एक उच्च न्यायाधीशबारे शिवसेनाका नेता बाल ठाकरे मुम्बईको शिवागी पार्कको जनसभामा बोल्न पुगे। उनको भनाइ समाचार बनी सामना दैनिकमा प्रकाशित भयो। त्यस अखबारका सम्पादक सञ्जय निरूपम र बालठाकरे दुवैमाथि बम्बई हाइकोर्टको अपमान गरेको मुद्दा दायर भयो। बम्बई हाईकोर्टले दुवैजनालाई सात दिन थुनामा र दुई हजार जरिवानाको सजाय सुनायो। भारतको सर्वोच्च अदालतमा बालठाकरे र निरूपम दुवैले त्यसविरुद्ध अपिल हाले। सर्वोच्च अदालतले तीनजनाको फुल बेन्च निर्माण गर्यो। वाईके सब्बरवाल, डीएम धर्माधिकारी र तरुण चटर्जीको उक्त बेन्चले सर्वसम्मतिमा बम्बई उच्च अदालतको फैसला उल्टाउँदै भन्यो, ‘अदालतको अपमान मुद्दाको वादी निजी व्यक्तिले बम्बई प्रान्तका एड्भोकेट जनरलको सहमति लिएको नदेखिँदा फैसला बदर हुन्छ।’
तर नेपालमा सोझै कुनै पनि व्यक्तिले अदालतको मानहानिको मुद्दा दायर गर्न सक्छ अहिलेसम्म। सुशीला कार्की नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिले भनेको यो कुरा प्रकाशित छ र हामीले पढ्यौं, ‘अदालतको निर्णय फैसला आदेश उल्लंघन गरे, मान्दिनँ भने अवहेलनाको कारबाही बढाउन सकिन्छ। तर व्यक्तिविशेषतिर सम्बन्धित विषय रहेछ भने गाली–बेइज्जतीको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ।’ तर त्यस्तो कुनै नजिर नेपालमा बनिसकेको छैन।
धेरै वर्ष पहिलेको घटना हो। किशोर नेपाल देशान्तरको सम्पादक र सुभाष ढकाल विराटनगरमा रहेर काम गर्नुहुन्थ्यो। देशान्तरको धरानस्थित संवाददाता एउटा भर्खरका सिकारु युवा हुनुहुन्थ्यो। सत्यनारायण धनावत त्यस समयको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने गणेश छाप विडीका द्रूतगतिले नोट सोहोरिराखेको त्यसको मालिक व्यापारी हुनुहुन्थ्यो।
काठमाडौंबाट गएको अन्तशुल्क विभागको कुनै कर्मचारीले उहाँले घुस दिन खोजेको आरोप लगाउनुभयो र मुद्दा त्यस समय रहेको अदालतमा दायर भयो। आजजस्तै त्यस समय पनि सेतो वा सुकिला लुगा लगाउनेहरूको आर्थिक अपराध र भ्रष्टाचार मैत्री धरौटी राखे तुरुन्तै अदालतले तारेखमा राखी छुटकारा दिई मुद्दा हेर्ने कानुनहरू थिए। ती धरानका सिकारु युवा संवाददाताले देशान्तरमा धरानबाट पठाएको संवादमा भनिएको थियो अञ्चल अदालतको डिभिजन बेन्चले ठूलो आर्थिक प्रलोभनमा परी धनावतलाई तुरुन्तै छोडिदियो। त्यस समय अञ्चल अदालतका दुवै न्यायाधीश ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र दिलिप पौडेलबारे धरानका कानुन व्यवसायीहरूमा उनीहरू घुस खाँदैनन् र इमानदार न्यायाधीश हुन् भनी ठूलो सम्मान थियो।
सधैं इमानदार न्यायाधीशको खडेरी रहने मुलुकमा यस्ता न्यायाधीश इमानदार हुन् भनेर धरान मात्र होइन, पूर्वाञ्चलभरिकै समाजमा सम्मान थियो। सुशीला कार्की, बोर्ण कार्कीहरू पनि धरानतिरै वकालत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता न्यायाधीशमाथि झूटो लाञ्छना लागेको देखेर कानुन व्यवसायीहरू क्रूद्ध थिए। सम्पादक किशोर नेपाल काठमाडौंदेखि दोडँदै हवाईजहाजमा मुद्दाको प्रतिउत्तर दिन र हाजिर हुन पुग्नुभयो। तर त्यतातिरका कुनै पनि कानुन व्यवसायी किशोर नेपाल र देशान्तरका पक्षमा मुद्दा लिन मान्नुभएन। धरानबाट किशोर विराटनगर आउनुभयो र सुभाष ढकालका साथ मकहाँ आएर यो सबै कुरा भन्नुभयो। किशोर नेपाल विद्यार्थी आन्दोलन केही समय भद्रगोल जेलमा सँगै रहनुभएको थियो। हामीबीच सल्लाह भयो कि बयानमा तेस्रो विश्वका कैयौं मुलुकमा न्यायालयहरूमा भ्रष्टाचार हुने हुँदा मैले संवाददाताले पठाएको समाचार छापेको हुँ भन्ने। पत्रकारको पनि सम्मान हुँदा समाचार छापेकोमा क्षमायाचना गर्ने काम नगर्ने। मैले किशोरलाई भने तीन हजार धरौटी माग्छ। त्यो तयार राख्नु। म अञ्चल अदालतमा तपाईंका पक्षमा बहस गर्छु र बयान गर्दा साथ रहन्छु।
