कतार संकटबाट इरानलाई फाइदा

कतार संकटबाट इरानलाई फाइदा

दोहा : साउदी अरेबिया र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले कतारमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन राखेको सर्तमध्ये पहिलो सर्त हो कतारले इरानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य गर्ने र राजधानी दोहास्थित इरानी दूतावास बन्द गर्ने ।

अरब विश्वको अनुगमन गर्ने कैयौं जानकार साउदी र कतारबीच उत्पन्न विवादको सबैभन्दा ठूलो कारण नै इरान भएको बताउँछन् । साउदी र कतारबीच उत्पन्न विवादका अन्य कारणमा अल-जजीरा टेलिभिजन च्यानलको गतिविधि र इजिप्टको मुस्लिम ब्रदरहुडसँग कतारको सम्बन्ध पनि समावेश छन् ।

साउदी अरेयिबा, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, इजिप्ट र बहराइनले कतारको जल, स्थल र हवाई यातायातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । प्रतिबन्ध लाग्नु अघिसम्म कतार एयरवेज विश्वकै सबैभन्दा राम्रो वायुसेवामा गनिन्थ्यो । अहिले उसले लामो हवाई मार्ग हुँदै गन्तव्यतर्फ उड्न बाध्य भएको छ, किनभने कतारका छिमेकी अरब राष्ट्रका आकाशमा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ ।

कतारका लागि एउटा अर्को संकट पनि उब्जेको छ । प्रतिबन्धपछि विश्व बजारमा उसको क्रेडिट रेटिङ पनि घटाइएको छ । हुँदाहुँदा अहिले कतारलाई पर्सियन गल्फ कर्पोरेसनबाट पनि हटाउने गाइँगुइँ चलिरहेको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यो संगठनमा पर्सियन गल्फमा जोडिएका ६ देश सामेल छन्।

साउदीले उनीहरूका सर्त नमानेपछि अब कतार संकट समाधानका सबै कूटनीतिक बाटो बन्द भइसकेको बताएको छ । विरोधी देशहरूले तेस्र्याएका सर्तपछि कतारले इरान र टर्कीको सहारा पाएको छ ।

इरानी राष्ट्रपति हसन रुहानीले कतारका ३७ बर्से अमिर सेख तमिम बिन हमाद अल-थानीलाई इरान सामुद्रिक, स्थल र हवाई मार्गबाट कतारलाई कुनै पनि सहयोग गर्न तत्पर रहेको विश्वास दिलाए । प्रतिबन्ध लाग्नासाथ नै इरानले हवाई र सामुद्रिक मार्गबाट कतारलाई खाद्यान्नलगायत आवश्यक सामग्री पठाइरहेको छ । कतार एयरवेजले आफ्ना जहाज इरानी आकाश हुँदै युरोपतर्फ उडाइरहेको छ ।

तर कतारविरुद्ध साउदीले आफ्नो अभियान जारी राखेको छ । आफ्ना सर्तलाई ठीक सावित गर्न उसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन बटुल्ने प्रयास पनि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन लिन संयुक्त राष्ट्र संघले उग्रवादी मानेका संगठनलाई पनि समर्थन गरेको आरोप उसले कतारमाथि लगाएको छ ।

जबकि केही दिन अघि मात्र बेलायती थिंक ट्यांक हेनरी ज्याक्सन सोसाइटीले जारी गरेको प्रतिवेदनमा साउदी अरेबियालाई उग्रवाद फैलाउने प्रमुख देश मानेको छ । थिंक ट्यांकका अनुसार अरब देश र इरान दुवै उग्रवाद फैलाउन जिम्मेवार छन्, त्यसमाथि पनि साउदी अरेबिया यो सूचीमा सबैभन्दा माथि छ । एउटा त्यस्तो देशमा जहाँ अतितमा सत्ता कब्जा गर्न विद्रोह र कू गरिँदै आएको छ, साउदी अरेबियासामु निहुरिनुको अर्थ हुन्छ- फेरि एउटा अर्को कू । यसो गरे कतारका अमिर यति निर्बल हुन्छन् कि उनलाई सत्ता सम्हाल्न असम्भवजस्तै हुने प्रष्ट छ ।

अर्को शब्दमा कतारमा अर्को कू र सैनिक शासनबिना साउदी अरेबिया र उसका सहयोगी राष्ट्रका सर्त स्वीकार गर्नु कतारको शासक वर्गका लागि सम्भव देखिँदैन ।अहिलेको कतार संकट इरानका लागि ठूलो जित हुने देखिँदैछ । इरानविरुद्ध अरब देशहरूको संयुक्त मोर्चा गठन गर्ने प्रयास असफल भइसकेका छन् । त्यसैगरी, सियाबहुल इरानविरुद्ध क्षेत्रीय गठबन्धन निर्माण गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको योजना पनि असफल हुने सम्भावना देखिन थालेको छ ।

इरानसँग निकट सम्बन्ध राख्ने कतारको चाहनाको पछाडि मुख्यतयाः आर्थिक कारण छ । दुवै देशसँग पर्सियन गल्फमा ग्यासको ठूलो भण्डार छ । रसियापछि इरान र कतारसँग विश्वको दोस्रो र तेस्रो ठूलो ग्यास भण्डार छ ।

त्यसमाथि इरानविरुद्ध आक्रामक रवैया अपनाउन कतारलाई सहज छैन । उसको ग्यास आपूर्ति लाइन इरान हुँदै जान्छ र यस्तोमा इरानसँग विवाद गर्नु कतारका लागि बुद्धिमानीपूर्ण काम हुँदैन । यसबाहेक कतारमा अहिले जारी संकटले इरानका लागि फाइदा हुने बाटो पनि खुलेको छ । सन् २०२२ मा हुने फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगितासँग जोडिएको योजना समयमा पूरा गर्न पनि कतारले इरानको सहयोग लिन सक्छ ।

एसोसिएसन अफ इरानियन एक्सपोर्ट्स प्रमुख रजा अन्सारीका अनुसार प्राविधिक र इन्जिनियरिङ सेवाका साटो इरानले २ अर्ब अमेरिकी डलर पाउन सक्छ र पछि यो रकम वार्षिक २५ अर्ब अमेरिकी डलरमा पुग्नसक्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने इरानलाई ताकेर कतारमाथि निशाना लगाउने साउदी अरेबियाको रणनीतिले अन्ततः इरानलाई नै राजनीतिक र आर्थिक फाइदा भइरहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.