बहुमतको प्रभावी छाया सरकार !

नेपालमा विदेशी गैरसरकारी संस्थाको प्रवेश, तिनको भूमिका, अधिकार र कार्य क्षेत्र एवं तिनलाई आवश्यक सजायबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ

अर्को देशमा आफ्ना हितका लागि कुनै न कुनै तरिकाले प्रभाव जमाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता प्रयासमध्ये कतिपय काम कूटनीतिक तवरबाट गर्न नमिल्ने हुन्छन्। प्रभावशाली देशले विभिन्न संस्थामार्फत कूटनीतिक तवरबाट गर्न नमिल्ने त्यस्ता काम गराउँछन्। ती संस्थाले भिन्न सभ्यता र संस्कृति भएका मुलुकमा आफ्ना एजेन्डा चलाउँछन्। ती संस्था सम्बन्धित देशमा दर्ता भई त्यहाँको कानुनप्रति उत्तरदायी हुने बाचा गरेर त्यहीं देशप्रति घृणा जागृत गराउने सामग्री प्रचार–प्रसार गर्छन्।

आफ्नोभन्दा फरक सभ्यता भएको मुलुकमा कहींकतै उब्रेको फेला पारे टालो हाल्न नमिल्ने गरी भ्वाङ पारिदिन्छन्। राष्ट्रिय एकताका प्रतीक, राष्ट्रिय व्यक्तित्वमाथि प्रहार गरेर एकताका सूत्रहरूमा खलल ल्याइदिन्छन्। सामाजिक सद्भाव तथा पारिवारिक सम्बन्ध बिथोल्छन् र व्यक्तिमा कुण्ठा पैदा गराई आफूप्रति निर्भर बनाउँछन्। त्यति गर्दा पनि ती संस्थालाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ भनी प्रचार गरिन्छ। केही मुलुकको गठजोडलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ भनेर वैधानिकता दिने अर्को रणनीति पनि चलेकै देखिन्छ।

आवरणमा शान्ति, मानवअधिकार, विकास वा अन्य चलनचल्तीका शब्द प्रयोग गरे पनि अन्तर्यमा धर्म परिवर्तन गराउनेदेखि व्यक्ति, परिवार, समाज र राज्यलाई कमजोर पार्ने एजेन्डामा काम गरिरहेका हुन्छन्। कति स्थानीय तिनको मुखमा ‘राम राम... !’ सुनेर लहसिन्छन् तर बगलीको छुराको भेउ पाउँदैनन् भने कति लोभलालचको कारण पोल्टोमा पुग्छन्।

यी विदेशी संस्थाले कहाँबाट धन प्राप्त गर्छन् ? त्यो धन कहाँ कसरी कोमार्फत खर्च हुन्छ ? त्यसका हर्ताकर्ताको पृष्ठभूमि के हो ? ती संस्थाको उपयोगका लागि अन्य राज्य र सरकारका अधिकारीलाई कसरी प्रभाव वा दबाबमा पारिन्छ ? ती संस्थाले अरू मुलुकमा स्थानीय औजार कसरी तयार गर्छन् ? यी प्रश्नबारे खासै ध्यान दिइँदैन वा थाहा नपाएको बहाना गरिन्छ।

