MENU

जातीय मुद्दाका जटिलता

635x90

अर्जुन ज्ञवाली आइतवार, माघ १६, २०७३ 2448 पटक पढिएको

Share This

दृष्टिकोण

संविधान संशोधन र तराई मुद्दाको साथै आएको जनजातिको प्रश्न नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा पेचिलोमध्येको हो । संविधानका तीन वटा महत्वपूर्ण विषय धर्मनिरपेक्षता, सात प्रदेशसहितको संघीयता, भाषा र नागरिकता विवादास्पद छन् । विसं १८७२ को सुगौली सन्धि, र विसं १९०३ मा राणा शासनको शुरुवातपछि तत्कालीन शासकहरूको निजी स्वार्थ र महत्वाकांक्षामा गोरखा भर्तीकेन्द्रमार्पmत नेपालका जनजाति युवालाई साम्राज्यवादको रक्षार्थ होम्ने काम भयो, यो क्रम निरन्तर छ ।

arjungyawali

माओवादी युद्धमा निर्णायक बलिदानी दिएको यो वर्ग वर्गसंघर्ष र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनकै अभिन्न अंगका रूपमा गाँसिएकामा दुई मत छैन । तथापि, उनीहरूको भावना र विश्वासमा नेतृत्व र शासक वर्गले गरेको कुठाराघातले जनजातिका मुद्दा जटिल बन्ने प्रस्ट छ । यसर्थ, जातीय समस्यालाई वर्गीयबाट अलग गर्नु विखण्डनको बीजारोपण गर्नु हो । दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीयता र स्थानीय स्वशासनको ठोस कार्यक्रमसहित राजनीतिक मुद्दाको हल गर्ने प्रयास अध्ययन, अनुसन्धानमा आधारित भएर खोजिनुपर्छ ।

अन्यथा, आगामी दिनमा झन् विकराल रूप लिनेछ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।वर्गीय दृष्टिकोण जनजातिको जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनको समस्या समाधानका लागि सर्वप्रथम वर्गीय दृष्टिकोणबारे प्रस्ट हुनुपर्दछ । सही मार्ग समात्न सकिएन भने यो अर्को समस्या बन्न सक्छ । नेपालमा जनजाति प्रश्नलाई हेर्ने दुई दृष्टिकोण छन्, वर्गीय संघर्ष र त्यसबाट अलग गरेर ।

नेपाली राजनीतिमा सर्वप्रथम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले किसान संघर्षलाई वर्गीय आन्दोलनसँग जोड्दै तीयमुक्तिको मुद्दालाई त्यसैसँग जोडेर अगाडि बढायो । किनकि, मेचीदेखि महाकाली र हिमालदेखि तराईसम्मका सुदूर बस्तीमा रहेका किसान, मजदुर, उत्पीडित र जनजाति वर्गसंघर्षकै कडीमा नगाँसिए मुक्ति सम्भव नरहेको बुझाइ थियो । राणाकालदेखि गोर्खा भर्तीकेन्द्र हुँदै माओवादी युद्धलाई हेर्दा यो नीति वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ रहेको पुष्टि हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, नित्सेदेखि फुकुयामासम्मको दर्शनमा आधारित साम्राज्यवादी रणनीतिक दृष्टिकोणले धर्म या जातिलाई मूल आधार तत्व मान्दै उपनिवेशको पक्षपोषण गर्छ । नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी नेता टंकप्रसाद आचार्यले पनि जातीय समस्यालाई घुमाउरो रूपमा प्रजातान्त्रिक संघर्षको कडीको कोणबाट हेरेको पाइन्छ । पछिल्लो चरणमा नेपाल मानव अधिकार संगठनका संस्थापक अध्यक्ष ऋषिकेश शाहले पश्चिमी मोडेलमा बढाए । उनले भनेका थिए, ‘म जातीय समूहहरूलाई बढाउँछु । यहाँका साम्प्रदायिक समूहहरूलाई प्रोत्साहित गर्छु ।’ यसर्थ, आचार्य र शाहको जातप्रति साम्राज्यवादी दृष्टिकोण थियो ।

यसरी नेपालमा विगतदेखि नै साम्राज्यवादी हितअनुकूल यहाँको जातीय र क्षेत्रीय भावनालाई भड्काउनेहरू थिए र त्यो भड्काव नयाँ रूपरंगमा देखा परिरहेकामा सचेत राजनीतिज्ञहरू अनभिज्ञ नहोलान् । अफगानिस्तानमा ओसामा बिन लादेन र अलकायदाले साम्राज्यवादकोे विरोध गरे पनि अन्ततः अफगानिस्तानलाई साम्राज्यवादकै केन्द्र बनाउँदै गृह र जातीय युद्धमा धकेलिएको र त्यसले सिंगो मध्यपूर्वमाथि पुर्‍याएको क्षति विश्व राजनीतिकै नकारात्मक पाटो हो । हाम्रो देशको वर्तमान सन्दर्भमा पनि जातीय र क्षेत्रीयतावादी एजेन्डा विभिन्न रूप र रंगमा अन्धजातिवादी विचार बोकेर अन्ततः साम्राज्यवादकै खेलौना बन्न पुगिरहेको करिब छर्लंग भइसकेको छ ।

