MENU

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण

सुमन बराल सोमवार, साउन २, २०७४ 2290 पटक पढिएको

Share This

 

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासले सुडानको डार्फर मिसनमा सुरक्षाकर्मीको लागि गुणस्तरहीन सामग्री खरिद गरिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा तीनजना पूर्व आईजीपीसहित नौजनालाई जेलसजायको फैसला गरेको थियो । अहिले अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा सहसचिव चूडामणि शर्मामाथि गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको खुल्न आएको छ । यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् किनकि नेपालको न्यायालय, कर्मचारीतन्त्रलगायत प्रत्येक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । अपवादबाहेक जीवन गुजाराको लागि समस्या नभएका सम्मानित र संवेदनशीन उच्च ओहोदामा पुगेकाहरू किन भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिन्छन् ?

आईजीपी, डीआईजीलगायतका उच्चपदस्त कर्मचारीले आफूअनुकूल सरकार र सरकारी संयन्त्र नभएपछि भविष्यमा दण्डित हुनुपर्छ भन्ने कुरा किन मनन गर्न सक्दैनन् ? भ्रष्टाचारलाई नियतिको रूपमा स्वीकार गरिरहेका जनताको मनोविज्ञानमा कसरी परिवर्तन गर्ने ? समाधानको लागि वैचारिक बहस गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल १७६ देशमध्ये १३१ औं भ्रष्ट देश हो । कहिलेकाहीं अदालतले करोडौं भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै ठूला भ्रष्टाचारीलाई दण्ड-जरिवाना गर्ने गरेको छ, तर नेपालमा अपराधको अनुपातमा थोरै सजाय हुने गर्छ । सर्वोच्चले भ्रष्टाचार काण्डमा सहभागी भएका एक पूर्व आईजीपीलाई केवल दुई वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिबानाको फैसला गरेको छ । अर्का पूर्व आईजीपीलाई गुणस्तरहीन सामग्री भएको जान्दाजान्दै रकम भुक्तानी नरोकेको ठहर गर्दै केवल एक वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबानाको फैसला गरेको छ । अन्य केही दोषी पाइएका प्रहरी अधिकृतलाई पनि जनही एक वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ । साथै, जेल सजाय सुनाइएकाहरूले अदालतमा समर्पण गरे २० प्रतिशत कैद सजाय छुट हुने लाजमर्दो नियम पनि छ ।

भ्रष्टाचाररहित देश संसारमा कतै पनि सम्भव हुँदैन तर सरकार इमानदार भएमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ अनुसार पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैददेखि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई आठ वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैदको प्रावधान छ । ऐनमा घुस लिनु र दिनु दुवै दण्डनीय अपराध भनिए पनि कार्यान्यवन पक्ष फितलो छ । नेपाल सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने गरी तलब दिनैपर्छ, तर तलब थोरै भएकै कारण अपवादबाहेकका कर्मचारी भ्रष्ट भएका हुन् भन्ने पूर्ण सत्य होइन।

किनकि तुलनात्मक रूपमा राम्रो तलब सुविधा भएका स्पेन, इटाली, दक्षिण कोरियालगायतका धेरै देशमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ । जीवन गुजारा चलाउन गरिने भनिने साना भ्रष्टाचारभन्दा सम्पन्नहरूले गर्ने करोडौंको भ्रष्टाचार धेरै हुने गर्छ, जुन बढी घातक हुने अर्को कटुसत्य हो । गरिब परिवारमा जन्मिएका केही नेता र कर्मचारी रातारात अरबपति बनेका छन् । सानाभन्दा ठूला भ्रष्टाचारीले देशलाई खोक्रो बनाएका छन्, तर अपवादबाहेक राजनीतिक संरक्षणका कारण उनीहरू दण्डजरिबानाबाट बच्ने गरेका छन् ।

सहसचिव चूडामणि शर्माले पुस्तक बेचेर मात्र २३ करोड कमाएको आम्दानीको स्रोत देखाउने सम्पत्ति विवरणमा राखेका छन् । उनी सम्भवतः नेपालका सबैभन्दा धनी र भ्रष्ट कर्मचारी हुन्, जसलाई ठूला नेताहरूको संरक्षण रहँदै आएको खुल्दै आएको छ । सम्भवतः अनियमितता गर्न माहिर भएकाले नै उनलाई राजस्व विभागको प्रमुखलगायतका उच्च ओहोदामा पुर्यातएर नेताहरूले पुरस्कृत गरे । अख्तियारले समातेपछि केही नेताहरूले शर्मालाई कारबाही गर्नु हँदैन भनेका छन् । उनीहरू सरकारी संयन्त्रमा आफूले भर्ती गरेका कार्यकर्तामार्फत विश्वास पात्र शर्मालाई निर्दोष साबित गराउन प्रयासरत हुन सक्छन् । किनकि लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भन्ने उखानजस्तै निष्पक्ष छानबिन भए धेरै शीर्ष नेताहरू जेलभित्र हुनेछन् ।

