आफ्नै खोलामा उत्पादित बिजुली जाने तारमुनि बस्नुपर्दाको पीडा स्थानीयलाई मात्र अनुभूत हुन्छ, काठमाडौंकालाई हुँदैन।
महाकालीको सहायक नदी चमेलियामा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुको मुख्य उद्देश्य थियो— सूर्य पनि अस्ताउन मात्र आइपुग्ने सुदूर पश्चिममा पूर्वाधार विकास। चमेलियामा ३० मेगावाटको आयोजना निर्माण गरेर विद्युत् प्राधिकरणले नाफा कमाउने उद्देश्य राखेको थिएन। विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्न र सुदूर पश्चिमका जनतालाई आफ्नै देशमा उत्पादित बिजुली सेवा पुर्‍याउन यो आयोजना परिकल्पना गरिएको थियो। प्राधिकरण अर्धव्यापारिक निकाय भएकाले चमेलिया जुन मोडेलमा बन्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन र १३१ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाएर अत्तरियामा जोड्ने भनियो। ३० मेगावाटका लागि १३२ केभीको यति लामो लाइन व्यापारिक दृष्टिकोणले उचित थिएन। तर चमेलिया र आसपासका क्षेत्रमा यसपछि निर्माण हुने आयोजनाले यो प्रसारण लाइनलाई ‘नाफायोग्य’ बनाउँछ भन्ने कल्पना थियो। हालको मोडेलमा परितर्वन गरी चमेलियाको बिजुलीलाई सुदूर पश्चिममै खपत गराउने कुरो नउठेको पनि होइन।
तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवालीले ३० मेगावाटको आयोजनालाई पाँचवटा युनिटमा विभाजन गरी बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, डोटी, बैतडीलगायत पहाडी जिल्ला, जहाँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको थिएनमा वितरण गर्ने परिकल्पना गरेका थिए। यसो गर्दा राष्ट्रिय ग्रिडबाट विद्युतीकरण हुन नसकेका क्षेत्रमा मिनिग्रिडबाटै भए पनि बिजुली पुग्थ्यो, अर्को ६६ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा अन्य जिल्लाका बिजुलीलाई पछि राष्ट्रिय प्रसारणमा आबद्ध गर्न सकिन्थ्यो। यसो गरेको भए प्राधिकरण वा राज्यले छुट्टाछुट्टै जिल्लाबाट लामो लाइन तान्नुपर्ने थिएन। तर यो परिकल्पना ज्ञवालीपछि कागजमै सीमित भयो। जसरी काठमाडौंमा सुनकोसी र त्रिशूली विद्युत्गृह आएपछि विद्युत् आपूर्तिमा स्थिरता र गुणस्तरीयता कायम भयो, चमेलियाका बिजुली अत्तरिया नभईकन क्षेत्रीय रूपमा वितरण गरेको भए ती जिल्लामा विद्युत्को सहज आपूर्ति हुने र यसले स्थानीय कलकारखाना, उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्थ्यो। बिजुली पुगेपछि सम्भव्य उद्योगहरू खुल्थे र रोजगारकका लागि भारत पस्ने युवाको संख्यामा कमी आउँथ्यो। यो मामिलामा प्राधिकरण चुकेकै हो।
