जलविद्युतमा चुक्दै छ सरकार

जनचाहना हो बहुमतको बलियो सरकार। सीमित स्रोत र साधनको माध्यमबाट जनचाहनाअनुसार सरकारले विकासका योजना सुरु गर्नुपर्छ। विकासको त्यस्तो योजनाको प्रारम्भविन्दु जलविद्युत् हुन सक्छ। विकासका अन्य पक्षलाई अगाडि बढाउन पनि विद्युत्कै आवश्यकता पर्छ। आवश्यक विद्युत् उत्पादन गरेर विदेशबाट आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थको परिमाण घटाउन सकियो भने ठूलो राहत हुनेछ। विद्युत्को विकासले कस्तो परिणाम ल्याउँछ भन्ने उदाहरण कुलमान घिसिङ हुन्। लोडसेडिङ घटाउँदा अन्य क्षेत्रको उत्पादनसमेत बढेको छ। तथापि त्यो सफलताका पछाडि धेरै कारण छन्। ऊर्जामा भारतआश्रित हुनु परिरहेको छ। जलविद्युत्को अपार सम्भावना बोकेर बस्ने तर बिजुली भारतबाट आयात गरेर बाल्नुपर्ने अवस्थाबाट छिटै छुटकारा पाउन सकिएन भने विकास यात्रा अझै ओरालो लाग्नेछ।

जलविद्युत्को विकासविना देश समृद्धितिर जान सक्दैन भन्ने नेताहरूले बुझेकै छन्। १० वर्षमा १० हजार मेगावाट त कहिले १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भाषण गर्छन् नेता। विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक वातावरण र ठोस काम भने भएकै छैन। बहुमतको सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थायित्व भई जलविद्युत्लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रले विकासको लय समात्छ भन्ने जनअपेक्षा तुषारापात हुँदैन।

हुन त सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको बताएको छ। यो लक्ष्य मुस्किल मात्र होइन, असम्भवजस्तै छ, तर लक्ष्यको नजिक पुग्ने आधार तयार गर्न पनि जलविद्युत्मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक छ। विदेशी लगानी भित्र्याउँदा पैसा मात्र नभई आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमता पनि भित्रिन्छ। अहिलेका ऊर्जामन्त्रीले जलविद्युत्मा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन देशविदेश घुमेर अनुरोध गरिरहेका छन्। गएको कात्तिक दोस्रो साता सर्बियाको बेलाग्रेडमा सम्पन्न युरो एसिएन इनर्जी सेक्युरिटी फोरममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री वर्षामान पुनले लगानीमैत्री वातावरण बनेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरे। भाषणकै भरमा विदेशी लगानीकर्ताले पत्याउँदैनन्। उनीहरूले लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलका लागि लगानीमैत्री वातावरण छ, छैन भन्ने हेरिरहेका हुन्छन्। केही वर्षअघि नर्वेजियन कम्पनी स्ट््याटक्राफ्ट ६५० मेगावाट क्षमताको तामाकोशी– ३ बाट फर्किंदाको असर अझै मेटिन सकेको छैन।

डलर पीपीए र हेज फन्ड

केही व्यक्ति र समूह विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नु हुँदैन भन्दै अभियान नै चलाएका छन्। उनीहरूले खिम्ती र भोटेकोसीको उदाहरण दिने गरेका छन्। त्यो बेला डलरमा पीपीए गर्दाका कमजोरी सुधार गर्दै नयाँ तरिकाले पीपीए गर्दा जोखिम न्यून हुन्छ।

विदेशी लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुको अर्थ देशभित्र त्यति नै मात्रामा डलर भित्रिनु हो। निर्माण सम्पन्नपछिको केही वर्षमा त्यत्तिकै मात्राको डलर उसले फिर्ता लैजान पाउँदैन भन्नु न्यायसंगत हुँदैन। डलर पीपीएसँग डराउनुपर्ने अवस्था पक्कै छैन, तर लगानीकर्ताले भित्र्याउने डलर र पेब्याक समयसम्मको ब्याज जोडेर आउने रकम जति हुन्छ, त्योबाहेकको पीपीए नेपाली रुपैयाँमै गर्नुपर्छ। विदेशीलाई लगानी गर्न आइज भनेर आग्रह पनि गर्ने तर डलरमा पीपीए गर्दिनँ भन्न सुहाउँदैन।

