राजनीतिको नैतिक क्षयीकरण

वर्तमान विश्वमा जे जति विकसित भनिएका मुलुक छन्, त्यहाँका कार्यकारी तहका व्यक्ति वा कानुन निर्माण-कर्ता मात्रै होइन पालनकर्ता आम नागरिक पनि कानुनी बन्धनभन्दा पहिले कुनै न कुनै रूपमा नैतिक बन्धनद्वारा स्वयं शासित हुन्छन्, छन् । त्यस्ता मुलुकले कानुनी धारा हत्तपत्त चलाइहाल्नु नपर्ने संस्कारको विकास यही नैतिक बन्धनले गरिदिएको हुन्छ न कि कानुन बलियो भएकाले ।

कानुनी बलियोपनको प्रसंग अलि प्राविधिक पक्ष हो । हाम्रो सन्दर्भमा यो विषयमा ‘अधिक’ र ‘सघन’ रूपमा ‘बहस’ हुने ‘अदालत’ भनेको चिया पसल हो ! ‘नेपालमा कानुन बलियो बनाउनुपर्छ अनि बल्ल विकास हुन्छ’ भन्ने ‘चिया पसल’ मा गरिने ‘विकासे तर्क’ ले अर्थ नराख्ने त पक्कै पनि होइन । देशका गल्लीचोकका हरेकजसो चिया पसलका ग्राहक हरेक बिहान ‘देश बिग्रिन लागेको कठोर चिन्तामा’ प्रतिव्यक्ति दुई/तीन कप चियापान गर्ने संस्कृतिले ‘शासकको नैतिकता’ मा दिनहुँ कसी लगाइरहेको हुन्छ । यसले व्यक्ति-नेतालाई फरक पार्ला÷नपार्ला तर हरेक चिया ग्राहक चाहिँ आफूलाई नेता भन्दा देशबारे बढी चिन्तित र ती नेताभन्दा धेरै गुणा ‘नैतिक व्यक्ति’ को रूपमा ठान्ने बनाइदिन्छ । यही ‘नैतिक व्यक्ति’को वरिपरि यस आलेखको मूल विषय केन्द्रित छ ।

यहाँ सवाल नैतिकताले नेपाली नेतालाई शासन गर्न कुन तहमा कसरी उत्प्रेरित गर्छ, गरेको छ वा छैन भन्ने हो । शासनमा ‘इथिक्स्’ को भूमिका राजनीतिक वैधताकै हाराहारीमा हुने गर्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा यो अद्यापि गौण हुनुको कारण शासकीय सत्तामा रहने वा बाहिरिने जोकोहीमा पनि यसले बन्धन सिर्जना गर्न नसक्नु वा शासनको निम्ति ‘नैतिकता’ बाध्यात्मक सर्त बन्न नसक्नु हो । त्यो कमजोरीको पछाडि राजनीतिक ‘स्कुलिङ’ बढी जिम्मेवार होला, अरू पनि होलान् । तर, यसको परिणाम भनेको यसले सिंगो राजनीतिक सामाजिकीकरणको सांस्कृतिक मूल्यलाई द्रुततर रूपमा क्षयीकरण गर्दै लगेको छ, जसले ढिलोचाँडो दुर्घटना पनि निम्ताउनेवाला छ । त्यसको लागि तयारी गर्दै गरे पनि हुन्छ ।

व्यक्तिमा ‘कानुनी बन्धन’ राज्यले शासकीय अस्त्रको रूपमा खडा गर्छ, जसमा नागरिक-व्यक्तिलाई राज्यले नै यसो गर वा त्यसो नगर भनेर बाँधेको हुन्छ । तर, नैतिक बन्धनले त्यसो गर्दैन । यसमा राज्य वा राज्य दर्शन पनि सम्मिलित हुँदैन । खासमा नैतिक बन्धन व्यक्ति स्वयंले आफू स्वयंमाथि शासन गर्न निर्माण गर्ने हो । यो र उसले आफूलाई बाँध्नको निम्ति कानुनी प्रावधानभन्दा पहिले नैतिक गुणको स्वयं परिचालन गर्छ । त्यसो हो भने, नैतिक बन्धनको निर्माण गर्न शासकीय व्यक्तिको हकमा चाहिँ केले उत्प्रेरित गर्छ ? यहाँ कुनै पनि शासकीय व्यक्ति त्यसरी उत्प्रेरित हुनका निम्ति राजनीतिक सन्दर्भ जिम्मेवार हुने कि नहुने भन्ने सवाल पनि जोडिएर आउँछ ।

