सुस्त छैन पुनर्निर्माण
प्रवीण आचार्य | केशव शर्मा
महाविनाशकारी भूकम्पको तीन वर्ष पुगिसकेको छ। भूकम्पको विनाशपछि सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पुनर्निर्माणको जिम्मा लगाएर पाँच वर्षका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन गरेको पनि करिब ३० महिना पुगेको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको सत्य हो। यसका पछाडि राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगार, पहिला स्थानीय निकायको अभाव र हाल स्थानीय निकायको अलमल, राज्यका पुरानै संरचनाबाट पुनर्निर्माणको काम गर्नुपर्ने स्थिति, कमजोर सामाजिक अवस्था, भौगोलिक विकटता, ठूला विपद् व्यवस्थापनमा अनुभवको कमी, युवा जनशक्ति अभाव, जनताको राज्यप्रति उच्च अपेक्षा आदि धेरै कारण जिम्मेवार छन्। त्यसैले सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा पुनर्निर्माणका सकारात्मकभन्दा नकारात्मक टिप्पणीले मात्र स्थान पाउने गरेका छन्। तर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा देखिएको र देखाइएको भन्दा पुनर्निर्माणको अवस्था अलि भिन्न छ। यस लेखमा पुनर्निर्माणको खास समस्या र वास्तविक प्रगति प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ।
खासगरी ठूला विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा पहिलो १–२ वर्ष पुनर्निर्माणको तयारी गर्नमै लाग्ने गर्छ, जसलाई प्राविधिक भाषामा विन्डो पिरियड (तयारी समय) भनिन्छ। त्यो अवधिमा खासगरी पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका तयार गर्ने, पीडितको पहिचान र व्यक्तिगत क्षतिको आकलन, जोखिमयुक्त क्षेत्र तथा बस्तीको पहिचान, नमुना घरहरूको डिजाइन तयार तथा प्रचार, एकीकृत बस्तीको योजना र स्वरूप, एकीकृत बस्तीमा बस्नेलाई दिइने सहुलियत तथा जीविकोपार्जन योजना अध्ययन तथा तयार, दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नेलगायत कार्यहरू पर्छन्।
युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका प्राध्यापक मेरी सी कोमेरियोले विश्वभरिको पुनर्निर्माणको अध्ययन गरेर निकालेको निष्कर्षअनुसार नेपालजस्तो कम विकसित, विपद्को पूर्वतयारी नभएको र ठूलो विपद् व्यवस्थापनको अनुभव नभएको देशका लागि विपद्पछिको पुनर्निर्माणको तयारीका लागि कम्तीमा दुई वर्ष लाग्छ। अमेरिका, न्युजिल्यान्ड, इटलीजस्ता विकसित देशमा त्यस्तो अवधि क्रमशः एक वर्ष, साढे दुई वर्ष र चार वर्षसम्म लागेको प्राध्यापक कोमेरियोको अध्ययनले देखाएको छ। त्यस्तै चिली, भारत, पाकिस्तान आदि देशमा एकदेखि अढाइ वर्ष लागेको देखिन्छ। पुनर्निर्माणको पहिलो चरण तयारी अवधिमा गरिने कार्यले नै पुनर्निर्माणको गति र सफलता निर्भर पर्ने विभिन्न अध्ययन र अन्र्तराष्ट्रिय अनुभवले देखाएका छन्।
नेपालको पुनर्निर्माणलाई नियाल्दा २०७३ सालको वर्षातको समयमा निजी आवास पुनर्निर्माणको अनुदान सम्झौता सुरु भएको थियो भने २०७३ पुससम्म करिब पौने पाँच लाख लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार प्राप्त गरेका थिए। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिकाको निर्माण, अनुदान सम्झौताको सुरुवात, पहिलो किस्ताको रकम वितरण र प्राविधिक कर्मचारीको खटनपटनको सुरुवात गर्ने विन्डो पिरियडमा सुशील ज्ञवाली प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए।
