संघीयता अभ्यासमा जलस्रोतबारे उत्पन्न हुनसक्ने विवाद न्यूनीकरण गर्न समयमै आवश्यक नीति र योजना निर्माण खाँचो छ
पानीका स्रोतमाथि कब्जा जमाउने उद्देश्यले हजारौं वर्षअघिदेखि संसारका विभिन्न ठाउँमा साना–ठूला विवाद भएको इतिहास छ। स्रोत सीमित छन् तर आवश्यकता असीमित फरक–फरक। यस्तो अवस्थामा उपलब्ध स्रोतमाथि कसको अधिकार भन्ने विवाद उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। उपयोग स्रोतको उपयोग सन्दर्भमा देश–देश, प्रान्त–प्रान्त, गाउँ–गाउँ र मान्छे–मान्छेबीचमा विवाद हुनसक्छन्। नदी वा जलस्रोतबारेको विवाद खासगरी सीमा, स्रोतमा अधिकार, रणनीतिक महत्व र उपयोग जस्ता विषयमा हुने गरेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ धारा ५१ (छ) ले प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त धारामा राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यता आत्मसात गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण, सम्बद्र्धन र वातावरणअनुकूल दिगोरूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने भनिएको छ। तर प्रभावित स्थानीय निकाय वा प्रदेशले आआफ्नो प्राथमिकतामा जोड दिने हुनाले यस्तो समन्याय वितरण कसरी निक्र्योल गर्ने भन्ने विवाद आउन सक्छ। सर्वमान्य वितरण सिद्धान्त निर्माण गर्न सहज हुँदैन।
जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा पनि उपलब्ध जलस्रोतको बाँडफाँट गर्ने सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आउन सक्ने विवाद व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तथा संरचना र क्षमताको विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत् पनि यस्ता समस्या समाधान गर्न पुग्ने गरी सुझाव पेस गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। तथापि नीति तथा कानुनमा उल्लेख गरिने प्रावधान र स्थानीय जनसमुदाय, संघ, प्रदेश वा स्थानीय निकायको आवश्यकता र चाहना एकै नहुन सक्ने अवस्था सधैं प्रबल रहन्छ। विवाद सिर्जना हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ। त्यसैकारण एकीकृत जलस्रोत नीतिको खाँचो धेरैअघिदेखि भएको हो। तर यसतर्फ आजसम्म ठोस काम हुन सकेको छैन।
संविधानको धारा २५० को उपधारा १ मा व्यवस्था भएअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोग गठन गरिने छ। आजसम्म यस्तो आयोग गठन गरिएको छैन। यो आयोगको सुझाव निकै महत्वपूर्ण हुनेछ। साझा नदी वा अन्य कुनै प्राकृतिक स्रोतको परिचालन र सोबाट उपलब्ध हुने आय कसरी चित्तबुझ्दो वितरण गर्ने भन्ने प्रश्न संवेदनशील र महत्वपूर्ण छ। आयोगमा निकै अनुभवी र प्राविधिक पक्ष बुझेका विज्ञलाई नराखी राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइयो भने भविष्यमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। सामान्य विषयमा समेत संघ र प्रदेश सरकारबीच विवाद देखिन सुरु भइसकेको छ। जनैपूर्णिमा (रक्षाबन्धन) को दिनमा बिदा दिने नदिने विषयमा प्रदेश २ र केन्द्र सरकारबीच टकराव भएको देखियो। प्राकृतिक स्रोत जस्तो संवेदनशीलय विषयमा बाँडफाँट र आयको चित्तबुझ्दो वितरण गर्न सकिएन भने भविष्यमा निकै ठूलो समस्या सिर्जना हुने निश्चित छ।
जलविद्युत्को विकासका क्रममा हामी अब ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्ने प्रकियामा छौं। सामान्य बहावमा आधारित आयोजनाभन्दा यस्ता आयोजनाबाट प्रभावित हुने जनसंख्या र भूगोल पनि ठूलो हुने गर्छ। कतिपय आयोजना अन्तरबेसिन आयोजनाको मोडलमा निर्माण गर्ने योजना पनि छन्। भेरी–बबई डाइभर्सन र मेलम्ची खानेपानी निर्माणाधीन छन् भने, कमला डाइभर्सनको चर्चा चलिरहेको छ। निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएको झिमरुक जलविद्युत् आयोजना चालु अवस्थामा छ। यी आयोजना अन्तरबेसिन डाइभर्सन आयोजना हुन्।
छिमेकी देश भारतका दुई आयोजना कावेरी नदीमा निर्मित बाँध र सतलज–यमुना जोड्ने नहर हाम्रा लाग राम्रो शिक्षा हुन सक्छन्। पानी बाँडफाँटको विवादले यी आयोजना लामो समयदेखि अवरुद्ध छन्।