अमेरिकी डलरमा पीपीए गर्दा केही जोखिम पक्कै छन्। किनकि नेपाली रुपैयाँ र डलरको सटही दर निरन्तर घटबढ भइरहने हुन्छ। अर्थात् दुवै पक्षलाई बराबर जोखिम हुन्छ। यस्तो जोखिमलाई ध्यान दिँदै प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले हेज फन्डको व्यवस्था सुरु गरेका छन्। केही समय पहिला डलर र नेपाली रुपैयाँमा पीपीए गरिएको माथिल्लो त्रिशूली– १ जलविद्युत् आयोजनामा यस्तो फन्डको व्यवस्था गर्ने सम्झौता भएको छ, यो स्वागतयोग्य कदम हो। डलरमा पीपीए गर्‍यो भनेर त्यो बेला प्राधिकरण नेतृत्वको निकै आलोचना भयो तर विस्तारै यस्तो फन्ड आवश्यक रहेको र उक्त आयोजनासँग भएको सम्झौता उचित भएको सबैले महसुस गरे।

माथिल्लो त्रिशूली– १ को पीपीए डलरमा गर्दै हेज फन्डको व्यवस्था गर्ने सहमति बनेपछि विदेशी लगानीकर्तामा केही आशा पलाएको थियो। अब प्राधिकरणले डलरमा पीपीए गरिदिनेछ र प्रत्यक्ष लगानीका लागि वातावरण केही सहज हुनेछ भन्ने आशा गरियो, तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेन। आउँदो जनवरीको अन्त्यसम्ममा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गरिसक्नुपर्ने अवस्थामा रहेको माथिल्लो त्रिशूली– १ आयोजना अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हेज फन्डमा जम्मा गरिने रकमसम्बन्धी विवाद झिक्दा संकटमा परेको छ। सम्झौता हुँदा लगानीकर्ता, नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणबीच उचित रकम जम्मा गर्ने सहमति हो तर अहिले प्राधिकरण आफूले जम्मा नगर्ने लगानीकर्ता र नेपाल सरकारले मात्र जम्मा गर्नुपर्ने अर्थ लगाउन थालेको छ। लगानीकर्ताले निकै धेरै पैसा जम्मा गरोस् (५० प्रतिशत) र आफ्नो दायित्व नरहोस् भन्ने उसको चाहना छ।

यसरी लगानीकर्तालाई सुरुमा डलरमा पीपीए र हेज फन्ड भन्दै सहमति गर्ने अनि अन्तिम अवस्थामा उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने नीति घातक छ। यसले सम्पूर्ण विदेशी लगानीकर्तालाई झस्काइरहेको र नराम्रो सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ। यही कारणले यो आयोजनाका लगानीकर्ता फिर्ता गए भने दुर्भाग्य हुनेछ। सरकारको विद्युत् उत्पादन लक्ष्य झनै टाढा पुग्नेछ। हामी भारतमै आश्रित भइरहने छौं। देश व्यापार घाटाको चक्रव्युहबाट निस्किन सक्ने छैन।

लगानीकर्तालाई सुरुमा डलरमा पीपीए र हेज फन्ड भन्दै सहमति गर्ने अनि अन्तिम अवस्थामा उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने नीति घातक छ।

सुस्ताउँदो गति

बूढीगण्डकी परियोजनामा पनि सरकारले पटकपटक गल्ती गर्‍यो। लगानीको मोडेल के हुने, बाँधको उचाइ र कुल क्षमतामा भएको विवादलाई कसरी सुल्झाउनेजस्ता विषय अन्योलमै छन्। आयोजना निर्माण हुन्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन, तर त्यही परियोजनाका नाममा पेट्रोलियम पदार्थमार्फत करको बोझ लामो समयदेखि थुपारिएकै छ।

पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) आयोजनाको अवस्था फेरि सुरुवाती चरणमा पुगेको छ। वर्षौंदेखि आयोजना ओगटेर बसेको जीएमआरलाई उपल्लो कर्णालीको लाइसेन्स फेरि थप गर्ने वातावरण तयार पार्दैछ सरकार। जीएमआरले गत साल नै उक्त आयोजनाबाट उत्पादित पाँच सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको समाचार बाहिर आएको हो। नेपाल सरकारले उक्त सहमति अहिले अनुमोदन गर्दा शंका उब्जाएको छ। यतिका वर्षसम्म आयोजनाको काम अघि नबढाउने जीएमआरको लाइसेन्स अवधि फेरि थप गरियो भने अर्को दुर्भाग्य हुनेछ। अब उपल्लो कर्णाली आयोजना सरकारले आफैं बनाउनुपर्छ वा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गरेर भरपर्दो कम्पनीलाई दिनुपर्छ। होइन भने सरकार जलविद्युत्को विकासमा संवेदनशील छैन भनेर बुझिनेछ।

