समय छँदै बाँध सुरक्षातर्फ सोचिएन भने पछि लाओसले जस्तै पछुताउनुबाहेक अरू केही गर्न सकिन्न
दक्षिणपूर्वी एसियाको ‘ब्याट्री’ बन्ने दौडमा रहेको लाओसमा जुलाई २३ मा जेपियन जे नाम नोए जलविद्युत् आयोजनाको बाँध फुट्दा ३० भन्दा धेरैको मृत्यु भयो, ९८ बेपत्ता भए र ६ हजारभन्दा बढी घरवारविहीन हुन पुगे। उक्त परियोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा थियो। प्रतिवर्ग किलोमिटर लाओसको जनघनत्व जम्मा २७ छ भने नेपालको १९९ छ। अर्थात् सामान्यतया यस्ता प्रकृतिका दुर्घटना नेपालमा भयो भने प्रभावित हुने जनसंख्या बढी हुनेछ। अहिले लाओस बाँध फुट्दा त्यसको असर कम्बोडियासम्म परेको छ। लाओसले सन् १९९३ पछि जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्दै अहिलेसम्म ४६ ठूला आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ भने अन्य ५४ आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्। देशको कुल निर्यातको ३० प्रतिशत रकम ऊर्जा निर्यातबाट प्राप्त गरिरहेको लाओसले अहिले कुल ऊर्जा उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गरिरहेको छ। सन् २०२० सम्ममा थाइल्यान्ड र कम्बोडियामा १२ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको लाओसको अर्थतन्त्रमा जलविद्युत्को ठूलो हिस्सा छ। केही ठूला आयोजनाहरूमा समस्या सिर्जना भयो भने देशकै अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुन सक्ने अवस्था छ।
कमसल तरिकाले निर्माण गरिएको हुनाले बाँध फुटेको लाओसका ऊर्जामन्त्रीले बताइसकेका छन्। लाओसकेन्द्रित वातावरण, जलविद्युत् र अन्य सरोकारवाला संस्थाहरूले गलत सरकारी नीतिको परिणामस्वरूप यस्ता बाँध भत्किने समस्या बढिरहेको भन्दै उचित सरकारी नियम कार्यान्वयन नगरी हुने निर्मित उच्च बाँध परियोजनाहरूको सघन आलोचना गरिरहेका छन्। जलविद्युत् आयोजना तीव्र विकास गर्ने सरकारी महŒवाकांक्षाका कारण उचित जलाशय कानुन नबनाउँदा बाँध फुट्ने समस्या सिर्जना भइरहेको देखिन्छ। बाँध भात्किएर ठूलो जनधनको क्षति भइसकेपछि निर्माणाधीन सम्पूर्ण आयोजनाका बाँध निर्माण र त्यससँग सम्बन्धित सुरक्षा अवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने भन्दै नयाँ बाँध निर्माणको अनुमति स्थगन गरिएको छ। केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एवं स्वतन्त्र परामर्शदाताले अहिले पनि बाँध सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन्। तर त्यस्ता कानुन र मापदण्ड पहिल्यै बनाइनुपथ्र्यो। हामी अहिले ठ्याक्कै १९९३ को लाओसको अवस्थामा छौं। त्यसैले समय छँदै बाँध सुरक्षातर्फ सोचिएन भने पछि पछुताउनुबाहेक अरू केही गर्न सकिन्न।
सन् २०१७ को फेब्रुअरीमा अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा रहेको २३० मिटर अग्लो ओरोभिल बाँध फुट्न सक्ने अवस्थामा पुगेको थियो। बाँधको तल्लो तटमा रहेका एक लाख ८० हजारभन्दा धेरैजनालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गरियो। अमेरिकामा जलाशय कानुन निकै कडा छ र कार्यान्वयन पक्ष पनि निकै सबल। नियमित रूपमा बाँध र सम्बन्धित संरचनाहरूको चेकजाँच भइरहन्छ र कुनै समस्या देखिएमा तत्काल निराकरण गरिन्छ। अर्थात् उनीहरूसँग आवश्यक मापदण्ड एवं कानुन हुनुका साथै सोको उचित पालनासमेत गरिएकाले ठूलो दुर्घटना टार्न सम्भव भयो। अब जलाशययुक्त ठूला परियोजना निर्माण गर्दा हाम्रो रोजाइ लाओस मोडल कि अमेरिकी मोडल भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ। अहिलेको दिशा हेर्दा हामी लाओस मोडलतिर लागिरहेका छौं, जसको अन्त्य अकल्पनीय एवं भयानक नहोला भन्न सकिन्न।
