अमेरिकास्थित पेन्सेल्भेनिया विश्वविद्यालयले हालै तयार पारेको ‘ग्लोबल गो टु थिंक ट्यांक इन्डेक्स रिपोर्ट’ का अनुसार सन् २०१७ को डिसेम्बरसम्म ७८१५ को संख्यामा ‘थिंक ट्यांक’ हरू विश्वभर छरिएर रहेका छन्, जसमध्ये १९३१ वटा ‘थिंक ट्यांक’ त उत्तर अमेरिकामा मात्रै रहेको उक्त ‘रिपोर्ट’ को दाबी छ । त्यसैगरी युरोपमा मात्रै १७७० को संख्यामा ‘थिंक ट्यांक’ छन् । सरदर ५५ प्रतिशत ‘थिंक ट्यांक’ उत्तर अमेरिका र युरोपमा मात्रै अवस्थित छन् ।
यस आँकडाअनुसार ५० प्रतिशत हाराहारीका ‘थिंक ट्यांक’ विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयसित आबद्ध रहेको तथ्यांकले सुझाइरहँदा पछिल्लो दशक कार्यकारी संयन्त्रले कुनै न कुनै रूपमा समग्र शासकीय व्यवस्थापनमा ‘थिंक ट्यांक’ को भूमिकाको खोजी गरेको देखिन्छ ।
त्यसो त शक्तिशाली कार्यकारी संयन्त्र भएको मुलुकको शासकीय व्यवस्थापनमा ‘थिंक ट्यांक’ को भूमिका के हुने भन्ने सवाल अलि जटिल मुद्दा त हो, यति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक-राजनीतिक रूपमा मजबुत बन्दै गरेको विश्व सन्दर्भमा ‘थिंक ट्यांक’ को भूमिका पनि कार्यकारीको समानान्तरीय हैसियतमा निर्णायक भएर उदाउँदै गरेको तथ्य नकार्न भने मिल्दैन । विश्वमा राजनीतिक-आर्थिक नयाँ शक्ति केन्द्रको उदय हुँदै गर्दा ठोस विचारको उत्पादनसँगै नीति निर्माणमा जनअपेक्षा समेट्दै सहभागितासहित विज्ञताको प्रवद्र्धन पनि अपरिहार्य बन्दै गएको छ ।
त्यसो त, नागरिक तहको सम्बन्ध व्यवस्थापन गरी शासकीय दर्शनमा एकाकार तुल्याउनु पनि आजको बहुस्तरीय विश्व शासनको चुनौती हो । त्यसैले पनि प्रभावकारी एवं विधिसम्मत ‘स्मार्ट’ शासकीय व्यवस्थापनका लागि ‘थिंक ट्यांक’ को भूमिकाको खोजी भएको टिप्पणी गर्न सकिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
पहिलोपटक ‘थिंक ट्यांक’ शब्दको प्रयोग दोस्रो विश्वयुद्धको अवधिमा भएको थियो । त्यही दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति र शीतयुद्धको थालनीसँगै ‘थिंक ट्यांक’ को भूमिकाले पनि ह्वात्तै बढावा पायो । सन् ८० को दशक नै हो विश्वका प्रभावशालीमध्येका ‘थिंक ट्यांक’ को उदय भएको समय पनि । विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै पुनर्निर्माण र विकाससम्बद्ध ‘थिंक ट्यांक’ को आवश्यकता बोध गरियो भने शीतयुद्धको पारो उकासिँदै जाँदा राजनीतिक-सामरिक मामिलामा ठोस विज्ञता उत्पादन र राज्यसंयन्त्रमा त्यसको प्रवद्र्धन गर्न सक्ने ‘थिंक ट्यांक’ को खोजी भयो ।
यसैबीच आर्थिक रूपले कमजोर र राजनीतिक रूपले अस्थिर मानिने विश्वका कतिपय मुलुकको शासन पद्धति र नीति हस्तक्षेपमा ‘थिंक ट्यांक’ ले निर्णायक भूमिका खेलेका दृष्टान्त पनि छन्, जसमध्ये घानाका प्रथम राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री डा. एनक्रुमाले सन् १९८९ ‘द इन्स्टिच्युट अफ इकोनमिक अफेयर्स’ को स्थापना गरे । उनले ‘थिंक ट्यांक’ मार्फत विकास र राजनीतिक रूपान्तरणमा चाहेको रणनीतिक साझेदारी पाए पनि । त्यसो त मोरक्को, सोमालियाजस्ता मुलुकले पनि ‘थिंक ट्यांक’ को भूमिकालाई प्राथमिकीकरण गरेर शासकीय अभ्यासमा उनीहरूबाट रचनात्मक लाभ हासिल गरेका छन् ।