तर त्यसपछि तपाईंले तारिख छोडिदिनुस्। नत्र यो तीन हजार त गुम्छ–गुम्छ, हवाईजहाजबाट आउँदाजाँदा तीस हजार थप खर्च हुन्छ।’
विराटनगरमा सुभाषले तीन हजार इन्तजाम गर्नुभयो। किशोर नेपाल धरौटी राखेर काठमाडौं फर्कनुभयो।
हाम्रो देशमा सफा लुगा लगाउने कर्मचारी, व्यापारी र भ्रष्टाचारीलाई थानामा रात बिताउनु पर्दैन, तर पत्रकारलाई पञ्चायती तानाशाही होस्, प्रजातान्त्रिक नेपाल होस् र अहिले गणतन्त्र सबैमा निरन्तर थानेदारको पाहुना भई थानामा जानुपर्ने प्रथा अन्त्य भएको छैन। अझ हत्कडीसमेत चोर, डाकुलाई जस्तै पुलिसले भिराउने कुरा गणतन्त्रमा थपिएको देखियो।
सत्य लेख्ने, बोल्ने, पत्रकार, मिडियाकर्मी र सामाजिक सञ्जालमा विचार अभिव्यक्त नगरी चुप गराउन पहिले त्यो व्यक्तिलाई सकेसम्म पत्रकारद्वारा नै गाली गराउने, चुप नलागे धम्की पठाउने र अन्त्यमा कानुनी कारबाही खडा गरी सताउने र सर्वसाधारण जनतालाई लागेको कुरा अरूसँग व्यक्त गर्न डराउने बनाउने।
व्यवस्थापिका जनताको अभिव्यक्तिनियन्त्रित गर्ने कानुन बनाउँछ। कार्यपालिका पत्रकारविरुद्ध जबर्जस्ती लाग्दै नलाग्ने कानुन लगाई हत्कडी लगाउँछ। त्यस्तो देशका पत्रकारलाई कसरी स्वतन्त्र पत्रकार भन्ने ?
हालै भारतको महाराष्ट्र प्रान्तको पुणे सहरमा जनपक्षीय कानुन व्यवसायी संघको उपाध्यक्ष सुधा भारद्वाज र अधिकारकर्मीहरू गौतम नौलखा पी, भारभरा राव, अरूण फरेरिया र भर्मन गोन्सालवेजलाई नक्सलवादीहरूसँग मिली प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हत्या षड्यन्त्र गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएर पक्राउ गरियो। उनीहरूका पक्षमा भारतको सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरियो। भारत सरकारका कानुन व्यवसायीहरूले भने– भर्खर गम्भीर आरोपमा समातिएका प्रतिवादीहरूबारे अनुसन्धान गर्न समय पाऊँ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई यो जाल फरेब गरी कुनै प्रकारले अनुसन्धानका नाममा थुनामा खोजिएको हो भनी स्पष्ट लागिरहेको थियो। तर पुलिस र सरकारलाई अनुसन्धान नै नगर भन्नु त भएन अदालतले। किनभने पुलिस अपराधीहरूमाथि कानुन लगाउने संस्था हो। अदालतले मुद्दा नै दायर नगर, सबुत प्रमाण नै नखोज भन्नु पनि भएन।
भारतको सर्वोच्च अदालतले भन्यो– उनीहरूमाथि उनीहरूकै घरमा थुनामा राखी प्रहरीले अनुसन्धान गर्नु र ६ सेप्टेम्बरमा अर्को सुनुवाइ हुने भनी नौ दिनको समय दियो।
भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चन्द्रचुडले यस्तो आदेश गर्दै भने, ‘विरोधको कुरा बोल्ने उठाउनेहरू सेफ्टिभल्भ हुन् प्रजातन्त्रका। तिमीले प्रजातन्त्रको मुखमा बुझो हाल्यौ भने प्रेसरकुकर पड्किन्छ।’ आदेशपछि महाराष्ट्रको पुलिसले पी भारभरा रावलाई उनको घर आन्ध्रको हैदराबाद आठ घन्टा एक्सप्रेस रेल चढाएर पुर्याइदियो।
