भारतका नवनियुक्त विदेशमन्त्री एस जयशंकरले मन्त्री भएपछि दिएको पहिलो सार्वजनिक भनाइले सार्कको भविष्यबारेमा पुनः एकपटक सोच्न बाध्य बनाएको छ। उनले सार्कमा समस्या रहेको र भारतको बिम्स्टेकसँग बलियो सिनर्जी रहेको बताएपछि दोस्रो कार्यकालका निम्ति निर्वाचित मोदी सरकारको आगामी विदेश नीतिले एउटा ‘टर्न’ लिने अनुमान गर्न गाह्रो छैन।
जियाउर रहमानद्वारा अगाडि सारिएको सार्कको विचार र सन् १९८५ मा विधिवत् अस्तित्वमा आएको दक्षिण एसियाको यो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठनको पहिलो शिखर सम्मेलनले त्यसका सदस्य राष्ट्रहरू क्षेत्रीय सहयोग, सहकार्य, मित्रता, आपसी समझदारीद्वारा आपसी समस्या हल गर्न प्रतिबद्ध छन् र आपसी सम्मान, समता र लाभको वितरणमा विश्वास गर्छन् भन्ने घोषणा गर्यो। त्यतिखेर कसैलाई पनि लागेको थिएन होला- काठमाडौंमा सम्पन्न अठारौं सम्मेलनपछि सार्क स्वयं अस्वस्थ भएर थला पर्नेछ।
सार्कको उन्नाईसौं शिखर सम्मेलन सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा गर्ने निर्णय गरिए पनि सो सम्मेलन इस्लामाबादमा हुने कुनै भरपर्दो लक्षण देखा परेको छैन। अठारौं शिखर सम्मेलनसम्मको तीसबर्से सार्क इतिहासमा ११ पटकसम्म सम्मेलन पोेस्टपोन्ड भएको छ। तर सन् २०१६ मा गर्ने भनिएको सम्मेलनले अहिलेसम्म कुनै गति लिने स्थिति बनेको महसुस गर्न पाइएको छैन। कतै सार्क कोमाको अवस्थामा पुग्यो भन्ने स्थिति आउन लागेको त होइन ?
सार्कलाई निस्क्रिय र यथास्थितिमा राखिछाड्ने हो भने सदस्य राष्ट्रबाट आउने आर्थिक सहयोग (कन्ट्रिब्युसन) क्रमशः बन्द हुने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा काठमाडौंस्थित सार्क सचिवालयले प्रशासनिक र कार्यक्रमगत खर्च सञ्चालन गर्न नसक्ने परिस्थिति आउन सक्छ। यसो हुनुको पछाडिको जिम्मेवारी को हो ? प्रश्न पनि आउँछ। अहिले नेपालले सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा उसकै पालोमा सार्कमा ठूलै अप्ठेरो आइपर्ने स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्ने काममा नेपाल अग्रसोचसहित लाग्नु जरुरी छ। ‘स्टेकहोल्डर डिप्लोमेसी’ ले वातावरणलाई सहज बनाउन सक्छ। भारत र पाकिस्तानबीचको चिसोपनाले समस्यालाई निकास नदिएको हो। भारतले बेहोर्नुपरेको आतंकवादको जरो (रुट) पाकिस्तानमा गाडिएको छ र त्यसको संरक्षण इस्लामाबादले गरिरहेको भन्ने विचार भारतले राखेको छ। जबसम्म यसबारेमा इस्लामाबादले नयाँदिल्लीलाई व्यवहारमा विश्वस्त तुल्याउन सक्दैन, तबसम्म सार्कको भविष्य अन्योल नै रहन्छ। अर्कोतिर पाकिस्तानको बुझाइ भारतको भन्दा परक देखिन्छ। कश्मीरलगायतका ठाउँमा भइरहेका आतंकवादी घटनामा इस्लामाबादको हात छैन र भारतद्वारा लगाइएको आरोप मिथ्या हो भन्ने भनाइ पाकिस्तानको छ। तर पाकिस्तानको उक्त भनाइलाई भारतले इन्कार गरिसकेको छ र उसले भन्छ, ‘पाकिस्तानमा तालिम प्राप्त पाकिस्तानीहरूले नै कश्मीरलगायत भारतका विभिन्न ठाउँमा आतंकवादी घटना गराएको बलिया प्रमाण हामीसँग छन्।
वस्तुतः आतंकवाद कुनै एउटाको मात्र नभएर सबै राष्ट्रको समस्या हो। यसलाई निर्मूल पार्नुपर्छ। तर यसलाई सार्कको नयाँ भविष्यको ढोका बन्द गर्ने हदसम्म पुर्याउनु हुँदैन।१. बिम्स्टेकमा रुचि
