मौद्रिक नीति समयसापेक्ष हुने गर्छ। मूलतः मौद्रिक नीतिले मुद्रा निष्कासनदेखि मुद्राको आपूर्ति, मूल्य निर्धारण, विनिमय मूल्य, बैंकदर जस्ता विषयको व्यवस्थापन गर्छ। दुई सय वर्षअगाडिको मौद्रिक विकासको इतिहास हेर्दा अचम्म लाग्छ। विकासको क्रममा देशहरू सम्पन्न हुँदै जाँदा मुद्रा निष्कासन गर्ने गरेको पाइन्छ। तर विभिन्न देशले निष्कासन गरेका मुद्राको बीचमा क्रयशक्ति निर्धारण नभइसकेकाले मुद्राभन्दा वस्तु विनिमयकै प्रचलन बढी भएको भेटिन्छ। यद्यपि मुद्रालाई चिनाउन विनिमयको माध्यम नै मुद्रा हो भनेर परिभाषित गरियो।
नेपालको मौद्रिक विकासको क्रम पनि खासै भिन्न छैन। हाम्रा बाजेका पालामा ढ्याक भनिने सिक्का पैसा बोरामा बोकाएर ल्याई तलब बाँडिने गरिन्थ्यो। काठमाडौंका र अरू धेरै चौबीसे राजाहरूले मुद्रा निकाल्थे। तर अर्को ठाउँमा कारोबार गर्दा विनिमयको माध्यम वस्तु नै हुने गथ्र्यो। निष्काशित मुद्रा पनि माटाकादेखि लिएर ढुंगा, छाला, दाँत, विभिन्न धातुका हुन गर्थे। अझ विदेशतिर कतैकतै त खच्चर, घोडा, सुँगुरलगायतका जनावर पनि मुद्रा मानिन्थे भने कतै चुरोटलाई र सुर्तीलाई मुद्रा मानिन्थ्यो।। विशेषतः सिकारी युग, पशुपालन काल र औद्योगिक उत्थानका बेलाका मुद्राका प्रकार, आकार र स्वरूप फरक–फरक भएको भेटिन्छ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछिको पहिलो दशक विश्वभर मौद्रिक एकरूपता, स्थायित्व र पहिचानको युग बन्न गयो। त्यसैबेला स्वर्ण मुद्रा र स्वर्णमिश्रित मुद्रा पनि निष्किए। तर ती मुद्रालाई लिएर ठूलो खैलाबैला भयो। प्रतिनिधि मुद्रा र वास्तविक मुद्रा कुन ठीक भन्ने बहसले विश्वव्यापी रूप लियो। विश्व बैंकसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको स्थापना भयो। त्यसपछि बल्ल संसारभर मुद्राको मूल्य निर्धारण गर्ने सूचक बने। क्रयशक्तिलाई मुद्राको विनिमय मूल्य तोक्ने आधार बनाइयो।
बाका पालामा सिक्का मुद्राको विकासले पूर्णता पायो। विभिन्न दरका सिक्का मुद्रा बनिसकेपछि कारोबारमा सहजता अनुभव गरियो। अर्थात् मौद्रिक कारोबारमा विश्वव्यापी विश्वास कायम भयो। जे किने पनि वा जे बेचे पनि वा जुनसुकै देशका वस्तुको कारोबार हुँदा पनि दुई देशका मुद्राको क्रयशक्तिको आधारमा मुद्राको मूल्य तोकिने व्यवस्था भएकाले कारोबार गर्दा घाटा वा नाफाको ठूलो चलखेलमा कमी आउन थाल्यो।
कालान्तरमा सिक्का मुद्राको प्रचलनमा धेरै असुविधा औंलिन थाले। बोक्दा गह्रुँगो हुने, वगली च्यातिने, धातु खर्च हुने, स्थानान्तरण गर्न बढी खर्चिलो हुने जस्ता अवगुण खुट्याइएपछि कागजी मुद्राको प्रचलन आयो। सर्वप्रथम विश्वमा कागजी मुद्राको निष्कासन चीनमा भएको इतिहास छ। यद्यपि कागजी मुद्राको प्रचलनका प्रथम पुरुष भनेर सुनार र साहु महाजनलाई लिइने गरिन्छ। भनिन्छ, वर्तमान बैंक चेकको प्रारम्भिक रूप उनीहरूले दिएको कागजको टुक्रा नै हो। धातुमुद्राको दाँजोमा कागजी मुद्रा सजिलो, वैज्ञानिक, कम खर्चिलो मानियो। तर कतैकतै कागजी मुद्राको वैधता र विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो। त्यो आशंकालाई सुरक्षण संयन्त्रले बलियो बनाउँदै लगियो।
