MENU

प्रचण्डको ‘कमब्याक’ : दोस्रो इनिङ्सका सफलता/असफलता

राजाराम गौतम/अन्नपूर्ण टुडे शुक्रवार, जेठ ५, २०७४ 17274 पटक पढिएको

Share This

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) पहिलो चरणको निर्वाचन गराउन सकेकामा औधि खुशी छन् । ‘जुन प्रतिकूलतामा मैले चुनाव गराएँ । कांग्रेस–एमाले जसले जिते पनि यो मेरै जित हो,’ दाहालले सञ्चारमाध्यामसँग कुरा गर्दै भने, ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँ गएको छ । हामीले गरेका संघर्षहरू अनुमोदित भएका छन् । म खुशी छु ।’प्रधानमन्त्री दाहालको स्वभाव चाँडै ‘एक्साइटेड’ हुने र दुःखी पनि भइहाल्ने खालको छ । चुनावपछि उनमा देखिएको यो खुशी केही दिनमै हुने भनिएको सत्ता हस्तान्तरणका बखत पनि रहला ?

भनेअनुसार उनले सहजै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्लान् ? एउटा अनलाइन न्युज पोर्टललाई दिएको संक्षिप्त वार्तामा उनले ‘आफूले चुनावको कार्यभार पूरा गरेकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने’ बताएका छन् । ‘शेरबहादुरजीले जे विकल्प दिनुुहुन्छ, त्यसमै जान्छु’ पनि भनेका छन् । कतै मनभित्र उनी अरू कुनै विकल्पको खोजी गरिरहेका त छैनन् ? उनका भनाइले यस्तै आशंका जन्माउँछ । जसलाई थप बल दिएको छ, उनका राजनीतिक सल्लाहकार चन्द्रप्रकाश खनाल (बलदेव) को भनाइले । अन्नपूर्ण टुडेसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा खनाल भन्छन्, ‘चुनावपछि छाड्ने सहमति भएको हो तर दोस्रो चरणको चुनाव बाँकी छ । त्यो चुनाव मै गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो भने त्यसलाई अन्यथा लिइनु हुँदैन ।’

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको गठबन्धन तोडेर दाहाल १९ साउन ०७३ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । यसअघि उनी पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि ३१ साउन ०६५ पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए । रमाइलो त के छ भने दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जसले उनलाई समर्थन गरे, पहिलो पटक हुँदा उनै (देउवा) विपक्षमा थिए । ३० साउन ०६५ मा संसद्मा दाहाल र देउवाबीच प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत जुटाउने ‘रेस’ चलेको थियो । जहाँ एमाले, मधेशी दललगायतको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री भए । तर, दोस्रो पटक एमालेहरू विपक्षमा उभिए, देउवाको आड र सहयोगले उनी प्रधानमन्त्री बने ।
दाहाल र देउवाबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनेको थियो ।

pr.krisna-pokharel चीनतिर ढल्किएको सरकार प्रतिस्थापन गरेर दाहाल सरकार बन्दा त्यो दक्षिणतिर ढल्किएको देखिएको थियो तर अहिले उनी त्यो सम्बन्धलाई ‘न्युट्रलाइज’ गर्न सक्षम देखिएका छन्। प्रा.कृष्ण पोखरेल राजनीतिक विश्लेषक

०७३ चैत सम्ममा स्थानीय निकाय निर्वाचन गराएर वैशाखदेखि देउवाका लागि सरकार निर्माण गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने सहमति यी दुई नेताबीच भएको थियो । ३१ वैशाख र ३१ जेठमा दुई चरणको चुनाव हुने भएपछि यी दुई नेताबीच पहिलो चरणको दाहालले र दोस्रो चरणको देउवाले गराउने सहमति बनेको अनौपचारिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै खबर आए । त्यही सहमतिअनुरूप दाहालले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘नेपालमा भद्र सहमतिहरू गरिन्छन् तर त्यसको कमै लागु भएको छ । दाहालले सहमतिलाई पालना गरे भने नेताहरूप्रति बढेको अविश्वास घटेर जान्छ ।’

दाहालले आफूलाई सत्ताको लोभ नभएकाले हस्तान्तरण गर्ने बताउँदै भनेका छन्, ‘यो सरकारले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्न सकेर सफल भएको छ ।’ दाहालले दाबी गरेजस्तै यो गठबन्धन सरकार सफल भएकै हो ? प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार खनालको दाबी छ, ‘एकाध विवादका घटनाबाहेक यो सरकारलाई सफल भएको मान्नुपर्छ ।’

