यसरी जोगिन्छ न्यायालयको सर्वोच्चता

कुनै दिन चोलेन्द्रशमशेर राणा न्यायाधीश हुँदा माओवादी नेता प्रचण्ड र कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको सहमतिमा महाभियोग लगाइएकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई पदमा कायम रहिरहन आदेश गर्दा ‘सतीको श्राप र चोलेन्द्रको साहस’ शीर्षकको पंक्तिकारको लेखमा उक्त कार्यको प्रशंसा गरिएको थियो। तर, केही कानुन व्यवसायीले भने, ‘तपाईंले गलत व्यक्तिको प्रशंसा गर्नुभयो।’ मैले भनें, ‘व्यक्तिको होइन यो फैसलाको प्रशंसा गरेको हुँ। मलाई चोलेन्द्रको विगत पनि थाहा छैन। भविष्य पनि थाहा छैन। तर यो सुशीलालाई प्रधानन्यायाधीशमा फर्काउने फैसलाको प्रशंसा गरेको छु।’ अहिले चोलेन्द्रशमशेर स्वयं प्रधानन्यायाधीश हुनुभएको छ।

२० चैत २०७५ मा यसै दैनिकमा सर्वोच्चमा पाँच र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको समाचार पढें। ‘न्यायाधीशमा नातागोता’ शीर्षक समाचारमा कोही कम्युनिस्ट नेताकी भान्जी, कोही कांग्रेस नेता र सिफारिस परिषद् सदस्यका ज्वाइँ छन्। कोही पूर्व प्रधानन्यायाधीशको छोरी छन्, कोही भतिज छन्’ लेखिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाले यसबारे भन्नुभयो, ‘परिषद्को निर्णयमा जिल्ला, उच्च सर्वोच्च अदालत र अग्रज कानुन व्यवसायीहरूको हुर्मत काढ्ने काम गरिएको छ। केही नामका कारण न्याय परिषद्को बचेको साख पनि गिर्ने जोखिम भयो।’ उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुनसमेत योग्यता नपुग्ने व्यक्तिलाई सोझै टिपेर सर्वोच्च अदालतमा ल्याउन सोच्नसम्म नसकिने विषय हो।’

अहिलेको संवैधानिक परिषद् बनेदेखि नै कानुन व्यवसायी र स्वयं न्यायाधीशमाझ पनि नराम्रो चर्चा र बद्नाम रहँदै आएको निकाय हो। प्रसिद्ध कानुन व्यवसायी, सर्वोच्च अदालतका पूर्व अस्थायी न्यायाधीश तथा मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले कुनै बेला भन्नुभएको सत्य आज पनि यथार्थ छ, ‘यसले योग्यहरूलाई छानीछानी फाल्यो र अनुपयुक्तलाई छानीछानी टिप्यो।’

किन यस्तो भइरहेको छ ? ०४८ देखि आजसम्म यसैको निरन्तरता छ।

त्यसैले वर्तमान शासन पद्धतिलाई प्रजातन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा प्रजातान्त्रिक नमानिएर वर्णसंकर शासन पद्धति (हाइब्रिड रिजिम) मानिएको। भारतमा पनि भ्रष्टाचार छ, कार्यपालिका बलियो छ, प्रेस र सञ्चारमा समस्या छन्, तैपनि भारतलाई बलियो प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति भएको देश मानिन्छ तर नेपालको मानिँदैन। भारतमा सुनिश्चित, सम्मानित, स्वतन्त्र सर्वोच्च न्यायालय छ। प्रजातान्त्रिक संसारले त्यहाँको उच्च न्यायालयलाई प्रतिष्ठित र आदरयुक्त मानेको छ।

भारतको संविधान २६ जनवरी १९५० मा बन्दा भारतको न्यायपालिका अहिलेजस्तो स्वतन्त्र र सर्वोच्च थिएन। भारतको संविधानमा धारा १२४ खण्ड (२) मा लेखिएको छ, ‘भारतको प्रधान न्यायमूर्ति र सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरू भारतको राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त गरिन्छन्।’

आज पनि भारतको संविधानमा यही व्यवस्था, शब्द र अक्षरहरू छन्। भारतीय संविधानका यी शब्दका अक्षर आज मृत अक्षर भइसकेका छन्। किनभने भारतका न्यायाधीशहरू, विशेषगरी भारतीय सुप्रिम कोर्टका न्यायाधीश र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सबै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सम्मान र सर्वोच्चताकै पक्षमा रहिरहे। विशेषगरी संकटकालीन शासन सन् १९७५ मा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सन् १९७७ सम्म लागू गर्दा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहबमोजिम राष्ट्रपतिमार्फत सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशको साटो उनीभन्दा कनिष्ठ एएन रेलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा उनले मात्र होइन एएन रेभन्दा वरिष्ठ सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिए। तर, सन् १९७७ मा इन्दिरा गान्धीको संकटकाल टिक्न सकेन। निर्धारित आवधिक चुनावमा उनको दल शासनच्युत मात्र भएन स्वयं इन्दिरा गान्धीको जमानत जफतसमेत भयो।