इमानदार सरकारी कर्मचारी नभएका होइनन्, तर उनीहरू अल्पमतमा छन् । उनीहरू भ्रष्टहरूले नेताहरूको बुई चढेर गर्ने बद्मासी देखेर निराश छन् र उनीहरूको मनोबल घटिरहेको छ किनकि दण्डित गर्नुपर्नेहरूसँगै उनीहरूको सामीप्यता छ । यहीकारण सीमित गुन्डा र भ्रष्टहरू मात्र अनुसन्धानको दायरामा आउँछन् । शर्मालाई सहयोग गर्दै आएका नेताहरूको सहमतिमा नै अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको वा अख्तियारमा इमानदार नेतृत्व आएको भन्ने कुराको निक्र्याेल समयले बताउनेछ । ठूला भ्रष्टाचार एकजनाले मात्र गर्न सम्भव हुँदैन । तसर्थ छानबिन गरेर अन्य दोषी कर्मचारी र राजनीतिलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएका भ्रष्ट नेताहरूलाई पनि दण्डित गर्नुपर्छ । शर्माले पनि गुमेको प्रतिष्ठा अलिकति भए पनि फिर्ता गर्न भ्रष्ट नेता र कर्मचारीहरूको गिरोहबारे सप्रमाण जनतालाई सूचित गरेर दण्डित गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ ।

आफूमाथि भ्रष्टाचार मामिलामा अनुसन्धान हुने सुइँको पाउनेबित्तिकै अख्तियार प्रमुख र प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन बिरलै मिल्ने दलहरू एक भएको लाजमर्दो उदाहरण हाम्रोसामु छ । सम्भवतः विश्वमै नेपालमा जति धेरै र अपारदर्शी दलहरू कतै पनि छैनन् । चन्दा, घुस र कमिसनबाटै नेता र दलहरू चलेका छन् । ठेक्कापट्टा, सरुवाबढुवा, राजनीतिक नियुक्तिलगायतमा ठूलो लेनदेन हुने गर्छ । आफैंले खनेको खाल्डोमा परिएला भन्ने चिन्ताले भ्रष्टाचारीहरूलाई हदैसम्मको दण्डजरिबाना गर्ने कानुन बनाउन नेताहरू खुट्टा कमाइरहेका छन् । ठग्न पाइएन भनेर आन्दोलित हुने म्यानपावर, व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम दण्डित गर भन्न सक्ने नैतिक बलसमेत उनीहरूले गुमाइसकेका छन् ।

धेरैलाई निराशावादी लाग्न सक्छ ,तर तत्काल ठूला दलभित्र इमानदार नेतृत्व वा इमानदारीको जगमा उभिएको नयाँ दल सरकारमा पुग्ने सम्भावना न्यून भएकाले भ्रष्टाचार केही वर्ष भोग्नैपर्ने बाध्यता छ । आफूनिकटलाई अख्तियार प्रमुख, न्यायाधीश, प्रहरी प्रमुख बनाएर अथवा त्रास र प्रलोभन दिएर अख्तियारको आँखाबाट सधैं शीर्ष नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारी बच्ने गरेका छन् । प्रहरी, न्यायालय, कर्मचारीतन्त्रलगायतका सबैजसो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, तर सबै भ्रष्टाचारको जननी राजनीति हो । तसर्थ जनताले विवेक प्रयोग गरेर इमानदारलाई सत्तामा पुर्या्उने कर्तव्य पूरा गर्न सके मात्र भ्रष्ट नेता र व्यवसायीहरू जेलभित्र हुनेछन् ।