तीन सफलता

दाहाल गठबन्धनका दश महिनालाई फर्केर हेर्दा तीन वटा मुख्य काममा यो सरकारलाई जस दिन मिल्छ । एक, अनेक उतारचढाव र कठिनाइका बाबजुद सरकारले स्थानीय निकायको चुनाव गर्न सक्यो । चुनाव सम्पन्न हुनु केही दिनअघि मात्रै फर्कने हो भने अन्योल र अनिश्चय व्याप्त थियो । स्थानीय तहका नेता÷कार्यकर्तालाई चुनावी ज्वरोले छोइसक्दा पनि शीर्ष नेतृत्व तहलाई छोएको थिएन । संविधान, महाभियोग प्रस्ताव, त्यसपछि न्यायालयको महाभियोगविरुद्धको आदेश आदि एकपछि अर्को घटनाले चुनाव हुनेमा धेरैको आशंका थियो । तर, यी सबै समस्या थाँती रहेकै अवस्थामा उत्साहप्रद ढंगले चुनाव भयो । २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिए ।

जसको मुख्य जस दाहाल गठबन्धनलाई गएको छ । मधेशकेन्द्रित दलहरू संविधान संशोधनको मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने माग राख्दै लामो समयदेखि असन्तुष्ट रहेकाले पनि चुनाव अनिश्चयको भुमरीमा थियो । राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्न मधेशकेन्द्रित दलका माग पूरा गर्न सकिएको छैन । दाहालले संशोधनका लागि मधेशी दलहरूसँग संवादको प्रक्रिया अघि बढाउँदै पहिलो चरणको चुनाव सुनिश्चित गराउन सकेका छन् । ‘चुनाव दुई चरणमा गर्ने भनेपछि त नहोला भन्ने थियो तर भयो,’ प्रा. पोखरेल भन्छन्, ‘पहिलो चरणको चुनावले अब दोस्रो चरण सम्पन्न गर्न यथेष्ट दबाब दिएको छ । दलहरूबीचको गतिरोधको गाँठो फुकाउन सकेकाले यो सरकारलाई सफल मान्नुपर्छ ।’

३ असोज ०७२ मा सुशील कोइराला गठबन्धन सरकारले संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी गर्‍यो । तर, यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । चुनाव सम्पन्न हुनुले संविधान पूर्ण कार्यान्वयनको बाटोमा अग्रसर भएको छ । ‘यो सरकार त्यसकारण राजनीतिक दृष्टिले सफल छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालका सल्लाहकार खनालको दाबी छ, ‘यसअघिको ओली सरकारले नाकाबन्दी, भूकम्प आदि जटिल परिस्थितिका कारण परिणाममुखी काम गर्न सकेन । तर, हामीले परिणाममुखी काम गर्न सकेका छौँ ।’

नागरिक अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीचाहिँ जनताको बलमा चुनाव भएको बताउँछन् । ‘चुनाव सम्पन्न भएपछि सरकारले जस लिने नै भयो । तर, यो चुनाव जनताको उत्साहको बलमा भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू रिक्त नहुँदा त्यसले प्रतिगमनकारीहरूलाई निरुत्साहित पार्छ । त्यस अर्थमा सरकारको यो काम सकारात्मक छ ।’८ माघ ०७४ सम्ममा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले अरू दुई तहका निर्वाचन गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ ।

pr.krisna-hacheu विश्व शक्‍ति बन्न बढेको राष्ट्रले राखेको चासो सानो मुलुकले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन। ओबीओआर हाम्रा सन्दर्भमा ‘रिलक्टेन्ट एसेप्टेन्स’का रूपमा आएको छ। प्रा. कृष्ण हाछेथु राजनीतिक विश्लेषक

दुई, सरकारले विदेश मामिलालाई पनि सुन्तलित ढंगले अघि बढाउन खोजेको आभास गर्न थालिएको छ । सत्ता हस्तान्तरणको समय आउँदै गर्दा दाहालले चीन सरकारले ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबीओआर) अवधारणामा सहमति जनाउन राखेको प्रस्ताव स्वीकारेका छन् र ओबीओआर परियोजनामा अब नेपाल पनि साझेदार हुने भएको छ । पूर्ववर्ती ओली सरकारले पारवहनलगायत रेल्वे, जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, उत्तरी नाका खोल्ने, विमानस्थल बनाउने आदि महत्वपूर्ण विषयमा सम्झौता÷समझदारी गरेको थियो । तर, ती सम्झौताहरू अघि नबढाएको भनेर आलोचित भएका दाहालले देउवालाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने समयमा आएर चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि सन्तुलनमा राख्न खोजेका छन् ।

