व्यापार युद्धको खतरा

व्यापार युद्धको खतरा

यो युद्धले समयमै विश्राम पाएन भने वास्तविक युद्धको खतरा नकार्न सकिन्न


उन्नाइसौं शताब्दीका फ्रेन्च अर्थशास्त्री फ्रेडेरिक बास्तीयतले भनेका थिए, ‘जब व्यापारिक सामानले आफ्नो देशको सिमाना नाघ्दैन, त्यतिखेर सेनाले सिमाना नाघ्नेछ । ‘यतिखेर अमेरिका-चीन व्यापार युद्धले जसरी व्यापारको नयाँ स्थिति जन्माएको छ, त्यसले भूराजनीतिक अवस्था खल्बलिने चिन्ताले अन्य राष्ट्रलाई सताएको छ र कहींकतै उपरोक्त भनाइ यथार्थमा बदलिने त होइन ?       शंका उब्जिएको छ । जब कुनै देशले अर्को देशबाट आयातीत सामानमा कर र कोटा लगाएर उसको व्यापारमाथि आक्रमण गर्छ र जस्तालाई त्यस्तैको स्थिति बन्छ, त्यतिखेर व्यापार युद्ध हुन्छ ।

केही महिनायता दुई सय विलियन डलरबराबरको चिनियाँ सामानको आयातमा वासिंटनले लगाएको २० प्रतिशतसम्मको शुल्क र त्यसको प्रत्युत्तरमा चीनले अमेरिकी सामानको आयातमध्ये ६० विलियन डलरको सामानमा लगाएको १० प्रतिशत शुल्कले व्यापार युद्धको बाटो रोजेको देखिन्छ । वासिंटन र बेइजिङको खबर सुन्दा यो शुल्क घट्ने होइन, बढ्नेतर्फ उद्यत् रहेको छ । किनकि वासिंटनमा दुई देशका मन्त्रीहरू बसेर व्यापार सम्झौता गर्ने भनी तय भएको कार्यक्रममा भाग नलिने भनी चीनले घोषणा गर्नु र विश्व व्यापार संगठनका नियमविपरीत अमेरिकाले दादागिरी गरेको आरोप चीनले लगाउनुजस्ता विषयले यो व्यापार युद्ध छिट्टै ‘विन-विन’ को अवस्थामा पुग्छ भन्न सकिँदैन ।

जसरी अहिले अमेरिकाले चीनको आयातमा एकतर्फी निर्णय गरेर व्यापारिक शुल्क एक्कासि बढायो, अमेरिकी बुझाइमा त्यो अनिवार्य थियो । किनकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१६ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा चीन र मेक्सिकोबाट आयात हुने सामानमा कर बढाउने विषयलाई एउटा महŒवपूर्ण चुनावी नारा बनाएका थिए र उनले राष्ट्रवादी सोचलाई बढावा दिएका थिए । चुनावी भाषणमा चीनसँगको व्यापार घाटाले अमेरिकी अर्थतन्त्र कमजोर बनाएको विषयलाई उनले बारम्बार उठाइरहे र यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउँछु भन्दै अमेरिकी मतदातासँग मत मागिरहे । चुनाव जितेपछि वासिंटनले चीनलाई बौद्धिक सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको, चिनियाँ मुद्रा नियन्त्रण गरेको, स्वच्छ व्यापार नगरेको र मानव अधिकारको संरक्षण नगरेको जस्ता आरोप लगायो, जसको कडा प्रतिवाद चीनले गर्‍यो र आपूmमाथि लगाइएका आरोपहरू निराधार र असत्य रहेको बताइरह्यो । तर पनि अमेरिकाले उसको कुरा पत्याएन र पूर्वनिर्धारित सोचअनुसार पाइला बढाइछोड्यो ।

अब प्रश्न उठ्छ- के यही कारणले मात्र यो व्यापार युद्ध सुरु भएको हो ?       सतहमा देखिने विषय आइसबर्गको टुप्पोजस्तो मात्र छ, भित्री विषय अर्कै हो ।

सोभियत संघको विघटनपछि संसारको एक मात्र महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा देखा परेको अमेरिकाको लागि एक्काइसौं शताब्दीमा आर्थिक रूपले नयाँ शक्तिको रूपमा उदय हुन गइरहेको चीन उसका लागि मझेरीको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा देखा पर्‍यो र एउटा खतराका रूपमा महसुस गर्‍यो । विश्व व्यापार संगठनको उदयपश्चात् त्यसको सक्रिय सदस्य भएको नाताले चीनले संगठनको खुला बजार अर्थतन्त्रको अधिकतम उपयोग गर्‍यो र त्यसको फाइदा लियो । संसारमै सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भिœयाउने देशमा चीन पहिलो पंक्तिमा आयो । फलतः आर्थिक समृद्धिले फट्को मार्न थाल्यो । एसिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र युरोप मात्र होइन, संयुक्त राज्य अमेरिकासमेत चिनियाँ उत्पादनको गतिलो बजार बन्न पुग्यो ।