त्यहीबेला हाम्रो मुलुकमा दुईजना नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्न यस्तो–यस्तो गरे भनी पहिल्यै लिखित रूपले अखबारमा छापिइसकेका र जनताले पढिसकेका कुरा अनलाइनमा साभार गर्दा समात्नासाथ हत्कडी लगाएर सम्पादक राजु बस्नेतलाई पाँच दिन थानामा राखियो। त्यति मात्र होइन, अदालतपरिसरमा पनि हत्कडी लगाएर घुमाइयो। सबैभन्दा पहिले छाप्ने दृष्टिका सम्पादक शम्भु श्रेष्ठलाई थानामा बोलाई केही समय तनाव दिई छोडियो। मुद्दा चलाइएन। विचित्र कानुन रै’छ अहिले मुलुकमा त्यही कुरा पहिलोपटक छाप्नेलाई मुद्दा नचल्ने तर त्यही कुरा साभार गरी छाप्नेलाई हत्कडी लगाएर थुनिने र मुद्दा चलाइने।
शम्भु श्रेष्ठले बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि यसअघि राजकाज ऐनअन्तर्गत मुद्दा खेपिसक्नुभएको हुनुहुन्थ्यो। २०५१/०५२ तिर तेईस–चौबीस वर्षअघि भ्रष्टाचार भयो भन्ने समाचार छापिँदा अदालतको मानहानिको मुद्दा र अरू मुद्दा पनि भोगिसक्नुभएको छ शम्भु श्रेष्ठले। शम्भु श्रेष्ठ प्रकाशक र म प्रधानसम्पादक। हामीले विसं २०४९ देखि सँगसँगै काम गरेका थियौं।
पञ्चायती तानाशाहीका दिनहरूमा राजकाजको महल, राष्ट्र विप्लव, विध्वंसात्मक कानुन, प्रेस कानुन, अखबार प्रतिबन्ध गर्ने कानुनहरूको खुब प्रयोग गरियो २०४६ को महान् जनआन्दोलनपछि पनि। २०४७ को संविधान बनेपछि कैयौं कानुन यथावत् भए, जो जनताको बोल्ने र मिडियालाई नियन्त्रित गर्ने रहिरहे।
प्रधानसम्पादक वा सम्पादकले सबै प्रकाशन हुने सामग्री हेर्न साप्ताहिकमा सम्भव भए पनि दैनिकमा अब सम्भव छैन। प्रकाशक कोहीकोही दिनहुँ पत्रिकाको कार्यालयमा आउनुहुन्छ होला। तर यस्ता प्रकाशक पनि हुनुहुन्छ, जो सबै कुरा सम्पादक र पत्रकारहरूको जिम्मा लिएर वर्षमा खुब भए महिनामा एकपटक आउनुहुन्छ। धेरै पत्रकारलाई यस्तै प्रकाशक मनपर्छ। किनभने यसले सम्पादकहरूलाई सम्पादकीय स्वतन्त्रता र पत्रकारहरूलाई पनि आआफ्नो क्षेत्र आफैंले हेर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ।
म दृष्टिको प्रधानसम्पादक हुँदा मदन भण्डारी महासचिव रहँदा केन्द्रीय कमिटीले पाँचौं पार्टी महाधिवेशनमा राख्ने विचारहरू सबैले जनतामाझ पनि पुर्याउन र प्रकाशित गर्न पाउने निर्णय गर्यो। त्यसअघि र त्यसपछि यो कुरो हरायो र खुला छलफल गर्न नपाइने भयो।
भारतमा उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले सकेसम्म पत्रकारलाई र फरक मत राख्ने बुद्धिजीवीलाई संरक्षण गर्छ। तर नेपालमा हामीले देख्यौं– सर्वोच्च अदालतसमेतले सम्पादक प्रकाशकहरूलाई सताउने, प्रतिशोधको भावना राख्ने र बोर्डमा रहेका प्रकाशकपत्नीलाई समेत अदालतमा झिकाउने तमासा गर्यो।
अर्कोतिर हालै हामीले भारतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मि श्रले भनेको पढ्यौं, ‘प्रेसको स्वतन्त्रता सबै स्वतन्त्रताको आमा हो।’ (द टाइम्स अफ इन्डिया जुलाई २५, २०१८ पेज ७)
जुन देशमा व्यवस्थापिका जनताको अभिव्यक्तिनियन्त्रित गर्ने कानुन बनाउँछ, कार्यपालिका पत्रकारविरुद्ध जबर्जस्ती लाग्दै नलाग्ने कानुन लगाई हत्कडी लगाउँछ र न्यायपालिका व्यक्तिगत प्रतिशोध साँध्न पत्रकारलाई सताउँछ, त्यस देशका पत्रकारलाई स्वतन्त्र पत्रकार भनेर मात्र पुग्दैन। आज उनीहरू जनताको स्वतन्त्रताका लागि लड्ने स्वतन्त्रताका संग्रामी पनि हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