अहिले १३१ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाएर अत्तरियामा जोडिएको छ र अत्तरिया सबस्टेसनबाट अर्काे ६६ केभीको प्रसारण लाइनबाट पुनः सुदूर पश्चिमका जिल्लाहरूमा बिजुली पठाइएको छ। अर्थात् चमेलियाको बिजुली १३१ किलोमिटर दूरी पार गर्दै अत्तरिया आउँछ र अत्तरियाबाट त्यति नै दूरी पार गर्दै पुनः बलाँच (दार्चुला) सम्म पुग्छ। क्षेत्रीय सन्तुलित विकासको अवधारणाअनुसार चमेलियाको बिजुली त्यहींका दुर्गम पहाडी जिल्लामा खपत गराउने उद्देश्य राखिएको भए यो आयोजना निर्माण हुन न ११ वर्ष लाग्थ्यो, न त यति धेरै प्राविधिक चुहावट हुन्थ्यो। २०५४ सालदेखि नै चमेलिया आयोजना निर्माण गर्ने कुरो उठेको थियो। एउटा ३० मेगावाटको आयोजना बनाउन राज्यले झन्डै २० वर्ष लगायो। प्रसारण लाइन निर्माण नै यो आयोजनाका सबैभन्दा ठूलो सकसका रूपमा देखा परेको अनुभवका आधारमा स्थानीय आपूर्तिका हिसाबले सोचिएको भए धेरै चाँडो निर्माण हुने अवस्था थियो। व्यापारिक रूपले अयोग्य आयोजनालाई राज्यको दायित्व र स्थानीय जनताको बिजुली बाल्ने अधिकारसँग जोडिएको भए कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले काम गर्ने थियो। किनभने १५–१५ मेगावाट उत्पादन हुने गरी दुईवटा युनिट राखी ३० मेगावाट उत्पादन भएको चमेलियाका बिजुली दार्चुला र बैतडीका स्थानीय वासिन्दाले उपभोग गर्न पाएका छैनन्। आफ्नै खोलाको पानीले उत्पादन गरेको बिजुलीको तारमुनि अन्धकारमा बस्नुपर्दाको पीडा त्यहाँका स्थानीय वासिन्दालाई मात्र अनुभूत हुन्छ, काठमाडौंकालाई हुँदैन।
आठ अर्ब रुपैयाँको आयोजना १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर राज्यले ३० मेगावाट बिजुली पायो। तर यो बिजुलीले सबैभन्दा बढी फाइदा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् व्यापारीहरूले प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले विनालगानी प्रसारण लाइन र प्रवेश मार्ग पाए। त्यही पूर्वाधार प्रयोग गरेर अहिले झन्डै दुई सय मेगावाट बिजुली निर्माणको तरखरमा छन्। चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाले तयार पारेका प्रसारण लाइनलगायत भौतिक संरचनाको उपयोग गरी अपि हाइड्रो पावर कम्पनी (८.५ मेगावाट) सञ्चालनमा आइसकेको छ भने माथिल्लो चमेलिया (८५ मेगावाट), मध्य चमेलिया (१६ मेगावाट) र कलिंगा गाड (६५ मेगावाट), छत्तीगाड (२५ मेगावाट) जस्ता अन्य कतिपय आयोजनाको निर्माण सुरु हुने क्रममा छन्।
जलविद्युत्का आयोजनाहरूलाई राजनीतिको कालो छायाँ पर्न नदिने हो भने मात्र निर्धारित लागत र समयमा पूरा हुने चमेलियाले पाठ पढाएको छ।
चमेलियाकै पूर्वाधारले सुदूर पश्चिमकै समग्र विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने देखिन्छ। एकातर्फ यो सकारात्मक कुरा हो। राज्यले यसरी पूर्वाधार बनाउँदै जाने हो भने जलविद्युत् विकासमा फड्को मार्न सकिन्छ। तर केही सीमित व्यापारीका लागि मात्र राज्यको लगानी केन्द्रित भएको अनुभूति भएको छ, यसमा। यसरी प्राधिकरणको लगानी र सम्पत्ति उपयोग गरेवापत उनीहरूले प्राधिकरणसित गर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर सस्तो हुनुपर्ने थियो— प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा पनि। तर आफैंले प्रसारण लाइन र प्रवेश मार्ग बनाउनुपर्ने पीडा भोगेको निजी क्षेत्रले पनि उही दर (हिउँदमा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा चार रुपैयाँ ८०) पाएका छन्।