विश्वको शक्तिशालीमध्येको देश अमेरिका त ‘थिंक ट्यांक’ ले नै चलाउने दाबी गर्न सकिने धेरै आँकडा छन् । अमेरिकी विदेश नीतिको तर्जुमा र सञ्चालनमा सरदर ९० प्रतिशत भूमिका ‘थिंक ट्यांक’ ले नै खेलेको हुन्छ । यता चिनियाँ औद्योगिक अर्थतन्त्र उकास्ने नीति र पूर्वाधार कूटनीतिको विश्व बजारीकरण गर्नेदेखि पश्चिमा नीतिको सामान्यीकरण गरेर चीनलाई महाशक्ति बन्ने बाटोमा लैजानका निम्ति त्यहाँका ‘थिंक ट्यांक’ ले सी जिनपिङ प्रशासनसित गरेको रणनीतिक साझेदारीको नतिजा चीनले विश्वलाई देखाइसकेको छ ।
त्यसो त छिमेकी भारतलाई नै हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ ‘थिंक ट्यांक’ को अभ्यास व्यावसायिक भइसकेको छ । एक आँकडाअनुसार हाल २६८ वटा ‘थिंक ट्यांक’ रहेको भारतमा सन् १९४३ मा स्थापित ‘द इन्डियन काउन्सिल अफ् वल्र्ड अफेयर्स’ त्यहाँको पुरानो ‘थिंक ट्यांक’ मध्येको एक हो, जसले भारतको राजनीतिक परिवर्तनदेखि स्वतन्त्रता प्राप्तिसम्मका हरेक चरणमा निर्णायक योगदान दिएको छ ।
त्यसैले पनि होला, त्यहाँको नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सवालमा त्यहाँको सरकारले ‘थिंक ट्यांक’ लाई शासनको मियो मान्दै आएको छ । ‘थिंक ट्यांक’ ले अध्ययन तथा अनुसन्धानमार्फत दिने सुझाव र ठोस तथ्यांकयुक्त प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक नीति तर्जुको आधार बनाउने मुलुकको सूचीमा दिल्ली टुप्पोतिरै पर्छ ।
सार्वजनिक नीति बहसको आयोजना गरेर विचार मन्थनमा यस्ता संस्थाले रणनीतिक भूमिका खेल्ने भएकैले पनि होला सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक प्रधान्मन्त्री बनेसँगै नीति अनुसन्धान संस्थालाई बढी महŒव दिए । व्यापार, पूर्वाधार विकास, सामरिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय शक्ति राजनीति र कूटनीतिलगायत हरेक मामिलामा मोदीले ‘थिंक ट्यांक’ सँग राय लिन छुटाउँदैनन् ।
उनले ‘विवेकानन्द इन्टरनेसनल फाउन्डेसन’ का वरिष्ठ अनुसन्धाता नृपेन्द्र मि श्रलाई सचिव र अजित डोभललाई सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा गरेको नियुक्त यसैको उदाहरण हो । थप भारतको शासकीय व्यवस्थापनमा त्यहाँको कार्यकारी संयन्त्रले सबैभन्दा बढी भरोसा गर्ने भनेकै ‘थिंक ट्यांक’ माथि नै हो । आज पनि प्रधानमन्त्री मोदीले सार्वजनिक सरकोकार, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा निर्णय लिनुअघि ‘थिंक ट्यांक’ को रायलाई ठोस आधार बनाउने गरेको देखिन्छ ।
चुकेको नेपाल
