MENU

सिमानामा अर्को सुडान

युवराज गौतम सोमवार, असार ५, २०७४ 11073 पटक पढिएको

Share This

राष्ट्र नै नरहे कसले के जित्छ ?

महाभारत युद्धमा कौरवको पराजय र पाण्डवको जय हुन्छ भन्ने दुर्योधनलाई राम्ररी थाहा थियो । युधिष्ठिरलाई युद्धबन्दी बनाएर पाण्डवसँग मोलमोलाइ गर्ने र चाँडै युद्ध समाप्त गरेर छलकपटद्वारा परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्थे उनी । द्रोणाचार्य सेनापति भएपछि कर्ण, दुःशासन र दुर्योधनले युधिष्ठिरलाई नमार्ने योजना बनाएका थिए । द्रोणाचार्य पनि युधिष्ठिर कुशल रहून् भन्ने चाहन्थे । द्रोर्णचार्यको सोच निष्पाप थियो, तर दुर्योधनको योजना कपटपूर्ण । तसर्थ, हरेक व्यक्तिको नियतमा देवता र असुर लुकेको हुन्छ । जनअधिकारका नाममा नेपालमा आज पनि असुरहरूले नै लुटिरहेका छन्, यो कटु यथार्थ हो ।

yubaraj-gautam-jee_1नेपालबाट समथर भूखण्डलाई अलग्गै गराएर साउथ सुडान, इरिट्रिया वा इस्टटिमोर जस्तो बनाउने परियोजनाअनुसार तराईमा यत्र, तत्र, सर्वत्र आगो सल्काउन खोजिएको छ । टीकापुरमा तुत्सी र हुतुको शैलीमा जघन्य अपराध गर्ने-गराउनेहरूसमेत मिलेर समग्र तराईलाई शिथिल बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । पृथकतावाद भनिने विखण्डनकारी गतिविधिमा संलग्न राष्ट्रद्रोहीहरूलाई राजनीतिको जलप लगाइदिएर सिंहदरबारका शासकहरूले नै पुल्पुल्याएका हुन् । तसर्थ, मोहाजिर क्वामी मुभमेन्ट, अलकायदा, हमास, अल फताह, बास्क र बलुचिस्तानका लागि प्रयोग गरिएका मन्त्रहरू तराईमा पनि व्यापक रूपमा प्रचार गरिँदैछ । षड्यन्त्रहरू त्यति अदृश्य छैनन् । सर्वसाधारण पनि घटनाको विश्लेषण गर्न सक्छन् ।

सन् १८६१ को अप्रिल १२ मा टेक्सास राज्यसम्बन्धी मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले 'पृथकतावाद अधिकार होइन' भन्ने फैसला गरेको पाइन्छ । राजनीतिशास्त्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विद्यार्थीहरू सो फैसलालाई 'माइलस्टोन' मान्छन् । साल्मोन चेज, स्यामुअल नेल्सन र स्टिफन जे फिल्डजस्ता न्यायाधीशहरूले मेक्सिकोबाट सन् १९३६ मा छुट्टिएर संयुक्त राज्य अमेरिकामा विलय भएको टेक्सासलाई इतिहासको प्रहसन बन्न दिएनन् । इतिहासले यो घटनालाई पृथकतावादविरुद्धको निर्मम प्रहार भनेको छ ।

राष्ट्र कमजोर हुने क्रम रोकिएन भने त्यो राष्ट्र असफल बन्छ र अन्त्यमा गल्र्याम्म ढल्छ । मानिस पनि कमजोर र रोगी छु भन्ने बिर्सेर स्वास्थ्यमा हेलचक्रक्रयाइँ गर्न थाल्यो भने असामयिक मृत्युको समाचार बन्छ । तसर्थ, राष्ट्रका वैधानिक संस्थाहरूले आफ्नो मर्यादा राख्न, संसारसँग संवाद गर्न र बाह्य शक्तिको अनावश्यक दबाब र प्रभावबाट राज्यसत्तालाई मुक्त राख्न सकेनन् भने त्यो राष्ट्रको अवश्य पतन हुन्छ । राष्ट्रलाई सुदृढ बनाउन सरकारले निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्छ, तर यहाँ न विधिको शासन छ न गिदीको । अर्थात् बहुमतको निरंकुशता (टाइरेनी अफ मल्टिच्युड) मात्र देखिन्छ।

विकास, प्रजातन्त्र र कूटनीति (डेभलपमेन्ट, डेमोक्रेसी र डिप्लोमेसी) जस्ता सुन्दर शब्दको आवरणमा कमजोर राष्ट्रमा शक्तिशालीहरूले कतिसम्म खेलबाड गर्छन् भन्ने कुरा संसारले बुझ्न थालेको छ । किनभने कैयन् राष्ट्र मतदान प्रक्रियाबाटै सिक्किम झैं समाप्त भएका छन् । सुडान झैं दुई टुक्रा बनेका छन् । चेतनाहीन, स्वार्थी, अभिमानी र आत्मकेन्द्रित व्यक्तिहरू सत्य कुरा हतपत स्विकार गर्दैनन्, तर राष्ट्र कमजोर बन्दैछ भन्ने यथार्थ बुझ्नेहरू भन्छन्- 'राजनीतिक पद्धति होइन, सम्पूर्ण शक्ति लगाएर राष्ट्र बचाउनुपर्छ ।' त्यतिबेला प्रजातन्त्र र मानव अधिकार होइन, राष्ट्र सर्वोच्च हुन्छ ।

