MENU

गल्तीका दुष्परिणाम

मोहनविक्रम सिंह आइतवार, साउन २९, २०७४ 10290 पटक पढिएको

Share This

एमालेको सम्झौतापरस्त नीतिले क्षेत्र निर्धारण गम्भीर बन्दै

 

हालै राजधानीमा भएको एउटा विचार गोष्ठीमा पंक्तिकारको एउटा कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, 'उहाँले (एमबीले) राष्ट्रियताका पक्षमा मैले आंशिक अडान लिएको कुरा लेख्नुभएको छ । तर मैले आंशिक होइन, पूरा अडान लिएको छु ।'मैले आफ्नो कार्यपत्रमा जुन कुरा लेखेको थिएँ, त्यो वास्तविकतामाथि आधारित छ । राष्ट्रियताको प्रश्नमा ओलीले ढुलमूल र सम्झौतापरस्त नीति अपनाउने गरेका कैयन् उदाहरण छन् । महाकाली सन्धिजस्तो पुरानो कुराको चर्चा गर्नपट्टि म लाग्दिनँ र मैले खालि ताजा उदाहरणको चर्चा मात्र गर्नेछु।

mohanbikram_sing_1संविधान निर्माण कार्यलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन वा त्यसलाई जारी हुन नदिन भारतीय विस्तारवादले धेरै दबाब दिएको थियो । त्यो दबाबविरुद्ध माओवादी, एमाले र नेपाली कांग्रेसले पनि अडान लिएका थिए र त्यस प्रकारको अडानका कारणले नै संविधान निर्माण हुन वा जारी हुन सकेको थियो । त्यसमा ओलीका महत्वपूर्ण योगदान थियो ।

सरकारले ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याएर तराईका जिल्लाको बेग्लै प्रदेश बनाउन पेस गरेको विधेयकविरुद्ध पनि एमालेले दृढ अडान लिएको थियो । तर संविधानमा पहाडबाट अलग गरेर तराईका जिल्लाको मात्र २ नम्बर प्रदेश बनाउने जुन व्यवस्था गरियो, त्यसमा ओलीको पनि सहमति रहेको थियो । २ नम्बर प्रदेश निर्माणविरुद्ध उनले कुनै अडान लिएको सार्वजनिक भएको छैन ।

संविधान निर्माण रोक्ने वा त्यसलाई जारी हुन नदिने भारतीय शासक वर्गको प्रयत्न हुँदाहुँदै पनि संविधान निर्माण भयो र त्यो जारी पनि भयो । त्यसपछि त्यो संविधानमा संशोधनको लागि भारतीय शासक वर्गले कैयन् संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए, जसमा जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने संशोधन पनि थियो । मधेसवादीले त्यो संशोधन प्रस्तावलाई पनि लगातार उठाउँदै आइरहेका छन् । उनीहरूको माग पूरा गर्ने सिलसिलामै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रथम संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए, जसमा जनसंख्यालाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि सामेल थियो ।

जनसंख्यालाई निर्वाचन क्षेत्रको आधार बनाउनुपर्छ भन्ने संशोधनको पछाडिको मधेसवादीहरूको उद्देश्य तराईमा बहुमत संसद् सिट बनाएर संसद्मा आफ्नो बहुमत पुर्‍याउनु थियो । हिमाल र पहाडको तुलनामा तराईमा घना जनसंख्या भएकाले त्यसरी निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरेर संसद्मा बहुमत कायम गर्ने मधेसवादीहरूको रणनीतिलाई प्रथम संविधान संशोधन विधेयकले सेवा गर्ने कुरा प्रस्ट थियो । एकपटक संसद्मा आफ्नो बहुमत गराएपछि सिक्किमको संविधानसभामा बहुमतद्वारा सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने निर्णय गरेजस्तै नेपाललाई पनि दोस्रो सिक्किम बनाउन मार्गप्रशस्त हुन्थ्यो ।

कोइरालाको कार्यकालमा त्यो संशोधन विधेयक पारित हुन सकेन । तर ओलीले संसद्मा त्यो प्रस्तावलाई प्रस्तुत गरेर पारित पनि गराएका थिए । यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यो बेला सरकारमा थियो र चित्रबहादुर केसी उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तैपनि केसीसहित राजमोका सबै सांसदहरूले त्यो संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध मतदान गरेका थिए । वास्तवमा त्यो संशोधन विधेयकलाई पारित गराएर ओली सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको थियो ।

संविधानसभाद्वारा पारित संविधानमा 'भूगोल र जनसंख्याका आधारमा' निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानको धारा २८६ को उपधारा (५) मा त्यसबारे लेखिएको छ, 'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धाराबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ ।'

संविधान निर्माण वा त्यसमा संशोधनको क्रममा पनि हामीले त्यसबारे स्पष्ट र दृढ नीति लिएको तथ्यहरूले बताउँछन् । प्रदेश नम्बर २ वा प्रथम संविधान संशोधन विधेयक सन्दर्भमा एमालेले ढुलमूल र सम्झौतापरस्त नीति अपनाउँदा पनि हामीले त्यसबारे स्पष्ट र दृढ नीति अपनाएका थियौं ।