अरूले बनाइदिएको पूर्वाधार अर्थात् ती पूर्वाधारमा उनीहरूले लगानी गर्न नपरेपछि नाफा व्यापारीका हातमा पर्ने नै भयो। त्यो नाफामा लगानी सेयर गरेको भए न्यायोचित हुने थियो र चमेलियाको लागत परोक्ष रूपबाट थोरै भए पनि ‘कभर’ हुन सक्थ्यो। किनभने प्राधिकरणले चमेलियाको प्रसारण लाइनका लागि मात्र दुई अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। अझ १३२/३३ केभी र ३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण र ३३/११ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
हिजो मध्य मस्र्याङ्दी (७० मेगावाट) निर्माण गर्दा पनि यसैगरी लागत र समय दोब्बर भएको थियो। १३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्ने भनी सम्झौता भएकोमा ३० अर्ब रुपैयाँ कटेको थियो। चमेलियाभन्दा बढी मध्य मस्र्याङ्दी आलोचित थियो। किनभने मध्य मर्स्याङदीमा प्रसारण लाइन र प्रवेश मार्ग विकट थिएन, काठमाडौंबाट नजिकै थियो, पूर्वाधार लमजुङमा बनिबनाउ थिए। त्यसमाथि जर्मनको अनुदान भएकाले ठेकेदार, परामर्शदाता, यन्त्र उपकरण आपूर्तिकर्ता उसैका थिए। त्यसमाथि माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व थियो। बंकर सुरक्षार्थ सेना परिचालन गरिएको थियो, जसले गर्दा माओवादी लडाकु र तत्कालीन शाही सेनाबीच सधैं टकरवाले आयोजनास्थल दिनहुँ तनावग्रस्त थियो। यी परिस्थिति र जर्मनका सर्तका कारण आयोजना महँगिएको थियो। चमेलियाको इलेक्ट्रो–मेकानिकल र हाइड्रो मेकानिकलमा कोरियन सरकारको चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण थियो र उसैले भनेको ठेकेदार (केएचएनपी) र उसका परामर्शदाता (समन) मौजुद थिए। तर मध्य मर्स्याङदीजस्तो अचाक्ली सर्त थिएनन्।
चमेलियालाई विदेशी सर्तभन्दा स्वदेशका नियामक निकायले बलिको बोको बनाएका थिए। कहिले अख्तियारले रोकिदिने, कहिले व्यवस्थापिका–संसद्को लेखा समितिले रोकिदिने, कहिले मन्त्रालयले बेलैमा निर्णय नगरिदिने त कहिले प्राधिकरण स्वयं अनिर्णयको बन्दी हुनेलगायतका परिस्थिति थिए। चमेलिया निर्माणको दौरान १८ महिना तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को लेखा समितिको निर्देशनका कारण ठप्प। समितिले चमेलियाको बांगिएको सुरुङ (८४३ मिटर) सीधा पार्ने क्रममा २८ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको बुद्धत्व प्राप्त गर्‍यो।
यो २८ अर्ब कर्मचारीले मिलेमतो गरी खाए भन्ने आशंकाका कारण प्राधिकरणको दुई अर्ब १६ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष नोक्सान भयो। तत्कालीन सभापति जनार्दन शर्माले नै चमेलियाको बांगो सुरुङ प्रकरणमा भ्रष्टाचार भयो भनी अख्तियारलाई लेखी पठाए। अख्तियारले न तत्काल अनुसन्धान गर्‍यो, न त कुनै निर्देशन नै थियो त्यतिबेला। शर्मा पछि आफैं ऊर्जामन्त्री भएपछि चमेलियाको सुरुङका गाँठाहरू एकाएक खुले र यो आयोजना गत महिना परीक्षण उत्पादन गर्न सक्षम भयो।
