सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको सार्वजनिक जग्गा हचुवाको भरमा व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई वितरण गरिएको छ । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिका पदाधिकारीहरूले आफूखुसी जग्गा बाँडेपछि वीरेन्द्रनगरको समग्र विकास गुरुयोजना नै प्रभावित भएको हो । पदाधिकारीले आफू निकटका व्यक्ति र संस्थालाई सरकारी जग्गा मनलाग्दी बाँडेको पाइएको छ ।
गुरुयोजनामा नगर विकास समितिको मातहतमा रहेको सार्वजनिक जग्गालाई स्पष्ट रूपमा विभिन्न १२ क्षेत्रका लागि मात्र प्रयोग गरिने उल्लेख छ । तर, नगर विकास समितिमा पुग्ने पदाधिकारीहरूले धमाधम निर्णय गर्दै आफू निकटका व्यक्ति र संस्थाहरूलाई हचुवामा जग्गा बाँडेका हुन् । यस्तै उपत्यकाको गुरुयोजनामा कुनै व्यक्ति वा संस्थाका लागि भाडामा दिने गरी सरकारी जग्गा छुट्याइएको छैन । उक्त गुरुयोजनामा आवास क्षेत्र, पोखरी, रिजर्भवेसन, पार्क, बुलबुले उद्यान, व्यावसायिक प्रयोजन, गोदाम, शैक्षिक, सार्वजनिक र सरकारी क्षेत्रका लागि प्रयोग गर्न सकिने भन्दै एक सय ८४ बिघा, १२ कठ्ठा २९ धुर जग्गा देखिन्छ ।
तर नगर विकास समितिका पदाधिकारीहरूले दलका पार्टी कार्यालय निर्माण, सञ्चार गृह र व्यापारीलाई हचुवामा सरकारी जग्गा बाँडेका छन् । ‘पहिला पहुँचको आधारमा नगर विकासका पदाधिकारीले सार्वजनिक जग्गा बाँडे, गुयोजना मिचेर दल र नेता रिझाउने काम भयो’, वीरेन्द्रनगरका टंकप्रसाद कँडेलले भने, ‘अहिले प्रदेश राजधानी बन्यो, अब वीरेन्द्रनगरमा राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अपुग भयो ।’ समितिले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र संघीय समाजवादी फोरमलाई एकएक रोपनी जग्गा बाँडेको छ । यस्तै स्थानीय भेरी एफएमलाई पनि सार्वजनिक जग्गा दिइएको छ । समितिले बाँडेको जग्गामा अहिले भवन निर्माण भइसकेका छन् ।
गुरुयोजनाको भावनाविपरीत कुइनेपानी क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई दिइएको छ । यो जग्गामा अहिले विश्वविद्यालयले धमाधम भवन निर्माण गरिरहेको छ । ०६४ सालमा तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट नगर विकास समितिको अध्यक्ष बनेका जितबहादुर रानाले माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि जग्गा दिने निर्णय गर्दै जग्गा उपलब्ध गराए । ०६६ सालमा लोकतान्त्रिक फोरमका तर्फबाट श्यामसुन्दर अग्रवाल समितिको अध्यक्ष बने । उनले पनि गुरुयोजनाविपरीत आफ्नो पार्टीलाई नगर विकास समितिमातहत सार्वजनिक जग्गा दिने निर्णय गरे । नगर विकास समितिका पदाधिकारीहरूले उपत्यकाको गुरुयोजनाविपरीत मनलाग्दी जग्गा बाँड्दा अहिले वीरेन्द्रनगर कुरूप बन्दै गएको छ । हचुवाका भरमा जग्गा वितरण हुँदा उपत्यकाको गुरुयोजनाअनुसार अब काम गर्न समस्या भएको वीरेन्द्रनगरका मेयर देवकुमार सुवेदी बताउँछन् ।
सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले भने विगतमा बाँडिएको जग्गा आवश्यकताअनुसार फिर्ता लिन सकिने जनाएको छ । विभिन्न संस्थालाई जग्गा वितरण गरिएको भए पनि पुर्जा आफूहरूसँगै रहेको भन्दै समितिले आवश्यक पर्दा जग्गा फिर्ता लिन सकिने बताएको हो । ‘पहिलेका पदाधिकारीले आफूखुसी बाँडेका रहेछन्, गुरुयोजनाविपरीत नै जग्गा बाँडिएको छ’, समितिका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले भने, ‘पहिलादेखि नै विवाद छ, हामीले चाहेर मात्रै त्यो जग्गा फिर्ता लिनसक्ने अवस्था छैन । अब सबै दलबीच सहमति हुनुपर्छ, राजनीतिक नेतृत्वमा सहमति भए जग्गा फिर्ता ल्याउन सम्भव छ ।’ हचुवाको भरमा बाँडिएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याएर गुरुयोजनाअनुसारै वीरेन्द्रनगरको विकासमा लाग्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
