२००६ साल चैत २७ गते कलकत्ताको महावीर शमशेरको टाइगर सिनेमा हलमा एकता महाधिवेशन भयो। यसले टंकप्रसादको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबाट राष्ट्रिय र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसबाट प्रजातन्त्र हटाएर नेपाली कांग्रेसको जन्म भएको हो। सोही दिन नै राणाशाहीविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन गर्ने निर्णय गरियो। नेपाली जनतालाई दिलाएको प्रजातन्त्रको ऋण चुकाउन २०१५ सालको आमचुनावमा रूखमा दुईतिहाइ मत खसालेर सतामा पुर्याए। तर, डेढ वर्ष पनि नबित्दै निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ मात्र गरिएन, प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालगायत शीर्षस्थ नेताहरू आठ वर्षसम्म सुन्दरी जेलमा कोचिए।
७० वर्षको इतिहासमा आधा अवधि जेल र निर्वासनमा बिताएपछि गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा २०४६ को जनआन्दोलनले बहुदलको पुनस्र्थापना गर्दै कांग्रेसलाई पुनः सत्तारोहण गरायो। कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए पनि आन्तरिक विवादका कारण दुवैको कार्यकाल पूरा हुन सकेन। आन्तरिक घात–प्रतिघातको बाछिटाले कांग्रेसका संस्थापक नेताद्वय गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई नै आफ्नै पार्टीबाट बाहिरिन बाध्य भए। पटकपटक निर्वाचित सरकार आन्तरिक द्वन्द्वबाट अवधि पूरा नहुँदै गिर्ने क्रम जारी रह्यो। यसबाट कांग्रेसलाई सत्ता फाप्दैन भन्ने आमधारणा स्थापित हुन पुग्यो। शेरबहादुर देउवा पार्टी फुटाएरै प्रधानमन्त्री भए।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवाको उपयोग गरेर कांग्रेसको जरोकिलो उखेल्ने कुटिल प्रयत्न गरे। तर, गिरिजाप्रसादको साहसिक निर्णय र नेतृत्वले गर्दा सात दललाई विश्वासमा लिएर राजाको विरुद्ध मैदानमा उत्रिए। फलस्वरूप, भारतमा गएर राजासँग संवाद थालेको माओवादीलाई विश्वास गरेर शान्ति प्रक्रियामा ल्याएनन्। राजाको मुखबाटै भंग भएको संसद्को पुनस्र्थापनासमेत गराउन सफल भए। त्यही संसद्बाट गणतन्त्र घोषणा गरेर नेपाललाई राजामूक्त गराए। २००७ सालदेखिको कांग्रेसको संविधानसभाको पनि चुनाव गराउने घोषणा गराए। युगान्तकारी जोखिम मोल्दै राजतन्त्रसँग गाँसिएको सालनाल चुँडालेर कोइराला नयाँ इतिहास रच्न सफल भए।
एकपछि अर्को गर्दै संविधानसभामा कम्युनिस्टहरूको लगातार बहुमत भए पनि संविधान ल्याउन सफल भएनन्। अन्ततः जनताको संविधानको घोषणा गर्ने साइत प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई जुरेपश्चात् फेरि कांग्रेसको साख ह्वात्तै अकासियो।
एकातिर अब्बल नेतृत्वको खडेरी र अर्कोतिर माओवादी र एमालेको अप्रत्यासित गठबन्धनले विगतको निर्वाचनमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा घुँडा टेक्न पुग्यो। निर्वाचनको करारीहारले कांग्रेसी नेता–कार्यकर्ताको चेत खुल्यो। जनताको घरदैलो चहार्नुबाहेक अर्को विकल्प नदेखेपछि राष्ट्रिय जागरण अभियान थालियो। आफ्नै संगठनात्मक सुदृढीकरण र सरकारको भण्डाफोर गर्ने हेतुले ७७ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएको थियो।
कार्यकर्ताले नेताहरूलाई पहिले आफैं जागृत भएर गुटउपगुटको अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए। कार्यकर्ताको सुझावलाई शिरोधार्य गर्दै फेरि दोस्रो चरणमा एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा र तीन सय तीन प्रदेशसभा क्षेत्रीय समिति गठन गरेर बीपी जयन्ती पारेर पन्ध्रदिने अभियानमा जुट्यो। पहिलो चरणमा भन्दा नेताहरू सच्चिएको र निरन्तर सच्चिन वचनबद्ध भएको पनि देखियो। बीपीको जन्मजयन्ती पारेर सुरु गरेको कार्यक्रम वृक्षरोपणबाट सुरु गर्नु सादा रूख मात्र सार्नु होइन। पञ्चायतकालमा बीपी जयन्तीको दिनमा वृक्षरोपण गर्नु सरकारले निषेध गर्नुको तात्पर्य त्यस दिन कांग्रेसजनले रोपेका बिरुवामा बीपी फल्छन् भन्ने त्रास र आशयका थियो।
संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिले भोलि सीको सिको गरेर मोदी अकर्षित भए भने नेपाल विचारको युद्ध मैदान बन्न के बेर ?