नेपालको राजनीति र यसका कर्ताको नैतिकताको रेखाचित्र कोर्ने हो भने कुनै पनि कालखण्डमा यो बढेको देखिँदैन । खासमा नेपालको राजनीति आजसम्म नैतिकताले निर्देशित हुन सकेको छैन । यहाँ राजनीतिक ‘अभ्यासकर्ता’ को नाटकीय रूपमा फेरिएको व्यक्तिगत वा पारिवारिक सम्भ्रान्त जीवन शैलीले पनि यस तर्कको मर्म धेरथोर बोक्ला ।

नेपालले ‘चामत्कारिक समृद्धिको सपना’ बोकेको यहाँका सबैजसो राजनीतिकर्तालाई हेक्का छ तर उनीहरूलाई नैतिकता र आर्थिक समृद्धिबीचको सम्बन्धबारे ज्ञान चाहिँ कमै मात्र होला । व्यक्तिमा आफ्नो नैतिक गुणको बोध नै विकास व्यवस्थापन वा आर्थिक समृद्धिका लागि सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण पक्ष हो । राजनीतिकर्ताले आफ्नो असल व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै उसले अन्य शासकीय पक्षको व्यवस्थापकीय गुण व्यवस्थापन गर्ने हैसियत राख्छ ।

राजनीतिकर्ताले आफ्नो असल व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै उसले अन्य शासकीय पक्षको व्यवस्थापकीय गुण व्यवस्थापन गर्ने हैसियत राख्छ ।

दार्शनिक इमानुअल कान्ट ‘व्यक्तिको नैतिकता नै सार्वजनिक जीवनको सबैभन्दा कडा नियम’ भएको ठान्छन् । दार्शनिक व्याख्याले व्यवहारलाई हुबहु निर्देश नगरिहाले पनि त्यसबाट केही गुण बाध्यात्मक रूपमा आउन नसक्ने वा ग्रहण गर्न नसकिने भन्ने होइन । अझ, नेपालको सन्दर्भमा त्यसो गरिनु किन पनि जरुरी हुन्छ भने नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीको टुप्पातिरै पर्छ । आर्थिक परिसूचकमा कमजोर हुनु र शासकीय राजनीतिमा नैतिकताको मूल्य कम हुनु ‘नियोजित संयोग’ हो । आर्थिक समृद्धिको मर्ममा नैतिक पक्ष गौण भइदियो भने त्यसको प्राप्ति सहज पक्कै हुने छैन । बजार नियन्त्रण, बेरोजगारी दर न्यूनीकरण वा आर्थिक लाभको समानुपातिक वितरणको नीतिलाई नैतिकताले निर्देश गर्न सक्यो भने मात्रै शासकीय लोकतन्त्रको सौन्दर्य (सामाजिक न्याय) प्रवद्र्धन गर्न सकिएला ।

सन् १९८० तिर चिनियाँ शासनले आर्थिक रुपान्तरणको मूल्य नै राजनीतिक कर्ताको नैतिक क्षमतासँग गाँसेको थियो । चिनियाँ शासनको शासकीय शैलीसित शासकको नैतिक मूल्य नगाँसिँदो हो त सायद चीन आज विकासको सही बाटो पहिल्याउन नसकेर कतै दोबाटोमै रुमल्लिरहेको हुँदो हो ! यो त एक उदाहरण मात्रै भयो । राजनीतिक लोकतन्त्रको अलिक कठोर रूप वा नैतिकता-निर्देशित शासकीय गुण भएमात्रै आर्थिक विकासलाई सही निकास दिन सकिने रहेछ । यही सन्देश चीनले विश्वसामु सम्प्रेषण गरिसकेको छ ।