लामो समयदेखि झिमरुक बाँधको तल्लोतटीय क्षेत्रका बासिन्दाले आफूलाई सिँचाइका लागि पर्याप्त पानी उपलब्ध नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। कतिपय हिउँदका महिनामा उक्त आयोजना बन्द गर्नु परेको पनि छ। तर समझदारीमा अहिलेसम्म ठूलो विवाद नभए पनि भविष्यमा यस्तै रहन्छ भन्न सकिन्न। उता मेलम्ची आयोजनाबाट प्रभावित बासिन्दाले पनि पानीको मात्रासम्बन्धी बेलाबेलामा प्रश्न उठाइरहेकै छन्। भविष्यमा यी नदीको पानीको मात्रामा उल्लेख्य मात्रामा घटबढ हुँदा र आवश्यकतामा परिवर्तन हुँदै जाँदा पुनः विवाद आउने सम्भावना उत्तिकै छ। जसले ठूलै समस्या सिर्जना हुनसक्ने अवस्था पनि छ। त्यसैले विशेष गरी यस्ता अन्तरबेसिन आयोजनाको निर्माणको लागि सोहीअनुरूपको नीतिनियम बनाउन आवश्यक छ जसले गर्दा भविष्यमा आउन सक्ने समस्या सजिलै समाधान गर्न सकियोस्।
छिमेकी देश भारतका दुई आयोजना कावेरी नदीमा निर्मित बाँध र सतलज–यमुना जोड्ने नहर हाम्रो लागि राम्रो शिक्षा हुन सक्छन्। पानी बाँडफाँटको विवादले यी आयोजना लामो समयदेखि अबरुद्ध छन्। साथसाथै यिनैै आयोजनाका कारण जनता र प्रदेश–प्रदेशबीचको सम्बन्ध पनि निकै तनावपूर्ण समेत बन्नपुग्यो। कावेरी पानी बिबादमा कर्नाटकले पटक–पटक अदालतको आदेश अवज्ञा गर्यो। त्यस्तै तामिलनाडु र केरलाबीच पानी बाँडफाँटकै विषयलाई लिएर लामो समय तनाव उत्पन्न भयो। सन् १८९२ बाट सुरु भएको विवाद २०१८ को फेब्रुअरीमा भारतको सर्वोच्च अदालतले अन्तिम आदेश दिँदै टुंग्याएको छ। अर्कोतर्फ हरियाणामा बियस र सतलजको पानी ल्याउने योजनासहित बनाइएको सतलज र यमुना नदी जोडने नहरलाई पन्जाबले बिरोध गरिरहेको छ। आफूलाई छुट्याइएको पानीको मात्रा थोरै भएको र त्यो पानीमा आफ्नो पहिलो अधिकार रहेको भन्दै पन्जाबले उक्त आयोजना अघि बढ्न दिइरहेको छैन। हरियाणातर्पmको सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुँदा पनि पन्जाबतर्पmको काम अगाडि बढ्न सकेन। आयोजना नै धरापमा पर्यो। अहिले दुवै पक्ष पछि हट्न तयार भइरहेका छैनन्। विवाद बढ्दो छ।
बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, तनँहुको सेती स्टोरज र तल्लो सेती, तमोर जलासय, दूधकोशी, उत्तरगंगा, नौमुरेलगायतका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्। यी आयोजनाका नदी कुनै प्रदेश सिमानामा छन् भने सबैजसो स्थानीय सरकारका सिमानामा। आयोजनाको माथिल्लो तटमा रहेको जमिन डुबानमा पर्ने र तल्लोतटीय क्षेत्रमा रहेका बस्तीमा हिँउदको समयमा सामान्यभन्दा निकै थोरै पानी उपलब्ध हुने हुनाले सिँचाइ, खानेपानी र अन्य जलविद्युत् आयोजनाका लागि पानी पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यस्तै ती आयोजनाबाट उपलब्ध हुने रोयल्टी बाँडफाँट, नदीले थुपारेको बालुवा वा ग्रेगरको उपयोग जस्ता विषयमा विवाद सिर्जना हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ। आयोजनाबाट हुने डुबान, अन्य सम्बन्धित विकासका कार्यक्रममा समेत प्रभावित स्थानीय सरकारको फरक दृष्टिकोणकै कारण विवाद लम्बिँदै जाँदा आयोजना नै धरापमा पर्न सक्छन्। भारतको कावेरी र सतलज–यमुना परियोजना यसका ताजा उदाहरण हुन्। भविष्यमा हाम्रो देशमा पनि यस्ता समस्या सिर्जना नहुन भनेर अहिलेदेखि नै विचार पुर्याउनुपर्ने छ। यस्ता विषयमा समयमै ध्यान पुर्याउन सकिएन भने संघीयतामै प्रश्न चिह्न उठ्न सक्छ।
निर्माण हुने र भइसकेका ठूला जलाशय निर्माणको क्रममा वा निर्माणपछि विस्फोट नहुन भनेर विज्ञहरूबाट निरन्तर निरीक्षण र सुझाव दिइरहनुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता सुझाव जलाशय निर्माणकर्ता वा सञ्चालकले बाध्यात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान अर्थात जलाशय कानुन देशमा नहुँदा यस्ता आयोजनाको सुरक्षा सधैं शंकाको घेरामा रहन्छ। तल्लोतटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन पनि त्यस्तो कानुन (जलाशय कानुन) आवश्यक छ। बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण भइसकेपछि मुग्लिङ वा भरतपुरका बासिन्दाले त्रासमा रात बिताउन नपरोस्। उपयुक्त जलाशय कानुनले तल्लोतटीय बासिन्दालाई ढुक्क बनाउन सहयोग मात्र गर्ने होइन सुरक्षाको नाममा हुने विवाद पनि न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
