लोकतन्त्र : माफियाका लागि माफियाको सरकार ?

लोकतन्त्र : माफियाका लागि माफियाको सरकार ?

प्रजातन्त्र जनताद्वारा जनताका लागि जनताकै सरकार हो। डेढ सय वर्षअघि सन् १८६३ अमेरिकाको संघबाट छुट्टिई दास प्रथा भएका कैयौं राज्यहरूको सशस्त्र विद्रोह गर्दा र देशको अखण्डताका लागि लड्दा सहिद हुने सैनिकहरूको राष्ट्रिय चिहान, गेटिसबर्गमा सम्बोधन गर्दा राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको भाषणको एउटा सानो अंश विश्व प्रसिद्ध हुँदै गयो प्रजातन्त्रको परिभाषाका रूपमा।

तर हाल नेपालका अखबार पढ्दा, एफएम सुन्दा र अन्य सञ्चारमाध्यम हेर्दा लाग्छ, नेपालको वर्णसंकरतन्त्र माफियाद्वारा माफियाका लागि माफियाको सरकार हो। यसको        श्रीगणेश गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८ मा प्रधानमन्त्री भएपछि गरेको देखिन्छ। आत्मप्रशंसा कुनै प्रशंसा मानिँदैन। आआफ्ना नेताको आफ्नै पार्टीमातहत नेताहरूद्वारा प्रशंसा पनि आत्मप्रशंसा वा त्योभन्दा रद्दी चाटुकारिता, चाकडी वा चाप्लुसीकै दर्जाको कुरा मानिन्छ। गिरिजाप्रसाद चरम गुटवादी थिए। गिरिजाप्रसाद पटकपटक प्रधानमन्त्री हुन सफल भए। उनको कार्यकालमा पार्टीभित्र गुटबन्दी, तिकडम, पैसा, पद, घात, अन्तर्घात भए।

कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीजस्तो अपवाद प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार रोक्न समर्थ नभए पनि व्यक्तिगत रूपमा जनतामाझ आफ्नो इमानदार छवि राखेरै गए। उनीहरू इतिहासप्रति सचेत र आफ्नो इमानदार छविप्रति सत्तामा रहँदा पनि सधैं सजग रहे।

रामभन्दा पनि ठूलो रामनाम हुन्छ, खराबभन्दा पनि चुत्थो बद्नाम हुन्छ। उहिले विराटनगरमा सुनें– स्वामी रामसुखदासको ‘राम से बडा रामनाम’ भन्ने प्रवचन र कुनै उर्दू कविको ‘बदसेबुरा बद्नाम’ अर्थात् खराब काम गर्नुभन्दा पनि साह्रै रद्दी हुन्छ। बद्नाम हुनु मिलाएर बनाएको हो। के राम राम जप्ने सबैले र जय        श्रीराम भन्ने सबैले रामायण पढेका हुँदैनन्, कतिलाई त रामका बाबुको नाम पनि थाहा हुँदैन। तर राम भगवान् हुन् र राम–राम मात्र जपे पनि त्यस दिनको पाप जान्छ भन्ने जनविश्वास छ।

हो, रामभन्दा राम नाम ठूलो छ र प्रजातन्त्रमा खराब हुनुभन्दा धेरै खराब हुनु बद्नाम हुनु हो। कुनै समय २००७ सालसम्म नेपालको राजनीति माथिदेखि तलसम्म देशभक्तहरूको पेसा थियो। यो देश र प्रजातन्त्रका लागि सहिद बनेका गंगालाल, धर्मभक्त, शुक्रराज र दशरथ चन्दको पनि पेसा थियो।