राज्य पद्धतिमा अन्तर्राष्ट्रिय भनिने संस्थाका औजार पुगे भने तात्कालिक कार्य प्रभावित गर्ने मात्र होइन, स्थानीय संविधान, कानुन र नीति बनाउँदा वा संशोधन गर्दा पराई एजेन्डासमेत घुसाउँछन्। विदेशी गैरसरकारी संस्था हावी हुँदै जाँदा तिनीहरूले समानान्तर सरकार चलाउने सम्भावना हुन्छ। उनीहरूले आफैं योजना बनाउने, वितरण र कार्यान्वयन गर्ने खतरा हुन्छ। जनप्रतिनिधि सरकार छायाँ सरकारमा रूपान्तरण हुन सक्छ। लक्षित देशका जनतालाई आफ्नो सरकारप्रति रोष र घृणा उत्पन्न गराई आफूलाई देवदूतसरह भएको विश्वास दिलाउन सक्छन्। जनतालाई आफ्नो कर्तव्य बिर्साएर अधिकार मात्र उराल्न लागिपर्न सक्छन्। त्यसैले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई सुधार्न वा आफ्ना संस्थाका कमीकमजोरी रोक्न नसकी विदेशीलाई हुल्नु झन् खतरनाक हुन्छ। विदेशी संस्था र व्यक्तिको प्रभाव बढ्दै गएमा राजनीतिक जनमत बदल्न सक्ने स्थितिमा पुग्न उनीहरूलाई धेरै समय लाग्ने छैन। उनीहरूको प्रभावमा परेका व्यक्ति र संस्थाले फलानालाई मत देऊ भनी गर्ने प्रचार राजनीतिमा हारजितको कारण बन्ने भय हुन्छ।

यस्ता संस्थाले हुर्काए, पढाए, बढाए र पुरस्कृत गरेका व्यक्ति न्यायपालिकामा पुगेमा तिनीहरूले संविधान र कानुनको गलत व्याख्या गर्ने सम्भावना हुन्छ। न्यायपालिकाभित्र गुटबन्दी सिर्जना गर्ने र सार्वजनिक मञ्चबाट राज्यका अन्य अंग र निकायविरुद्ध चोरऔंला ठड्याउने वा भोजभतेरमा चोचोमोचो मिलाउने अवस्था हुन सक्छ। विदेशीको एजेन्डा बोकेर जिन्दगीको उत्तराद्र्धमा शीर्ष अदालतमा पुगेका वा विदेशीले बरोबर ओहोरदोहोर गराउनेहरू न्यायभन्दा दाता संस्थाप्रति उत्तरदायी भइदिने खतरा हुन्छ। अवकाशपछि पनि तिनै दाताको पछि लागेर न्यायपालिकामा गुट सिर्जना गरी गुटमार्फत न्यायपालिका गिजोल्ने परिस्थिति बन्न सक्छ।

विदेशी गैरसरकारी संस्था कूटनीतिक निकाय होइनन्। ती संस्थाले स्थानीय धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवनविरुद्ध हर्कत गरेमा स्थानीय प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसमा सरकारले कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसो गर्दा ती संस्थाका कारण ती संस्थाका माउ देशसितको कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्ने हुन सक्छ। यसरी विदेशी गैरसरकारी संस्थाको दबाब वा प्रभावले मुलुकको समग्र जीवनलाई प्रभाव पार्छ।

विदेशी गैरसरकारी संस्था दया, प्रेम, करुणा, शान्ति वा मानवताले द्रविभूत भएर वा आफ्नो मुलुकमा यी भावना बढी भई पोखिएर खेर जाने भएकाले साना, गरिब र भिन्न सभ्यता भएका मुलुकमा आउने होइनन्। उनीहरूको आफ्नै निश्चित स्वार्थ हुने गर्छ।

केही दिनअगाडि नेपालमा युनिभर्सल चर्च नामक एउटा विदेशी गैरसरकारी संस्थासमेतले गरेको कार्यक्रमलाई लिएर व्यापक चर्चा भयो। त्यो संस्थाको प्रवृत्ति, प्रकृति र उद्देश्य, त्यो संस्थाप्रति बेलायत र जापानमा गरिएको व्यवहार, त्यो संस्थाले फैलाइरहेको भ्रम र अन्धविश्वास तथा त्यसको अन्तर्यका रहस्य सार्वजनिक भए। त्यस संस्थाबारे अन्य देशका सञ्चारमाध्यमले लेखेका जानकारी सार्वजनिक नै रहेछन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकार सहआयोजक (सुरुमा) बन्न कसले कसरी प्रभाव पा¥यो ? त्यसमा कर्मचारीतन्त्रले कस्तो राय दियो ? सरकारका विभिन्न सल्लाहकारको भूमिका के रह्यो ? राजनीतिज्ञमध्ये कसको के भूमिका रह्यो ? सो संस्थाबारे पर्याप्त अनुसन्धान गरी जानीजानी सहकार्य स्वीकार गरियो वा लहलहैमा विश्वास गरियो ? यी र यस्ता प्रश्न यत्रतत्र उठाइए। उठाउनेले अलि ‘कठोर’ रूपमा उठाए वा पक्षपोषण गर्नेले मान्यता मिचेर ‘जोगाउने’ प्रयत्न गरे, त्यसको मूल्यांकन हुन जरुरी छ। गल्ती आफैंमा गुरु हो।