नेपालको शासकीय अभ्यासलाई गतिशील तुल्याउने हेतुले ‘थिंक ट्यांक’ को भूमिकाको खोजी विगतमा नभएको होइन । सन् १९५६ ‘राष्ट्रिय योजना आयोग’ को स्थापना भयो र योजनाबद्ध सन्तुलित विकाससँगै सरकारलाई समावेशी योजना निर्माणमा सघाउने अभिभारा थमाइयो । त्यसैगरी सन् १९९३ मा सरकारले ‘पराराष्ट्र अध्ययन मामिला प्रतिष्ठान’ (आईएफए) को स्थापना गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विदेश नीति, कूटनीतिक सवाल र राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवद्र्धनलगायत मामिलामा अध्ययन-अनुसन्धानमार्फत सघाउने जिम्मा दियो ।
त्यसैगरी सन् १९६९ मा मुलुकको विविधता व्यवस्थापन गर्दै भाषिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन र संरक्षणमा योगदान पुर्याउने हेतुका साथ ‘सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिज’ (सिनास) को स्थापना भयो भने सन् १९७७ मा देशको सीमित साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी प्रविधि हस्तान्तरण एवं मौलिक प्रविधिको प्रसार गर्दै दिगो विकासका लागि अनुसन्धानमार्फत सघाउने जिम्मासहित ‘रिसर्च सेन्टर फर अप्लाइड साइन्स एन्ड टेक्नोलजी’ (रिकास्ट) को स्थापना गरियो ।
त्यसैगरी शैक्षिक विकासलाई गतिशील तुल्याउने उपागमका रूपमा ‘रिसर्च सेन्टर फर एजुकेसनल इनोभेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ (सेरिड) नामक अनुसन्धान संस्था सन् १९७९ को जनवरीमा स्थापना गरियो भने सन् १९६९ को मे १५ मा ‘दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन’ मा आबद्ध हुने गरी ‘सेन्टर फर इकोनमिक डेभलपमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन’ (सेडा) स्थापना गरियो, जसलाई सामाजिक-आर्थिक तथा प्रशासकीय विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय विकासको मार्गचित्र निर्माणमा सघाउने अभिभारा सुम्पिएको थियो । तर ती ‘थिंक ट्यांक’ ले अनुसन्धानमार्फत सरकारलाई ठोस नीति निर्माणमा सघाउनेभन्दा बढी ती राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनिदिए, बनाइयो ।
राजनीतिक दलका मान्छेलाई खुसी पार्ने काममा ती संस्था लागे । आफ्नो विज्ञताको उपयोगभन्दा बढी राजनीतिक दलको स्थार्थसँग नबाझिने शैलीमा ती संस्थाले काम गरेकाले ती सरकारी ‘थिंक ट्यांक’ थलिन पुगे । त्यसैले पनि होला सरकारको नीति प्राथमिकतामा ती संस्था पर्न सकेनन् र सरकारले पनि ती संस्थाको क्षमतामा विश्वास गर्ने आधार देखेन ।
तर पछिल्लो समय नेपालमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएका केपी शर्मा ओली सत्ता सम्हाल्न आएदेखि नै ‘थिंक ट्यांक’ को निर्माण र राज्य सञ्चालन÷शासकीय अभ्यासमा यसको भूमिकको खोजी गर्ने सवालमाथिको बहस चुलिएको छ । ओलीले आजसम्म नेपालमा अभ्यास भई आएको शासकीय शैलीमा रूपान्तरण गर्न खोजिरहेको भेउ पाइन्छ ।
त्यही प्रकार्यका निम्ति उनले आफ्नो समृद्धिको सपनालाई तार्किक अवतरण गराउने सही उपागमका रूपमा ‘थिंक ट्यांक’ को विकल्प देखेका पनि होलान् । तर विगतको नेपाली अभ्यासमा राजनीतिककर्ताले नचाहेकैले नै सरकारी ‘थिंक ट्यांक’ पारदर्शी र सक्षमताका साथ कार्यसम्पादन गर्न नसकेको तथ्य भने प्रमाणित भइसकेको छ । नीति हस्तक्षेप र अनुसन्धान मामिलामा ती ‘थिंक ट्यांक’ लाई राज्यले आफ्नो स्थार्थअनुकूल प्रयोग गर्न सकेन ।