‘शक्तिले भ्रष्ट पार्छ, पूर्ण शक्तिले पूर्णरूपले भ्रष्ट पार्छ’ ब्रिटिस सांसद एक्टन (लर्ड जोन डेनियल एक्टन) ले भनेका कुरा सय वर्षभन्दा पनि पहिलेदेखि संसारमा पटकपटक दोहोर्‍याइएका छन्। ठीक हो, २०४८ पछिका धेरै सत्ताधारी व्यक्तिहरू, मन्त्रीहरू, उच्चपदस्थ कर्मचारी वा कैयौं तहका कर्मचारीमा पनि यो एक्टनको भनाइ लागू भएको देखिएला। तर हालै म्यान्मारकी राजनेता आङसाङ सुकीले भनिन्, ‘शक्तिले होइन त्योभन्दा पनि शक्ति गुम्ने भयले भ्रष्ट पार्छ। शक्ति गुम्ने डर राख्नु हुँदैन नत्र भ्रष्टाचारले गाँज्न थाल्छ।’ ठीक हो आङसाङ सुकीको भनाइ। हामीले देख्यौं, नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाका नेता बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएर १८ महिना मात्र काम गर्न पाए। फरक विचार राख्नेहरूले पनि उनलाई ‘राजनेता’ मानेका र बीपीका भक्त कांग्रेसीहरूले त झन् महामानव नै भनिरहेका छन्।

२००३ मा नेपाली कांग्रेसको स्थापना, विराटनगर जुटमिल हड्ताल, २००७ सालको क्रान्तिपछि पनि आठ वर्ष थप अनवरत राजा र भारत दुवैसँग जुध्दै–भिड्दै राजनीति गरे स्वाभिमान रक्षा र प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि। कैयौं शान्तिपूर्ण भद्र अवज्ञा, सत्याग्रहहरूको उपलब्धि थियो ०१५ मा भएको आमनिर्वाचन। जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मात्र भएको निर्णयक प्रतिनिधिसभा र अर्को अप्रत्यक्ष निर्वाचित र मनोनीत भएको माथिल्लो सदन स्थापना भयो। तर त्यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्था राजा महेन्द्रलाई पाच्य भएन। बीपी नेतृत्वको सरकारलाई १८ महिनाभन्दा बढी काम गर्न दिइएन।

जनताले फेरि २०४६ सालको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गरी फर्काएको, २०४७ को संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम राजा वीरेन्द्रले स्वीकृत गरेर फेरि फर्काइएको यस्तो प्रतिनिधिसभाको गरिमाको ओज कांग्रेसले नै राख्न सकेन। गिरिजाप्रसाद र शेरबहादुर देउवाले पटकपटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै आए। बीपीको भावनाविपरीत संसद्को गरिमा कायम राख्न नसक्नेहरूले बीपीलाई महामानव भन्नुको अर्थ रहन्छ र ?       स्थापनाकालीन सिद्धान्त त्यागेपछि बीपीको भजन गाउनुको अर्थ छ र ?      

संसद् विघटनका कारण मुलुकमा उत्पन्न अस्थिरताको कारक कांग्रेस मात्र नभई तत्कालीन नेकपा एमाले पनि छ। एमालेले पनि पाँचौं महाधिवेशनमा मदन भण्डारीले पारित गराएको जनताको बहुदलीय जनवाद, जसको मूल विषय जनतामाझ प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धाद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको शासनको अवधारणा छोडेर गिरिजाप्रसाद, प्रचण्ड र अज्ञात शक्तिहरूद्वारा निर्मित २०६३ को अन्तरिम संविधानदेखि २०७२ को संविधान सबै स्वीकार गर्दै आएको छ।

रोजै कुनै दिन नबिराई भ्रष्टाचार, अनियमितता, संविधान र कानुन उल्लंघन हुँदै आएका छन्। यस्तो काम सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूकै आडमा हुँदै आएका समाचार दिनहुँजसो छापिइरहेका छन्। दुईतिहाइको कम्युनिस्ट शासन भनिए पनि किन सुशासन स्थापित हुन सकेको छैन ?       अंकगणितको सहारामा मात्र देश समृद्ध हुँदैन। कतै गुम्ने डरले कुशासनलाई निरन्तरता दिइएको त होइन ?      

सबै नेतालाई शक्तिले भ्रष्ट पार्छ भन्ने हो भने मलेसियाका महाथिर मोहम्मदलाई के भन्ने ? उनीभन्दा पनि विश्व चर्चित सानो सिंगापुरका ली क्वान यु र दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ ही हाम्रा लागि गतिला उदाहरण हुन्। नेपालभन्दा धेरै गरिब दरिद्र मुलुकको अवस्थाबाट आफ्ना जनतालाई मुक्त पार्दै समृद्ध र समुन्नत मुलुक बनाए ती नेताले। तर हाम्रो अवस्था सधैं जहाँको त्यहीं?      