न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायीहरूले जबसम्म आत्मसम्मानलाई सर्वोच्चता दिँदैनन् तबसम्म माटो जोडिएको छिमेकी भारतको जस्तै संसारकै सबैभन्दा स्वतन्त्र र सर्वोच्च न्यायालय नेपालको कदापि हुन सक्दैन।

उक्त घटनापछि भारतका न्यायाधीशले साहस र सजगताका साथ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता बढाउँदै लगे। तीनवटा मुद्दाको प्रसंग एक- सन् १९८१ मा एसपी गुप्ताविरुद्ध भारतीय संघको मुद्दा, जो न्यायाधीशहरूको स्थानान्तर वा सरुवाको मुद्दा नामले पनि प्रख्यात छ। दुई- सुप्रिम कोर्ट एडभोकेटस् अन रेकर्डविरुद्ध भारतीय संघको सन् १९९३ को मुद्दा र तीन- राष्ट्रपति केआर नारायणन्ले सन् १९९८ मा सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्दा दिएको विशेष सन्दर्भ।

सन् १९९३ देखि नै भारतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले ‘न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको राज्यको कुनै पनि अरू अंग कार्यपालिका, विधायिका (लोकसभा, राज्यसभा, प्रान्तीय विधान सभाहरू) भन्दा स्वतन्त्र हो र हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका लागि लडे। उक्त सिद्धान्त स्थापित गराएरै छाडे।

अमेरिकाको सुप्रिम कोर्टले जोन मार्सलको नेतृत्वमा न्यायिक पुनरावलोकन (जुडिसियल रिभ्यू) को सिद्धान्त प्रतिपादित गरी सुप्रिमकोर्टको कार्यपालिका मात्रै होइन संसद्का सदनले बनाएका कानुनसमेत बदर गर्ने अधिकार आफ्नो क्षेत्रमा पा¥यो। त्यसपछि सयौं वर्ष अमेरिकाको सुप्रिम कोर्ट संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली अदालत मानियो। भारतको सर्वोच्च अदालत अमेरिकाको भन्दा पनि सर्वोच्च र सबै प्रकारले स्वतन्त्र छ। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा अमेरिकाको (कार्यपालिका) राष्ट्रपतिले प्रस्तावित गर्छ। त्यहाँको विधायिका (सिनेट) का बहुमतले त्यो राष्ट्रपतिको प्रस्तावित नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत जे पनि गर्न सक्छ।

भारतीय जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित लोकसभा (नेपालको जस्तो जनताद्वारा अर्धनिर्वाचित र अर्धपरोक्ष प्रतिनिधिसभा होइन) ले न समानुपातिक आदिवासी, जनजाति, दलितको आरक्षण भएको परोक्ष निर्वाचित राज्यसभा र प्रान्त-प्रान्तका जनताले निर्वाचित विधानसभाको एक त्यान्द्रो भूमिका भारतको सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालत (हाइकोर्ट) हरूका न्यायाधीश नियुक्तिमा छैन।

संसदीय प्रजातन्त्र नेपाल २०१५ मा स्थापित गरी बीपी कोइरालाका अनुयायी हुँ भन्ने नेपाली कांग्रेसका स्वनामधन्य आजका नेताहरू र आफूलाई मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादका हिमायती हुँ भन्नेलगायत नेताहरू स्वयं कार्यपालिकाको पराधीनतामा भ्रष्टाचारमा रमाउने आत्मसम्मानविहीन न्यायाधीश चरित्रले मलाई दुःखी बनाएको छ। म पनि पत्रकारिताका साथै एउटा ८१ वर्षको उमेरमा पनि नेपाल बारको निर्वाचनमा भोट हाल्ने न्यायापालिकाको एउटा सूक्ष्म प्राणी हुँ।

सिक्नुस्, सिक्न जोसुकैसँग पाइन्छ। नेपालका न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायीहरूले जबसम्म आत्मसम्मानलाई सर्वोच्चता दिँदैनन् तबसम्म माटो जोडिएको छिमेकी भारतको जस्तै संसारकै सबैभन्दा स्वतन्त्र र सर्वोच्च न्यायालय नेपालको कदापि हुन सक्दैन। साँचो प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरूले बुझ्नैपर्छ- जबसम्म न्यायपालिका साँच्चिकै स्वतन्त्र, स्वच्छ र सम्मानित हुँदैन तबसम्म यो अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनकर्ताहरूले वर्तमान शासन पद्धतिलाई लगाइदिएको ट्याग वर्णसंकर शासनतन्त्र (हाइब्रिड रिजम) बाट मुक्त हुँदैन।