अर्थात् देशहरूले कागजी नोट निष्कासन गर्दा कस्तो वस्तु कति मात्रामा सुरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने नीति बनाइयो र मुद्राको माग एवं क्रयशक्तिका आधारमा मुद्राको मूल्य र विनिमय मूल्य तोकिन थाल्यो। सुन सुरक्षणलाई सबैभन्दा बलियो टेकाको रूपमा लिइयो। कालान्तरमा सुनबाहेक सुरक्षणको औजारको रूपमा चाँदी, तामा, पित्तललगायतका धातु, निष्कासित मुद्रा, वैदेशिक विनिमय, सेयर, डिवेञ्जर, सरकारी ग्यारेन्टी, वैदेशिक नोट र ग्यारेन्टी पत्रजस्ता वस्तु रहन थाले। यस किसिमका विश्वव्यापी प्रचलनका आधारमा निस्किएका कागजी मुद्रामा अमेरिकी डलरको विश्वसनीयता सर्वोच्च हुँदै गयो। मुद्रालाई नियमन गर्ने निकाय केन्द्रीय बैंक तोकियो। कालान्तरमा देश स्वतन्त्र र सार्वभौम छ कि छैन भनेर हेर्ने एउटा प्रमुख मापदण्ड केन्द्रीय बैंकको स्थापना र स्वतन्त्र मुद्रालाई लिन थालियो। फलतः केन्द्रीय बैंक र मुद्रा कारोबारी संस्था धमाधम स्थापना हुन थाले।
हाम्रो पालामा आइपुग्दा मुद्रा विकासले ठूलो फट्को मार्यो। हामी धेरै विकसित भयौं। मुद्राको परिभाषा नै बदल्नुपर्ने अवस्था आयो। मुद्राको पुरानो परिभाषा पनि भुल्न थाल्यौं। अब हामीलाई धातु चाहिएन, कागज चाहिएन। नोट, चेक, ड्राफ्ट आदिको प्रचलनभन्दा अघि बढ्यौं। जुनसुकै देशको मुद्रा भए पनि कारोबार गर्न सकिने भयो। भूगोलले पनि बाँधेन। एउटा चिप्स वा कार्डका भरमा संसारभर पहुँच हुन थाल्यो। मुद्राविकासले उत्कर्षको गति लिए पनि स्थायित्व र विश्वसनियताको चुनौती भने चुलिँदै गयो।
लहडबाजीमा बचत आयमा ब्याज बढाइदिँदा सञ्चयकर्ता हतोत्साहित हुन थाल्छन्। तरलता अभाव हुन्छ, विकासमा वाधा पर्छ। यसले उत्पादन, उपभोग, वचत, लगानी, पुँजीनिर्माण सबैतिर नकारात्मक असर हुन्छ।
विकासको संवाहक, सुखद् जीवनको तत्व, सामाजिक मर्यादाको परिचायक, जीवन मरणको प्रश्न नै मुद्रा हो भन्ने विश्वास गरिन थाल्यो। बाबु आमा, इज्जत प्रतिष्ठा, कुल मर्यादा सबै पैसाले आर्जन हुन सक्ने सोच बन्दै आयो। धनाढ्य, नवधनाढ्य, अर्थ संवाहक, स्टक एक्स्चन्जर, लगानीकर्ता जस्ता पैसा खेलाउने नै समाजका अग्रगन्य कहलाउन थाले। पैसा नभए केही पनि हुन नसक्ने सोच पलाउन थाल्यो। हाम्रा जस्ता केही देशमा त पैसाकै भरमा सांसद, मन्त्री, योजनाविद् पनि बन्न थाले। यो अवस्थामा मुद्राको व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण हुन थाल्यो।
केन्द्रीय बैंक र मौद्रिक नीतिका चुनौती
परम्परागत रूपमा मौद्रिक नीतिले देशमा प्रचलनमा आएका स्वदेशी र विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने, मुद्रा अभावका अवस्थामा ब्याजदर घटाएर आपूर्ति बढाउने, रिपो जारी गर्ने, निकासी प्रवद्र्धन गर्नुपर्दा मूल्य घटाउने, मुद्रास्फीतिमा बैंक दर बढाएर आपूर्ति घटाउने, मूल्यस्तरलाई सन्तुलनमा राख्ने, आयात नियन्त्रण गर्न मूल्य बढाउने जस्ता उपायलाई अघि सार्ने गरियो। त्यसलाई बदल्न सकिने अवस्था पनि छैन। यीबाहेक मौद्रिक नीतिका केही नयाँ मुद्दा जस्तै लघुवित्त व्यवस्थापन, कर्जा व्यवस्थापन, वित्तीय पहँच, नियमन, विनिमय दर व्यवस्थापन, मुद्रामाथिको विश्वास आदि पनि सान्दर्भिक र जटिल हुन थालेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति
