट्टा उनीहरूलाई भ¥याङ बनाएर आफूचाहिँ सिँढी उक्लने प्रयास हुन्थे। उनीहरूका बारेमा आवाज उठाउने झूटो वाचा गरिन्थ्यो। यसर्थ अपांग, उत्पीडित, दलित, मधेसी, जनजाति अनि महिलाभित्रका सीमान्तकृतहरूको मूल प्रवाहीकरण र समान सहभागिता गराउन समानुपातिकको यो व्यवस्था प्रभावकारी हुने कल्पना गरिएको थियो।

फलस्वरूप हाम्रो संविधानले संसद्मा झन्डै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको मात्रै छैन, जनसंख्याका आधारमा अन्य समुदायको सहभागिताको प्रतिशतसमेत निर्धारण भएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ अपांगताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गराइएकै छैन। तामाङ, नेवार, मधेसीभित्रका वास्तविक सीमान्तकृतको सट्टामा त्यहाँका एलिटलाई ठाउँ दिन समानुपातिक व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको हो भने त बेग्लै हो तर होइन भने यसको दुरुपयोगलाई कहिलेसम्म टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?

समानुपातिकमा विश्वकै धनाढ्यहरूको १५ सय जनाभित्र अटाएका एक मात्र नेपाली विनोद चौधरी पछि परेको भनिएको मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर सदस्य बनेका छन्। अर्का सफल व्यापारी मोतीलाल दुगड पनि त्यही सूचीभित्र अटाएका छन्।

अपांगता निर्धारण सन्दर्भमा पनि यस्ता केही समस्या छन्। बिरामी भएका र उपचारकै क्रममा रहेकादेखि एउटा औंलामा सामान्य खोट भएकाहरूलाई फाइदाका निम्ति अपांगताको परिभाषाभित्र राखेका छन्। साँचो अर्थमा त्यो अपांगताभित्र पर्दैन। अपांगता निर्धारणका केही अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छन्। यसलाई बेवास्ता गरेर आफूखुसी कसैलाई अपांग बनाइदिन मिल्दैन। २०६४ देखि २०७४ सम्म आइपुग्दा दलहरूले यो विषयमा त्यति ध्यान दिएको देखिएन।

सँगसँगै महिला भन्नेबित्तिकै सबै पिछडिएका र पछि पारिएका नै हुन् भन्ने बुझाइ एकांकी मात्र होइन, स्वयं ती सक्षम महिलामाथिकै अपमान अनि अवमूल्यन पनि हो। दलहरूले अवसरमा कन्जुस्याईं नगर्ने हो भने उनीहरू निर्धक्क प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने हैसियत राख्छन्।

त्यसैले अहिले समानुपातिकको महिला कोटामा पनि त्यस्ता महिलालाई ल्याइनुपर्थ्यो, जसले महिलाकै बीचमा पनि थप भेदभाव भोगेका छन्। तर यहाँ त ठीक उल्टो नजिर स्थापना हुँदैछ। विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका, मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेका अनि केन्द्रीय नेतृत्वको उच्च तहसम्म पुगेकालाई नै अझै पनि दोहो¥याइ तेहे¥याइ पु¥याइएको छ। यसरी उनीहरूलाई पनि पछि परेकै महिला मानिएको छ।

यस्तै फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दा अझ उदेक के लाग्छ भने बाहुनका घरमा भित्रिएका महिलाहरू पनि जनजाति भएका छन्। अनि बाहुन या क्षेत्री भएरै पनि मधेसी या जनजातिका घरमा भित्रिएकाहरू फेरि मधेसी या जनजाति बनेर र पछाडि परेको स्वाङ पारेर दोहोरो मापदण्ड कायम गर्दै सांसद बन्ने परिपाटीलाई हाम्रो समानुपातिकको व्यवस्थाले संस्थागत गर्दैछ। एमालेजस्तो ठूलो दलको नेताका रूपमा स्थापित वामदेव गौतम अनि शंकर पोखरेलकी श्रीमतीहरूको सिफारिसलाई के योभन्दा फरक कोणले हेर्ने आधारहरू छन् त ? साथै आफ्नो जनयुद्ध नातावादविरुद्ध पनि हो भन्ने माओवादीले नातावादलाई बढावा मात्रै दिएको छैन, यशोधा सुवेदीहरूलाई जनजातिको कोटामा सिफारिस गरेर १० वर्षीय जनयुद्धको सक्कली अनुहार प्रस्तुत गरेको छ।

