प्रमुख कार्यकारीको हैसियतले बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका सफलताका साथ गर्न सके मात्र संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाको सुदृढीकरण सम्भव छ
राजनीतिक संस्कार र संस्कृति नभएको र सत्ता राजनीतिको मात्र अभीष्ट राख्ने दल र नेताहरू भएको ठाउँमा राजनीतिलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन सजिलो छैन। सीमित साधन र स्रोतको स्थितिमा असीमित चाहना पूरा गर्ने काम पनि कठिन छ। स्थायित्व होइन कि अस्थिरताका लागि काम गर्ने प्रायोजितहरूको बाहुल्य भएको ठाउँमा स्थायित्वका आधार निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। नियम-कानुन मेरा लागि होइन, अरूका लागि हो भन्ने मानसिकता भएको ठाउँमा विधिको शासन सहज छैन। विनामेहनत रातारात धनी बन्ने चाहना राख्नेको बाहुल्य भएको समाजमा भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना कठिन छ। राजनीतिलाई पेसा-व्यवसायका रूपमा अपनाउने समाजमा सुशासन सहज छैन। विधि र पद्धतिको ख्याल नगर्ने र संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई महत्व दिने ठाउँमा लोकतन्त्रका आधारहरू निर्माण गर्न सजिलो छैन। निश्चितरूपमा यी र यस्ता कैयन् समस्या वर्तमान सरकारको गठनपछि मात्र जन्मिएका होइनन्।
लामो समयदेखि यी र यस्ता समस्या नेपाली समाजले व्यहोर्दै आएको हो। अब पनि यस्ता समस्याको सम्बोधन गरी विकास निर्माण, सुशासन र विधिको शासन मार्गमा अगाडि नबढाउने हो भने देश अगाडि बढ्न सक्दैन। अब मुलुकले सही दिशा लिन सकोस् भन्ने उद्देश्यबाट नयाँ संविधान जारी भएको हो भने सुशासनको आशामा जनताले बलियो सरकार निर्माणका लागि आफ्नो जनादेश दिएका छन्। यस्तो स्थितिमा मुलुकलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने र नेतृत्व दिने प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो।
राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण आधार लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नै हो। यसले जनताका सहमति र सहभागितामा राज्य सञ्चालनको आधार निर्माण गर्छ। नागरिकको निर्णायकत्व स्थापित गर्छ र जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार राज्यको स्थापनामा जोड दिन्छ। यिनै मान्यतालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यबाट नेपालले आफ्नो सातौं संविधान अर्थात् ‘नेपालको संविधान’ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि चार वर्ष पुग्न लागेको छ। वर्तमान संविधानले जनताको अभिमतद्वारा परिचालित हुन चाहने राजनीतिक शक्तिहरूलाई वैधानिक बाटोबाटै राज्यसत्तामा पुग्ने बाटो दिएको छ।
त्यस अर्थमा संविधानले हरेक नेपालीलाई ‘राजनीतिक स्पेस’ दिएको छ। जनताका आधारभूत अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूतिद्वारा नागरिकको सुरक्षाको आधार यस संविधानले निर्माण गरेको छ। राज्यले लिने हरेक निर्णय, विधायिकाले बनाउने कानुन आवश्यक पर्दा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाले राज्य स्वेच्छाचारी र निरंकुश बन्न नसक्ने गरी संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको छ। संवैधानिक सर्वोच्चतामा आधारित संविधान भएका कारण राज्यका अंग र पदाधिकारीले संविधान र कानुनको अधीनमा रही काम गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। संविधानका यी र यस्ता व्यवस्थामा सरकार र सरोकारवालाहरूको ध्यान जानु जरुरी छ।
विकास र सुशासनको आधार बलियो बनाउँदै आम जनसमुदायलाई संविधान, शासन व्यवस्था र राज्यप्रति आस्थावान् बनाउने परिस्थिति निर्माणको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै काँधमा भएकाले संयमित, सहिष्णु, जिम्मेवार र संगठित हुन जरुरी छ।
जनताका प्रतिनिधिको संलग्नतामा निर्मित नेपालको संविधानको आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा जनतामा संविधान र संवैधानिक पद्धतिप्रति विश्वास र आस्था जगाउनु हो। जसका लागि संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेका जोकोही व्यक्ति, संस्था, निकाय वा शक्तिबाट संविधान र संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन र संविधानप्रति जनतामा उत्साह जगाउने कार्यका लागि आफ्नो तर्फबाट निर्वाह गरिनुपर्ने भूमिका सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको विलम्ब र कमीकमजोरी हुनु हुँदैन। संविधान र संवैधानिक पद्धतिमाथि जनतामा आस्था जगाउन विकास निर्माणले गति