प्रभावकारिता र औचित्य
नेपालका सरकारी ‘थिंक ट्यांक’ को हालत टिठलाग्दो छ । ती संस्था आफ्ना नजिकका कथित बौद्धिकलाई जागिर खुवाउने थलोका रूपमा राजनीतिक अंशबन्डाको सिकार बनेका छन् । यसो भनौं, राजनीतिक दलले तिनलाई आफूनिकट ‘प्राज्ञिक’ लाई जागिर खुवाउने पकेट क्षेत्र बनाए । त्यही भएर नै ती संस्थाबाट प्रभावकारी उत्पादनशीलता राज्य हासिल गर्नबाट चुकेको हो । प्रभावकारी र समावेशी नीतिनिर्माणको सवाल मुलुकको अपरिपक्व राजनीतिक अभ्यासबीच गौण बनेकैले पनि त्यसो भएको हो ।
किनभने बौद्धिक अभ्यासलाई नै नेताले सत्तामा टिकिरहने औजारका रूपमा ‘प्रयोग’ गरिदिए । राजनीतिक दलका कतिपय नेताले ‘थिंक ट्यांक’ को भूमिका आफ्नो दलको हितअनुकूल नहुने छनक पाउनासाथै त्यस्ता संस्थामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गरिहाल्ने नजिर नै पनि नेपालमा बस्यो ।
अर्कोतर्फ नेपालका ‘थिंक ट्यांक’ लाई स्रोतसाधनको मात्रै होइन, स्वतन्त्र भएर काम गर्ने पूर्वाधार र पुँजीको पनि अभाव छ । यस्ता संस्थाबाट अपेक्षित लाभ हासिल गर्नका लागि आर्थिक स्रोत अनिवार्य सर्त हुन आउँछ, जसका लागि सरकारी अग्रसरतासँगै तटस्थ वातावरण निर्माणका लागि सरकारले नै अगुवाइ गर्न सक्नुपर्छ । किनभने तटस्थ अनुसन्धान वातावरणको अभावमा गुणस्तरीय अनुसन्धानको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
विगतमा ‘थिंक ट्यांक’ लाई राजनीतिक लाभका लागि बढी र सार्वजनिक सरोकारको सवालमा कम उपयोग गरिएकैले ‘थिंक ट्यांक’ बारे आम नेपाली बुझाइ सकारात्मक नभएको हो । सँगै मुलुकको नीति निर्माणसँगै समग्र शासकीय व्यवस्थापनमा ‘थिंक ट्यांक’ ले गर्न सक्ने नीति हस्तक्षेपबाट नेपाल लाभान्वित हुन सकेको देखिएन ।
नेपालमा सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनको समग्र नीति अभ्यासमै अनुसन्धान संस्थाको भूमिकालाई प्राथमिकतामा राखिएन । वस्तुगत अध्ययन तथा ठोस अनुसन्धानबाट आएको निष्कर्षलाई नीति तर्जुमाको आधार नबनाइएकोले नै सबैजसो सार्वजनिक नीति, नियमसँगै कानुनी अभ्यास फितला भए । सँगै नेपालका अधिकांश निजी स्तरका ‘थिंक ट्यांक’ लाई के आरोप लाग्यो भने नेपालले आत्मसात गर्दै गरेको नयाँ शासकीय अभ्यासको संघीयतासम्बन्धी बहसलाई मूलधारको संघीय÷विकासवादी मर्मबाट च्युत गराएर त्यसमा साँघुरो क्षेत्रीय रङ भर्न तथा जातीय गन्ध मिसाउनमा ती बढी उद्यत् रहे, डलर मोहमा परे । ती संस्थाको सकारात्मक भूमिका हुन्थ्यो भने संघीयताबारेको आम बुझाइले ठोस आकार ग्रहण गर्न लामो समय खर्चिनु पर्दैनथ्यो । तर नेपालका ‘थिंक ट्यांक’ ले यस्तो महŒवपूर्ण राजनीतिक र विकास बहसमा पनि सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नबाट चुके ।
नयाँ भूमिकाको खोजी