कतिपयलाई फलानाको या ढिस्कानाको श्रीमती भनेर ती महिलाको पहिचानलाई अवमूल्यन गरे झैं लाग्ला तर आशयचाहिँ त्यस्तो होइन। अनि ती महिलालाई अयोग्य भनिएको पनि होइन। तर जुन समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि उनीहरूलाई सिफारिस गरिएको छ, के उनीहरू साँच्चि त्यो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सही पात्र हुन् त भन्ने सवाल अहं हो।

मधेसी भन्नेबित्तिकै यादवभन्दा पर जानै नसक्ने र त्यो समुदायभित्रका सीमान्तकृतलाई सधैं दबाएरै राख्ने मानसिकता, नेवार भन्नेबित्तिकै श्रेष्ठ र शाक्यबाहेक त्यहाँभित्र अछूत जस्तै गरिएकाहरूलाई बिर्सने अनि केवल बाहुन, क्षेत्री भएकैले दुरदराजका मानिसले अवसर नपाउने स्थितिले के समानुपातिक व्यवस्थाको मर्म र भावनामाथि न्याय गर्न सक्छ त ?

वास्तवमा कठोरतापूर्वक भन्नैपर्छ– आर्थिक र सामाजिक परिसूचकहरूमा नेपाल जीवनस्तर २०१०/११ को तथ्यांक हेर्दा बाहुन क्षेत्रीसहित अन्य समुदायको दाँजोमा नेवार समुदाय कुनै अर्थमा पछि परेको देखिँदैन। त्यस अर्थमा नेवार समुदायलाई पछाडि परेको समुदायभित्र राख्नु कति ठीक हो ? यथार्थको धरातलमा रहेर सोच्नुपर्ने हुन सक्छ। अर्थात् जनजातिको प्रतिनिधित्व भन्दै त्यहाँभित्रका पिछडिएकाहरूलाई बेवास्ता गरी काठमाडौंवासी शाक्य, श्रेष्ठहरूको सहभागिता गराइँदा त्यसले सीमान्तकृतभित्रका सीमान्तकृतहरूलाई अझ पछाडि धकेल्ने खतरा रहन्छ।

अन्त्यमा, जतिसुकै राम्रो नियतले ऐन, कानुन र व्यवस्थाको अवलम्बन गरिए पनि कार्यान्वयन गर्नेहरूको नियत सफा नहुँदा उल्लिखित यस्ता समस्या देखिँदा रहेछन्। सोझै भन्दा यस्तो काममा दलप्रति बफादार कार्यकर्ताको मौनताले पनि नेतृत्वलाई यस्ता गलत क्रियाकलापमा थप प्रेरणा दिएको हो। यस्ता क्रियाकलापको साइनो कुनै न कुनै रूपमा उही आर्थिक लेनदेन र चलखेलसँग भएको ठान्न करै लाग्छ।

हामीले खोजेको समानुपातिकको व्यवस्था यस्तो हुँदै होइन। त्यो व्यवस्थाले वास्तविक रूपमा मूल प्रवाहीकरणमा आउन नसकेको समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। यदि त्यो सम्भव हुँदैन भने प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकको व्यवस्थालाई खारेज गरेर राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनु हितकर हुनेछ। त्यसो गर्दा सबै समुदायले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई संविधान संशोधन गरेरै सुनिश्चित गर्नु उपयुक्त हुनेछ, अन्यथा राम्रो आर्थिक हैसियत भएकाहरू र व्यापारीहरूको दलसँगको साइनोले समानुपातिक व्यवस्थाको उद्देश्य नै कत्लेआम हुनेछ।

–लामिछाने जापानस्थित चुकुबा विश्वविद्यालयमा समावेशी विकास र अपांगताका सहप्राध्यापक हुन्।

Twitter: @kamallamichhan

Nami
 720x90pix
  730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

730x90_Antenna_Relocation_Annapurnapost