विश्व व्यापार संगठनको उदयपछि चीनलाई उक्त संगठनको सदस्य बनाउन अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूले व्यापक दबाब दिएका थिए । संगठनको सदस्य राष्ट्रका रूपमा चीन आउने हो भने सवा अर्ब जनसंख्या भएको चिनियाँ बजारमा अमेरिका र युरोपको उत्पादनको सहज पहुँच बन्ने, मानव अधिकार संरक्षणको मुद्दा उठाउँदै चीनलाई कमजोर बनाउने र अन्ततः अस्थिरता सिर्जना गर्ने भित्री मनसाय त्यो बेलामा पश्चिमी देशहरूसँग थियो, तर पछिका वर्षहरूमा पश्चिमी देशहरूको अनुमान र विश्लेषण मिलेन । एक्काईसौं शदीको दोस्रो दशक पूरा नहुँदै चीन संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा परिवर्तन भयो ।

यसै क्रममा दक्षिणी चीन महासागरको स्पार्टली आइल्यान्ड जसलाई चिनियाँ भाषामा ‘नान्सा’ भनिन्छ, त्यसबारेमा दुई देशका बीचमा असमझदारी बढ्यो । त्यहाँ राडार स्टेसन, कम्युनिकेसन टावर, हेलिप्याड, मिसाइल लन्चिङ प्याडलगायतका सामरिक महŒवको संरचना निर्माण गर्‍यो भनी अमेरिकाले चीनको विरोध गर्‍यो । तर चीनले मेरिन उद्धार, समुद्री अनुसन्धान, पर्यावरण संरक्षण र नेभिगेसन सेफ्टीका लागि आइल्यान्डको विकास र संरचना निर्माण गरिएको हो भनी स्पष्टीकरण दियो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा समुद्री बेडा तैनाथ गरेको अमेरिकालाई उसको नाकैमुन्तिर नयाँ आइल्यान्ड र नयाँ संरचना बनाएर चीनले त्यसलाई सामरिक स्थलका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनुलाई ठूलो चुनौती र आफ्नो शक्ति प्रभुत्वमाथिको प्रहारको रूपमा हेर्‍यो, यद्यपि उक्त आइल्यान्डमाथि फिलिपिन्सले आफ्नो समुद्री सिमानाभित्र पर्छ भनी दाबीसहितको झीनो आवाज उठाइरहेको छ । यसैगरी चीनले समुद्रमुनि जासुसी स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ र दक्षिणी चिनियाँ महासागरको गर्भमा रहेको पेट्रोल र ग्याँस अरूले थाहा नपाउने गरी उत्खनन गर्ने कार्य गरिरहेको भनाइ अमेरिकाको छ भनी ‘द सन’ नामक पत्रिकाले २०१८ फेब्रुअरीमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

अमेरिकालाई आर्थिक रूपमा अति समृद्ध र बलियो बनाउने अभियानअन्तर्गत जस्तोसुकै कदम चाल्न पछि नपर्ने अभिव्यक्ति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दिइसकेका छन् । त्यसो हो भने नब्बेको दशकमा सकिएको शीतयुद्ध दुई शक्तिमा ध्रुवीकृत हुने गरी पुनः सुरु हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

अर्को पक्ष छ-चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरमा चीनको ठूलो लगानी । चीनको सिमानादेखि पाकिस्तानको ग्वादार बन्दरगाहसम्मको सडक र रेल निर्माण तथा ग्वादर बन्दरगाह पुनर्निर्माणजस्ता कार्य उक्त कोरिडोरको मुख्य कार्यक्रमभित्र रहेको छ । यसले चीनलाई अरेबियन मुलुक र मध्यपूर्वका देशहरूसम्म सहजै पुग्ने बाटो खोल्नेछ । पेट्रोल र ग्याँसका धनी राष्ट्रहरू भएको ठाउँसम्म चीनको सहज प्रवेशले पश्चिमी मुलुकको एकलौटी स्वार्थमा धक्का लाग्ने देखिन्छ । यसमा चीनको लगानी भनेको ६२ विलियन अमेरिकी डलर हो । यसले अमेरिकालाई बढी सशंकित पार्‍यो ।