आफ्ना सन्तान, आमाबुबा, साथीभाइ भ्रष्ट भएको जानकारी सबैलाई हुन्छ र उक्त कालो धनमा डुबुल्की मार्न पल्किएकाहरू पनि उत्तिकै वा बढी भ्रष्ट हुन् । आजसम्म आफ्ना सन्तान वा आफन्त भ्रष्ट भएकाले कानुनबमोजिम सजाय दिलाउन सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गरेको समाचार सुनिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको बद्नाम गराउन र राज्यलाई अपूरणीय क्षति पुर्या एबापतको सजाय न्यून हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । जबसम्म भ्रष्टाचारीलाई हदैसम्म दण्ड-जरिबाना, सार्वजनिक पदको लागि आजीवन अयोग्य अनि उनीहरूको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने कानुन बन्दैन तबसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदैन । साथै, जनताले तिरेको करबाट तलब सुविधा लिने दलका पूर्णकालीन नेता एवं कार्यकर्तालाई आजीवन सार्वजनिक पदमा अयोग्य हुने गरी सरकारी जागिरबाट बर्खास्त गर्ने ऐन पनि बनाउनुपर्छ ।

चीन, उत्तर कोरियालगायतका केही देशमा भ्रष्टाचारीलाई आजीवन काराबासदेखि मृत्युदण्डसम्मको कानुनी व्यवस्था छ, तर पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ । तसर्थ आजीवन काराबास मात्र सामाधान होइन । कडा सजायको प्रावधानसँगै समाजमा भ्रष्टाचार गर्ने मानिसलाई बहिष्कार गर्ने संस्कारको विकास पनि हुनैपर्छ । दुर्भाग्य नेपाली समाजले भ्रष्टाचारीलाई सहजै स्वीकार गर्ने गरेको छ । प्रमाणित भ्रष्टाचारीलाई जेलबाट निस्कँदा अबिर माला लगाएर स्वागत गरिन्छ, भ्रष्टहरू पटकपटक जनताबाट निर्वाचित हुन्छन् । इमानदार इन्स्पेक्टरलाई नभई भ्रष्ट प्रहरी जवानलाई छोरी दिन लालायित हुने, गरिबकहाँ मलामी नजाने तर भ्रष्टहरूको जन्मदिन, छेवर, वैवाहिक वार्षिकलगायतका उत्सवमा गएर रक्सी पिउन रमाउने समाज रहेसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनै सक्दैन । तसर्थ भ्रष्टाचारीलाई हदैसम्मको जेल सजायसँगै सामाजिक प्रतिष्ठा पनि गुम्ने डर हुनैपर्छ ।

दलहरूले चुनाव खर्च धान्न, कार्यकर्ता पाल्न, घर गाडी जोड्न, सन्तानलाई महँगा विद्यालयमा पढाउन भ्रष्ट र अपराधीहरूबाट चन्दा लिने गरेका छन् अनि पछि पदमा पुगेपछि उनीहरूलाई फाइदा हुने गरी नीतिनियम बनाइदिने गरेका छन् । व्यापारीलाई अनुगमन गर्न जाँदा सबै मिलेर लखेट्ने र बिल जलाउने, अनुसन्धान गर्न गएका कर्मचारी घुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउमा पर्ने, घुस नदिएसम्म सरकारी काम गर्न अत्यन्त कठिन हुनेलगायतका घटना संसारमा अत्यन्त भ्रष्ट देशहरूमा मात्र हुने गर्छ । यस्तो देशमा पर्याप्त कानुन र कार्यान्वयनमा कमी आयो भने भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति फेरिँदै जानेछन्, सम्पत्ति लुकाउने तरिका बदलिनेछन् तर भ्रष्टाचार झन् मौलाउँदै जानेछ ।

भ्रष्टाचाररहित देश संसारमा कतै पनि सम्भव हुँदैन तर सरकार इमानदार भएमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ । प्रविधिको भरपूर प्रयोग गरेर प्रत्येक सरकारी कार्यलयमा सीसीटीभी जडान गर्ने अनि प्रत्येक सरकारी कारोबार बैंकमार्फत गर्ने प्रणाली विकास गर्ने हो भने नेपालमा धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । प्रविधि सदुपयोग गरेर अधिकांश काम घरमा बसेर गर्न सकिने, अग्रिम बुकिङ गरेर कार्यालय निश्चित समयमा गएर सेवा लिन सकिने व्यवस्था गर्ने हो भने भीडभाडका साथै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि पनि कम हुन्छ । यी सबै काम गर्न इमानदार मानिस सरकारमा हुने हो भने २४ घन्टा पनि लाग्दैन । तसर्थ जनताले हाम्रालाई नभई राम्रालाई जिताउने कर्तव्य पूरा गर्नैपर्छ ।



 

प्रतिकृया दिनुहोस

Annapurna Post1140X100