गाउँमै काम पाएपछि छुट्यो कालापहाड यात्रा

गाउँमै काम पाएपछि  छुट्यो कालापहाड यात्रा

 कालिकोट : जिल्लाको पचालझरना गाउँपालिकाका अधिकांश स्थानीयले गाउँमै काम पाएपछि कालापहाडको यात्रा छुटेको छ । पचालझरना गाउँपालिका–४ जारकोटदेखि राम्नाकोट जोड्ने जारकोट राम्नाकोट जिल्ला सडक निर्माण सुरु भएपछि त्यस क्षेत्रका अधिकांश स्थानीयले काम पाएका छन् । ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमको अनुमानित कुल १९ करोड लागतमा निर्माण भइरहेको जारकोट–राम्नाकोट जिल्ला सडकमा १४ वटा सडक निर्माण समूह र २८ वटा विशेष निर्माण समूह गरी ४२ वटा समूहले काम गरिरहेका छन् ।

जारकोट राम्नाकोट जिल्ला सडक आयोजनामा काम गर्ने मष्टामाडु सडक निर्माण समूहकी सदस्य वीरता सेजुवालले यस सडकको काम सुरु भएदेखि पुरुषको कालापहाड र महिलाको मेलापात छुटेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘पहिले श्रीमान् कालापहाड भारत गएर पैसा कमाएर ल्याउँथे । अहिले जारको राम्नाकोट सडकमा काम पाएपछि श्रीमान् भारत जान छाडेका छन् । हाम्रो मेलापातको काम पनि छुटेको छ ।’ उनले ३ वर्षदेखि यस सडकमा काम गरेर आफैंले ३ लाखभन्दा बढी आम्दानी गरेको बताइन् । अर्की कामदार डिल्ली सेजुवालले आफ्नो समूहका सबैले बैंकमा खाता खोलेको बताइन् ।

जारकोट राम्नाकोट जिल्ला सडकको ५ दशमलव ९४ किलोमिटर ट्याग ओपन भइसकेको छ । जसमा ५ दशमलव ४५ किलोमिटरमा त गाडी नै गुड्ने भइसकेको छ । ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक रमेश खताखोले भने, ‘अब ४ सय ४० मिटर सडकको काम पूरा गर्न बाँकी छ ।’ पुस मसान्तसम्म पूरै सडकमा गाडी गुड्ने उनले बताए । उनले उक्त सडकको कुल १९ करोड ७० लाख लागत रहेकोमा हालसम्म कामदारको हातमा १६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको बताए । पचालझरना गाउँपालिकाभित्रका ८ सय ४४ घरधुरीबाट कामदार आएर काम गरिरहेका छन् । सडक निर्माण सुरु भएको चार वर्षको अवधिमा २ लाख ९५ हजार दिन रोजगारी सिर्जना भएको छ ।

जारकोट राम्नाकोट सडक आयोजना निर्माण साझेदार संस्थाका अध्यक्ष मीनबहादुर बोगटीले बायो इन्जिनियरिङसहितको यो सडक जिल्लाकै नमुना भएको बताए । उनले भिरालो ठाँउ, सुक्खा क्षेत्र भए पनि वातावरणमैत्री सडक निर्माण गरिएको बताए । स्थानीय नागरिकको श्रममा आधारित विकासले गाउँमा नागरिकलाई पनि आम्दानीको ठूलो स्रोत भएको छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.