दक्षिण कोरियामा कुनै समय नेपालबाट चामल जान्थ्यो। तर अहिले दक्षिण कोरियाले पचास हजार नेपाली युवायुवतीलाई हरेक महिना डेढ लाख, दुई लाख, अढाइ लाख कमाउने रोजगार दिएको छ। हामीभन्दा दरिद्र भोको देश आज हाम्रो देशको रोजगारदाता भएको छ। हाम्रा लागि योभन्दा विडम्बना के हुन्छ ?    शक्तिले सबैलाई भ्रष्ट पार्दो रहेनछ त। इच्छाशक्ति भए सत्ताको उपयोगबाटै ‘समुन्नत देश र सुखी जनता’ बनाउन सकिँदोरहेछ त।

हाम्रै देशलाई हेरौं। विगतका सरकारहरूलाई गाली गर्नेहरूले पनि असारे विकास पछ्याउन छोडेनन्। हामी पनि देख्यौं यस्तो असारे विकासले देश बनाउँदो रहेनछ। ठेकेदार, सरकारी कर्मचारी, माफिया, इन्जिनियर र सत्ताधारीहरूको देशको राजस्व लुट चलाउँदो रहेछ। देश बनाउनेहरू देश र जनताबारे सधैं सोच्दा रहेछन्, हरेक दिन, हरेक घडी, हरेक पल देश बनाउँदा रहेछन्। देशभक्त शासक भएको ठाउँमा किन असारे विकास भएको पाइँदैन, त्यहाँ लुटतन्त्र र असारे विकास चलाउँदैन रहेछन्। राम्रा कुरा हामी किन अरूबाट सिक्न सक्दैनौं ?

हाम्रो देशमा हरेक वर्ष असारमा दुइटा ठूलो बाढी आउँदो रहेछ। एउटा प्राकृतिक बाढी जसले राजधानी उपत्यकाका सहर भक्तपुर, कोसी किनारको गोबरगाडा र सीमा क्षेत्रमा भारतले बाँधेका तटबन्ध र बाँधहरूले देशको ठाउँठाउँका भूभाग बर्बाद गर्दै डुबाउँदो रहेछ। अनि अर्को मानवनिर्मित बाढी जसले कानुन, नियम सबै, बन्देज, बाँध र तटबन्धन तोड्दै असारमा आउने भ्रष्टाचारको बाढी। एकै रात ३१ असारमा २७.६२ अर्ब रुपैयाँका चेकमा सही हुँदोरहेछ, यो २८ प्रतिशत हो।

जबकि आफैंले बनाएको विनियोजन ऐनले २० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च एकैपटक गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। अर्थविद् तथा जानकारहरू भन्छन्– यस्तो असारे ‘अन्तिम भुक्तानीमा कमिसनको खेल हुन्छ।’ दुईतिहाइ भनेर के गर्ने ? जनता संवेदनशील हुँदा रहेछन्। केही समयअघि असार १५ को रोपाइँ समारोहमा हिलो खेल्दा एक मन्त्रीको जागिर गयो, मुख सम्हाल्न नजान्दा दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका मन्त्रीको पनि हालै त्यही हालत भयो।

हालै पाकिस्तानमा देखियो, आलोपालो गरी सरकार चलाइरहेका दुवै रैथाने ठूला पार्टी मुस्लिम लिग र पिपुल्स पार्टीलाई सत्ताच्युत गर्दै पूर्वक्रिकेट कप्तान इमरान खानको इन्साफ पार्टीले सबैभन्दा ठूलो संसदीय दल बनेर सरकार बनाउँदैछ। पाकिस्तानका नवाज सरिफ र बिलावल नबनौं मलेसियाका महाथिर बनौं। राम्रो काम देखाए। पटकपटक जनताले चुनेर प्रधानमन्त्री बनाउँछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.