केही साताअघि माथिल्लो मस्र्याङ्दी (६०० मेवा) आयोजनाको लाइसेन्स जीएमआरले तीन चिनियाँ र बुटवल पावर कम्पनी सम्मिलित समूहलाई बिक्री गर्‍यो। उक्त आयोजना जीएमआरले २०५७ सालमा एक झोलामा खोला राख्ने व्यापारीबाट किनेको थियो। यसरी केही वर्ष लाइसेन्स होल्ड गर्ने अनि ठूलो मात्रामा फाइदा गर्दै लाइसेन्स बिक्री गर्ने तर आयोजना निर्माण नगर्ने जीएमआरलाई सरकारले किन पटकपटक म्याद थप गर्दै आयोजना ओगट्न दिएको छ ? यसरी आयोजनालाई अल्झाइरहने काम भइरहेछ। तर सरकार निकै सुस्त देखिन्छ। जथाभावी आयोजनाको लाइसेन्स खरिदबिक्री तुरुन्त रोक्नुपर्छ, काम नगर्ने आयोजना ओगटेर मात्र बस्नेहरूको लाइसेन्स खारेज गरिनुपर्छ तर सम्पूर्ण काम पूर्ण पारदर्शी र प्रमाणसहितको हुन जरुरी छ।

संसद्को अर्थ समितिले जलविद्युत् विकाससम्बन्धी विभिन्न विषयबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। यस्तो उपसमितिमा कोको विज्ञ आउनेछन् हेर्न बाँकी नै छ। १५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी विज्ञविनाको उपसमितिको कुनै अर्थ रहने छैन। स्वतन्त्र जलविद्युत् विज्ञहरू राखेर कम्तीमा तीनदेखि चार महिनासम्मको समय लगाएर एउटा भरपर्दो प्रतिवेदन तयार पार्नु उचित हुन्छ।

प्रसारण लाइनको निर्माण पनि निकै सुस्त गतिमा छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न नसक्दा निरन्तर अवरोध आएका छन्। स्थानीय सरकार र जनतासँग जग्गा प्राप्तिका लागि निकै संघर्ष गर्न परिरहेछ। यस्तै अवस्था रहने हो भने प्रसारण लाइनको अभावमा अबको दुई वर्षपछि निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने ठूलो मात्राको बिजुली खेर जाने अवस्था आउनेछ। सरकार यो अवस्थाप्रति आवश्यक संवेदनशील भएको पाइँदैन। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भएका सहमतिमा पनि कुनै प्रगति छैन। खासगरी इनर्जी बैंकिङ र भारतले जारी गरेको ऊर्जा खरिद निर्देशिकामा ५१५ भारतीय लगानी भएका आयोजनाको मात्र विद्युत् खरिद गर्ने भन्ने बुँदा परिमार्जन गर्ने विषय त्यत्तिकै सेलाएको छ। पञ्चेश्वर आयोजनाको कुनै प्रगति छैन। सरकार र ऊर्जा मन्त्रालय यसरी सुस्ताएको छ मानौं समृद्धि आफैं गुडेर आउँछ भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ। खासगरी उर्जा ब्याङ्किङको विषयमा जति ढिलो सम्बोधन हुन्छ त्यति नै हामीलाई घाटा हुने सम्भावना छ। भर्खर मात्र भारतले अन्तरदेशिय उर्जा खरिद निर्देशिकामा रहेको ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी भएका आयोजनाको मात्र विद्युत खरिद गर्ने भन्ने बुँदा परिमार्जन गरेको छ। यो निकै स्वागतयोग्य सुधार हो। नेपाल सरकारले यो प्रावधानको भरपुर उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रको भर

विभिन्न अवरोधसँग जुध्दै नेपालका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले जलविद्युत्को क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्‍याइरहेका छन्। बैंकहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने विशेष नीति सरकारले तय गरिदिनुपर्छ। ऋणको ब्याजदर निकै महँगो भएकाले निजी लगानीकर्ता निकै मारमा परेका छन्। ब्याजदरकै कारण कतिपय आयोजना निकै महँगो भएकाले लगानीकर्ताहरूले आयोजना नै त्याग्नुपर्ने अवस्थासमेत छ। सरकारले जलविद्युत्मा प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदरमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि जुन रफ्तारमा निजी क्षेत्र लागिरहेका छन्, त्यो निकै स्वागतयोग्य छ। सरकारको पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना त निकै कम छ तर निजी क्षेत्रको योगदानले उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्ने आधार तयार पार्दै छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले गत वैशाखमा श्वेतपत्र जारी गर्दा जुन उत्साह छाएको थियो, त्यो विस्तारै निराशामा परिणत हुँदै गइरहेछ। यस्तो बेला एक मात्र आशाको केन्द्र निजी क्षेत्र देखिएको छ। देश निर्माण र समृद्धिको सबैभन्दा सजिलो माध्यम जलविद्युत्को विकासलाई नजरअन्दाज नगरियोस्। निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सकियो भने निकै प्रगति हुनेछ।

—शर्मा जलविद्युत् विशेषज्ञका रूपमा बेलायतमा कार्यरत छन्।