सार्कको स्थापना आपसी शंका, संशय र सुरक्षा संवेदनशीलताका बीचबाट भएको हो। जुन बेला जियाउर रहमानले दक्षिण एसियायी क्षेत्रीय संगठनको निर्माण गर्ने विषय उठाए, त्यतिबेला विश्वभर शीतयुद्ध चलिरहेको थियो। भारत र तत्कालीन सोभियत संघको घनिष्ट सम्बन्ध थियो। अमेरिका दक्षिण एसियामा पाकिस्तानको माध्यमबाट आफ्नो उपस्थिति दरिलो बनाउन चाहन्थ्यो। यस अर्थमा भारतलाई काउन्टर दिन सार्कको कुरा उठाइएको त होइन ? शंका भारतले गरेको थियो। किनकि त्यतिखेर भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध राम्रो थिएन। भारत र पाकिस्तानका बीचमा भएको ‘कन्भेन्सनल वारफेर’ को घाउ ताजै थियो। त्यसैगरी भारत र बंगलादेशका बीचमा पनि न्यानोपना थिएन। यसो हुँदा भारतले आफूलाई सार्कको माध्यमबाट घेराबन्दी गर्न लागेको अर्थमा बुझेको थियो, जुन अस्वाभाविक थिएन। अर्कोतर्फ यसलाई रूसको विरोधमा हुने गठबन्धनका रूपमा पनि भारतीय ‘थिंकट्यांक’ हरूले विश्लेषण गरिरहेका थिए। वास्तवमा यही शंका र संशयका बीचमा रहेर अगाडि बढेको ‘सार्क’ ले भारत र पाकिस्तानको आपसी मतभेद र अविश्वासको वातावरणलाई विश्वास र न्यानो सम्बन्धमा रूपान्तरण गर्न सकेन। हुन त, सार्क दुईपक्षीय सम्बन्धबारेमा केही बोल्न सक्दैन। तर पनि अनौपचारिक सम्बन्ध र कूटनीतिका माध्यमबाट द्विपक्षीय चीसोलाई न्यानो वातावरणमा ल्याउन सकिन्छ। यसबारेमा खासै कूटनीतिक कार्य भएजस्तो बाहिर देखा परेन। द्विपक्षीय विवाद समाधान गर्र्ने थलोको रूपमा सार्कलाई कानुनतः लिइएको भए, सायद आजको स्थिति देखा पर्दैैनथ्यो कि?
शीतयुद्धको समाप्तिपछि अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको रूपमा ६ जुन १९९७ मा बिम्स्टेक बैंकक घोषणापछि विधिवत् ढंगले अस्तित्वमा आयो। यो संगठन दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरू समेटेर अगाडि बढिरहेको छ। भारत, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, म्यानमार, श्रीलंका, नेपाल र भुटान यसका सदस्य राष्ट्र हुन्। नेपाल र भुटानले प्रवेश गरेपछि यसको नाम ‘बे अफ बेंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टिसेकुरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन (बिम्स्टेक) रहन गएको हो।
गरिबी निवारण, सडक र हवाई यातायात, ट्रान्समिसनलाइन, कनेक्टिभिटी र बिम्स्टेक-स्वतन्त्र व्यापार, यसका सहयोगका मुख्य क्षेत्र हुन् भने प्रतिआतंकवाद अर्को क्षेत्र हो, जहाँ सबै सदस्य राष्ट्रहरूले एकै स्वरमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सँगसँगै १४ वटा क्षेत्रगत सहयोगतर्फ बिम्स्टेक प्रतिबद्ध छ। व्यापार-प्रविधि, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन र मत्स्य विकास यसका कोर एरिया हुन्।
भारतले कूल बजेटको ३३ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको छ। यसमा ढाकामा रहेको बिम्स्टेकको स्थायी सचिवालयमा हुने खर्चका लागि भारतले त्यति अनुपातमा बजेटरी योगदान गर्छ। भारतको ‘लुक इस्ट’ र ‘एक्ट इस्ट’ नीतिलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्ने थलोका रूपमा भारतले बिम्स्टेकलाई लिएको छ। अहिले म्यानमार र थाइल्यान्ड बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्र हुन्। म्यानमारबाट ग्यास पाइप लाइन बिछ्याएर भारतसम्म ल्याउने योजना भारतको रहेको परिप्रेक्ष्यमा हिजोका दिनमा बंगलादेशले आफ्नो भूमि भएर ग्यासको पाइपलाइन बिछ्याउन दिने सम्बन्धमा सकारात्मक थिएन।