उपर्युक्त प्रकारको संवैधानिक व्यवस्थामा ओली सरकारद्वारा गरिएको संशोधन यस प्रकार छ, 'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धाराबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा १ को खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रतिनिधित्वको लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी कानुनबमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछ ।' तर त्यस प्रकारको संशोधनले 'जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार' बनाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित गर्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

यो कुरा स्वयं स्पष्ट छ कि संविधानमा पहिले भूगोल र त्यसपछि जनसंख्या शब्दावलीको उल्लेख गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले 'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ' भनी लेखिएको छ । तर संशोधनले भूगोललाई 'दोस्रो आधार' बनाई निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ओली सरकारले गरेको त्यही गल्तीलाई ध्यानमा राख्दै पंक्तिकारले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उनले राष्ट्रियताको पक्षमा 'आंशिक' अडान लिएको लेखेको थियो ।

संसारमा आमरूपमा भूगोल र जनसंख्या दुवैलाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित गर्ने प्रचलन रहेको छ । स्वयं हाम्रो छिमेकी भारतमा पनि त्यही तरिका अपनाउने गरिएको छ । घना जनसंख्या भएका सहरहरूमा ठूलो जनसंख्याको आधारमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित गर्ने गरिन्छ भने दुर्गम पहाडी भागहरूमा धेरै कम जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिन्छ । त्यसविपरीत भारतले नेपालमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रकारको संशोधन गराउने विषयमा जोड दियो र मधेसवादीहरूले पनि त्यही प्रकारको माग अगाडि सारे ।

उनीहरूलाई प्रसन्न बनाउनको लागि नै कोइराला सरकारले प्रथम संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो । ओली सरकारले पनि कोइराला सरकारको अनुकरण गर्दै त्यो विधेयकलाई संसद्द्वारा पारित गराउने काम गर्‍यो । त्यो बेला त्यसले यो कुराप्रति ध्यान दिन सकेन कि त्यसका कति गम्भीर र दूरगामी दुष्परिणाम हुनेछन् ? अब त्यस प्रकारका दुष्परिणाम अगाडि आउन थालेका छन् ।

अहिले संसदीय र प्रादेशिक चुनावको लागि क्षेत्रको निर्धारण गर्न सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ । त्यो आयोगले ओली सरकारले संविधानमा पारित गराएको संशोधनअनुसार नै जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार बनाएर क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्न थालेको छ । त्यसको परिणामस्वरूप हिमाल र पहाडका ठूला भूभागहरूमा निर्वाचन क्षेत्र कम हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

थाहा भएअनुसार, बाग्लुङजस्तो ठूलो भौगोलिक आकार भएको जिल्लामा पनि जनसंख्या कम भएको भनी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले एउटा मात्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बनाउने कार्य गर्दैछ र त्यही प्रकारले पहाडका अन्य ठूलो आकार भएका जिल्लामा पनि त्यसरी नै निर्वाचन क्षेत्रको कटौती गरिँदैछ । त्यसरी निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्दा देशको राजनीतिमा पनि गम्भीर प्रकारको असन्तुलनको स्थिति उत्पन्न हुनेछ । त्यसका कैयन् दीर्घकालीन राजनीतिक दुष्परिणामहरू हुनेछन् । त्यसरी ओली सरकारको गल्तीका कारणले प्रथम तात्कालिक रूपमा संसदीय क्षेत्रहरूमा गम्भीर प्रकारको असन्तुलन पैदा हुने सम्भावना छ भने त्यसबाट देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा पनि गम्भीर प्रकारको आँच पुग्नेछ ।

ओली सरकारले संविधानमा जुन संशोधन गरायो, त्यसबाट पनि मधेसवादीहरू सन्तुष्ट छैनन् । त्यो कुरा भारतीय विस्तारवाद र मधेसवादीहरू सन्तुष्ट भएनन् । ओलीको प्रयत्न बालुवामा पानी खन्याएजस्तो मात्र भयो । भारतीय विस्तारवादको ग्राइन्ड डिजाइनमा नै ओली सरकारलाई अपदस्थ गरियो र वर्तमान माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार गठन गरियो । त्यो सरकारले उनीहरूका माग पूरा गराउन अरू उच्चस्तरमा काम गर्न थालेको छ । त्यो दिशामा प्रचण्डको प्रयत्न व्यर्थमै गयो अब शेरबहादुर त्यो कार्य पूरा गर्न बारम्बार प्रतिबद्धता प्रकट गरिरहेका छन् ।