दोस्रो किस्ता वितरण २०७३ माघमा बल्ल सुरु भएको थियो अर्थात् भूकम्प गएको २० महिना र प्राधिकरण गठन भएको १३ महिनापश्चात्। प्राधिकरण गठन हुने समयमा देशका पूर्वप्रधानमन्त्रीले समेत प्रमुख हुन चासो राखेको संस्थाको गतिविधि सोचेअनुरूप नहुनु अथवा देखिने गरी काम हुन नसक्नुले प्राधिकरणको उपयोगितामै गम्भीर प्रश्न सृजना गर्नु स्वाभाविक हो। तर हाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक, भौतिक रूपमा भएका प्रगति नियाल्दा, प्राधिकरण सफलतातर्फ अग्रसर रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट करिब १० लाख घरको सर्वेक्षण गरिएकोमा हाल करिब पौने आठ लाख लाभग्राही अनुदान पाउने सूचीमा सूचीकृत छन्। जसअन्तर्गत करिब सात लाख लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार बुझेका छन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पहिलो किस्ता लिएका करिब ६० प्रतिशत लाभग्राहीले मात्र घर पुनर्निर्माण गर्ने आकलन गरेको छ। एउटै परिवारको बस्नयोग्य अन्य स्थानमा घर हुनु, एकै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिको लाभग्राही सूचीमा नाम हुनु, आर्थिक अभाव र मापदण्डबमोजिम घर पुनर्निर्माण गर्न सबै लाभग्राही उत्प्रेरित नहुनुले पनि प्राधिकरणको यो आकलन सही मान्न सकिन्छ। त्यसैले लाभग्राही करिब पौने आठ लाख भए पनि बढीमा करिब पाँच लाख घर मात्र बन्नेछन्।
हालको तथ्यांक हेर्दा करिब चार लाख ५५ हजार घर निर्माण हुने क्रममा छन्। यी घरमध्ये करिब चार लाख पाँच हजारभन्दा बढी घर निरीक्षणपश्चात् मापदण्डबमोजिम बनेका छन्। ती दोस्रो किस्तावापतको एक लाख ५० हजार पाउन प्रमाणित भएका छन्। झन्डै एक लाख ४० हजार घर तेस्रो किस्ताबापतको एक लाख पाउनका लागि योग्य भएका छन्।
निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि समयसीमा सुरुमा पुस मसान्तसम्म तोकिएको थियो, सो समयसीमाभित्र घर निर्माण सुरु नगरे सरकारी अनुदान नपाइने डरले धेरै लाभग्राहीले २०७४ वर्षात्पछि घर निर्माण सुरु गरेका हुन्। तथ्यांकका हिसाबले हेर्दा नेपालको निजी आवास पुनर्निर्माणको गति निरशाजनक देखिन्न। यद्यपि घर पुनर्निर्माणको अनुदान लिनका लागि एक वा दुई कोठाको सानो घर बनाएको पनि पाइएको छ। ती संरचना व्यावहारिक रूपमा घरजस्ता पनि हुँदैनन्। त्यसमा राज्य वा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मात्र दोष देखाएर हुँदैन, जनताले पनि राज्यले दिएको अनुदानको सही उपयोग गर्नुपर्छ।
यसैगरी हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त करिब ४८ प्रतिशत शैक्षिक संस्थाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने थप करिब २३ प्रतिशत शैक्षिक संस्थाहरू निर्माणाधीन छन्। यो संख्या स्वास्थ्य संस्थातर्फ ५४ र १२ प्रतिशत, सरकारी भवनको पुनर्निर्माणतर्फ ५८ र ३९ प्रतिशत, पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणतर्फ १४ र ४३ प्रतिशत रहेको छ। वार्षिक विकास बजेटको ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र खर्च हुन सक्ने प्रशासनिक संरचनाबाट पुनर्निर्माणमा यति प्रगति हुनु सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ।
भूकम्प प्रतिरोधी घर भन्नाले कंक्रिटको घर मात्र हो भन्ने बुझाइका कारण हाम्रा मौलिक घर निमिट्यान्न हुने अवस्था देखिँदै छ, जसमा प्राधिकरणले पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ।
हाम्रोजस्तो राजनीतिक–सामाजिक–सांस्कृतिक–आर्थिक अवस्था भएको देशमा अहिले भएको पुनर्निर्माणमा केही पनि नभएको भन्नेचाहिँ होइन। जनचेतनाको कमी, निर्माणकर्मीको व्यापक अभाव, भौगोलिक विकटता, विपद् पूर्वतयारीविहीन तथा ठूलो विपद्को अनुभव नभएको, स्थानीय निकाय नभएको वा अलमलमा भएको जस्ता तमाम समस्या हामीसामु विद्यमान छन्। अन्य विकसित र ठूला राष्ट्रको पुनर्निर्माणको तथ्यांक हेर्ने हो भने हामी धेरै पछि छैनौं। जस्तै २०१० को भूकम्पपछि इटलीजस्तो विकसित देशको पुनर्निर्माण हेर्ने हो भने भूकम्प गएको ६ वर्ष आठ महिनापछि मात्र करिब ७९ प्रतिशत भूकम्पपीडित आफ्ना घर फर्केका थिए। त्यस्तै न्युजिल्यान्डमा पनि सन् २०१० को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि करिब तीन वर्षपछि मात्र निजी भवन निर्माणले गति लिएको थियो र सन् २०१६ सम्म पनि पुनर्निर्माणको काम चलिरहेको थियो।