अब बिम्स्टेक जति सक्रिय बन्दै जान्छ, ऊर्जा र यातायातलाई जल र स्थलबाट एक देशले अर्को देशलाई जोड्ने योजनाले प्रकारान्तरमा साकार रूप लिन्छ। यसबाट भारतले ग्यास आपूर्ति गरी ऊर्जा संकटबाट मुक्त हुने अवस्था प्राप्त गर्नेछ। त्यो स्थिति जति बलियो बन्छ, उति उसलाई नेपाललगायतका देशबाट भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने जलविद्युत्को आयातमा भर पर्ने स्थिति आउँदैन। नेपालले जलविद्युत भारतमा निर्यात गर्नुपर्यो भने सौदाबाजी (बारगेन) गर्ने स्थिति कम हुने सम्भावना रहन्छ।
अर्को पक्ष हो- सार्कको माध्यमबाट चीनले दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव बढाएको अर्थमा भारतीय सामरिक नीतिका विज्ञहरूको विश्लेषण गरेका छन्। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंकालगायतका देशहरूमा चीनले प्रभाव बढाएको मान्यता उनीहरूले राखेका छन्। चीनको ‘बीआरआई’ योजनाले विश्वव्यापी आकार लिइरहेको बेलामा बिम्स्टेकको ‘कनेक्टिभिटी’ योजनाले बीआरआईलाई प्रतिस्थापन गर्ने ठम्याइ एकथरीको छ। यसमा भारत र पाकिस्तानका बीचमा जुन चिसो र अविश्वासको वातावरण सार्कभित्र रहेको छ, त्यो बिम्स्टेकभित्र छैन। भारत मात्र एउटा यस्तो शक्तिशाली देश हो, जससँग आर्थिक, प्राविधिक र सैन्य क्षेत्रमा उच्च स्तरको क्षमता, जुन क्षमता बिम्स्टेक राष्ट्रसँग छैन। त्यसमा पनि भारतसँग परमाणु शक्ति पछि, जुन बिम्स्टेक राष्ट्रसँग छैन।
सार्क जहिले पनि क्षेत्रीय राजनीतिको प्रभावमा पर्यो। बिम्स्टेकमा त्यस्तो स्थिति रहने देखिन्न। यस अर्थमा बिम्स्टेकलाई अगाडि लिएर जाने सवालमा भारतको रुचि सबैभन्दा धेरै हुनु स्वाभाविक हो। बिम्स्टेकको प्लेट फर्म प्रयोग गरेर भारतले पूर्वोत्तर राज्यहरूमा देखिने इन्सर्जेन्सीलाई नियन्त्रण गर्ने अवसरको रूपमा यसलाई लिन सक्छ। किनकि म्यानमारको सिमानासँग भारतका मिजोरम, मणिपुर, नागाल्यान्ड र अरुणाचल प्रदेशहरू जोडिएका छन्। करिब १६४३ किमि लामो सिमाना जोडिएकाले पनि अस्थिरताका फिलिंगा बल्न सक्ने सम्भावनालाई बंगालदेश र म्यानमारसँग सहकार्य गरेर समयमै व्यवस्थापन गर्न भारतलाई सजिलो पर्नेछ। म्यानमारले आसियान र भारतका बीचमा पुलको काम पनि गर्छ।२. सार्कको विकल्प बिम्स्टेक
कतिपयले बिम्स्टेकलाई सार्कको विकल्पमा हेर्ने गरेका छन्। तर स्पष्ट हुनुपर्ने पक्ष हो- बिम्स्टेकलाई सार्कको विकल्पका रूपमा हेरिनु पनि हुँदैन। यी दुवैको आआफ्नै विशेषता छन्, सुन्दरता छ। भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखिएको तीक्ततालाई आधार बनाएर ‘सार्क हरायो- बिम्स्टेक उदायो’ भन्ठान्नु कूटनीतिक परिपक्कताको कमी हो। दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनी र इटालीको भूमिकाले सम्पूर्ण युरोप आक्रान्त थियो। आज उनीहरू सबैले हिजोको इतिहास बिर्सेर ‘युरोपियन युनियन’ को माध्यमबाट अगाडि बढिरहेका छन्। आसियान सदस्य राष्ट्रभित्रै हेरौं। हिजोका दिनमा मलेसिया र इन्डोनेसियाका बीचमा तीक्तता नभएको कहाँ थियो र? आज एउटै क्षेत्रीय संगठनमा आबद्ध भएर हातेमालो गर्दै हिँडिरहेका छन्।