उत्तरकोरिया र अमेरिकामा जेल परेका, बेलायत र जापानले प्रवेश निषेध गरेका, हतियार बिक्रीसमेतको धनबाट शान्तिका नाममा कार्यक्रम हुने गरेका, नेपालको सभ्यता र संस्कृतिविपरीतका कार्य गराउने गरेका, बुद्धलाई विस्थापित गर्न खोजेसरह बुद्धभूमिमा कार्यक्रम भएका, सरकारसम्बद्ध कैयन् व्यक्ति विदेशी गैरसरकारी संस्थाको लालच वा भ्रममा फसेका, कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन भएका, स्थानीय तहसम्मका नेपाली जनप्रतिनिधिलाई फसाएका, नेपाली नागरिकलाई विदेशीका अगाडि उर्दीको पोसाकमा समेत झुकाएका, नेपालको संविधानको अनुसूची ३ को ‘नेपालको निशान छाप’ र संसद्को प्रतीक चिह्नको दुरुपयोग गरेका, नेपाल सुरुमा सहआयोजक भनिएकोमा पछि हटाएका र हटाए पनि ती छाप र चिह्न प्रयोग गरेका, विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई नेपाल सरकारले रकम उपलब्ध गराएको जस्ता यावत् विषय उठेको छ। तीमध्ये कति सही हुन् र कति होइनन् पक्ष विपक्ष हुँदै गर्ला।

विदेशी गैरसरकारी संस्था हावी हुँदै जाँदा तिनीहरूले समानान्तर सरकार चलाउने सम्भावना हुन्छ। जनप्रतिनिधि सरकार छाया सरकारमा रूपान्तरण हुन सक्छ।

यो घटनाले अब ‘विदेशी गैरसरकारी संस्था र तिनका हर्ताकर्ताको पृष्ठभूमि बुझेर मात्र सरकारको भौतिक, आर्थिक वा कूटनीतिक संलग्नताबारे निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुने’ पाठ सिकाएर गएको छ। अझ यो संस्थाबाट विगतमा कोको झुक्काइए, छकाइए वा कोको कसरी र किन जानीजानी लहसिए भन्नेबारे पनि शंका व्यक्त भएका छन्। त्यसैले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले पनि विदेशी गैरसरकारी संस्थासँग सम्बद्धता राख्दा आत्मानुशासन राख्नुपर्ने संकेत पनि यस घटनाले दिएको छ। राज्यमा यस्ता संस्था र ती सम्बद्ध व्यक्तिबारे सूचना राख्ने बन्दोबस्ती हुनुपर्नेतर्फ पनि सचेत गराएको छ।

कुनै न कुनै बेला ‘सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू’ ले सो संस्थाका संस्थापक वा अनुयायीले भनेजस्तो ‘बाँकी काम गर्न खटाइएको’ भन्ने भनाइमा विश्वास गरेका थिए त ? के तिनलाई सो संस्थाका संस्थापकलाई कुनै समय कुनै मुलुकमा प्रवेश प्रतिबन्ध थियो भन्ने जानकारी दिइएको थियो ? के तिनलाई त्यो संस्थाका संस्थापक विगतमा काराबास परेको थाहा दिइएको थियो ? के उनीहरू त्यो संस्थाले छापेको आस्थासम्बद्ध किताबमा विश्वास गर्छन् ? उनीहरू त्यो संस्थाका सबै कुरा बुझेर त्यता गए वा ब्यानर÷पोस्टरमा लेखिने नारामा मात्र विश्वास गरेर गए ? त्यहाँ जानेमध्ये कतिपयमाथि छलकपट भएको वा विषयवस्तुबारे जानकारी लुकाइएको वा भ्रममा पारिएको भए उनीहरूले आफ्नो कुरा सार्वजनिक गर्ने पो हो कि ?      

