ओखलढुंगा : खिजिदेम्बा-९ का निमा शेर्पाले भूकम्पपछि अनुदान लिएर बनाएको घरमा आलु भण्डारण गरेका छन्। दुईकोठे साँघुरो घरमा बसोबास गर्न र खाना चुलो बाल्न नमिल्ने भएकाले भूकम्पले चर्काएकै घरमा बसोबास गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘सक्दा ठूलो घर बनाएर बस्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘एउटा कोठामा भान्छा र अर्कोमा बूढाबूढी मात्र बस्न मिल्छ।’
भूकम्पप्रतिरोधी घर बसोबास गर्न उपयुक्त नरहेको सिद्धिचरण नगरपालिका -६ जन्तरखानीकी निमपुटी शेर्पाको भनाइ छ। उनको परिवार अर्को घर बनाएर बसोबास गरिरहेको छ।
यी दुई परिवार उदाहरण मात्र हुन्। ओखलढुंगाका अधिकांश गाउँमा अनुदान लिएर निर्माण गरिएका भूकम्पप्रतिरोधी घरमा पीडितहरू बस्दैनन्। उनीहरू धेरैजसो भूकम्पले चर्किएकै घरमा बस्न थालेका छन्। कतिपयले आफ्नो क्षमताले भ्याएका घर निर्माण गरेका छन्। बसोबास गर्न उपयुक्त नभएपछि उनीहरूले अन्नपात, घाँस, दाउरा थन्याउने र खसीबोका बाँध्ने ठाउँका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्। भूकम्पको चार वर्षपछि ओखलढुंगामा निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ।
भूकम्पपीडित अर्को घर निर्माण गर्ने वा जोखिमयुक्त घरमै बसोबास गर्ने गरेको पाइएको भूकम्पपछिको सदाचार कार्यक्रमका जिल्ला अधिकृत भलामान विक बताउँछन्। भूकम्पप्रतिरोधी घरका नमुना एक र दुई कोठे प्रचार गरिएको, प्राविधिकले तिनै मापदण्ड मात्र सिकाएकाले संयुक्त परिवार बसोबास गर्न उपयुक्त घर निर्माण नभएकाले विकल्प रोजेको पाइएको उनको अनुभव छ। ‘संख्या धेरै भएका परिवारलाई साँघुरो भएकाले अरू घर निर्माण गरेको र कतिपयले सामान्य क्षति भएका घर रहेकाले अनुदानले बनाएका घर प्रयोगविहीन भएको पाइएको छ’, उनी भन्छन्।
पुनर्निर्माणको चुनौतीमध्ये एउटा निर्माण गरिएका घर प्रयोगमा नआउनु रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) प्रमुख युवराज खरेलको भनाइ छ। कतिपयले निर्माण सम्पन्न घर ‘भूकम्पका घर’मा भनेर वस्तुभाउ राख्ने गरेको पाइएको उनी बताउँछन्।
पुनर्निर्माण गरिएका घर प्रयोगमा नआउनुमा नीतिगत अस्पष्टता रहेको सामाजिक विकास विज्ञ सुनीता अधिकारी बताउँछिन्। ठाउँ र परिवेशअनुसार आवश्यकता हेरेर डिजाइन नआउँदा अनुदान लिएर घर बनाए पनि प्रयोगमा नरहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार नागरिकमा चेतना कमी, आवश्यकताअनुसार मेल नखानु र कतिपयले अनुदान लिन मात्र घर बनाएकाले समस्या आएको छ।
ओखलढुंगामा २१ हजार ३ सय ३८ लाभग्राही छन्। २० हजार ३ सय ७६ ले पहिलो किस्ता, १८ हजार ४ सय ७२ ले दोस्रो र १६ हजार ५ सय १२ ले तेस्रो किस्ता अनुदान लिइसकेका छन्। १२ हजार ९ सय ९० गुनासो आएकामा ७ हजार ४ सय ५८ पुनः सर्वेक्षण गरी सुनुवाइ भएको छ।
७३ समुदायिक, ८० सरकारी भवन, ३७ मठमन्दिर, ६४ खानेपानी आयोजना ध्वस्त भएका थिए। पाँच सरकारी भवन र केही मठमन्दिर निर्माणाधीन छन्। ६ खानेपानी योजनाको काम धमाधम भइरहेको छ। २ सय ६० विद्यालय क्षति भएकामा ७२ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ।
