ओखलढुंगा : स्थानीय तहका प्रमुखले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सुस्त हुनुमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिम्मेवार रहेको बताएका छन्। धेरै भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीबाट वञ्चित हुनुमा प्राधिकरणका प्राविधिक दोषी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
घर सर्वेक्षणमा प्राविधिकले लापरवाही गरेका कारण भूकम्पपीडितले अहिले अनुदान नपाउने अवस्थासमेत आएको जनाइएको छ। सुनकोसीका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद अधिकारीले प्राविधिकले घर पास गराउन पीडितबाट मह र घिउ खाएको पाइएको सुनाए। ‘वडा नम्बर ४ सिस्नेरीमा काम गर्ने प्राविधिकले घर पास गराउने भन्दै मह र घिउ खाएको पाइयो’, उनले भने। प्राविधिकको सरुवासमेत आफूहरूले थाहा नपाएको उनको गुनासो छ।
२१ हजार भूकम्पपीडितमध्ये १९ हजार ४ सय अनुदान सम्झौता गरेर पुनर्निर्माणमा सहभागी भएका थिए। अहिले १४ हजारले तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन्। अन्यले तथ्यांकमा त्रुटि हुँदा अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन्। पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा नपरेका २ हजार ८ सयले घर प्रबलीकरणका लागि १ लाख अनुदान पाउने भए पनि मापदण्ड र जनशक्ति अभावले काम सुरु भएको छैन।
ढुंगा–माटाका घर प्रबलीकरण गर्न उपयुक्त नहुने चिसंखुगढीका अध्यक्ष निशान्त शर्माले बताए। अनुदान पाउने लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका पीडितले दिएका निवेदनमाथि तत्काल घर सर्वेक्षण गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ। प्रबलीकरणको साटो पूर्ण क्षतिमा राखेर नयाँ सुरक्षित घर बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले सदरमुकाममा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे छलफल गरेको थियो। छलफलमा उनीहरूले प्राधिकरणका कर्मचारी र प्राविधिकको लापहरवाहीले नागरिकले दुःख पाएको बताएका हुन्। ओखलढुंगामा व्यक्तिगत आवास पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता गरेको प्रगति ६६ प्रतिशत देखिएको छ। तर, लाभग्राहीमा नपरेका पीडितका झन्डै १५ हजार गुनासाको सुनुवाइ भएको छैन। यसबारे प्राविधिकरणले चासो नदिएको खिजीदेम्बाका अध्यक्ष वेदबहादुर रोकाले बताए। ‘गुनासाको सुनुवाइ भएको छैन’, उनले भने, ‘फेरि मुद्दा हाल्ने कुरा छ, यसले थप दुःख मात्र दिने काम भयो।’ स्थानीय तहलाई विश्वास नगर्दा यस्ता समस्या आएको उनीहरूले बताए। सबै अधिकार दिन अन्यथा कर्मचारी तत्काल खटाएर छुटेका घर सर्वेक्षण गर्न उनीहरूले माग गरे।
पहिरोलगायत कारणले जोखिममा परेका बस्ती स्थानान्तरण गर्ने कामसमेत सुस्त देखिएको छ। डेढ सय घरमा अहिलेसम्म ५५ वटा मात्र स्थानान्तरण गरिएको छ। जिसस प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई पहिलो किस्ता लिन पनि नसकेका पीडितका समस्या समाधान गर्न जिम्मेवारी तोकिए पनि पूरा नभएको बताए।