कुनै व्यक्ति, पद्धति, नेता वा हजारौं जनता मरे पनि राष्ट्र सक्षम छ भने त्यो अस्तित्वहीन बन्दैन । भारत-पाकिस्तान टुक्र्याउन गोराहरूले चक्रव्युह रचना गरेका थिए । पाकिस्तानलाई दुई टुक्रा बनाउँदा झन्डै ३० लाख मानिस मरे । राष्ट्र विभाजनको पीडा कस्तो हुन्छ, ढाका र चटगाउँतिरका बंगालीलाई सोधे हुन्छ । धेरै राष्ट्र मृत्युको मुखबाट फर्केका उदाहरण छन् । तर त्यसबेला लाखौं जनताको बलि दिनुपर्ने हुन्छ ।
राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरूले भारतको संसद्मा बोल्दै 'प्रजातन्त्रलाई धक्का' भनेर सतही टिप्पणी गरेका थिए । रक्सौलमा भएको नेपाली कांग्रेसको सम्मेलनले सो घटनालाई 'राजाको एकतन्त्री शासन' भनेको थियो ।

चीनले कागज कारखाना, सिमेन्ट उद्योग, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानालगायतको सहयोग गरेर 'आँखाको भाका आँखैले राम्ररी बुझी सम्झनू, सुटुक्क दिउँला यो मन कसैलाई तिमी नभन्नू' भन्ने अनौठो सन्देश दिएको थियो । पाकिस्तानले २०१९ सालमा नेपालसँग वाणिज्य सन्धि गरेर त्यस्तै सन्देश दियो । ब्रिटेन र अमेरिकालगायतका ५३ राष्ट्र नजिकिए नेपालसँग । राजा महेन्द्रले चीन र मंगोलियाको लामो यात्रा (१८ दिन) गरे । भ्रमण दलमा गएका डा. तुलसी गिरीले त्यही बेला नेपालबाट तिब्बत छुने कोदारी राजमार्गसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सम्झौतापछि भारतमा हल्लीखल्ली भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले चीनले नेपालमा बाटो बनाउने कुराप्रति भारत 'सन्तुष्ट छैन' भन्ने टिप्पणी गरे । (सन् १९६१ नोभेम्बर २७ हिन्दु अंग्रेजी पत्रिका) राजा महेन्द्रले नेपालमा साम्यवाद ल्याउन खोजेको आरोप पनि लगाइयो । महेन्द्रले घतलाग्दो उत्तर दिए, 'बाटो बन्दैमा साम्यवाद ट्याक्सी चढेर आउँदैन ।'

नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध चिसो हुनुको प्रमुख कारण भारतको हेपाहा प्रवृत्ति नै हो भनेर राजनीतिक इतिहासका ज्ञाता गृष्मबहादुर देवकोटाले 'नेपालको राजनीतिक दर्पण' ग्रन्थमा उल्लेख गरेका छन् । अंग्रेजको शासन समाप्त भएपछि भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री नेहरू र गृहमन्त्री बल्लभभाइ पटेलले भारतका ५६५ राजा-रजौटालाई गाभे झैं नेपाललाई पनि विलय गराउन चाहेको बुझिन्छ । त्यो सपना पूरा नभएपछि नेपालको तराई टुक्र्याएर भारतमा गाभ्ने परियोजना ल्याइएको कुरा 'रअ' का पूर्व अधिकृत एके यादवको 'मिसन रअ' पुस्तकमा स्पष्ट लेखिएको छ । त्यसैले नेपाललाई टुक्र्याउन तराईमा अर्को 'साउथ सुडान' स्थापना गर्न खोजिँदैछ । आज नेपाली राजनीतिमा देखिएको परिदृश्य त्यसकै संकेत हो ।

सन् १९६० को प्रारम्भदेखि नै नेपालमाथि भारतको दादागिरी नरोकिएपछि चीनका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री मार्सल चेन यीले सन् १९६२ मा चेतावनी दिए, 'नेपालमा कसैले हस्तक्षेप गर्छ भने चीन मौन बस्ने छैन ।' भारतीयहरू निकै डराए । त्यसपछि भारतले सन् १९६३ मा लालबहादुर शास्त्री, करण सिंह र भगवान् सहायलाई नेपाल पठायो । उनीहरूले राजा महेन्द्रसँग विनम्रतापूर्वक संवाद गरेको बताउँदै एकजना भारतीय लेखकले भनेका छन्, 'महेन्द्रले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन ती तीनजनालाई हम्मेहम्मे परेको थियो । किनभने राजाको तर्क जायज थियो ।' झुक्ने होइन, नेपालसँग भारत नै नजिक बन्नुपर्ने बाध्यता बनाए महेन्द्रले । सन् १९६४ मा भारतका बहुचर्चित विद्वान् राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन् नेपाल आए । विभिन्न विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रहिसकेका राधाकृष्णन्ले भारत फर्केपछि राजा महेन्द्रको स्पष्ट दृष्टिकोण, कूटनीति, ज्ञान र व्यवहारको प्रशंसा गरेका छन् ।