हाम्रोजस्तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र भौगोलिक अवस्था भएको पाकिस्तानमा सन् २००५ को भूकम्पपछि तीन वर्षमा करिब ३९ प्रतिशत पुनर्निर्माणको काम सकिएको थियो भने पाँच वर्षमा करिब ६४ प्रतिशत पुनर्निर्माणको काम सकिएको थियो। सफल पुनर्निर्माणको उदाहरणको रूपमा लिइने भारतको गुजरातमा पनि पुनर्निर्माणको तीन वर्षभित्र करिब एक लाख ८७ हजार घरहरू पुनर्निर्माण गरी धेरैजसो घरको पुनर्निर्माण सकिएको थियो। सन् २००४ मा इन्डोनेसियाको सुमात्रा क्षेत्रमा गएको भूकम्प र सुनामीपछिको पुनर्निर्माणमा पनि चार वर्षको अवधिमा एक लाख ४० हजार घर पुनर्निर्माण भएका थिए। यीमध्ये अधिकांश २००६ देखि २००८ को बीचमा बनेका थिए। सिचुवान भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भने हजारौं सेनाको प्रयोग गरेर सरकारले नै धेरै घर २००८ को भूकम्पपछि बनाइदिएको थियो।
हाम्रोमा सबै संरचना सरकारले बनाइदिने अवस्था छैन। यसैगरी नेपालमा भूकम्पपछिको आपत्कालीन उद्धार, पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक जोहो गर्न भएको दाता सम्मेलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट ठूलो प्रशंसा मिलेको थियो। हाल सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको भन्ने गरिएको पुनर्निर्माणको अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका भूकम्पपछिका गतिविधि हेर्दा सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। यद्यपि भूकम्प प्रतिरोधी घर भन्नाले कंक्रिटको घर मात्र हो भन्ने बुझाइका कारण हाम्रा मौलिक घर निमिट्यान्न हुने अवस्था देखिँदै छ, जसमा प्राधिकरणले पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ।
भूकम्पपछिको नाकाबन्दी, विभिन्न चरणमा भएका स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका चुनावले पनि पुनर्निर्माणको गतिलाई असर पुर्याए। प्राविधिक जनशक्तिको उचित परिचालन नहुनु, कामको सही निरीक्षण र विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावले पनि पुनर्निर्माणको काममा असर पुर्याएको छ। धेरै भूकम्पपीडित जनता त्रिपालमुनि वा अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन् भन्ने खालका समाचार सम्प्रेषण हुँदै गर्दा प्राधिकरण नेतृत्वलाई सधैं देखिने गरी काम गर्न दबाब भयो। यसले गर्दा घुमाउरो बाटो भएर पुनर्निर्माणको किस्ता प्राप्त गर्नुपर्ने कार्यविधि परिमार्जन हुन सकेन।
कहिल्यै प्राविधिक नदेखेका सोझा भूकम्प पीडितले कठोर मापदण्ड पूरा गरेर मात्र किस्ता प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम केही खुकुलो हुन सकेन भने सोबमोजिम प्राविधिक जनशक्तिको खटनपटन नहुँदा समस्या जटिल बन्यो। दक्ष निर्माणकर्मीको अभाव हुँदै गर्दा हाम्रो सामाजिक संरचना जहाँ उच्च भनिएको जातका मान्छे अन्य जातका पीडितहरूको घर निर्माणमा काम नगर्नुले समस्या थप जटिल बन्यो। भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेर पनि हाम्रो पुस्ताले अनुभव गर्ने गरी यसअघि ठूलो भूकम्प गएको थिएन तसर्थ अझै पनि भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणमा त्यति चासो भएको पाइँदैन। तर भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक रूपले कठिन अवस्थामा पनि अहिलेको विद्यमान पुनर्निर्माणको स्थितिलाई उत्साहपूर्ण मान्नैपर्छ।
