जनकपुरधाम : चुरे क्षेत्रका नदीबाट गिट्टी, बालुवा, ढुंगा उत्खननमा रोक लगाइएपछि करोडौंका विकासे योजना प्रभावित भएका छन्। सडक निर्माण, जीर्णोद्धार तथा स्तरोन्नतिदेखि भौतिक पूर्वाधार विकासका काम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा गर्ने परिपाटी छ। तर, असार १ गतेदेखि नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाइएपछि विभिन्न योजनाका काम अघि बढाउन समस्या भएको जनाइएको छ।
वर्षायाममा जोखिम हुने भएकाले असारदेखि तीन महिना गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक लगाउने गर्छ। तर, यही बेला हतारमा सबैभन्दा बढी काम हुने भएकाले विकासे योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय धनुषाका निमित्त प्रमुख महेन्द्र महतोले बताए। प्रदेश सरकारले चालू आवमा प्रदेशसभा सदस्यलाई निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि उपलब्ध गराएको १० लाख रुपैयाँ योजनामा पनि अधिकांश सडकदेखि पाटीपौवा निर्माण गर्ने रहेकाले समस्या भएको महतोले सुनाए।
‘प्रदेशसभामा धनुषाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १३ जना माननीयज्यूको योजनामा अधिकांश सडक विस्तार र स्तरोन्नतिकै काम छन्’, उनले भने, ‘नदीजन्य पदार्थ उत्खनन बन्द भएपछि यो आर्थिक वर्षमा योजना कसरी सम्पन्न हुन्छ ? ’
जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख रामदेव बनरैत यादवले नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाउनु उचित नरहेको बताए। ‘कि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा रकम विनियोजन गर्ने परिपाटी परिवर्तन गर्नुप¥यो’, उनले भने, ‘होइन भने गाउँघरमा विकास योजना हुँदा पनि अधुरा रह्ने क्रम बढ्दै जान्छ।’ समृद्धिको लक्ष्य राख्ने हो भने चैत मसान्तलाई आर्थिक वर्षका रूपमा मान्यता दिने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीले स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई वर्षायामको जोखिमलाई मध्यनजर गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा पूर्ण रोक लगाउन कडा निर्देशन दिएको बताए।
जनकपुरमा मंगलबार आयोजित विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सहभागी विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रजिअ पराजुलीले निर्देशन दिँदै भने, ‘निषेधित अवधिमा चुरे दोहन र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको पाइए कडा कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुहोस्।’ तीन महिना अवधिमा कालोबजारीले प्र श्रय पाउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिन पनि उनले निर्देशन दिए। समितिको बैठकले बाढीको क्षति नियन्त्रण गर्न पूर्वतयारी कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। जसअनुरुप सबै स्थानीय तहले उद्धार सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा आ श्रयस्थल तोकेर केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने, डुंगा तयारी राख्नुपर्नेलगायत निर्णय भएको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