लिन सक्नुपर्छ। जनताका सरोकारका काम सम्पन्न गर्ने काममा राज्य उत्तरदायी र जिम्मेवार रूपमा लाग्न सक्नुपर्छ। आआफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने गरी राज्यका हरेक अंग र निकायलाई तत्अनुरूप संगठित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ। तीनै तहका सरकारहरू जिम्मेवार र पारदर्शी रूपमा सञ्चालित हुन सक्नुपर्छ। दलीय आधारमा होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा शासन व्यवस्था सञ्चालित हुन सक्नुपर्छ। समग्रमा विधिको शासनको मान्यतामा मुलुकको शासन-प्रशासन सञ्चालित हुनुपर्छ। अनि मात्र संवैधानिक व्यवस्थाप्रति आम जनतामा विश्वास पैदा हुन सक्छ।
संविधानमाथिको जनताको आस्था र विश्वासबाट मात्र संविधान र संवैधानिक पद्धतिको रक्षा हुन सक्छ। तर, दुर्भाग्यवश, महत्वाकांक्षाका साथ जारी गरिएको नेपालको संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दासमेत राजनीतिक शक्तिहरू र विशेषगरी सरकारले संवैधानिक पद्धतिप्रति जनतामा आशा जगाउन नसकेकाले संविधानले आफ्नो शैशवावस्था पनि पार गर्न नपाउँदै विकसित हुँदै गइरहेको संवैधानिक व्यवस्था र संस्थाहरूप्रतिको अनास्थाले पुनः हामीलाई संवैधानिक अस्थिरतातर्फ डोर्याउने खतरा देखिँदै छ। आफ्नै उपलब्धिमाथि विश्वास नहुने मानसिकता हो अथवा अन्य कुनै कारणले हो, हामी आफैंले जारी गरेको संविधान र त्यसले परिभाषित गरेको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति इमानदार र जिम्मेवार देखिन सकेनौं। एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा आधारित संविधानमाथि यो वा त्यो निहुँमा आक्रमण हुँदा र नेपाललाई पुनः संवैधानिक अस्थिरतामा धकेल्ने प्रपञ्च रचिँदासमेत किन प्रमुख सरोकारवाला शक्तिहरू मौन र निस्क्रिय छन्। बुझिनसक्नु भएको छ?
नेपालको संविधानले ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको कार्यकारिणी अधिकार अर्थात् शासन सञ्चालनको अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने भन्ने व्यवस्थाले शासन सञ्चालनको सम्पूर्ण अभिभारा र जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पेको छ।
त्यसै पनि संसदीय शासन प्रणालीलाई प्रधानमन्त्रीय पद्धतिका रूपमा परिभाषितको गरिने स्थितिमा संविधान, संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी स्थायित्व र सुशासनको स्थिति कायम गराउन अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने काममा प्रधानमन्त्री जिम्मेवार रूपमा लाग्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवार, रचनात्मक र प्रभावकारी भूमिकाले मात्र संविधान र संवैधानिक पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण हुन सक्छ।
संविधानले एकातर्फ प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुखका रूपमा परिभाषित गरेको छ भने अर्कोतर्फ समग्र संवैधानिक व्यवस्थाको परिचालन गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवार र अधिकारसम्पन्न बनाएको छ। राज्यका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र चौथो अंगका रूपमा रहेका संवैधानिक अंगहरूको प्रभावकारी परिचालन गर्न प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक भूमिका प्रदान गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बहुमतका आधारमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतका आधारमा मात्र हटाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिनेजस्ता संवैधानिक व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो रूपमा स्थापित गरेको छ। भलै अदालतबाट अनुमोदित हुनुपर्ने भए पनि संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई संसदीय शासन व्यवस्थाको व्यवहार र मान्यताले सुरक्षित राखेको छ।
प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्ने र संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाले न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकायदेखि संवैधानिक निकायहरूसमेत कुनै न कुनै रूपमा प्रधानमन्त्रीको प्रभावभित्र रहन सक्छन् भन्ने संविधानको व्यवस्थाले देखाउँछ।
न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन जुन रूपमा न्यायपरिषद् रहने र न्यायपरिषद्को सदस्यका रूपमा कानुन तथा न्यायमन्त्री र राष्ट्रपतिको सिफारिसमा नियुक्त हुने सदस्य रहने व्यहोराको व्यवस्थाले समेत न्यायपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीको बलियो उपस्थिति देखिन्छ। यसले स्वभावतः न्यायपरिषद्का कामकारबाहीलाई प्रधानमन्त्रीले प्रभावित पार्न सक्छन्। सैद्धान्तिक रूपमा जे भनिए पनि विशेषगरी हाम्रोजस्तो संसदीय शासन प्रणालीमा जहाँ संसद्को बहुमतमा संसद्ले कानुन बनाउँछ, त्यहाँ कानुन निर्माणमा समेत प्रधानमन्त्री निर्णायक हुन्छन्।