झन् सन् २०१६ जनवरीमा चीनले एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) को बेइजिङमा विधिवत् स्थापना गरेर अमेरिकालाई झस्काइदियो । ६८ सदस्य राष्ट्र र १९ वटा सदस्य हुन लागेका राष्ट्र गरी ८७ राष्ट्रहरूले काँधमा बोकेको उक्त बैंकमा चीनको २७ प्रतिशत सेयर छ भने भारतको आठ प्रतिशत र नेपालको ०.३ प्रतिशत छ । अमेरिकाबाहेक संसारका धेरै राष्ट्रहरू सदस्य बनिसकेको सन्दर्भमा उक्त बैंकले विश्व बैंकलाई प्रतिस्थापन गर्ने त होइन भन्ने चिन्ता अमेरिकालाई छ ।

चीनको अर्को महŒवाकांक्षी कार्यले अमेरिकालाई आफ्नो शक्ति र सामथ्र्य जोगाइराख्न चुनौती थप्ने देखिन्छ । एसिया, युरोप र अफ्रिकाका करिब ६८ वटा देशलाई छुने गरी कल्पना गरिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), चीनको एउटा यस्तो दीर्घकालीन महŒवाकांक्षी योजना हो, जसले सडक र समुद्रको बाटो भएर सबैलाई जोड्नेछ । हेर्दा असम्भवजस्तो देखिने यो आर्थिक समृद्धि स्थापना गर्ने योजना प्राचीनकालको रेशमी सडक (सिल्क रोड) को विकसित रूप हो । उक्त बाटोले छुने देशहरूमा विकास र समृद्धि ल्याउन एआईआईबीबाट ऋण प्रवाह गर्नेसमेत योजना रहेको छ । अहिलेलाई एआईआईबीले सय विलियन डलर लगानी गर्नेछ भने ‘सिल्क रोड कोष’ बाट ४० विलियन डलर व्यहोर्ने योजना रहेको छ । चीनको एक्जिम बैंक र चाइना डेभलपमेन्ट बैंकलगायतका बैंकहरू ऋण प्रवाहमा लाग्नेछन् ।

चीनद्वारा थोरै समयमा हासिल गरेको आर्थिक समृद्धि र विकास तथा नयाँनयाँ महŒवाकांक्षी योजनाहरू हेर्दा वासिंटनलाई त्रास पैदा हुनु अन्यथा होइन । संसारमा एकछत्र आर्थिक र सामरिक क्षेत्रमा राज्य गरेको देशका लागि डरलाग्दो बाहुबलिको उदय हुनु कालान्तरमा उसका लागि चुनौती र थ्रेट हुनु स्वाभाविक हो । यही चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने योजनाअन्तर्गत नै अमेरिका-चीन व्यापार-युद्धलाई लिन सकिन्छ ।

संरक्षणवाद

अमेरिकाले जसरी आफ्नो देशको उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सन्दर्भमा चीनबाट आयात गरिने सामानमा २५ प्रतिशतसम्म व्यापारिक कर लगाउने जमर्को गरिरहेको छ (२० प्रतिशत लगाउने घोषणा भइसक्यो), त्यसले संरक्षणवादलाई बढावा दिनेछ । यो भनेको विश्व व्यापार संगठनको कानुन, मूल्य र मान्यताविपरीत हो । उदारीकरणको उल्टो हो- संरक्षणवाद । के अबको संसार त्यही बाटो जाने हो ?       उदारीकरण छोड्ने हो ?       यस्ता प्रश्नहरू बलवती बन्दै गएका छन् । हिजोका दिनमा जसले विश्वव्यापीकरण र खुला अर्थतन्त्रको वकालत गर्‍यो र विश्व व्यापार संगठनलाई जन्मायो, उही आज विश्व व्यापार संगठनको विरोधमा आवाज दिइरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले विश्व व्यापार संगठनबाट अलगिन्छु भनेका छन् । यस्तो हो भने त्यसबाट समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलै फेरबदल हुने निश्चित छ । किनकि डोनाल्ड ट्रम्प भन्छन्- संरक्षणले ठूलो समृद्धि र बललाई बढावा दिनेछ ।

२०१८ जुलाई १२ को ‘द गार्जियन’ मा इबेन म्याकस्किलले ‘अनुमान गर्नै नसकिने व्यक्तिका रूपमा अमेरिकी राष्ट्रपति’ लाई चित्रित गर्दै नाटोबाट हात झिक्नेसम्मको धम्की दिएको कुरा लेखे । यसैगरी युरोपियन युनियनबाट आयात हुने सामानमा अमेरिकाले वृद्धि गरेको व्यापारिक करले अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूलाई समेत अमेरिकी नियतप्रति शंका उठेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिम युरोपेली राष्ट्रहरूको भरपर्दो मित्रका रूपमा रहेको अमेरिकाले विश्वास तोड्न लागेको रूपमा यसलाई हेरिएको छ ।