हामी अब जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा प्रवेश गर्दैछौं। १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा २६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी ४,४६७ मिलियन क्युबिक मिटर पानी जम्मा गर्दैछौं। भर्खरै मात्र विद्युत् प्राधिकरणले तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडअन्तर्गतको सेती जलाशय आयोजनाको पीपीए गरेको छ भने तल्लो सेती र तमोर (७६२ मेगावाट) को विस्तृत डिजाइनका लागि परामर्शदाता छनोट गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ। पश्चिम सेती, पञ्चेश्वर, कोशी उच्च बाँध, नलसिंहगाड, कर्णाली उच्च बाँधलगायत कैयौं ठूला आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौं र कुनै कारणवश यी आयोजनाहरूको बाँधमा समस्या सिर्जना भएर फुट्न पुग्यो भने नेपालभित्र मात्र होइन, छिमेकी भारतमा समेत ठूलो जनधनको क्षति हुनसक्छ। कोशी र कर्णाली उच्च बाँधको असर त नेपालभन्दा भारतमा धेरै हुन सक्छ। बूढीगण्डकीको असर पनि भारतसम्मै हुनेछ। के अब यी आयोजना जलाशय कानुनबिनै निर्माण गर्ने त ? वा उपयुक्त कानुन र मापदण्ड निर्माण गरी भविष्यमा हुन सक्ने ठूला दुर्घटना न्यूनीकरणको प्रयास गर्ने ? समयमै सोचेर उपयुक्त कदम चलिएन भने विकास होइन, विनाश संरचना निर्माण हुनेछन्। त्यसैले नेपाल सरकारले जलाशय कानुन तुरुन्त निर्माण गर्नु आवश्यक छ।
जलाशय कानुन
कुनै खोला, नदी वा भइरहेको तालको प्राकृतिक पानी सतह बढ्ने गरी कुनै कृत्रिम संरचना निर्माण गर्दा र निर्माणपछि निश्चित मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न बनाइने दस्ताबेज नै जलाशय कानुन हो। विकसित मुलुकले धेरै पहिलेदेखि नै यस्तो कानुन प्रचलनमा ल्याएका छन्। उक्त कानुनको मुख्य उद्देश्य गुणस्तरीय निर्माण, नियमित निरीक्षण र भविष्यमा हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्ने हो। अमेरिका, बेलायत तथा युरोपका अधिकांश मुलुकले आफ्नो आवश्यकता र भूगोलसुहाउँदो कानुन निर्माण गरेका छन्। उदाहरणका लागि बेलायतमा १० हजार घनमिटरभन्दा बढी पानी जम्मा हुने संरचना निर्माणमा जलाशय कानुन आकर्षण हुन्छ।
सिद्धान्ततः बाँध निर्माण भइसकेपछि निश्चित समयावधिमा बाँधको नियमित जाँच गरिरहनुपर्छ। बेलायती कानुनमा वार्षिक रूपमा बाँधको नियमित जाँच र प्रत्येक पाँच वर्षमा सघन जाँच गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखिएको छ। यसरी बाँधको जाँच गर्ने विशेषज्ञ टोलीलाई प्यानल इन्जिनियर भन्ने गरिन्छ र प्यानल इन्जिनियरले सुझाव गरेअनुसार बाँध संरचनामा आवश्यक मर्मत तथा सुधार अनिवार्य गरिएको छ। बाँधको डिजाइन गर्दा आवश्यक अध्ययन गरिएको छ /छैन, आवश्यक परीक्षण पूरा भएको छ /छैन, विश्व गुणस्तरअनुसार डिजाइन र सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरिएको छ /छैन, समयक्रमसँगै बाँधको संरचनामा कमजोरी देखा परेको छ /छैन जस्ता सम्पूर्ण जाँच गरिन्छ। यी यावत् तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले आफ्नो भूगोल र आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
