लोकसेवाको पवित्रता

लोक सेवा आयोगको सदस्यको हैसियतले करिब पौने चार वर्षसम्म काम गरेर आजदेखि उमेर हदका कारणले सेवानिवृत्त भएँ। उक्त अवधि मेरा लागि चुनौतीपूर्ण थियो। लोक सेवा आयोगको निष्पक्षता, योग्यता, स्वच्छता र गोपनीयताजस्ता कार्यसम्पादनका मूलभूत आधार जोगाउँदै कसरी अझ बलियो बनाउने भन्ने थियो।

मलाई लाग्छ, त्यसमा सिंगो आयोग सतीसालजस्तो खरो उत्रियो। त्यतिखेर तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले औपचारिक भेटमा हामीलाई निर्देशन दिनुभएको कुराको अहिले सम्झना आउँछ। उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘लोक सेवा आयोगको लिखित जाँच निष्पक्ष हुन्छ तर अन्तर्वार्तामा भनसुन चल्छ भन्ने कुरा बाहिरतिर सुनिन्छ। यसमा संवेदनशील बन्नुहोला।’

हो, यही विषयले मलाई सधैंभरि झक्झकाइरह्यो। चुनौती दिइरह्यो। यी र यस्ता विषयमाथि गम्भीर हुँदै आयोगको पहिलो बैठकबाटै आयोगका कुनै पनि पदाधिकारीले लिखित परीक्षाको पुस्तिका परीक्षण नगर्ने, लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने निजी संस्थाका स्रोतव्यक्तिलाई विज्ञका रूपमा आमन्त्रण नगर्ने, अन्तर्वार्ता हुनुपूर्व उम्मेदवारको समूह निर्माण र कुन समूह कुन पदाधिकारीको अध्यक्षतामा हुने अन्तर्वार्ता समितिमा पर्‍यो भन्ने कुरा अध्यक्षले गोलाप्रथाको माध्यमबाट मात्र जानकारी दिनेजस्ता विषयलाई निर्णयमा ल्याइयो।

त्यसपछि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र द्वितीय श्रेणीका उत्तरपुस्तिकाको जाँच ‘द्वि–अन्ध प्रणाली’ का आधारमा दुईजना विज्ञले बेग्लाबेग्लै परीक्षण गरी औसत नम्बर दिने प्रणालीको आरम्भ गरियो।

साथै आयोगका पदाधिकारीले लोक सेवा आयोगको कुनै पनि श्रेणीको पाठ्यक्रमसँग मिल्ने गरी लेखरचना र किताब प्रकाशन नगर्ने प्रतिबद्धता गरियो, जसबाट उम्मेदवारलाई अन्यथा अर्थ लाग्ने गुन्जायस नरहोस्।

अब रह्यो कुरो अन्तर्वार्तामा भनसुनको स्थिति। हो, उम्मेदवारको सन्तोषको लागि निजका सम्बन्धितले आयोगका चिनजानका पदाधिकारीलाई ‘अन्तर्वार्तामा विचार गर्न सकिन्छ कि ?’ भनेर अनुरोध गर्ने पुरानो परिपाटीको अन्त्य हुन सकेन। तर न्यूनीकरण भएकै हो।

लिखित परीक्षामा राम्रो नम्बर ल्याएको उम्मेदवारको हकमा अन्तर्वार्ताको अंकले फरक गर्दैन। जसको लिखित परीक्षाको नम्बर ज्यादै तल छ, उसलाई अन्तर्वार्तामा सबैले पूर्ण अंक दिए पनि उत्तीर्ण हुन सक्दैन। अहिलेसम्मको ‘ट्रेन्ड’ हेर्ने हो भने लिखित परीक्षामा ल्याएको नम्बरले नै निर्णायक भूमिका खेलेको छ।

प्रतिशतमा हेर्दा यो उनान्सयभन्दा अलिकति बढी छ। हो, योग्यताक्रमको अन्त्यतिर हुनेहरूमध्येको नम्बर जुध्यो भने अन्तर्वार्तामा प्राप्त गरेको नम्बर निर्णायक बन्छ, तर त्यस्तो केस ज्यादै कम पाइयो।

जब हामी निर्णायकको कुर्सीमा बस्छौं, अन्तर्वार्तामा राम्रो गर्नेलाई कम नम्बर दिएर अर्कोलाई बढी नम्बर दिन अन्तर्मन या ब्रह्मले मान्दै मान्दैन। यो पापकर्म हो भन्ने लाग्छ। त्यही भएर त दूरदराजका गरिब, सीमान्तकृत र भनसुन गर्न नसक्ने तर आफूमा ल्याकत हुने नेपाली युवाहरू आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर निजामती सेवाको विभिन्न पदमा आसीन हुन पुगेका हुन्।