नेपालको नयाँ मौद्रिक नीतिमा मूल्य, मुद्रास्फीति र विनियम दरलाई सन्तुलित बनाई वित्तीय नीतिले प्रक्षेपण गरेका क्षेत्रहरूमा मौद्रिक सरलता र सुलभता उपलब्ध गराउनु मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हो भन्न खोजिएको छ। २०७४/७५ को प्रथम आठ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ४ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांक छ। तर, आमउपभोक्ता भने त्यो भन्दा धेरै प्रतिशत मुद्रास्फीति भएको मान्छन्। उपभोग्य खाद्य र गैर खाद्य वस्तुको मूल्यमा स्थिरता पाइन्न। बजार अनुगमन र सरकारी निगरानी शून्यप्रायः छ। यसले गर्दा एकदिन मात्र बाटो व्यवधान भए पनि कार्टेलिङ र कृत्रिम अभाव देखिन थाल्दछ।
उपभोक्ता पनि आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय (होर्डिङ) गर्नेतिर लागिहाल्छन्। यद्यपि तलब, ज्याला र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सापेक्षितरूपमा स्थिर देखिन्छ वा नगन्य मात्रामा वृद्धि भएकोे छ। विश्वबजारमा विशेष गरेर ऊर्जा र केहीमात्रामा खाद्यान्न वर्गका वस्तुको मूल्यवृद्धिले गर्दा यस्तो प्रक्षेपण गर्नु परेको बताइएको छ। नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर नै मुद्रास्फीति भएको भनेर पन्छिन खोजिएको छ। मौद्रिकनीतिमा विश्वभरको अवस्था हेर्दा नेपालको तथ्यांक त्यति डरलाग्दो छैन भन्ने देखाउन खोजिएको छ। तर स्थिरताका लागि अवलम्बन गरिन लागेका नयाँ ठोस उपाय दिइएका छैनन्।
मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति, विनिमय दरमा देखिने उतारचढाव, जस्ता विषय शुद्धरूपमा मौद्रिक नीति र केन्द्रीय बैंकका क्रियाकलापले निर्धारण गर्छन् भने विदेशी विनिमयको सञ्चिति, आयात निर्यात, एलसी कारोबार, धितोपत्र कारोबार, बैंकिङ क्षेत्रको तरलता वा संकुचन जस्ता विषय देशले अवलम्बन गरेको मौद्रिक र वित्तीय नीतिबाट प्रभावित हुन्छन्।
बैंकहरूले निष्कासन गर्ने ऋणपत्र, सरकारले लिने आन्तरिक ऋण, बैंकदर, बट्टा दर जस्ता विषय नै मौद्रिक व्यवस्था र नीतिलाई असन्तुलित बनाउने कारण बन्ने गरेका छन्। उदाहरणका लागि लहडबाजीमा बचत आयमा व्याज बढाइदिँदा सञ्चयकर्ता हतोत्साहित हुन थाल्छन्। तरलता अभाव हुन्छ, विकासमा वाधा पर्छ। यसले उत्पादन, उपभोग, वचत, लगानी, पुँजीनिर्माण सबैतिर नकारात्मक असर हुन्छ।
बाजेका पालाको सीमित अर्थतन्त्रले बाबुको पालाको निर्देशित र निर्धारित अर्थतन्त्रलाई निर्देशित गर्न नसके जस्तै हाम्रा पालाको मौद्रिक नीतिले पनि विश्वव्यापी खुला र सांकेतिक अर्थतन्त्रलाई काँध थाप्न वा दिशानिर्देश गर्न सकेको देखिन्न। यो यथार्थ मनन गरेर मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस पटकको मौद्रिक नीतिले केही हदमा समस्या पहिचान गरेको भए पनि समाधानतर्फ भने नयाँ उपाय निकाल्न सकेको पाइन्न।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
