चौध वर्षअघि ०६२ असोज २३ गते राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा सञ्चारसम्बन्धी केही कानुन संशोधन अध्यादेश जारी गरियो। तर घटनाक्रम यसरी तेज रफ्तारले घुम्यो कि २०६२ चैत २२ देखि दोस्रो जनआन्दोलन प्रारम्भ भयो र सात महिनापछि २०६३ वैशाख ११ गते आफैंले भंग गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्थार्पित गर्नुपर्यो। त्यति मात्र होइन, राजतन्त्र नै आन्तरिक र बाह्य कारणले समाप्त भयो। त्यसै क्रममा ३ असार ०६२ मा काठमाडौंस्थित ब्रिटिस राजदूत किथ ब्लुमफिल्डले खुलारूपमा भने, ‘नेपालमा नाम मात्रको प्रजातन्त्र छ।
वाक् स्वतन्त्रताविनाको प्रजातन्त्र देखावटी र नाम मात्रको छ।’ यो घटनाक्रमको १३ वर्षपछि फेरि वर्तमान सरकारका तर्फबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ०७६ वैशाख २७ गते राष्ट्रिय सभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रस्तुत गरेको तीन दिनपछि ३० वैशाखमा अमेरिकी राजदूत र्यान्डीबेरीले भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पनि प्रकारको लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष हो र नियम, कानुन एवं कार्यद्वारा सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहमा वाधा पुर्याउने कोसिसप्रति चिन्तित छु।’
०६२ मा केही सञ्चारसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुने वातावरणमा ब्रिटिस राजदूत बोले र किन १४ वर्षपछि ०७६ मा अमेरिकी राजदूत किन बोले ? २०६२ मा ब्रिटिस राजदूतको खुला बोले। अमेरिकी राजदूत मोरियार्टीले खुला नबोले पनि अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता र अमेरिकन सेन्टरकी निर्देशक कन्टास कोल्डिङ जोन्सलाई मैले एउटा साप्ताहिक पत्रिकाको कार्यालयमा देखें– बाहिर केही नबोले पनि तत्कालीन समय लागू गरिएको प्रेस सेन्सरसिपविरुद्ध प्रेससँग साथ देखाउन पत्रिका कार्यालयमा पुगेको थिइन्।
०६२ र १४ वर्षपछि ०७६ सालमा प्रेस र मिडियासामु उस्तै संकटको वातावरण नेपालमा छ ? किन बोले विदेशी कूटनीतिज्ञले २०६२ मा झैं २०७६ मा पनि ? ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधर संस्थाहरू, नेपालकै राष्ट्रिय मानव अधिकारका व्यक्ति, स्वयं प्रेस काउन्सिल, अखबारहरू, रेडियोहरू, टेलिभिजनहरू, पत्रकारहरू र सबै प्रकारका सञ्चारकर्मीहरू, सामाजिक सञ्जालका उपयोग र उपभोगकर्ताहरू चर्को विरोधमा उत्रेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघले जिल्ला–जिल्लामा पत्रकार र सञ्चारकर्मीले प्रदर्शन गर्दै छन्। सत्ताधारी नेता छाडी सबै विरोधमा बोल्दै छन्। सत्ताधारी दल सम्बन्ध पत्रकारहरू पनि विरोध बोलिरहेका छन्।
संविधानप्रदत्त वाक् स्वतन्त्रता केवल पत्रकारका लागि होइन, सम्पूर्ण नेपाली नागरिकका लागि हो। यसमध्ये पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरू पनि पर्छन्। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल चलाउनेहरू पनि पर्छन्। यो प्रेसविरोधी, मिडियाविरोधी मात्र होइन, जनविरोधी विधेयक हो।
केही दिनअघि पोखरामा जनतालाई रोष लाग्ने एउटा घटना यो कि प्रेस काउन्सिलमा दर्ता छैन भनी दुई नेपाली नागरिकलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध बोलेको र प्रसारण गरेकोमा प्रहरीद्वारा थुनियो। केन्द्रका सत्ताधारीदेखि चौकीका प्रहरीसमेतलाई सायद यो थाहा छैन कि संविधानले दिएको वाक् स्वतन्त्रता केवल दर्ता भएका पत्रकारलाई मात्र होइन सबै नेपाली नागरिकलाई हो।
सवा चार सय वर्षअघि सन् १६९५ मा ब्रिटेनको प्रेस स्वतन्त्रता कानुनले प्रेसको लाइसेन्सिङ उन्मूलन भयो। तर यस्ता पुरातन आउट अफ डेट कानुन आज पनि नेपालमा छन्। दुई सय २८ वर्षअघि अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधन (फस्र्ट एमेन्डमेन्ट) सन् १७९१ ले अमेरिकी संसद्ले वाक् र प्रेस स्वतन्त्रता कम गर्ने कुनै कानुन बनाउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्यो। तर जुन देशको संविधानले संसद्, सरकार वा कसैले पनि प्रेससम्बन्धी कानुन नै बनाउन पाउँदैन। त्यसै देशमा पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवाना र आतंकवाद संरक्षण गरेको पत्रकारलाई मृत्युदण्डको कानुन छ’ भनी मंगलबार जेठ २ गते एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा एउटा मन्त्री हावादारी ज्ञान र जानकारी प्रदर्शन गर्न पुगे।