सार्वजनिक संस्थानहरूको लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिनेबारे सम्भवतः आयोगको निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीमाथि विश्वास गरेरै संविधान निर्माताहरूले संवैधानिक व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ। उक्त विश्वासमाथि कुनै दाग नलागोस् भन्नेमा आयोग पूर्ण सचेत रह्यो।

संवैधानिक निकायको संरक्षकको रूपमा रहने राष्ट्रपतिसमक्ष नै संवैधानिक निकायले काम गर्दा आइपर्ने कठिनाइबारे वार्षिक प्रतिवेदन र औपचारिक भेटघाटको माध्यमबाट व्यक्त गर्ने प्रचलन छ। वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिनुभएको निर्देशनलाई अहिलेको सन्दर्भमा सम्झनु उपयुक्त हुन्छ।

‘निष्पक्षताको जगमा उभिएर योग्यता प्रणाली अझै समृद्ध बनाउने काममा आयोग सदैव क्रियाशील हुनुपर्छ’ भन्ने राष्ट्रपतिको निर्देशन कार्यान्वयनमा कहींकतैबाट गुनासो नआओस् भन्नेमा आयोग पूर्ण सजग थियो।

त्यसैले त आफूले प्राप्त गरेको कुल अंक उम्मेदवारले वेबसाइटको माध्यमबाट हेर्न पाउने व्यवस्था गरियो। आयोगको असंलग्नता, स्वच्छता र विज्ञहरूको परिचय–गोप्यतामाथि विशेष चनाखो हुँदै निष्पक्षता र योग्यतालाई समृद्ध बनाउने काम गरियो।

पौने चार वर्षको कार्यअवधिभित्र आयोगको मर्यादा र पवित्रतालाई कहीं कतैबाट आँच नआओस् भन्नेतर्फ सदैव चिन्तित हुँदै आयोगको बैठकमा आफ्ना विचारहरूको प्रस्तुति र कार्यान्वयनमा खोट लगाउने स्थिति नबनोस् भनेरै जेजति काम गरियो, सामूहिक निर्णयमा गरियो र नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने अवस्था ल्याइएन। जबसम्म आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारी सहमत हुँदैनथे, निर्णय गरिँदैनथ्यो। यसले एक प्रकारको ‘टिम स्प्रिट’ को अवधारणालाई कार्यरूपमा ल्याएको थियो।

हो, कतिपय अवस्थामा विशेषगरी शैक्षिक योग्यता मिल्यो मिलेन, कार्य अनुभव पुग्यो या पुगेन, कानुनी प्रक्रिया पूरा भयो या भएन, बढुवा समितिको निर्णय ठीक भयो या भएन भन्ने सवालमा आयोगले गरेको निर्णयमाथि कसैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। यो चित्त दुखाइ निरूपणका लागि अदालत जाने गरिएको पनि छ।

कुनै व्यक्तिविशेषको आचरण र अशोभनीय प्रश्नहरूले लोक सेवाको अन्तर्वार्तामा स्थान पाएन र पाउनु हुँदैन।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आयोगले सदैव कार्यान्वयन गर्‍यो। विशेषगरी सम्बन्धित सेवा समूहको ऐन, नियमको व्याख्याको सवालमा यस प्रकारको चित्त दुखाइको विषयले प्रवेश पाउने गर्छ। तर हामीले निर्णय गर्दा व्यक्तिको नाम हेरेर कहिल्यै निर्णय गरेनौं। त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धितको नाम गोप्य राखेर वस्तुस्थितिको कानुनी अवस्था विश्लेषण गरेर मात्रै एउटा खाका तयार गरी निर्णय गरिन्थ्यो।

आयोगको अर्को सुन्दर पक्ष हो– प्राज्ञिक पहिचान। आयोगका पदाधिकारीहरू आआफ्नो विषयमा पदीय विज्ञ होइन, प्राज्ञिक विज्ञ हुनुपर्छ। यही मेसोमा, आयोगका पदाधिकारीमा पढ्ने र लेख्ने बानी छुटेको छ भने आयोगका क्रियाकलापले विषयवस्तुमाथिको सूक्ष्म अध्ययनको माहोल तयार गर्छ, जसको भरपूर लाभ म आपूmले उठाएको छु।

