नेपालमा २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन, लामो र रस्साकस्सीबाट निर्माण भएको नेपालको संविधानले नेपाली अर्थतन्त्र र नेपाली समाजलाई समाजवादतिर उन्मुख गराउने परिकल्पना गरेको छ। स्थानीयस्तरमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउँदै राष्ट्रको आर्थिक विकासलाई अगाडि वढाउदै सम्वृद्ध नेपाल बनाउने समाजवाद भनिएको हो। आर्थिक उन्नतीका बाटाहरु के-के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा संविधान जारी भएदेखी अहिलेसम्म राष्ट्रिय बहस भएको छैन। भएका बहस पनि पर्याप्त देखिएका छैनन्।
स्थानीयस्तरमा स्थापना भएका साना उद्यम विशेष गरी गरिखाने वर्गले आफ्ना सीमित साधन तथा स्रोत परिचालन गरेर विस्तारै अगाडि बढाइरहेका छन्। साना उद्योग सञ्चालनमा सरकारले सहजिकरण भन्दा पनि नीतिगत अप्ठ्यारा सिर्जना गरेर साना उद्योगले अपेक्षा अनुकूल प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन्। यसो हुनुको मुख्य कुरा भनेको हाम्रा प्राथामिकताका क्षेत्र अरुनै छन्। साना उद्यम स्थापना गर्ने, सञ्चालन गर्ने र आम्दानीको पाटोलाई अगाडि बढाउने भनेकै गरिखाने समुदाय हो। तर, विपन्न परिवार र समुदायले चाहेको कुरा राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भर्खरै गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा साना उद्यमहरुको वार्षिक नाफा ३४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ भने ठूला उद्योगको खुद नाफा २१ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ। यसवाट के प्रष्ट हुन्छ भने ठूला उद्योगभन्दा साना उद्योगले वढी नाफा आर्जन गरेका छन्। सरकारले ठूला उद्योगलाई सरकारले दिने सुविधा र नीतिगत व्यवस्था जे जति छ सो अनुपातमा साना उद्योगहरुमा छैन। राज्यले प्राथामिकतामा राखेर सो अनुकूलका स्रोत साधन तथा नीतिगत सहजीकरण गर्ने हो भने साना उद्योगले स्थानीय स्तरमा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने आधार धेरै देखिन्छन्। साना उद्यम विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्र स्थापना भएका हुन्छन् र, यस्ता उद्यमलाइ स्रोतको अभाव हुँदैन। अहिले विश्वव्यापी संकट निम्त्याएको कोरोनाको त्रासमा पनि यस्ता उद्यमले आफ्ना उत्पादन गरिरहेका छन्, गर्न सक्छन्।
साना उद्यमहरुको स्रोतको मुख्य आधार भनेको वन तथा कृषि क्षेत्र हो। यो क्षेत्रलाई पहिले कै नजरवाट हेर्ने वा सो अनुसारको बजेटसहितको कार्यक्रम नआउने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र उकालो लाग्ने कल्पनासमेत गर्न सकिदैन।
तथ्यांक विभागको विवरणलाई केलाएर हेर्ने हो भने स-साना उद्यमले वार्षिक रुपमा १ करोड ७८ लाख ९० हजार बराबरको सेवा तथा वस्तु बिक्री गरेर ५१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन्। स्थानीयस्तरमा रोजगारीसमेत दिन सक्षम भएको विभागको अध्ययनले पुष्टि गर्छ। त्यसैले अब स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो तथा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने स्थानीय समुदायमा आर्थिक सम्वृद्धिका आधार तय गर्दै अघि बढ्नु पर्छ। यो विषयमा नीति निर्माण गर्न तीनवटै तहका सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। स्थानीयस्तरको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन, स्रोत र साधन उपलव्ध गराउने र बजारीकरणमा सरकार र व्यावसायिक संघ, संगठनले सहजीकरण गर्न ध्यान दिनुपर्छ।
विभागकै अध्ययन अनुसार नेपालका ९ लाख २३ हजार उद्यममध्ये ४ लाख ६० हजार व्यवसायी मात्र सरकारी निकायमा दर्ता रहेका छन्। माथी उल्लेखित व्यवसायमा ३० प्रतिशत प्रबन्धकमा महिला रहेका छन् भने ५४ प्रतिशत युवा व्यावसायी प्रबन्धकका रुपमा क्रियाशिल छन्। विभागले केही आश लाग्दा किरणको पनि प्रक्षेपण गरेको छ। यस पटकको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै विदेशिएका युवालाई केन्द्रमा राखेर विविध कार्यक्रम समावेश भएका छन्। संसदबाट पारित भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्व्यन गर्न सोही अनुसारको बजेट तर्जुमा गरी युवा पुस्तालाई स्वरोजगार बनाउनुपर्छ। लामो समयको लगडाउनले गर्दा नाजुक बनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र लाखौं बेरोजगारलाई रोजगार दिने सहज र सरल तरिका भनेकै साना उद्यमको स्थापना र उत्पादमा जोड दिनु नै हो।
साना उद्यमहरुको स्रोतको मुख्य आधार भनेको वन तथा कृषि क्षेत्र हो। यो क्षेत्रलाई पहिले कै नजरवाट हेर्ने वा सो अनुसारको बजेटसहितको कार्यक्रम नआउने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र उकालो लाग्ने कल्पनासमेत गर्न सकिदैन। त्यसैले विपन्न तथा गरिखाने समुदायको आर्थिकस्तर सुधार्न व्यापक रुपमा साना उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ। अहिले कोभिड १९ को त्रासले स्वदेश तथा विदेशमा श्रम गरेर आफनो दैनिक गुजारा गर्ने व्यक्ति तथा ठूलो समुदाय गाउँ प्रवेश गर्दैछ। यस्तो अवस्थामा अब कुनै अलमल नगरी साना उद्योग स्थापना र कृषि र वनका स्रोतहरु परिचालन गर्न संघिय तथा प्रदेश सरकारले प्रोत्साहनका कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ। स्थानीय निकायले पनि प्रष्ट नीति तय गर्दै सम्पूर्ण स्रोत परिचालन गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। विगतमा झैं बोल्ने तर नगर्ने परम्परा तोडौं, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहभागी बनौँ। गिरी पारिवारिक निजी वन संघ, नेपालका अध्यक्ष हुन्
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