चीनमा जतिबेला देखि ‘कम्युनिस्ट पार्टी बिना नयाँ चीन सम्भव छैन’ भन्ने मान्यताको वरिपरि रहेर ‘राजनीतिक व्यवस्थापन’ वा भनौं शासकीय अभ्यासको सर्वमान्य सूत्रको खोजी हुन थाल्यो त्यसमा पदासीन शासकको नैतिकता स्वतः पहिलो सर्त बनिदियो । सायद त्यो नै सबैभन्दा सुखद अस्त्र थियो । ‘नैतिकताको तराजु’मा शासकीय ‘ढक’ राख्दा झाँटेन भने बोलीचाली भाषाको लोकतन्त्रको आवश्यकता त्यहींबाट परिपूर्ति हुने रहेछ । फलतः नैतिकता सबैभन्दा बलियो शासकीय गुण हो भन्ने प्रमाणको खोजी गरिरहनु पर्ने देखिएन ।

नेपाली सन्दर्भको चित्र भने फरक छ । एउटा उदाहरणले मात्रै पनि हाम्रो ‘सार्वजनिक-नैतिक’ अभ्यासलाई छर्लंग पार्छ । सार्वजनिक पदधारी व्यक्ति व्यक्तिगत चिनजान वा अन्य कुनै आधारमा कुनै सार्वजनिक समारोहको अतिथि बन्न पाउँदा मात्रै पनि उसले आफ्नो पदीय उत्तरदायित्व बिर्सिदिन्छ । यसरी बिर्सिइरहँदा उसलाई उसको नैतिक बन्धनबारे सम्झाउने सामथ्र्य यहाँको कानुनी बन्धनले मात्रै पक्कै राख्दैन । किनभने, अनुत्पादक सभा÷समारोहमा त्यस्ता व्यक्तिको उपस्थितिलाई वा घन्टौं÷लामो समयको अनुत्पादक लगानीलाई देशको कुनै पनि देवानी कानुनको धाराले आजसम्म ‘दण्डनीय’ मानेको छैन ।

नैतिकता स्वशासनको स्रोत हो । तर, व्यक्ति जब राजनीतिसँग जोडिन्छ, उसले आफूलाई यस लोककै हर्ताकर्ता ठान्छ । शक्तिको परिभाषा भनेकै ऊ आफू हो भन्ने पर्दाले उसको बचेखुचेको विवेकको दैलो ढप्काइदिन्छ । यस्तो भ्रमले ऊमाथि शासन गरिरहँदा नैतिक मूल्यको भने उसलाई हेक्का हुँदैन, किनभने, उसको विवेकको दैलो जो बन्द भइसकेको छ । फलतः बौद्धिकता घट्दो हुन्छ भने दम्भको पारो चाहिँ चढ्दो ।

यस्तो अवस्थामा नैतिकताले ठाउँ पाउने त सवालै रहेन । पुँजीवादी राजनीतिक विचार बोक्ने राजनीतिक दल होस् वा समाजवादी, अथवा वैकल्पिक निकास र राजनीतिक शुद्धीकरणको ‘म्यान्डेट’ बोकेर आएका मध्यमार्गी दल नै किन नहोऊन्, तिनमा मूल्यको राजनीतिप्रति मोहभंग हुनु नैतिक क्षयीकरणको परिणाम हो । यो राजनीतिको नैतिक क्षयीकरणले दीर्घकालमा राजनीतिप्रति नागरिकको आस्था घटाउँदै लैजान्छ । विश्वासको कमीले राजनीतिक वैधताको न्यूनतम सर्तमै पनि प्रश्न जन्माउँला भन्ने डर सिर्जना हुन्छ ।

राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध सेतु नै ‘नैतिक गुण’ ले निर्मित हुनैपर्छ भन्ने त नहोला, तर कुनै न कुनै रूपमा नैतिकतासित जोडिएको उत्तरदायित्वपूर्ण तन्तुले यी दुईको सम्बन्ध चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ, गर्छ । एक तहको ‘मूल्यको राजनीति’ त राजनीतिक-कर्ताको इमानदारीबाट निःशृत हुन्छ । राजनीतिक वैधताको स्रोतलाई पनि नैतिकताले धेरथोर निर्देश गर्न सक्यो भने आजसम्म विभिन्न बहानामा खोजी गरिँदै आएको शासनको उच्चतम गुण ‘सुशासन’को प्राप्ति त्यहींबाट हुनसक्ला भन्ने न्यूनतम अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।