सार्क भनेको दक्षिण एसियायी राष्ट्रहरू सदस्य रहेको क्षेत्रीय संगठन हो। यसको खाली ठाउँ अन्य संगठनबाट पूरा हुन सक्दैन। अर्को हेक्का राख्नुपर्ने विषय के हो भने सार्कका केही राष्ट्रलाई अलगथलग बनाएर छुट्टै संगठनको माध्यमबाट मात्र अगाडि बढ्छु भन्न लागियो भने त्यसले दक्षिण एसियाभित्रै नयाँ समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। सार्कका आठमध्ये पाँच राष्ट्रहरू बिम्स्टेक सदस्य बन्ने र उनीहरूले आर्थिक, प्राविधिक र सांस्कृतिक विकास गर्ने बाँकी तिन राष्ट्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स अलग हुने स्थिति बनेको छ।
नेपालमा भएको चौथो बिम्स्टेक सम्मेलनमा सार्कका पाँच राष्ट्र समावेश भएका थिए। हुन त सन् १९९७ मा स्थापित बिम्स्टेकले २१ वर्षको अवधिमा चारपटक मात्र शिखर सम्मेलन गर्यो। यसबाट देखिन्छ, विगतमा यस संगठनप्रति चासो दिने राष्ट्रहरूको कमी थियो।
अब भारतले यसमा विशेष रुचि देखाएको र थाइल्यान्डले दक्षिण एसियाको बजारमा पकड बनाउन चाहेको स्थितिमा भारत र थाइल्यान्डको साझेदारी आउने दिनमा प्रकट हुँदै जानेछ।
हुन त बिम्स्टेकभित्र पनि द्विपक्षीय समस्या सतहमा आएका छन्। म्यानमारबाट लाखौंको संख्याका रोहिंग्याहरू बंगलादेशमा शरणार्थी बनेर बस्नु र म्यानमारले उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन चासो नदिनुले बंगलादेश चिन्तित छ। यसले बंगलादेशको सामाजिक डेमोग्राफीमा प्रतिकूल असर पार्ने देखिन्छ।
म्यानमारको प्रजातन्त्रप्रति पश्चिम जगत् सन्तुष्ट छैनन्। यो असन्तुष्टिको प्रकटीकरण बिम्स्टेकको कार्यान्वयनमा देखा पर्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ। दिपन्जन रोय चौधरीले १० सेप्टेम्बर २०१८ को इकोनोमिक टाइम्समा लेख्छन्- भारतीय सेनाले बिम्स्टेक राष्ट्रका सेनासँग संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने प्रस्तावउपर पहिले सहमति जनाए पनि एक्स्ट्रा रिजनल पावर (अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्ति) को दबाबमा नेपालले भाग लिएन।’ यसको आशय बुझ्न गाह्रो छैन। यद्यपि यसमा थाइल्यान्डले पनि सहभागिता जनाउन त्यति इच्छा देखाएन। यो अर्को कठिनाइ हो- जहाँ बिम्स्टेकले आगामी दिनमा भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।
सदस्य राष्ट्रहरूको आपसी हितगत स्वार्थ र स्वार्थसँग गाँसिएका अन्तर्विरोधहरूका कारणले पनि बिम्स्टेक अगाडि बढ्न खोज्दा बाटोमा काँडाहरू तेर्सिन्छन नै। सार्क र बिम्स्टेक, एकअर्काका पूरक हुन्। तर बिम्स्टेक विकल्प हुनु हुँदैन, होइन।
सदस्य राष्ट्रहरूको आपसी हितगत स्वार्थ र स्वार्थसँग गाँसिएका अन्तर्विरोधका कारणले पनि बिम्स्टेक अगाडि बढ्न खोज्दा बाटोमा काँडाहरू तेर्सिन्छन् नै। सार्क र बिम्स्टेक एकअर्काका पूरक हुन्। तर, बिम्स्टेक विकल्प हुनु हुँदैन, होइन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