भारतको गोवा भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अन्तिम समयमा नेपाल भ्रमण नगर्नुको दोष पनि दाहालमाथि लाग्दै आएको छ । सीले त्यस बेला बंगलादेश भ्रमण गरेर २४ अर्ब डलर सहयोग गरेका थिए र नेपाललाई पनि ठूलो सहयोग गर्ने सोचमा भएको स्रोतहरूले बताएका थिए । तर, सरकारले भ्रमणको तयारी नगरी त्यसप्रति उदासीनता देखाएका कारण उनले भ्रमण गरेनन् । कुनै बेला चिनियाँहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएको भनिएका दाहालको चीन सम्बन्ध यति चिसिएको थियो कि, केही साताअघि भ्रमणका बेला पनि त्यो न्यानोमा बदलिएको अनुभूति भएन । तर, अहिले सरकारले ओबीओआरमा सहमति जनाएपछि त्यसलाई एउटा कोणबाट सरकारको सफलताका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु सरकारले ओबीओआरमा हस्ताक्षर गर्नुलाई उल्लेख गर्न मिल्ने योग्य कामका रूपमा लिन्छन् । ‘चीनको ग्लोबल पावर बन्ने दौडमा नेपालले छाप लगायो,’ उनी भन्छन्, ‘ओबीओआरको दीर्घकालीन, अल्पकालीन फाइदा के कति हुन्छ, त्यसको विश्लेषण र अध्ययन गर्न बाँकी छ तर भारततिर ‘लोयल्टी’ भएको सरकारले यो परियोजनामा सहमति जनाउनु सकारात्मक हो ।’ अर्का प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल पनि आलोचना गर्नेहरूले ‘लम्पसारवादी’ भने पनि दाहाल सरकारले ओबीओआरमा सहकार्य गरेर चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न खोजेको बताउँछन् । ‘ओबीओआरमा ‘ट्याक्टिकल मुभ’ गर्न सक्यो, सरकारले ।

prachand-prabes

चिनियाँ सेनासँगको संयुक्त अभ्यास पनि अर्को मेजर डिपार्जर थियो, नेपाल–चीन सैन्य सम्बन्धमा,’ उनी थप्छन्, ‘चीनतिर ढल्किएको सरकार प्रतिस्थापन गरेर दाहाल सरकार बन्दा त्यो दक्षिणतिर ढल्किएको देखिएको थियो तर अहिले उनी त्यो सम्बन्धलाई ‘न्युट्रलाइज’ गर्न सक्षम देखिएका छन् ।’प्रा. हाछेथुुचाहिँ पछिल्ला समय दाहालको राजनीतिक हैसियत बढाउन भारतले भूमिका खेलेकाले उनको ‘लोयल्टी’ उतै बढी हुने दाबी गर्छन् । उनको विचारमा सरकारले ओबीओआर परिस्थितिबस स्वीकार्नै परेर गरिएको सहमति हो ।

‘विश्व शक्ति बन्न बढेको राष्ट्रले राखेको चासो सानो मुलुकले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन । ओबीओआर हाम्रा सन्दर्भमा ‘रिलक्टेन्ट एसेप्टेन्स’का रूपमा आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘औपचारिक रूपमा सहकार्य गर्ने भनिए पनि भोलि व्यवहारमा, कार्यान्वयनका क्रममा झण्झट र अप्रभावकारी हुने जोखिमचाहिँ छ ।’तेस्रो, लोडसेडिङबाट मुक्ति दिलाएर सरकारले अर्को जस पाएको छ । जसको सबैतिर प्रशंसा भएको छ । खासमा, सबैभन्दा बढी प्रशंसाका पात्र विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी कुलमान घिसिङ भएका छन्, जसको मिहिनेत र व्यवस्थापकीय कुशलताले लोडसेडिङको अन्त्य भयो । उनलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिएकाले ऊर्जामन्त्री जनार्दश शर्माले पनि यसको श्रेय पाएका छन् । ‘ज–जसको भूमिका भए पनि देखिने प्रभाव लोडसेडिङको अन्त्य हो,’ प्रा. हाछेथु थप्छन्, ‘यसको श्रेय सरकारलाई जान्छ ।’

krisna-pahadi जनप्रतिनिधि मूलक संस्थाहरू रिक्‍त नहुँदा त्यसले प्रतिगमनकारीहरूलाई निरुत्साहित पार्छ। त्यस अर्थमा सरकारको यो काम सकारात्मक छ। कृष्ण पहाडी नागरिक अधिकारकर्मी