अब जलाशययुक्त ठूला परियोजना निर्माण गर्दा हाम्रो रोजाइ लाओस मोडल कि अमेरिकी मोडल भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ। अहिलेको दिशा हेर्दा हामी लाओस मोडलतिर लागिरहेका छौं, जसको अन्त्य अकल्पनीय नहोला भन्न सकिन्न।
निर्माणस्थल र तल्लो तटीय क्षेत्रको अवस्था हेरेर जलाशयको वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ। प्रायः गरेर सम्भावित दुर्घटनाको अवस्थामा हुन सक्ने अधिकतम क्षतिको पूर्वानुमानअनुसार बाँधको वर्गीकरण गर्ने प्रचलन छ। सबैभन्दा थोरै क्षति हुनसक्ने अवस्थाको बाँधलाई ‘ग’ र सबैभन्दा धेरै क्षति हुनसक्ने बाँधलाई ‘क’ वर्ग भनेर वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। ‘ग’ वर्गको बाँध भत्किँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा सामान्य डुबान मात्र हुने र ‘क’ वर्गको बाँध भात्किँदा धेरै जनधनको क्षति हुन्छ।
च्च बाँधको जोखिम
नेपालका अधिकांश ठूला नदीका पानीको मुख्य स्रोत उत्तरका हिमाल हुन्। जलवायु परिवर्तन र विश्व तापमानमा भएको वृद्धिले अतिवृष्टि र अनावृष्टि हुने हुनाले कुनै विशेष जलाधार क्षेत्रमा अचानक बाढी आउँदा बाँध फुट्ने जोखिम हुन्छ। नेपालकै सन्दर्भमा १९ जुलाई १९९३ मा आएको भीषण वर्षाका कारण कुलेखानी बाँध भत्किँदा त्यहाँको जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचना र तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति भएको थियो। त्यसैले हिमस्रोत भएका नदीमा उच्च बाँध बनाउँदा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा भएका हिमतालको समेत गहन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालको भौगर्भिक अवस्था जोखिमपूर्ण छ। २५ अप्रिल २०१५ मात्र ७.८ रेक्टरको भूकम्पले व्यापक क्षति गरेको थियो। भूगर्भविद्हरूका अनुसार प्रत्येक ८० वर्षको हाराहारीमा हिमालय क्षेत्रमा ठूला भूकम्प जाने सम्भावना रहन्छ। उच्च बाँधयुक्त ठूला जलाशयमा भूकम्पीय असर झनै बढी हुन्छ। खासगरी होरिजेन्टल चालको भूकम्प बाँध र जलाशयका लागि घातक मानिन्छ। हाम्रो देश भूकम्पीय जोखिम क्षेत्र हुनाले ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको संचरना डिजाइन गर्दा सुरक्षा पक्षलाई उचित ध्यान दिइनुपर्छ।
निर्माण सामग्रीको गुणस्तरले पनि बाँध र जलाशयको सुरक्षालाई मजबुत बनाउने गर्दछ। हाम्रा धेरैजसो निर्माण सामग्री नेपालमै उत्पादित वा भारतबाट आयात गरिनुका अलावा फाट्टफुट्ट रूपमा मात्र तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिन्छ। पानीको स्वतन्त्र बहाबमा बनाइने उच्च बाँध र जलाशयजस्ता संरचना बनाउँदा गुणस्तरीय प्रयोगशालामा दक्ष जनशक्तिबाट जाँच गरिएका उच्च गुणस्तरका निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा उपलब्ध सिमेन्ट, गिटी र बालुवाबाट मध्यमस्तरको कंक्रिट उत्पादन गर्न त सकिन्छ, तर ठूला बाँधहरूमा सी ५०, सी ६० ग्रेडका कंक्रिट आवश्यक पर्ने हुनाले त्यो गुणस्तरको निर्माण सामग्री सुलभ रूपमा पाउन कठिन छ। हाम्रै बजारबाट सी ४० ग्रेडको कंक्रिट उत्पादन गर्न त सकिन्छ, तर गुणस्तर चेक गर्न र कायम राख्न निकै कठिन छ।
अब के गर्ने ?
