काठमाडौं : निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सबै लाभग्राहीलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारलाई करिब एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आवश्यक स्रोत जुटाउन दातृ निकायसँग छलफल अघि बढाइएको बताए। नेपाल भ्रमणमा रहेका विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हात्र्विग साफरसँग पनि अर्थमन्त्रीले निजी आवास पुनर्निर्माण समयमा सम्पन्न गर्न सरकारलाई स्रोत अभाव रहेकाले सहयोग बढाउन आग्रह गरेका छन्।
विश्व बैंकले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ५० करोड डलर (करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ) सहयोग दिएको छ। जसबाट करिब एक लाख ५१ हजार निजी आवास पुनर्निर्माण हुनेछन्। भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा सरकारी अनुदानका लागि लाभग्राहीको सूचीमा परेका आठ लाख १२ हजार एक सय ६१ मध्ये एक तिहाई जति आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र एक तिहाई निर्माणाधीन छन्। ‘दातृ निकायबाट सहयोग प्राप्त नभए सरकारले सामाजिक क्षेत्रको बजेट कटौती गरी आवास पुनर्निर्माण अनुदान दिनुपर्छ। यसले गर्दा सामाजिक क्षेत्रमा हामीले हासिल गरेका प्रगति खुम्चिन सक्छ भनेर विश्व बैंकलाई भनेका छौ,’ अर्थमन्त्रीले भने।
अर्थमन्त्रीसँगको छलफल रामेछापको मन्थली नगरपालिका–८, गाईखुरामा बहुसंख्यक माझी समुदाय बाहुल्य बस्तीमा भइरहेको पुनर्निर्माणको प्रगति अवलोकनपछि विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष साफरले यसअघि आवास पुनर्निर्माणमा सरकारले अनुदान बढाएपछि विश्व बैंकले सहयोग बढाएको उल्लेख गर्दै अझै सहयोग बढाउन सकिने संकेत गरे।
हात्र्विगले शनिबार नै संखुवासभामा रहेको ३३५ मेगावाटको माथिल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजनाको स्थल भ्रमण गरेका थिए। सरकारले विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा यो योजना अघि बढाउन पत्राचार गरेको छ। हात्र्विगले माथिल्लो अरूणमा लगानीका सम्बन्धमा दुई महिनापछि हुने उनको भ्रमणका क्रममा टुंगो लाग्ने बताए।