यो पृष्ठभूमिमा नेपालको संविधानको आधारमा विदेशी गैरसरकारी संस्थाबारे चर्चा गरौं। विदेशी गैरसरकारी संस्था संविधानको धारा ३ बमोजिमका राष्ट्र होइनन्। धारा ४ अनुसारको नेपाल राज्यका अंग होइनन्। तत्तत् देशमा नेपाल कानुनबमोजिम दर्ता भएका होइनन्। त्यसका सञ्चालक संविधानको भाग २ बमोजिमका नेपाली नागरिक होइनन्। ती संस्थाका मुख्यालय नेपाली कानुन र सरकारप्रति उत्तरदायी हुँदैनन्। तिनलाई धारा ४८ बमोजिमका कर्तव्यपालन गर्न बाध्य गर्न सकिँदैन। विदेशीलाई संविधानको भाग ३ मा ‘नेपाली नागरिक’ लाई प्राप्त हक प्राप्त हुँदैन।

संविधानको धारा ५१(घ) (११) मा वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने भनिएको छ। नाममा ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ लेखे पनि ती एउटा देशको कानुनअन्तर्गत एउटा देशमा दर्ता भएका हुन्। राष्ट्रसंघकै सहायता पनि ‘स्वदेशी’ होइन भने यी संस्थाको कथित सहायता ‘स्वदेशी’ हुन सक्दैन। तिनले नेपालमा राजस्व उठाउने होइन र तिनलाई चन्दा उठाउन दिने पनि पक्कै होइन। तसर्थ तिनले खर्च गर्ने रकम ‘वैदेशिक’ हो। ती संस्था पनि विदेशी र तिनले खर्च गर्ने रकम ‘वैदेशिक’ भएपछि तिनले नेपालमा खर्च गर्ने रकम धारा ५१(घ) (११) बमोजिम नेपालको राष्ट्रिय बजेटमा समाहित किन नहुने ? यसका लागि थप कानुनी आधार किन तयार नगर्ने ?      

संविधानको धारा ५१(ञ) (१४) मा अन्तर्राष्ट्रिय (विदेशी) गैरसरकारी संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै तिनको स्थापना, स्वीकृति सञ्चालन, नियमन व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संघसंस्थालाई लगाउने भन्नेसमेत उल्लेख छ।

संविधानको यस खण्डमा ‘लगानी’ शब्द प्रयोग भए पनि त्यो कुनै औद्योगिक वा व्यापारिक लगानी होइन। यो मूलतः एजेन्डा र न्यारेटिभ कार्यान्वयन गर्न गरिने खर्चसम्म हो। संविधानअनुसार नै ती संस्थालाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ। एकद्वार प्रणाली आवश्यक छ। उनीहरूलाई सबै क्षेत्रमा खर्च गर्न दिन मिल्दैन। राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न दिन सकिन्छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐनले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको परिभाषा गरिसकेको छ।