वर्तमान सरकारले भारतीय दबाबमा वा मधेसवादीहरूका माग पूरा गर्न बारम्बार कैयन् संशोधनहरू संसद्मा दर्ता गराउने काम गरेको छ र तिनीहरूलाई पारित गराउन योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यस सिलसिलामा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई संविधानले प्रदान गरेका अधिकार कटौती गर्ने, संविधानको २७४ धारामा संशोधन गर्ने, मधेसवादीहरूको आवश्यकताअनुसार कानुनमा संशोधन गर्दै जाने आदि कैयन् संशोधन प्रस्तावहरू सामेल छन् । त्यस सन्दर्भमा तराईमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय पनि उल्लेखनीय छ ।

त्यो निर्णयलाई पहिले सर्वोच्च अदालतको डबल बेन्चले स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर अहिले सर्वोच्चको फुल बेन्चले त्यसबारे परेको निवेदनलाई खारेज गरी त्यसरी संख्या बढाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि ओली वा उनको संगठन एमालेले सरकारको त्यस प्रकारका सबै कदमविरुद्ध अडान लिँदै आएको छ र तिनीहरूलाई हामीले समर्थन गर्ने गरेका छौं । तर यो कुरा पनि नबताईकन हामी रहन सक्दैनौं कि यस सन्दर्भमा हाम्रो भूमिका ओली वा एमालेको भन्दा कैयन् गुणा माथि छ र त्यसमा लामो समयदेखि निरन्तरता रहँदै आएको छ ।

माथिको संक्षिप्त विवरणबाट प्रस्ट हुन्छ कि ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा पूरै अडान लिँदै आएको भन्ने जुन दाबी गरेका छन्, त्यसलाई सही मान्न सकिन्न । वास्तवमा हामीले चीजलाई सधैं वस्तुवादी ढंगले हेर्ने गरेका छौं र अहिले पनि त्यही दृष्टिकोण अपनाएका छौं । माओवादी, एमाले, कांग्रेस वा अन्य कुनै राजनीतिक संगठनले अपनाएका सबै सकारात्मक नीति वा सकारात्मक कार्यहरूलाई हामीले विनापूर्वाग्रह र विनाहिच्किचाहट समर्थन गर्ने गरेका छौं । त्यसका साथै मतभेद भएका प्रश्नहरूमा उनीहरूको आलोचना वा आवश्यकताअनुसार संघर्ष पनि गर्ने गरेका छौं । ओली वा एमालेबारे पनि हामीले सधैं त्यही प्रकारको नीति अपनाउँदै आएका छौं ।

नेपालको अहिलेसम्मको राजनीतिक इतिहासमाथि विचार गर्ने हो भने पनि राष्ट्रियताको पक्षमा नेकपा (मसाल) वा राष्ट्रिय जनमोर्चाले सधैं स्पष्ट, दृढ र सम्झौताहीन नीति अपनाउँदै आएको तथ्यहरूले नै बताउँछन् । नेपालमा राष्ट्रियताको संघर्षमा कम्युनिस्टहरूको जुन उज्ज्वल र गौरवपूर्ण परम्परा रहेको छ, त्यसलाई सही र सशक्त प्रकारले हाम्रो पार्टीले नै प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको छ । त्यसका साथै कुनै पक्षले त्यसबारे जुन हदसम्म सही र सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउँछन्, उनीहरूसित पनि एकता वा तालमेल गर्ने हाम्रो नीति रहँदै आएको छ । संविधान निर्माण वा त्यसमा संशोधनको क्रममा पनि हामीले त्यसबारे स्पष्ट र दृढ नीति लिएको तथ्यहरूले बताउँछन् । प्रदेश नम्बर २ वा प्रथम संविधान संशोधन विधेयक सन्दर्भमा एमालेले ढुलमूल र सम्झौतापरस्त नीति अपनाउँदा पनि हामीले त्यसबारे स्पष्ट र दृढ नीति अपनाएका थियौं ।

पहिले प्रदेश नम्बर २ वा एमालेले संसद्बाट पारित गराएको प्रथम संविधान संशोधन विधेयक, खास गरेर जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो बनाएर निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारित गर्ने संशोधनलाई पारित गर्ने कार्यबाट देशमा कति गम्भीर समस्या उत्पन्न हुनेछन् (? ) । त्यो कुरा अहिले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको क्रममा धेरै प्रस्ट भएको छ भने आउने दिनहरूमा झन्झन् प्रस्ट हुँदै जानेछ । इतिहासले यो कुरा प्रस्ट गर्नेछ कि ती प्रश्नहरूमा एमालेले लिएको नीति गलत थियो र हामीले लिएको नीति नै सही थियो । तर उनीहरूका त्यस प्रकारका गल्ती वा उनीहरूसितका कैयन् मतभेदहरू हुँदाहुँदै पनि जहाँ र जहिले पनि उनीहरूले सही नीति अपनाउँछन्, हामीले उनीहरूसित कार्यगत एकता वा तालमेल गर्ने नीति अपनाउँदै आएका छौं र भविष्यमा पनि त्यो नीति कायम रहनेछ । अन्य राजनीतिक शक्तिहरूका सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा सत्य हो ।



प्रतिकृया दिनुहोस

Annapurna Post1140X100