देशको शासकीय शैली र राजनीतिक दर्शन दुवै फेरिएको छ । यस्तो अवस्थामा भूराजनीतिक जटिलता व्यवस्थापन पनि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहने निश्चित नै छ । फरक शासकीय प्रणालीमा मुलुकलाई फरक तवरबाट पुनर्संरचना गर्नका लागि आर्थिक नीति, क्षेत्रीय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आन्तरिक मामिला व्यवस्थापन, बाह्य हित प्रवद्र्धन, आर्थिक कूटनीति सञ्चालनलगायतमा सरकार ‘प्रोएक्टिभ’ बन्नुपर्ने अपरिहार्यता नै हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले नयाँ ‘थिंक ट्यांक’ को सहयोग लिन जरुरी हुन्छ । किनभने बदलिँदो सन्दर्भ र संरचनालाई मुलुकले आत्मसात गरिसकेर राजनीतिक स्थायित्वतर्फ केन्द्रित हुँदै गर्दा र आर्थिक समृद्धि प्राथमिकतामा परेको छ । तसर्थ पनि ‘थिंक ट्यांक’ को भूमिका पनि नितान्त फरक हुनुपर्छ ।
नयाँ ‘थिंक ट्यांक’ ले नितान्त नयाँ र प्रगतिशील आर्थिक नीतिको तर्जुमा, विदेश नीति सञ्चालन, बाह्य लगानी प्रवद्र्धनसँगै शासकीय संरचनामा आर्थिक र राजनीतिक अधिकारको ठोस अभ्यासको खाका र राज्यको समग्र क्षमता विकास र विस्तारमा सरकारलाई ठोस नीति सुझाव दिने हैसियत राख्नुपर्छ । यसैका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको नजिकबाट अध्ययन गरेर सरकारको रणनीतिक साझेदार बन्न सक्ने क्षमताशील ‘थिंक ट्यांक’ को गठन जरुरी छ ।
ओली त्यसतर्फ सचेत भएकै हुन् भने त्यसका लागि सरकारी तवरबाट पनि थुप्रै गृहकार्य जरुरी देखिन्छ । कम्तीमा भारत र चीनले ‘थिंक ट्यांक’ लाई शासकीय अभ्यासमा कसरी उपयोग गरेका छन् भन्ने सवालमा न्यूनतम ज्ञान हासिल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका पूर्वसर्त के पनि हो भने नयाँ निर्माण गरिने ‘थिंक ट्यांक’ लाई हरेक किसिमको राजनीतिक छायाबाट टाढै राख्न सक्ने शासकीय शैलीको विकास जरुरी छ । होइन भने मौजुदा सरकारी ‘थिंक ट्यांक’ जसरी नै बदनियतपूर्ण राजनीतिकै सिकार भएर ती थलिनेछन् ।
अन्त्यमा
आजको विश्व सन्दर्भमा स्वायत्तरूपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी मौलिक ‘आइडिया’ र ज्ञान निर्माण गर्ने ‘नीति अनुसन्धान संस्था’ ले शक्तिशाली ठानिएका मुलुककै बहुस्तरीय शासनमा दबदबा कायम गर्दै त्यस्ता मुलुकको शासकीय ‘कोर’ मा यिनै ‘थिंक ट्यांक’ रहने गरेको तथ्य स्थापित भइसकेको छ । ती संस्थाले कार्यकारी संयन्त्रसँग रणनीतिक साझेदारी गर्दै आर्थिक-सामाजिक विकास र सामरिक-राजनीतिक मुद्दा व्यवस्थापनमा निसर्त सघाएका पनि छन् । तसर्थ ओली प्रशासनको अभिप्राय पनि राज्य दर्शनलाई जनमुखी नीतिमार्फत रूपान्तरण गरी ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ को मूल्य र मर्मका आधारमा लोककल्याणकारी शासकीय अभ्यासलाई गतिशील तुल्याउने नै हो भने मुलुकको आवश्यकता, मौलिकता र औचित्यका आधारमा नयाँ ‘थिंक ट्यांक’ को गठन गरेर ती संस्थाको रणनीतिक उपयोगमा थप रणनीतिक बन्नु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