अफगानिस्तान, पूर्वयुगोस्लाभिया, प्यालिस्टाइन, कोसोभो, चेचन्याका जातीय आन्दोलन यसरी चक्रव्यूहमा फस्दै लामो गृहयुद्धको चपेटामा परिरहेका छन् । माक्र्सवादी दर्शनका प्रवद्र्धक कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिख एंगेल्सले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेका छन्, ‘जुन अनुपातमा एउटा मान्छेले अर्को मान्छेमाथि गर्ने शोषण घट्दै जान्छ, त्यही अनुपातमा एउटा जाति/राष्ट्रले अर्को जाति/राष्ट्रमाथि गर्ने शोषणमा पनि कमी आउँदै जान्छ । जुन अनुपातमा जाति/राष्ट्रभित्र वर्गहरू बीचको वैमनस्यता कम हुँदै जान्छ, त्यही अनुपातमा, जाति÷राष्ट्रबीचको दुश्मनी कम हुँदै जान्छ ।’ समग्रमा, यो नै जातीय/राष्ट्रिय मुद्दालाई बुझ्ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो ।

नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रमा जातिविशेषको बाहुल्यता नरहेको अवस्थामा चीनको जस्तो एकात्मक व्यवस्थाअन्र्तगत क्षेत्रीय स्वायत्तताको मोडेलको संघीयतामा जान सकिन्छ । जलाधारमा आधारित र उत्तर—दक्षिण फैलिएका कोशी, गण्डकी, कर्णाली प्रदेश बनाएर क्षेत्रीय संघीयताको मोडेल नेपालका लागि उपयुक्त देखिन्छ । समग्र मुलुक अर्धऔपनिवेशिक स्थितिमा रहेको यो संकटपूर्ण अवस्थामा एकल जातीय या बहुजातीय रूपमा लैजाँदा त्यसले अन्ततः साम्राज्यवादलाई नै मद्दत पुग्छ । यसको साटो वडा तहबाटै लागु गरिने स्थानीय स्वायत्त शासनले वर्गीय रूपमै जातिहरूको उत्पीडनको दीर्घकालीन हल गर्छ ।

नेपाल र नेपाली सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि साम्राज्यवादको उत्पीडनमा पर्दै आएका छन् । विसं १९०३ को कोतपर्वपछि संस्थागत रूप धारण गरेको साम्राज्यवादी प्रभाव १९ जेठ ०५८ को दरबार हत्याकाण्डसम्म आइपुग्दा बेलायती साम्राज्यवादमार्फत शुरु भएको बदलिँदो पश्चिमा प्रभावको नश्लीय राजनीतिले गहिरो जरा गाडेको प्रस्ट भएको छ । तराई, पहाड, हिमाल सबैतिरका आदिवासी, जनजाति मूलतः साम्राज्यवादी शासक वर्गकै शोषण र उत्पीडनमा परेका हुन् । त्यसैले, साम्राज्यवादविरुद्ध संघर्ष नै हाम्रो मुक्तिको आधार हो ।

नेपालको सन्दर्भमा जातीय र क्षेत्रीयतावादी एजेन्डा विभिन्न रूपरंगमा अन्धजातिवादी विचार बोकेर अन्ततः साम्राज्यवादकै खेलौना बन्न पुगिरहेको करिब करिब छर्लंग भइसकेको छ।

यस विपरीत वर्गसंघर्षलाई रक्षा गर्न सकिएन भने बिन लादेनजस्तै अहिले नेपालको तराईमा देखिएका अभिजात वर्गमार्फत जातीय मुक्तिसंघर्ष अन्ततः साम्राज्यवादकै हित अनुकुल हुनेछ । यस विषयमा जनजाति नेतृत्व र शुभेच्छुकले ध्यान दिनु जरुरी छ ।समग्रमा संघीयता र जातीय उत्पीडनको प्रश्नलाई सही र वैज्ञानिक हल गर्न सकिए सीमान्तकृत क्षेत्रसम्म पुग्ने राष्ट्रिय भावनाले ऐतिहासिक महत्व राख्छ । अफगानिस्तानमा परिवर्तन त भयो, त्यहाँ राजतन्त्रको विस्थापन पनि भयो तर सारमा लादेन प्रवृत्तिबाट अन्ततः मुलुक साम्राज्यवादकै क्रीडास्थल बन्न पुगेको देखिएकै छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा रुसको कुरा लागू हुन सक्दैन । किनकि, नेपालको अहिलेको अवस्था सय वर्षअघिको रुसको जस्तो छैन । त्यसबेलाको रुसमा झैं कुनै जातिको बाहुल्य रहेको अवस्था पनि होइन । त्यसैले लेनिनले उत्पीडक जातिबाट आएका पार्टी नेता÷कार्यकर्ताले उत्पीडित जाति र तिनीहरूको छुट्टै राज्य बनाउने अधिकारका पक्षमा बोल्नुपर्छ । र, उत्पीडित जातिबाट आउने नेता/कार्यकर्ताले सबै जातिसँग एकताका पक्षमा बोल्नुपर्छ भन्ने भनाइ हाम्रो सन्दर्भमा मेल खाँदैन । यसर्थ, वर्ग र पूँजीवादी संघर्षकै कडीमा नजोडी नेपालको जातीय समस्या हल हुँदैन ।