अन्तर्वार्तामा सोधिने प्रश्नहरूले उम्मेदवारको ज्ञान र विश्लेषण पक्षलाई उजागर गर्नुपर्छ। तर एकदुईपटक त प्रश्न सोधाइले नमीठो स्थिति सिर्जना हुन पुग्यो, त्यसतर्फ आयोगले त्यसपछिका दिनमा बढी सजगता अपनायो।

कुनै व्यक्तिविशेषको आचरण र अशोभनीय प्रश्नहरूले अन्तर्वार्तामा स्थान पाउँदैनन् र पाउनु हुँदैन। तर एकजनाले यस्तो प्रश्न सोधे, जसका कारण तीक्तता पैदा हुन गयो र यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेर मन माझ्ने काम गर्नुपर्‍यो।

कतिले सोध्छन्– काम गर्दा माथिबाट कुनै दबाब थेग्नुपर्‍यो। कि ? म भन्छु– आयोगको निष्पक्ष प्रणालीलाई बुझेरै हुनुपर्छ, न सरकारको तर्फबाट न त राजनीतिक दलको माध्यमबाट दबाब दिने काम भएको थाहा छैन।

हो, एकपटक एकजना मन्त्रीले कुनै अमूक व्यक्तिलाई प्राविधिक सेवाबाट प्रशासन सेवामा ल्याउन सहमति दिनुपर्‍यो भनी मलाई अनुरोध गरेको थाहा छ। निजको अनुरोधलाई मान्दा ‘समान अवसर’ को सिद्धान्तविपरीत हुने स्थिति आयो, त्यसैमा पनि कानुनी प्रक्रियासमेत नपुगेको स्थितिमा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पत्राचार भएको थियो। यसलाई शिष्टतापूर्वक नकारात्मक प्रतिक्रिया पठाउनुबाहेक अर्को विकल्प हामीसँग थिएन। त्यही गरियो।

एकपटक एकजना निजामती सेवामा कार्यरत उम्मेदवार उपसचिव पदमा उत्तीर्ण हुन सकेनन्। उनलाई लागेको हुन सक्छ, म उत्तीर्ण हुन्छु नै। तर भए अनुत्तीर्ण। एकाबिहानै उनले फोनमा लामै धम्की दिए। देख्लास्, पख्लास् जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरे। किन उनी रिसाए भन्ने कुरा पहिल्यै त थाहै पाउन सकिनँ।

पछि पो थाहा भयो– उनले आपूm अनुत्तीर्ण भएको रिस मसँग पोख्दै थिए। उनको आवेग र अज्ञानताको प्रतिफल हो भन्ने मलाई लाग्यो। उनीप्रति कुनै रिस उठेन, बरु चिन्ता लाग्यो– हामीले कस्तो किसिमको निजामती प्रशासनको विकास गरिरहेका छौं ?      

अब साधारण नागरिकको हैसियतमा मैले आपूmलाई चलायमान बनाउनु छ। नेपाल सरकारको सचिव पदबाट सेवानिवृत्त हुँदा करिब साढे तीन वर्षसम्म साधारण नागरिकका रूपमा आपूmलाई क्रियाशील राख्दाको अनुभव सँगालेकाले सेवानिवृत्त जीवनलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा एउटा खाका तयार पारेको छु। सोहीबमोजिम हिँड्नुपर्ने सवालमा स्पष्ट छु।

मलाई थाहा छ, नेपालीको संस्कार व्यक्तिलाई होइन, पदलाई मान्ने व्यापारिक लेनदेनको हिसाबकिताब जस्तै छ। पदमा होउन्जेल सबैले मान्छन्, पद बाहिर गएपछि हिजोको आफ्नै निजी सचिवले पनि चिन्न छोड्छन्, हजुरभन्दा राम्रो मान्छे कोही छैन भनेर हरेक दिन चाप्लुसी घस्ने व्यक्तिले सेवानिवृत्त भएको भोलिदेखि धारेहात लगाउन थाल्छ।

त्यसैले ‘म हिजो यस्तो पदमा कार्यरत थिएँ’ भनेर त्यतिबेला अधिकार प्रयोग गरेका कुरा चाकडीवालाको चाकडी, आफूलाई गरिएको प्रशंसा, हिजोका तामझाम आदिलाई चटक्कै बिर्सनु नै पर्छ। यसो गर्दा तनावमा परिँदैन। आपूmलाई खुसी र सन्तोषी राख्ने बाटोको अवलम्बन नै सेवानिवृत्त जीवनको क्रियाशीलता हो।