अनुसन्धानको शैली

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नीतिगत र संस्थागत सुधारमा अघि बढेको छ। विगतका कार्यशैली र अनुभव विश्लेषण गरी कार्यप्रक्रियामा प्रशस्त सुधारमा गएको छ। आयोगमा कार्यरत कर्मचारीको दक्षता वृद्धि र प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक सुधार ल्याएको छ।

मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका विषयमा नौलो ढंगले काम सुरू गरेको छ। राज्यको लगानी भएका विकास निर्माणका काममा भएका खराबी न्यूनीकरण गर्न अनुसन्धान प्रक्रिया बढाएको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुनाले ती काम समयमै पूरा होऊन्, लागत प्रभावकारी होस्, गुणस्तरीय काम होस् भनेर यसलाई घचघच्याएका हौं।

आयोगले संघीय प्रणालीमा आधारित रहेर प्रवद्र्धनात्मक काम अघि बढाएको छ। देशव्यापी रूपमा स्थानीय तहसँग अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रम गरिरहेको छ। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने सवालमा सरकारी निकायलाई निर्देशन र सुझाव दिइरहेको छ।

दण्डात्मक रणनीति

आयोगको मुख्य काम दण्डनात्मक हो, यो आर्थिक वर्षमा १ सय ६० मुद्दा दर्ता भएका छन्। महŒवपूर्ण विषय र बिगोसमेत दाबी उल्लेख हुने गरी मुद्दा दर्ता भएका छन्। आयोगका परेका उजुरी अनुसान्धन गर्दा भ्रष्टाचार भएको भेटिएको खण्डमा मुद्दा दर्ता गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएका छौं।

त्यसका अतिरिक्त भ्रष्टाचार निरोधात्मक र भ्रष्टाचार हुनै नदिन प्रवद्र्धनात्मक काममा पनि आयोग लागेको छ। सरकारी निकायहरूलाई कार्यविधि, सेवा प्रवाहसम्बन्धी मापदण्डमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ, आयोगले। भ्रष्टाचार हुन नदिने अवस्था ल्याउनु हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसका लागि सचेतना, उदाहरणीय, इमानदारी एवं सदाचारिता देखाउन आवश्यक छ।

नीतिगत सुधारका निम्ति अख्तियारले ऐनकानुनमा समसायमिक सुधार गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण लिएको छ। नेपाल भ्रष्टाचारविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। त्यो महासन्धिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायरा फराकिलो पार्नुका अतिरिक्त बाह्य देशसँग सहकार्यको व्यवस्था गरेको छ।

सँगै निजी र अन्य संगठित क्षेत्रका भ्रष्टाचार समेटेको छ। ती सबै क्षेत्रलाई समेटर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार ऐनमा सशोधन हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति मस्यौदा तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको छ। अनुसन्धान र अभियोजन सहज बनाउन, प्रवद्र्धनात्मक काम व्यवस्थित गर्न, तत्सम्बन्धी निर्देशिका एवं कार्यविधि तर्जुमा गरेर कार्यप्रमाणी व्यवस्थित गर्न लागिएको छ।

अख्तियारमा संस्थागत सुधारका काम गरिएको छ, सात वटा प्रदेशमा कार्यालय खोलिएको छ। प्रदेशको भूगोल समेट्ने गरी कार्यालय स्थापना भएको छ। सातवटै कार्यालयमा सहसचिवस्तरका कार्यालय प्रमुखले नेतृत्व गर्ने गरी आठवटा कार्यालय छन्। दरबन्दी विस्तार गरी प्रहरी, निजामती र विज्ञ कर्मचारी परिचालन गरिएको छ।

आयोगमा छुट्टै प्राविधिक महाशाखा सिर्जना भएको छ। प्राविधिक जनशक्तिसहितको महाशाखाले विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार, गुनासा र समस्या हेर्न सहज भएको छ। संस्थागत सुधारको यो अर्को उदाहरण हो। प्रमुख आयुक्तको मातहतमा प्रत्यक्ष रहने गरी ‘इन्टेलिजेन्स’ महाशाखा पनि छन्। विशेषगरी अनुसन्धान पद्धति बढी प्रमाणयुक्त बनाउने प्रयास भइरहेको छ।