हाम्रो सन्दर्भमा प्राधिकरण गठन भएको करिब एक वर्ष अन्योलमै रहेको र प्राधिकरणले पूर्वयोजना आयोग पुनर्निर्माणका लागि गरेको तयारी तथा निर्णयलाई अघि बढाउन र कार्यान्वयन गर्न केही चुकेको देखिन्छ। त्यस्तै एकीकृत बस्ती, सिंहदरबारलगायतका पुरातात्विक दरबार र संरचनाको पुनर्निर्माण सन्दर्भमा उचित निर्णय लिन नसक्नु, घर निर्माण अनुदानलाई सहज र सरल तरिकाले जनतालाई उपलब्ध हुने कार्यविधि बनाउन नसक्नु, आवश्यक संख्यामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन र परिचालन गर्न नसक्नु, भूकम्पप्रतिरोधी नमुना घर र भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउने प्रविधिलाई जनतासमक्ष आक्रामक तरिकाले पुर्याउन नसक्नु आदि केही कमजोरी भएको देखिन्छ। तर पुनर्निर्माणको पहिलो वर्षमा भएका राम्रा कामको अपनत्व लिँदै त्यतिबेलाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलको पहलमा पुनर्निर्माणलाई गति दिन र सफल बनाउन केही उपलब्धिमूलक नीतिगत निर्णय भएका थिए।
त्यसबेला अनुदान रकम अग्रिम रूपमा स्थानीय स्तरमा पठाई अनुदान वितरण प्रक्रियालाई केही सहज बनाउने, पहिला छुटेका पीडितहरूलाई समेटिएको, मापदण्डबमोजिम नबनेका घरलाई मापदण्ड पुर्याई अनुदान लिनका लागि सुधार तथा अपवाद पुस्तिका तयार गर्ने, भूकम्पप्रतिरोधी निर्माणका विज्ञलाई जिल्लामा खटाई समस्याको समाधान खोज्ने र अनुदान वितरण कार्यलाई गति दिने काम भएको थियो। जोखिमयुक्त बस्तीका र सुकुम्वासी भूकम्पपीडितलाई सुरक्षित ठाउँमा आफैं जग्गा व्यवस्थापन गर्न प्रतिपरिवार दुई लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै ऐतिहासिक बस्तीमा परम्परागत ढाँचामा घर बनाए थप ५० हजार अनुदान दिने निर्णय गरिएको थियो। त्यसैबेला एकीकृत बस्ती विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको थियो। विपन्न वर्गलाई थप सुविधा प्रदान गर्न विभिन्न संघसंस्थामार्फत सहयोग परिचालन गर्ने नीति बनाइएको र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्न र उनीहरूको अनुगमन गर्न कार्यविधिमा सुधार गरिएको थियो।
राणाकालीन दरबारहरू यथासम्भव प्रबलीकरण गर्नुपर्ने नीति ल्याइयो। भत्काउन लागिएको ऐतिहासिक सिंहदरबारको प्रबलीकरण गर्ने निर्णय गरियो। यद्यपि यसमा अहिले विवाद सिर्जना गरिएको छ। जोखिमयुक्त बस्तीको अध्ययन प्रायः सम्पन्न भई पाँच ठाउँमा बस्ती विकासको पाइलट कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। यससँगसँगै निजी आवास निर्माणको समयसीमा तोकिँदा पुनर्निर्माणले राम्रो गति लिएको तथ्यांकले नै बताउँछ। नेतृत्व परिवर्तनसँगै अन्योल छाउने पो हो कि भन्ने आशंका चिर्दै युवराज भुसालको नयाँ नेतृत्व पनि बदलिँदो संघीय संरचना र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढिरहेकाले पुनर्निर्माणको काम सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको बुझ्न सकिन्छ।
सरसर्ति तथ्यांकगत रूपले हेर्दा प्राधिकरणको काम सन्तोसजनक मान्नुपर्छ। पछिल्लो अवस्थामा बलियो भौतिक संरचनाको निर्माण सँगसँगै आर्थिक र सामाजिक पुनर्निर्माण र देखिने संरचनाहरू जस्तै– धरहरा, रानीपोखरी, सिंहदरबारलगायतका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणले पनि गति लिएको भए पुनर्निर्माणको काम अझ उत्साहप्रद मान्न सकिन्थ्यो। तर पुनर्निर्माण आफैं नियमित विकास निर्माणजस्तो होइन। यसका बहुआयामिक पाटा छन्। यो विकसित देशहरूमा समेत जटिल विषय मानिन्छ। हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देश, विपद् तयारी र अनुभव नभएको देशमा पनि माथि उल्लिखित उदाहरणलाई समेत आधार मान्दा हाम्रो पुनर्निर्माणमा न्यून प्रगति भयो भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छैन। यद्यपि हामी केहीपछि (करिब एक वर्ष) छौं होला तर हामी सफलतातर्फ अगाडि बढिरहेका छौं।
–आचार्य पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सचिवालयमा कार्यरत इन्जिनियर र शर्मा विद्यावारिधि अध्ययनरत हुनुहुन्छ।