चमेलियाबाट प्राधिकरण मात्र होइन, राज्यले पनि धेरै पाठ सिकेको हुनुपर्छ। पर्याप्त भौगर्भिक अध्ययनविना आयोजनाको ठेक्का लगाउन हतार हुने प्राधिकरणका इन्जिनियरका लागि यो ठूलो नैतिक पराजय हो। सिंगो आयोजना अध्ययन विभाग र इन्जिनियरिङ विभागका इन्जिनियरहरूको पूर्वतयारीविना ठेक्कापट्टाका लागि मात्र हौसिने प्रवृत्तिका कारण राज्यलाई आठ अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्‍यो भन्दा अत्युक्ति नहोला। किनभने नेपालका अधिकांश पहाड कलिलो भौगर्भिक अवस्थाका छन् भन्ने अनुमान भूगर्भशास्त्रीहरूले औंल्याउँदै आएका छन् र विदेशीले गरेका अध्ययनले पनि यही भन्छन्। उनीहरूका भाषामा यसलाई ‘योङ माउन्टेन’ भन्छन्। पर्याप्त ड्रिलिङ गरिएन। गर्दै जाँदा ‘भित्र के छ हामीलाई के थाहा ? ’ भनेर पन्छिने प्रवृत्ति चमेलियामा पनि हावी भयो।
१८ महिना लेखा समितिले रोक्यो। अर्को १८ महिना बांगिएको सुरुङ सीधा पार्न लाग्यो। तीन वर्ष त्यसै पनि समय नाश भयो। तीन वर्ष आयोजना लम्बिँदा यसले विदेशी विनिमयमा पार्ने असर, ठेकेदार, परामर्शदाताका तलब भत्ता, दाबी, बीचबीचमा हुने डिजाइन परिवर्तन (भेरियसन) सबै तत्वले काम गर्दा लागत र समय दोब्बर बन्न पुग्यो। त्यसमाथि चमेलियालाई देशका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले दुहुनो गाई बनाए। यो आयोजनाले १० वर्षअघि नै त्यतिबेलै दुई करोड रुपैयाँ पर्ने एक दर्जन प्राडो खरिद गरेको थियो। ती प्राडोहरू अहिलेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले ‘दाइजो’ को रूपमा चढिरहेका छन्।
नेतादेखि कर्मचारीसम्मले कति आयोजनाबाट सक्दो फाइदा लिए मात्र अड्केको कुरो मिलाउने कोही भएन। अहिले प्राधिकरणले बनाएका अधिकांश चमेलियाका नयाँनयाँ संस्करणहरू हुन्। यहीं हेटौंडामा रहेको १४ मेगावाट कुलेखानी (जसको हेडवक्र्स– मुहान बनाउनु पर्दैन, प्रसारण लाइन बनिबनाउ छ) दस वर्ष भइसकेको छ, यो अझै ‘निर्माणाधीन’ छ। यसका एजेन्टहरू नेपालका प्रमुख दलका नेताहरूलाई कुस्त चन्दा दिने हैसियत राख्छ, जो कहिले पनि कारबाहीमा पर्नु पर्दैन। यसरी सार्वजनिक क्षेत्रबाट निर्माण भएका र हुन लागेका आयोजनाहरूमा राजनीतिक दलका केही नेताहरूको वक्रदृष्टिले लागत र समय लम्बिएको छ।
झ्वाट्ट हेर्दा यी विसंगति र बेथितिका प्रमुख जिम्मेवार प्राधिकरणका इन्जिनियरजस्तो देखिन्छन्, तर अन्तर्य राजनीतिमा जोडिएको छ। अबका दिनमा जलविद्युत्का आयोजनाहरूलाई राजनीतिको कालो छायाँ पर्न नदिने हो भने मात्र निर्धारित लागत र समयमा पूरा हुने चमेलियाले पाठ पढाएको छ। यद्यपि, कुन आयोजना बनाउने, कुन नबनाउने भन्ने अन्तिम निर्णयकर्ता भने चाहेर वा नचाहेर पनि यिनै दलहरू नै हुन्।