यसलाई युरोपेली राष्ट्रहरूले आपूmमाथिको व्यापारिक चुनौतीका रूपमा बुझेका छन्, जसले गर्दा अबको चीनसँग उनीहरूको व्यापारिक सम्बन्ध बढ्ने स्थिति छ र क्रमशः संरक्षणवाद फैलिँदै जानेछ । यसबाट नयाँ ध्रुवीकरणको स्थिति सिर्जना हुनेछ । शीतयुद्धताका ध्रुवीकरणको मुख्य आधार राजनीतिक विचारधारा र सिद्धान्त थियो भने एक्काइसौं शदीको ध्रुवीकरणको आधार व्यापार र आर्थिक लेनदेनकै हुनेछ।

युद्धको खतरा

शीतयुद्धकालीन समयभन्दा युद्धको चर्को खतरा वर्तमान व्यापारिक युद्धले सिर्जना गर्ने संकेत दिइरहेको छ । जसरी अमेरिकाले नाफ्टा (उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता) लाई नयाँ सन्दर्भमा सम्झौता गर्न क्यानाडा र मेक्सिकोलाई दबाब दियो, त्यसले मेक्सिकोलाई बाध्यतावश सहमतिमा ल्यायो तर क्यानडा अझै सहमतिमा आएको छैन । यसले अमेरिकी छिमेकी राष्ट्रहरूलाई अमेरिकाप्रति सचेत हुन सिकाएको छ भने जापान र अस्ट्रेलियालाई समेत विगतका बहुपक्षीय सम्झौताबाट पछि हट्ने संकेत दिएबाट चिन्तित तुल्याएको छ । कारण अमेरिकाको पैंतालीसौं राष्ट्रपतिका रूपमा ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा हाजिर गरेको पहिलो दिनमै टीपीपीमा अमेरिका नरहने गरी प्रेसिन्डेन्सियल मेमोरेन्डममा दस्तखत गरेर आफ्नो यात्रा थालेका छन् ।

अर्कोतिर साविकमा आफ्नो एकाधिकार रहेको दक्षिणी चीन महासागरको जल-राजनीतिमा चीनको बलियो उपस्थितिले अमेरिकालाई आक्रामक बनाएको छ । यसबाट एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा समेत अमेरिकाको ‘पावर गेम’ मा नवप्रतिस्पर्धी देखा पर्ने भयो र ओबामाकालीन ‘रिब्यालेन्सिङ एसिया प्यासिफिक’ नीतिमा व्यापक परिवर्तन भयो । अमेरिकालाई आर्थिक रूपमा अति समृद्ध र बलियो बनाउने अभियानअन्तर्गत जस्तोसुकै कदम चाल्न पछि नपर्ने अभिव्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपतिले दिइसकेका छन् । त्यसो हो भने नब्बेको दशकमा सकिएको शीतयुद्ध दुई शक्तिमा ध्रुवीकृत हुने गरी पुनः सुरु हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

सोभियत संघको विघटनपछि पहिलोपटक ‘भोस्तोक- २०१८’ सैनिक अभ्यास गरेर रूसले आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन गरिसकेको छ । इतिहासमा पहिलोपटक चीन पनि आफ्ना ३२०० सैनिकसहित रूसको तीन लाख सैनिकसँग मिसिएर उक्त अभ्यासमा सामेल हुँदै रूस-चीन एक छौं भन्ने सन्देश सम्प्रेषण गरिसकेको छ । विगतमा अमेरिकाले रूस र चीन कहिल्यै नमिल्ने राष्ट्र हुन् भनी बनाएको धारणा गलत देखिएको छ ।

सन् १९६० को दशकमा चर्चित बनेको ‘चिकेन वार’, सन् १९८० तिर भएको ‘पास्ता वार’ र सन् १९९३ मा सुरु भएको ‘बनाना वार’ जस्तो व्यापार युद्ध अमेरिका-चीनबीचको वर्तमान व्यापार युद्ध होइन । यो व्यापार युद्धले समयमै वि श्राम पाएन भने वास्तविक युद्धको खतरा नकार्न सकिन्न । २०१८ जुलाई २० को फाइनान्सियल टाइम्सले भन्छ- यसबाट ‘अनिश्चितता बढ्ने र भूराजनीतिक सम्बन्धमा चिरा’ पर्नेछ । हेक्का राख्नुपर्छ- व्यापार युद्धले अन्धराष्ट्रवादलाई बढावा दिन्छ र त्यसले युद्धलाई आमन्त्रण गर्छ ।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.