सिन्धुपाल्चोक : आफ्नो बस्ती जोखिमयुक्त ठाउँमा भएको सरकारले पुष्टि गरेपछि सुरक्षित ठाउँमा बसोबासको प्रकृया मिलाउन जुगल गाउँपालिका–१, सेलाङका सोबेल तामाङ धेरैपटक सदरमुकाम धाए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सम्पर्क कार्यालय र सहजीकरण गरिरहेको संस्थाको कार्यालय धाउँदा पनि सुरक्षित स्थानमा घर बनाउने उनको धोको पूरा भएन ।
आफ्नो भएको सबै जमिन जोखिमयुक्त ठाउँमा भएकाले सोबेलले सुरक्षित ठाउँमा बसोबासको लागि सरकारले दिने अनुदान पाउने प्रतिक्षामा तीन वर्ष बिताएका हुन् । सोबलेसहित उनको टोलका २० परिवार आफ्नो जमिन छाडेर काफ्लेडाँडास्थित सार्वजनिक जग्गामा छाप्रो हालेर बसेका छन् ।
तीन वर्ष बितिसक्दा पनि उपयुक्त स्थानमा जग्गा नभेटिँदा र जग्गा प्राप्तिको सरकारी प्रकृया झन्झटिलो भएकाले सुरक्षित स्थानमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने सोबेल र उनका छिमेकीको धोको पूरा हुन नसकेको हो ।
जुगल–१, सेलाङका मात्र एक सय १२ भूकम्प पीडित परिवारको सुरक्षित स्थानमा जग्गा नभएको प्राधिकरणले प्रमाणित गरिसकेको छ । लाभग्राही सूचीमा नपरेका र गुनासो फाराम भरेका अन्य परिवार पनि सुरक्षित स्थानमा जग्गाको खोजीमा छन् ।
‘सुरक्षित स्थानमा जग्गा नभेटिँदा र सरकारी निकायले समयमा निर्णय नगर्दा हामी अन्योलमा परेका छौं’, सोबेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘आफ्नो जग्गा पहिरोको जोखिममा छ, त्यहाँ घर नबना भनेका छन् तर पनि सुरक्षित ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउने कुरामा सरकारी निकायले आलटाल गरिरहेकै छ ।’
हेलम्बु गाउँपालिका–२, किउलका कुमार दर्नाल पनि सोबेलकै जस्तो पीडामा छन् । आफ्नो भएको जमिन पहिरोको जोखिममा परेपछि अर्काको जग्गामा तीन वर्षदेखि छाप्रो हालेर बसेका दर्नाल सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने जमिनको पर्खाइमा छन् ।
जग्गा पाइएला र घर बनाउँला भन्ने आशमा बसेका दर्नाल अब के हो के हो भन्न थालेको बताउँछन् । ‘सुरक्षित ठाउँमा जग्गा मिल्छ भन्छन् कहिले मिल्ने हो कहिले ?’, दर्नालले भने, ‘केही सीप लागेन भने पहिरोको जोखिममै भए पनि आफ्नै जग्गामा घर बनाउनुपर्ला ।’
सरकारी प्रकृया झन्झटिलो हुँदा प्राधिकरणले जोखिम भनेकै स्थानमा लिस्तीका ६७ परिवारले घर बनाइसकेको पाइएको भूकम्प पीडितलाई जग्गा खरिदमा सहजीकरण गरिरहेको सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रकी कार्यक्रम संयोजक सिता भुजेलले बताइन् ।
‘हाम्रो जानकारीमा आएको त्यो भयो अझ बढीले जोखिम भनेकै ठाउँमा घर बनाएका छन्’, भुजेलले भनिन्, ‘त्यसैले जग्गा खरिद प्रकृया छिटो गर्न हामीले लाभग्राही र सरकारी निकाय दुवैलाई घच्घच्याइ रहेका छौं ।’
प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा सुरक्षित स्थानमा जमिन नभएका लाभग्राही सूचीमा समेटिएका भूकम्प पीडितलाई जग्गा खरिदका लागि दुई लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । जिल्लाभर प्राधिकरणले जोखिम स्थानमा जग्गा भएका छ सय ९४ परिवार पहिचान गरेको हो ।
प्राधिकरणले पहिचान गरेमध्ये एक सय २८ परिवारले सरकारबाट अनुदान लिएर जमिन खरिद गरी घर बनाउन थालिसकेका छन् । २७ परिवारलाई जग्गा खरिद प्रकृया अघि बढाउने पुनर्निर्माण सहजीकरण समितिले बिहीबार निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय तहको मूल्य सिफारिसलगायत आधारमा प्रमाणित भएका परिवारलाई अनुदान उपलब्ध गराउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले बताए । बाँकी लाभग्राहीका लागि पनि जग्गा खोज्ने काम भइरहेको उनको भनाई छ ।
जिल्लामा आफ्नो जमिन जोखिममा परेर विस्थापित भएकालाई जग्गा खरिद अनुदानका लागि साढे ११ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा भइसकेकाले सकेसम्म छिटो पीडितलाई जग्गा खोजेर अनुदान उपलब्ध गराउने प्रकृयामा रहेको प्रजिअ तामाङले जानकारी दिए ।घर अस्वीकृत हुँदा भूकम्पपीडित मारमा‘भूकम्पपीडितले सरकारको मात्रै मुख ताकेर बस्नु हुँदैन’भूकम्पपीडितलाई तीन वर्षपछि जग्गाभूकम्पपीडित भन्छन्: प्रधानमन्त्रीज्यू घर कसरी बनाउनु ?भूकम्पपीडितलाई स्थानीय तहबाटै अनुदान
युवराज पुरी