बीपी विचारका कलमीहरू जागरण जमिनमा रोपिएको हो भने रोपेर मात्र बिरुवा हुर्कंदैन। यसको संरक्षणका लागि तारबारदेखि मलजल मात्र गरेर पुग्दैन, निरन्तर गोडगाड र वनमारा उखेल्न आवश्यक पर्छ। दोस्रो जागरणमा सारिएका नर्सरी कम्तीमा तेस्रो जागरण अभियानसम्म आइपुग्दा कतिपयमा पालुवा पलाउँछ ? यो पनि जागरणको एक मात्र गतिलो मापदण्ड हुन सक्छ। जनस्तरमा एकै स्वरमा नेताहरूलाई एकता हुन आग्रह गरिरहँदा पनि सप्तरी र सिन्धुपाल्चोकमा भने कांग्रेसका दुई गुटबीच सभास्थलमा हातपात भइछाड्यो।
जुन बेला कांग्रेस प्रदेश–प्रदेशमा पन्ध्रदिने जागरणको समापन गर्दै ओली सरकारको भण्डाफोर गर्दै थियो। त्यहीबेला प्रधानमन्त्री ओली सहअध्यक्ष दाहालको रोहबरमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोङ ताओ र नेकपा विदेश विभाग प्रमुख माधव नेपालको हस्ताक्षर गराउँदै थिए। नेकपा–सीपीसीको छबुँदे सम्झौता पत्रमा उच्चस्तरीय भ्रमण, कार्यकर्ताको अध्ययन भ्रमण, अनुभवमा आधारित सहयोग आदानप्रदान, युवा र स्थानीय नेताबीच भ्रमणका साथै जनस्तरको सम्बन्धमा अभिवृद्धि र विचार सिद्धान्तमा आधारित वार्षिक कार्यक्रममा समेटिएका छन्।
बुँदाका फुँदा जे भए पनि बलियो कम्युनिस्ट सरकारसँग खुलारूपमा हातेमालो गरेर राष्ट्रपति सीको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिस्सेदारीबाट नेपालका कम्युनिस्टहरू वञ्चित नहोऊन् भन्ने यसको अन्तर्य हो। दुई वर्षअघि उन्नाईसौं अधिवेशनबाट ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ भनेर सी जिनपिङको विचारधारा पारित गरेको थियो। त्यसैगरी उनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनसिएटिभको रणनीतिको सञ्जालमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गरिसकेको छ।
विश्वको उदीयमान अर्थव्यवस्थासँग आर्थिक लाभ उठाउने कुरामा दुई मत हुन सक्तैन। तथापि नेपालले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई संविधानले निर्देशित गरेको छ। सीको एकदलीय मोडेललाई बहुदलीय संविधानले स्वीकार गर्ने प्रश्न आउँदैन। हुन त नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले बुद्धिजीवीहरूको आशंकालाई चिर्दै ‘चीनले अन्य मुलुकमा कहिल्यै विचार निर्यात नगर्ने’ वाचा व्यक्त गरेकी छन्। विगतमा राजा महेन्द्रले मोटर चढेर साम्यवाद आउँदैन भनेर किटान गर्दै गर्दा नेपालमा माओवादीले कांग्रेसको बुई चढेर सत्तारोहण गरे। भोलि सीको महŒवाकांक्षाले नेपालको लोकतन्त्रलाई पनि नगाँज्ला भन्न सकिँदैन। कालान्तरमा केरुङको रेल चढेर सीको विचारधारा पस्यो भने आठौं आश्चर्य नमाने हुन्छ।
बीपीले कामरेड पुष्पलाललाई ‘मेरो लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमा प्रतिबद्धता जनाउनु हुन्छ भने म तपाईंको आर्थिक कार्यक्रममा सही गर्न तयार छु’ भनेका थिए। त्यसैमा टेकेर वर्तमान संविधानले आफ्नो प्रस्तावनामा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ लेखेको छ। र नेकपा र कांग्रेसले मानेको संविधान र सीको चिनियाँ विशेषतासहितको विचारधारामा कति फ्युजन हुन सक्छ। अथवा सीको बाछिटाले नेपालको संविधान नै बढारिन सक्ने खतरा पनि मडारिन सक्छ। संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिले भोलि सीको सिको गरेर मोदी अकर्षित भए भने नेपाल विचारको युद्ध मैदान बन्न के बेर ? पिर बूढी मरेकोमा होइन, काल पल्केला भन्ने हो।