नेपाली राष्ट्रियता सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि आज सर्वाधिक शिथिल र प्रश्नचिह्नमय बनेको छ । फिजीमा झैं विदेशीको बहुमत गराउने प्रयत्न भइरहेको छ । मैथिली, थारू, भोजपुरी, अवधी, बज्जिका आदि रैथाने भाषालाई उपेक्षा गरेर हिन्दीलाई उच्च सम्मान दिनुपर्ने तर्क गरिँदैछ । राष्ट्रको हितमा काम गर्नेलाई अपमान गर्ने र विदेशी शक्तिका आज्ञाकारीहरूलाई मान, सम्मान, पुरस्कार र विभूषण दिने गरिएको छ । २०६२÷६३ सालपछि बनेका दसवटै सरकारलाई 'नेपाल सरकार' भनिए पनि धेरैजसो प्रधानमन्त्री दिल्लीका राज्यपालजति पनि शक्तिशाली देखिएनन् ।

यसकारण राष्ट्र कति स्खलित भएको छ भन्ने बुझ्न धेरै छलफल गर्नै पर्दैन । राजाको अधिकार दूतावासहरूमा बुझाएर दिल्लीमा गरिएको बाह्रबुँदे सम्झौता वास्तवमा कायलनामा वा कबुलियतनामा जस्तो आत्मसमर्पणको दस्ताबेज थियो । माओवादी र सात पार्टी मिलेर दिल्लीमा नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार बुझाइएपछि भारतीय गुप्तचर संस्था रअ तथा त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो जमिनदारी ठान्ने थालेको देखिन्छ । तसर्थ अहिलेका घटनाक्रमहरूलाई विश्लेषण गर्दा बाह्रबुँदे सम्झौता राष्ट्रघाती नै थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । दलहरू यो कुरा स्वीकार गर्न अझै पनि तयार देखिँदैनन् ।

तराईका विभिन्न शक्तिलाई आफ्नो सुविधाअनुसार सञ्चालन गरेर भारतले मात्र खेलाइरहेको छैन । तराईमा खुलेका विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरू र प्रजातन्त्र, मानव अधिकार एवं विभिन्न नाममा भइरहेको करोडौं डलरको खर्चले तराईलाई आक्रान्त बनाउन सक्छ भन्ने डरलाग्दो संकेत देखिएको छ । जताततै आगो सल्काएर राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नै गम्भीर प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ । काठमाडौंमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यी सबै कुरालाई अत्यन्त सतही ढंगले विश्लेषण गरिरहेका छन् । जनताले सुकिलो पोसाकमा देखेका कैयन् रामहरू कुनै पनि बेला हराम हुन सक्छन् भन्ने आकलन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

तराईमा दावानल फैलाएर फाइदा लिन भारत र पश्चिमा शक्तिहरूले धेरै प्रयास गरेको पाइन्छ । स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन जस्तै तराईलाई अर्को स्टेसन बनाएर भारतलाई पनि खण्डखण्ड बनाउने खेलको अभ्यास सुरु भइसकेको छ । तराईमा सुडान स्थापना गर्न खोज्नेहरूले के बिर्सनु हुँदैन भने भारतीय भूखण्डमा पनि युरो र डलर ओछ्याएर कंगो, सियरालिओन र सोमालिया स्थापना गर्न पश्चिमाहरू तयार देखिन्छन् । उखानै छ, 'मलाई खाने बाघले तँलाई बाँकी राख्दैन ।'

हाम्रा पुर्खाले घातप्रतिघात, पीडा, कष्ट, संघर्ष र बलिदानको अग्निकुण्डमा हजारपल्ट आँसु पिउँदै राष्ट्र बचाएका थिए । आज अयोग्य, अक्षम, स्वार्थी, परावलम्वी, लोभी र दासहरू मिलेर गणतन्त्र बचाउन भन्दै राष्ट्रलाई मृत्युतिर धकेलिरहेका छन् । राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाइरहेका छन् । सत्ताको लागि राष्ट्रिय अस्तित्वसँग खेलबाड गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रको एकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता धरापमा परेको अवस्थामा राष्ट्र हार्ने हो कि भन्ने गम्भीर चिन्ता सर्वत्र बढ्न थालेको छ । तर घर पोलेर खरानीको व्यापार गर्न खोज्ने नेताहरू भन्दैछन्, 'हाम्रो पार्टीले जित्छ ।' राष्ट्र नै नरहे कसले के जित्छ ?

प्रतिकृया दिनुहोस

Dish latest