राज्यले कस्ता संस्था वा व्यक्तिलाई प्रवेश दिने र कसलाई नदिने भनी निर्णय गर्न सक्छ। कतिपय मुलुकले आफ्नो देशविरुद्ध काम गरेका संस्था वा व्यक्तिलाई प्रवेश निषेधको सूचीमा राख्ने गरेका छन्। कतिले त ती सूची सार्वजनिक गरेको पनि भेटिन्छ। कतिपय मुलुकले कारबाहीको दायरामा ल्याएको र कतिले फिर्ता जानुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न गरेको तथा कतिले फिर्ता पठाएका उदाहरण नभएका होइनन्। यसका लागि नेपालमा रहेबसेका र नेपालमा अब आउन रुचि देखाउने विदेशी संस्था र त्यसमा कार्यरत विदेशीका नीति, नियत र क्रियाकलापबारे छानबिन गरी कम्तीमा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय एवं गृह, अर्थ, परराष्ट्र र समाज कल्याणसम्बद्ध सरकारी निकायलाई सूचना दिने निकायको गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालको संविधानको धारा ४ को स्पष्टीकरणमा ‘यस धाराको प्रयोजनका लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक–सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ। धर्म र रिलिजन फरक हुन्। तिनका कल्ट त झन् फरक हुन्। यस स्पष्टीकरणमा धर्म र धार्मिक शब्द प्रयोग भएकोमा पछिल्लो धार्मिक शब्द अघिल्लो धर्म शब्दसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित देखिन्छ। यो स्पष्टीकरणअनुसार राज्य प्रणाली वा सरकारले सनातन धर्मबाहेकका अरू रिलिजन वा पन्थ वा कल्टको संरक्षणमा लाग्न, त्यसको प्रवद्र्धन र प्रचार गर्ने काममा सहयोगी हुन वा त्यसका लागि वातावरण बनाइदिन मिल्ने देखिँदैन।

संविधानको धारा २६(३) अनुसार कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुन्छ। विदेशी गैरसरकारी संस्था, त्यहाँ काम गर्ने व्यक्ति, तिनका स्थानीय फ्रेन्चाइज वा अन्य नागरिक वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति जोकोही पनि यस्तो कार्य गरे दण्डभागी हुनुपर्छ। यस्तो काम कुनै वैध आवरणमा पनि गर्न पाइँदैन किनकि जुन काम प्रत्यक्ष रूपमा गर्न निषेध छ, त्यो काम छद्मरूपमा पनि गर्न पाइँदैन। यस्तो कसुर उद्योग गर्न, दुरुत्साहन दिन र मतियार बन्नसमेत मिल्दैन।

तसर्थ नेपालमा विदेशी गैरसरकारी संस्थामध्ये कस्ता संस्थालाई प्रवेश दिने, कस्तालाई नदिने, तिनले नेपालमा रहँदा के गर्न पाउने र के गर्न नपाउने, तिनले के गरे सचेत गराउने, के गरे फिर्ता गर्ने, के गरे सजाय (कैद जरिवाना) गर्ने आदि प्रावधान स्पष्ट हुन जरुरी छ। तिनले गर्ने खर्चको रकम नेपालमा धर्म परिवर्तन वा सामाजिक विखण्डन गराउन चाहने संस्थाबाट जम्मा गरी पठाइएको त होइन ? ती संस्था वा व्यक्ति अन्य मुलुकमा धर्म परिवर्तन गराउने वा सामाजिक विखण्डन गर्ने कार्यमा संलग्न त थिएनन् भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। यसका लागि संविधानले अपेक्षा गरेको कानुन प्राथमिकताका साथ बन्नुपर्ने देखिन्छ।

यस्ता कानुन विदेशी संस्थाका सहयोगी हात र लालची मनबाट गुप्तरूपमा मस्यौदा गरी नियमावली निलम्बन गरेर पारित गरियो भने यही संविधानप्रति कपट हुनेछ। यी कानुन नेपालको हितमा बनाउने प्रेरणा मिलोस्। अघि कतिजनाबाट भूलचुक भएको पनि हुन सक्छ। लालचमा फसेको वा कसैको छलकपटमा परेको वा भ्रममा पारिएको पनि हुनसक्छ। विगतमा कसले के गरेको हो, त्यसबारे छानबिन वा चर्चा हुँदै गर्ला। तर प्रचलित संविधानले अपेक्षा गरेका यी कानुन तत्काल र नेपालको सभ्यता र संस्कृति एवं नेपालीको हितमा बनाउन हृदयदेखि प्रयत्न गरेमा ‘पश्चात्ताप र प्रायश्चित’ गरेको मान्ने हो कि ?