उदाहरण : श्रीलंका
सन् २०१० को सैन्य कारवाहीद्वारा समाप्त पारिएको लिट्टेको श्रीलंकामा आफ्नै भयावह इतिहास छ । विश्वका अन्य मुलुकमा भएका द्वन्द्वजस्तै त्यसको जरो पनि इतिहासमै थियो । झण्डै दुई हजार दुई सय वर्ष पुराना ऐतिहासिक लेख हेर्ने हो भने श्रीलंकाका निश्चित भूभाग या टापु विभिन्न राजाले शासन गरेका अभिलेखहरू पाइन्छन् । श्रीलंकाको जातीय द्वन्द्वले सन् १९८३ देखि आक्रामक रूप धारण गर्‍यो । सन् १९८३ देखि २०१० सम्मको हिंसात्मक द्वन्द्वमा ७० हजार मारिए र ११ लाख लखेटिए या विस्थापित भए ।

पाँच लाख तमिल संसारभर शरणार्थी बन्न बाध्य भए । ठूलो संख्यामा भारतीय सेना पनि हताहत भए । विद्रोह शुरु गर्नुअघि सिंहाली बहुल सरकारले औपनिवेशिक व्यवहार गरेको तमिलहरूको दाबी थियो । अढाई दशक लामो युद्धका कारण श्रीलंकाले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्‍यो । नेसनल पिस काउन्सिलको २००३ को प्रतिवेदन अनुसार युद्ध खर्च २४५१ अरब भएको अनुमान छ । सन् १९९८–२००१ मा युद्धका लागि सरकारी खर्च २८ प्रतिशत भएको थियो । विद्रोही लिट्टेले सरकारी खर्चको करिब २० प्रतिशत युद्धमा लगानी गरेको अनुमान छ ।

आखिर त्यस द्वन्द्वबाट तमिल र श्रीलंकालीले के पाए त ? १७ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएका र हजाराै‌ अपांग र घाइते अनि लाखौं विस्थापित भएको माओवादी द्वन्द्वका कारण मुलुकलाई के उपलब्धी भयो ? त्यो मुल्याकंन गरिनुपर्ने भएको छ । त्यही द्वन्द्वले उत्पादन गरेका जाति र क्षेत्रीयतावादी नारा र एजेन्डाले हामीलाई कता लग्दैछन् ? अहिलेको चुनौती हो यो ।

गणतन्त्रलाई १० वर्षको सशस्त्र युद्धको उपलब्धी भन्ने गरिएको छ । गणतन्त्र त अफगानिस्तानमा पनि राजा जाहिर शाहलाई विस्थापन गरेर आएकै थियो । आज त्यहाँको के हालत छ ? के गणतन्त्र नै सम्पूर्ण उपलब्धी हो ? चेचेन्या, कोसोभो, इराक, श्रीलंकाजस्ता युद्धग्रस्त मुलुक पनि गणतान्त्रिक नै हुन् । गैरसरकारी संस्थासँग जोडिएका जनजाति संगठनलाई सन्तुष्ट पार्नु, जातीय आवरणमा पश्चिमाको क्रीडास्थल बनाउनु हो भन्ने मतमा बलिया आधार छन् । यसकै कारण चीन र भारत नेपालसँग सशंकित भएका छन् ।

तमिल विद्रोहअघि उनीहरूलाई पुर्ण सन्तुष्ट पार्नु भनेको राज्यलाई विभाजित गर्नु रहेको मत बलियो थियो श्रीलंकामा । नेपालमा अहिले त्यस्तै तर्क गरिन्छ । यो स्थितिमा राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील बन्न सकेन भने परिणाम भयावह हुनसक्छ । यही हेक्का नराख्दाको परिणाम जसरी तमिल र समग्रमा श्रीलंकाले भोग्नुपर्‍यो यहाँ पनि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

सीमान्तकृत जातिलाई सशक्तिकरण गर्नुपर्छ । उनीहरूको आवाज सुनिनुपर्छ, बेवास्ता गरिनुहुँदैन र उनीहरूको मागको शान्तिपूर्ण समाधान खोजिनुपर्छ । तर, जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई साम्राज्यवादीहरूको हातमा पुर्‍याइनु हुँदैन ।

National College 220X220Pix Ad for Annapurna

प्रतिकृया दिनुहोस

Annapurna Post1140X100