तेह्रपाने आतंकको सम्बोधन

स्रोत नखुलेको अर्थात् ‘अकुत सम्पत्ति’को विषयमा तेह्रपाने आतंकको व्यापक गुनासो थियो। तर अब ‘तेह्रपाने’मा सन्दर्भ परिवर्तन भएको छ। कसैलाई सीधै सम्पत्ति विवरण भराउनेभन्दा पनि पहिला आयोग आफैं बुझ्ने, छानबिन गर्ने, हैसियतभन्दा बढी कमाएको देखियो भने मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर फारम भराउने कार्यप्रक्रिया बनाइएको छ। शंकास्पद देखिए मात्र सम्पत्ति रोक्का गर्ने अनि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं।

पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचारका स्वरूप परिवर्तन भएका छन्। भ्रष्टाचारका तरिका परिवर्तन हुँदै छन्। ‘स्टिङ अपरेसन’ पहिला जसरी गरेका थियौं, त्यत्तिकै आधारमा अब सफलता प्राप्त गर्न कठिन हुने अवस्था छ। पहिले जस्तो परम्परागत अनुसन्धान मात्रै पनि गर्न सक्दैनौं। घुस लिनेदिनेमा नयाँ र नौलो तरिका अपनाएको पाइएको छ। कतिपय अवस्थामा अडियोभिडियो प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको छ।

१८ सयभन्दा बढी ठेक्का अलपत्र भएको तथ्यांक अख्तियारको अध्ययनले सार्वजनिक गरेको छ। राज्यको २४ अर्ब रूपैयाँ ‘मोबिलाइजेसन’ पेस्की गइसकेको अवस्था छ। खर्बौं रूपैयाँ लागतबराबरको ठेक्कापट्टा निर्माण व्यवसायीको हातमा अलपत्र छ। विकासको लागत, समय, गुणस्तरका विषयमा संवेदनशील हुनैपर्छ। पहिलो जस्तो वर्षौंसम्म म्याद थप गर्दै जाने, गुणस्तर पक्ष नहेर्ने भन्ने हुनै सक्दैन।

सानाले गर्ने ठूला भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा आयोगले मुद्दा चलाएको छ । पदभन्दा पात्रले गरेको दुरुपयोगको मात्रालाई हामीले हेर्नुपर्छ । साना मुद्दामा मात्र केन्द्रित होइन, आयोगले ठूलामा पनि हात हालेको छ ।

आयोगमा इन्जिनियरिङ ल्याब केन्द्र स्थापना भएको छ। नमुना संकलन गर्ने, डिस्टक्टिभ, नन–डिस्टक्सटिभ टेस्ट गर्ने काम यहाँबाट हुन्छ। यसका लागि जनशक्ति छनोट र उपकरण ल्याउने काम भएको छ। यो मातहतका सबै कार्यालयमा पुर्‍याउन आवश्यक छ।

डिजिटल फसेन्सिक ल्याबको पनि व्यवस्था गरेका छौं। मोबाइलमा भएका वार्तालाप ‘एनालाइसिस’ गर्ने क्षमता विस्तार गरेका छौं। पोलिग्राफ टेस्ट गर्ने क्षमता विकास गर्दै छौं। आयोग छिट्टै पेपरलेस सिस्टममा जाँदै छ। अनलाइनबाट पनि उजुरी दिन सक्ने बनाएका छांै। यसले उजुरी दिन सहज हुन्छ र त्यसको विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छ।

उजुरी पर्नासाथ नेपाल सरकारका पदाधिकारीहरूले काम गर्न छाडिदिने, आफूले गरिरहेको काम अलपत्र पारिदिने, निर्णय नलिने तथ्यहरू आएका छन्। तथ्यपरकभन्दा बढी उजुरीमा सोधिदिएर हैरानी भयो भनेर धेरै गुनासा आए। आयोगले नै केन्द्रको सचिवको अध्यक्षतामा स्क्रिनिङ कमिटी बनाएको छ।