सरकारप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन ऊर्जामन्त्री शर्मा मात्रै होइन, स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा र उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको पनि भूमिका रह्यो । जम्बो मन्त्रिमण्डलका कतिपय सदस्यको नामै थाहा नपाउने नागरिकले थापा, जोशी र शर्माले गरेका कामको प्रशंसा गरे । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न नीतिगत सुधार गरेर थापाले आफूलाई अब्बल साबित गरे भने जोशीले पनि बेवास्तामा परेको उद्योग मन्त्रालयलाई ‘लाइम लाइट’मा ल्याए । नीतिगत सुधार गरे । बन्द भइसकेको औषधि उद्योग खोले, विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन लगानी सम्मेलन गरे । ‘यी मन्त्रीहरूका कामको जस दाहाल सरकारलाई नै जान्छ,’ प्रा. पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारको विश्वसनीयता र महत्व बढाउन यी केही मन्त्रीहरूको काम प्रशंसनीय छ ।’

आलोचना पनि उत्तिकै

दाहाल सरकारको जति प्रशंसा भएको छ, त्यसभन्दा कम आलोचना भएको छैन । यसका कतिपय कामहरू चरम आलोचना योग्य थिए । जसमध्ये एउटा प्रमुख आलोच्य काम आईजीपी नियुक्ति र यसबाट उत्पन्न परिस्थितिहरू थिए । आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सरकार र न्यायालयबीच जुन द्वन्द्व चल्यो, त्यसले न सरकारप्रतिको जनविश्वास बढ्यो न त न्यायालयको गरिमा नै बढ्यो । आईजीपी नियुक्तिको विवाद अदालत पुगेपछि आएको फैसलाको सरकार र प्रमुख ठूलो दलका नेता देउवाले अवहेलना गरे ।

अदालत पनि कहीं कतै नियुक्तिलाई प्रभावित पार्न चाहन्छ कि भन्ने जस्ता आशंका विश्लेषण गरिए । सरकार र प्रमुख ठूला दलका नेताहरू नियुक्तिलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर लाग्नुमा आर्थिक लाभ र चलखेलका कुरा भएको हुन सक्ने कुराहरू स्रोतलाई हवाला दिँदै आए । कतिसम्म भयो भने, सरकारले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव नै दर्ता गराए । जसको चौतर्फी विरोध भयो । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार खनाल यी विषयमा सरकार चुकेको स्वीकार्छन् । ‘आईजीपी प्रकरणमा सरकारले नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्छ तर त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहेरभन्दा पनि गठबन्धन सहयात्रीको दबाबले हुन पुग्यो । यसमा सरकार चुकेकै हो ।

’प्रा. पोखरेलका शब्दमा प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा जे भयो, त्यो सामान्य त्रुटि थिएन, महाभुल थियो । ‘माओवादीहरूको विगतको स्कुलिङ हेर्ने हो भने उनीहरू स्वतन्त्र न्यायालयका पक्षपाती होइनन् ।विगतमा उनीहरूले न्यायालयलाई राजनीतिको मातहतमा राख्ने अभ्यास गरे,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिले त मूलधारको लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा आएका उनीहरूले न्यायालयलाई यसरी चलाउनु महाभुल थियो ।’

अपरिपक्व पहिलो कार्यकाल

आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सरकार फस्दै जाँदा राजनीतिक वृत्तमा दाहालको पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालको स्मरण गरियो, जतिबेला उनले दुई महिना मात्रै सेवावधि बाँकी रहेका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटुवाललाई बर्खास्त गर्ने असफल प्रयास गरे । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानसेनापति हटाउने उनको निर्णयलाई अस्वीकार गरेपछि उनी आफंै राजीनामा दिई सरकारबाट हट्नुपरेको थियो । ‘पहिलो सरकार बनाउँदा प्रचण्डमा विद्रोहको धङधङी धेरै थियो । शक्तिको उन्माद थियो । संसदीय खेलमा भर्खरै आएकाले अपरिपक्व थिए,’ प्रा. पोखरेल भन्छन्, ‘तर, दोस्रो कार्यकालमा आउँदा उनमा परिपक्वता देखिएको छ ।’

chandraprakasha-khanal चुनावपछि छोड्ने सहमति भएको हो तर दोस्रो चरणको चुनाव बाँकी छ। त्यो चुनाव मै गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो भने त्यसलाई अन्यथा लिइनु हुँदैन।चन्द्रप्रकाश खनाल प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार

माओवादीहरू सशस्त्र युद्धको पृष्ठभूमिबाट संसदीय राजनीतिक शक्तिहरूसँगको सहकार्यमा मूलधारको राजनीतिमा रूपान्तरित हँुदै थिए । मर्ने र मार्ने सिलसिला छाडेर शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमार्फत् परिवर्तन खोज्न सहमत भएर आएको माओवादी ०६३ को आन्दोलनपछि खुला राजनीतिमा आएको थियो । दाहाल २ असार ०६३ मा पहिलोचोटि साढे दुई दशक लामो भूमिगत राजनीति छोडेर खुला भएका थिए । सशस्त्र युद्धको ताप बढ्दै जाँदा पार्टी विस्तारित भएको थियो । झन् खुला भएपछि त्यो क्रम झनै बढ्यो । अन्तरिम संविधान हुँदै अन्तरिम सरकारमा माओवादी गयो । विस्तृत शान्ति सम्झौता हँुदै अघि बढ्ने क्रममा माओवादीभित्रै मतभेदहरू बढ्न थाले ।

शान्तिपूर्ण संक्रमण कि जनविद्रोह ? भन्नेमा दुई धार देखिए । एकातिर नेताहरूबीच अवसर पाउने र नपाउनेबीच द्वन्द्व बढ्यो । अर्को प्रतिष्ठाको लडाइँ चुलिँदै गयो । थप कतिपय व्यक्तिगत असन्तुष्टिहरूलाई सैद्धान्तिक आवरण दिइयो । पार्टीमा अनेक मतभेद हुँदै पटक–पटक विभाजित भयो । पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी दोस्रो चुनावमा तेस्रो स्थानमा झर्‍यो । माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराए, राज्यको पुनर्संरचनाको मुद्दा अघि सारे, आफ्नो मुद्दामा संसदीय दलहरूलाई ल्याए, राजतन्त्रको अन्त्यका लागि भूमिका निर्वाह गरे । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले नेपाली राजनीतिमा केही उल्लेख्य काम गरेका छन् ।

समाजले पनि रक्तरञ्जित राजनीतिक पृष्ठभूमि हँुदाहँुदै उनीसँग केही अपेक्षा गर्न थालिसकेका थिए । तर, जब उनले पार्टी व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, उनको छवि गिर्दै गयो । अस्थिर राजनीतिक चरित्रका नेतामा दरिए, उनी । अडानमा नटिक्ने ‘पिँध नभएको लोटा’ भनेर उनको आलोचना हुन थाल्यो । कुनै बेला ‘म्यान अफ दी मिसन’ भनिने उनी सत्तामुखी नेता बन्न पुगे । राजनीतिक रूपमा कमजोर हुँदै गएका दाहाल अहिले पुनः हैसियतको पुनःप्राप्ति गर्दैछन् । प्रा. पोखरेल भन्छन्, ‘गठबन्धन टुटाएर सरकारमा आएको, सत्तामै जान मरिहत्ते गरेको भनेर आलोचना गरे पनि दाहालले नयाँ गठबन्धनको प्रभाव देखाएरै बाहिरिने भएका छन् ।’

राजनीतिक सल्लाहकार खनाल थप्छन्, ‘पहिलो पटक सरकारमा जाँदा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका जटिलता थिए । अहिले ठण्डा र परिपक्व ढंगले काम हुन सकेको छ ।’अहिले उनी संविधान संशोधनको मुद्दालाई पार लगाउने कुरामा चाहिँ चुकेका छन् । प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि संविधान संशोधनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने र मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने भने पनि त्यसमा उनी सफल हुन सकेका छैनन् ।‘संविधान संशोधनमा स्वामित्व दिलाउने भनेर समय मात्रै खर्चिने काम भयो ।

चुनावको मुखमा संशोधन गर्न खोजेर कुनचाहिँ प्रतिपक्षले साथ दिन्छ,’ प्रा. हाछेथु भन्छन्, ‘राजनीतिक जस चुनावका मुखमा दिन कुनै दलले पनि मान्दैन । त्यसकारण सरकारले संशोधनका लागि सही समय छनोट गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ ।’ संविधान संशोधनमा चुके पनि माओवादी केन्द्रको अस्तित्व जोगाउनचाहिँ उनी सफल भएको ठान्छन्, प्रा. हाछेथु । भन्छन्, ‘फुटेर गएकाहरूको हैसियत नहुँदा, विभाजित पार्टीलाई चुनावमार्फत् उही हैसियतमा ल्याउन सक्नु दाहालको उपलब्धि हो ।’

प्रतिकृया दिनुहोस

थप सामग्री

Dish latest