किन राजा ज्ञानेन्द्रले ०६२ मा सञ्चार अध्यादेश जारी गरेर विफल भएको देख्दादेख्दै आज सत्तामा पुगेकाहरू फेरि उस्तै काला कानुन बनाउन कम्मर कसेर लागेका छन् ? ०६१/६२ तिर नेपालमा पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चारकर्मीहरू १०/११ हजारजति थिए। आज १५/२० हजार जति पुगे होलान्। फेसबुक, ट्विटर, इन्टरेनट पनि छन्। जनविरोधी जनताको अभिव्यक्तिविरोधी कानुन बने भने सत्तामा बसेकाहरूका लागि आत्मघाती हुन्छ। आज प्रजातन्त्रघाती काम भोलि जनताको मौलिक स्वतन्त्रताविरोधी र देशघाती काम हुन्छ। ०६२/६३ का उदाहरणबाट शिक्षा लिने हो भने संसद्को लागि यस्ता कामबाट परै रहनु उचित हुन्छ।
‘प्रेसको स्वतन्त्रता सबै स्वतन्त्रताकी आमा हुन्। एउटा प्रजातान्त्रिक समाजमा मिडियाले आफैं आफ्नो निर्देशन रेखा आत्मनियन्त्रणका लागि कोर्नुपर्छ।’ त्यस समयका भारतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मि श्रले भने (द टाइम्स अफ इन्डिया २४ जुलाई २०१८) केही दिनअघि फ्रान्सबाट भारतीय वायु सेनाका लागि ३६ वटा राफेल लडाकु विमान किन्नेसम्बन्धी रक्षा मन्त्रालयको गोप्य फाइलसम्बन्धी मुद्दामा पहिले भएका फैसलाको ‘पुनरावलोकन होस् भनी निवदेन भारतको सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नेहरू इन्डियन एक्सप्रेसमा र द टाइम्स अफ इन्डियाका सम्पादक रहिसकेका अरुण शौरी जनसरोकारका मुद्दाहरू (पब्लिक इन्टररेस्ट लिटिगेसन) का प्रसिद्ध वकिल प्रशान्त भूषण, जसले बोफोर्स तोय..... खरिदमा राजीव गान्धीले भ्रष्टाचार गरेको विषय पुस्तक पनि लेखेका छन् र पूर्वभारतीय जनता पार्टी नेता र अर्थमन्त्री यशवन्त सिन्हाले पेस गरेका कागजबारे भारतको केन्द्रीय सरकारले भन्यो, ‘यी विशेषाधिकार प्राप्त रक्षा मन्त्रालयका गुप्त फाइलहरू अनधिकार फोटोकपी गरिएका हुन् र यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा शत्रुतापूर्ण प्रभाव पार्छ र फ्रान्सको साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बिगार्छ। तसर्थ यस्ता रक्षासम्बन्धी गुप्त कागजका आधारमा पुनरावलोकन गरिनु हुँदैन। तर प्रधानन्यायाधीश राजन गोगोई न्यायाधीश एसके कौल र केएम जोसेफको फुल बेन्चले पुनरावलोकन गर्न मञ्जुर गरे १० अप्रिल २०१९ (२७ चैत २०७५) भारत सरकारको माग अस्वीकार गरिदिए। राफेल लडाकु जेट किन्दा भ्रष्टाचार भयो भन्ने भारतमा चर्चा छ।
नेपालमा २०५२ सालमा सेनामा भ्रष्टाचारबारे समाचार प्रकाशित हुँदा छाप्ने पत्रकारलाई केही भएन। तर त्यो समाचारमा नाम परेका कमान्डर इन चिफको भोलिपल्टै राजीनामा भयो। उनीपछि सेनापति हुने रोलक्रममा रहेका जनरल र अन्य उच्च सैनिकले जेलमा कैदी हुनुपर्यो।
केही दिनअघि संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको बैठकको समाचार कभर गर्न पुगेका पत्रकारलाई सभापतिद्वारा बाहिर जान भनियो। तर ०५१/५२ देखि राज्यव्यवस्था समितिले बोलाउँदा सेनाका जनरल भावी सेनापति वरियताक्रममा दोस्रा रहेका प्रज्ज्वलशमशेर राणा जहिले पनि राज्यव्यवस्था समितिले बोलाउँदा आएका थिए।
०५१ सालसम्म सेनाको प्रतिनिधिलाई बोलाउने काम भएको रहेनछ। ०५१ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का र त्यसपछि पंक्तिकार राज्यव्यवस्था समितिको सभापति हुँदा दर्जनौंपटक हेलिकप्टर र बसहरूद्वारा चितवनको होस्टेज रेस्क्यु, जंगल बार फेयर प्रशिक्षण, पाँच खाल शान्ति सेना प्रशिक्षण, नुवाकोट ककनी आर्मी अस्पताल इत्यादि स्थलहरूमा लगिन्थ्यो। हामी सांसदहरूले चाहेको प्रश्नको उत्तर दिइन्थ्यो। राज्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट कहिले पत्रकारलाई बाहिर जानुस् भन्ने घटना भएन। विभिन्न सैनिक प्रशिक्षण स्थलहरूमा भने केवल सांसदहरूलाई लिएर सैनिक वाहनहरूले लान्थे।
संसद् र संसदीय बैठक गोप्य होइन पारदर्शी र खुला हुनुपर्छ। कार्यपालिकाले आफ्नो एटर्नी जनरलमातहत प्रेस काउन्सिल वा मिडिया काउन्सिल पार्न खोज्नु र त्यसलाई कैद गर्ने अधिकार दिनु न्यायपालिकाले होइन, कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको अधिकार खोस्नु र संविधानले व्यवस्था गरेको शक्ति पृथकीकरणको विरुद्ध हो। यस्तो ल्याइँदै नल्याइनुपर्ने विधेयक संशोधन होइन सबै प्रकारले सबैको हितमा हुन्छ। हाइलाइटसंविधानप्रदत्त वाक् स्वतन्त्रता केवल पत्रकारका लागि होइन, सम्पूर्ण नेपाली नागरिकका लागि हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