सातामा दुईपटक प्राप्त उजुरीको स्क्रिनिङ (छानबिन) गर्दै आएका छौं। सिफारिससहित आयोग बैठकमा पठाउँछौं। आयोगले पुनर्विचार गर्ने वा नगर्ने विषय त छँदै छ। तर उजुरीका गम्भीर्य के हो, तथ्यहरू केके हुन्, उजुरीमा प्रारम्भिक प्रमाण के छन्, क्षेत्राधिकार केके छ, दुःखहैरानी दिने मनसायले दिएको छ कि साँच्चै तथ्यपरक छन् ? वा रिसिइबीले पो उजुरी दिएको छ कि भन्ने विश्लेषण गरेर आयोगमा सिफारिस गर्छौं।

नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकाय, नागरिक समाज, सञ्चार जगत्को त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ। यसरी प्रवद्र्धनात्मक काम गरिरहेका छांै। हामी मिडियासँग नजिक छौं। अरू विभिन्न नागरिक समाजसँग पनि काम गरिरहेका छांै। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलसँग सहकार्य गरिरहेका छौं। सिटिजन जुरी गठनको नमुना अवधारणापत्र स्वीकृत हुँदै छ।

आयोगका चुनौती

सक्रिय र निरन्तर काम हुँदाहुँदै पनि आयोगका निम्ति केही चुनौती छन्। ऐन, कानुन उल्लंघनका थुपै्र घटना भएका छन्। यस्ता कामकारबाहीलाई आयोगले अनुचित कार्यअन्तर्गत कारबाही गर्न सक्थ्यो, संविधान र कानुनबाटै त्यो अधिकार प्राप्त थियो। नयाँ संविधानसँगै त्यो अधिकार कटौतीमा परेको छ। त्यसो हुँदा अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्न र त्यसमा कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। आयोगले सुझाव मात्रै लेखेर पठाउनुपर्ने अवस्था भयो। त्यससम्बन्धी कारबाहीको अभाव अयोगमा खट्किएको छ। अनुचित कार्य हेर्ने संस्थागत संयन्त्रको आवश्यकता छ।

बहुक्षेत्रको जिम्मेवारीका विषयमा सरकारका अरू अंग र नागरिक समाजको चासो छ। सूचना साझेदारी र समन्वय प्रमाणमा समस्या छ। नेपाल सरकारका स्रोतसाधन दुरूपयोग भएका छन्। आयोग कतिसम्म जाने ? १ हजार ८ सय ४८ आयोजनालाई सबै विस्तृत अनुसन्धान गर्न समय, लगतको, क्षमताको दृष्टिकोण भ्याउन कठिन छ। कतिपय निकायलाई आफ्नो मातहतमा कति आयोजना छन् भन्ने पनि थाहा नभएको र नहेरेको अवस्था छ। विगतमा आयोग प्रभावकारी हुन नसकेको र आयोग स्वयम् उतारचढावमा परेका कारण कामले गति लिन नसकेको अवस्था थियो।

आयोग प्रभावकारी र विश्वसनीय संस्था हो। यसको विश्वसनीयता स्थापित गर्दै जानुपर्ने चुनौती हामाीसामु छ। आयोगले ससाना विषयमा मात्र हेर्‍यो भन्ने गुनासा पनि छन्। तर पछिल्लो दिनमा दर्ता गरेका मुद्दा र अनुसन्धान गरेका विषयमा हेर्दा आयोग ठूला विषयमा केन्द्रित भएको देखाउँछ। उदाहरणका लागि एउटा सुब्बाले १४ करोड रूपैयाँसम्म अकुत सम्पत्ति कमाउँछ।

एउटा लेखा अधिकृतले सीधै ४/५ महिनाको बीचमा ७/८ करोड अपचलन गर्छ। सानाले गर्ने ठूला भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा आयोगले मुद्दा चलाएको छ। पदभन्दा पात्रले गरेको दुरुपयोगको मात्रालाई हेर्नुपर्छ। यसले स्पष्ट पार्छ, आयोग साना मुद्दामा मात्र केन्द्रित होइन कि ठूलामा पनि हात हालेको छ। संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनविश्वास प्राप्त निकायका रूपमा आयोग क्रियाशील रहिरहनेछ।

(अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेसँग सुरेन्द्र काफ्लेले गरेको कुराकानीमा आधारित)