संविधान र संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीबाट पेस हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमा समेत प्रधानमन्त्री निर्णायक र जिम्मेवार हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको अधिकार र जिम्मेवारी सम्बन्धमा माथि उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाबाहेक संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश-प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न जुन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘अन्तरप्रदेश परिषद्’ को व्यवस्था संविधानले गरेको छ, त्यसले संघीय शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीको महत्वपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा संविधानले राखेको छ। त्यस्तै संसद् अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न आदेश जारी गर्न सक्ने, सन्धि-सम्झौता गर्न सक्ने, संसदीय सुनवाइ आफूअनुकूल बनाउन सक्ने र नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्’ को व्यवस्थाजस्ता संवैधानिक व्यवस्थाले संविधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्थालाई सक्रिय, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाई देशमा सुशासन कायम गरी सरकार र संवैधानिक व्यवस्थाप्रति जनतालाई आश्वस्त बनाउने जिम्मेवारीसमेत संविधानले प्रधानमन्त्रीमा सुम्पेको छ।
कार्यकारिणी प्रमुखका रूपमा शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनको जिम्मेवारी मात्र प्रधानमन्त्रीको होइन। संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय शासन प्रणालीका मान्यताका आधारमा भन्ने हो भने संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन र परिचालनका लागिसमेत प्रधानमन्त्री प्रमुख सारथि हो। प्रधानमन्त्रीको निर्णायक र प्रभावकारी भूमिकाविना हाम्रो संविधान र शासन व्यवस्था अगाडि बढ्न सक्दैन। जसका लागि प्रधानमन्त्री विश्वसनीय र जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ। दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ।
आवश्यक पर्दा अलोकप्रिय निर्णय लिन सक्ने प्रधानमन्त्री आजको आवश्यकता हो। आमजनतालाई सुशासनको अनुभूमि दिलाउन राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हो। व्यक्ति होइन संस्थाको सुदृढीकरणमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानु जरुरी छ। राज्यको क्षमता र सामथ्र्यमा जनतालाई सपना देखाउनु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो। संविधान र संवैधानिक व्यवस्था सुदृढीकरणका लागि आवश्यक राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्ने गहन जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको हो। राजनीतिक रूपमा बढीभन्दा बढी सहिष्णु बन्दै प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै हो।
संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै रहेको अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयन र सुशासनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हो। विकास र सुशासनका आधार बलियो बनाउँदै आम जनसमुदायलाई संविधान, शासन व्यवस्था राज्यप्रति आस्थावान् बनाउने परिस्थिति निर्माणको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै काँधमा छ। यी सबै जिम्मेवारी वहनका लागि प्रधानमन्त्री, संयमित, सहिष्णु, जिम्मेवार र संगठित हुन जरुरी छ। संविधानतः निर्णायक स्थानमा रहेका प्रधानमन्त्रीले देशको प्रमुख कार्यकारिणीका हैसियतले बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र निर्वाह गर्नुपर्ने आफ्नो भूमिका सफलतासाथ सम्पन्न गर्न सकेमा मात्र संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाको सुदृढीकरण सम्भव हुन्छ। सरकारको सफलता र असफलताले संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाको सफलता र असफलतालाई प्रभाव पार्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानु जरुरी छ।
-भट्ट संवैधानिक विषयका जानकार हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