भारतमा ड्याम सेफ्टी एक्ट, २०१० ले १५ मिटर वा सोभन्दा माथि बाँधको उचाइ भएका र जलाशयको क्षमता दस लाख घनमिटर छ भने त्यस्तो बाँधलाई ठूला बाँधको श्रेणीमा राखेको छ। यस्ता बाँधहरूको व्यवस्थापक (निजी वा संस्थागत) तथा राज्य र केन्द्रीय (सरकारी) स्तरबाट नियमित निगरानी, अनुगमन तथा निरीक्षणको व्यवस्था गरेको छ। क्यानडामा बाँधको उचाइ तथा जलाशयमा जम्मा हुने पानीको परिमाणअनुसार जलाशयको वर्गीकरण गरिएको छ भने अन्य युरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकहरूमा समेत जलाशयको वर्गीकरण गर्ने फरकफरक नियमहरू कार्यान्वयनमा छन्।
नेपालमा कुनै मुलुकमा प्रचलित मापदण्डलाई जस्ताको त्यस्तै समावेश गरेर जलाशय कानुन बनाउनुभन्दा सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ एवं नीतिनिर्माताहरूको बृहत् छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गरेर मापदण्ड निर्धारण गर्न उपयुक्त हुन्छ। २५ हजार घनमिटर पानी जम्मा हुने संरचनालाई जलाशय कानुनभित्र समेट्ने हो भने हाल सञ्चालनमा रहेका कालीगण्डकी ए, मध्यमस्र्याङ्दी, चिलिमेलगायत अन्य धेरै जलविद्युत् आयोजना यस कानुनअन्तर्गत पर्ने हुनाले बाँध भत्किँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्न सक्ने समग्र जोखिमको मूल्यांकन गर्दै केही खुकुलो प्रावधानसहितको मापदण्ड राख्नु उपयुक्त हुन्छ। प्रस्तावित संरचना गेट राखेर पानी रेगुलेटिङ गर्न मिल्ने हो वा गेटरहित हो भन्ने कुराले पनि मापदण्ड निर्धारणमा अहम् भूमिका खेल्छ। जलाशय निर्माणपूर्व नै बाँधको प्रबन्धक निश्चित गरी खासगरी मनसुनपूर्वको समय, मनसुन र मनसुनपछिको समयमा बाँधको अवस्था अध्ययन गर्ने, बाँधस्थलमा पानीको सतहको दैनिक रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले बाँधको सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक जानकारी प्राप्त हुन्छ र समयमै मर्मतसम्भार गर्न सहयोग पुग्नुका साथै अन्य अध्ययनको लागिसमेत महत्वपूर्ण डाटाबेस तयार हुन्छ। त्यसैले जल तथा ऊर्जा मन्त्रालयले यी सबै पक्ष समावेश हुने गरी जलाशय कानुन तुरुन्त निर्माण गर्नुपर्छ।
जलाशय कानुन बनाएर कडाइका साथ लागू गर्दा संरचनाको दीर्घकालीन सुरक्षा हुने मात्र होइन, ठूलो जनधनको क्षतिसमेत रोक्न सकिन्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा उक्त नियमको निरन्तर प्रयोगबाट देशमा ठूलो संख्यामा अति दक्ष जनशक्तिको उत्पादन हुन्छन्। ती प्यानल इन्जिनियरलाई विश्व्यापी निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। बेलायतमा अहिले करिब एक सय ६० जना मात्रै प्यानल इन्जिनियर छन्। ती विश्वभरिका ठूलाठूला बाँध निरीक्षणमा संलग्न छन् र उनीहरूको माग पनि उच्च छ।
–शर्मा जलविद्युत् विज्ञका रूपमा बेलायतमा कार्यरत छन् भने पाठक वातावरण विज्ञका रूपमा नेपालमा कार्यरत छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
