बैंक मर्जर प्राथमिकता हो र !

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालु वर्षको मौद्रिक नीतिलाई लिएर मान्छेहरू भन्ने गर्छन्– के बैंक मर्जरको नीति हाम्रो प्राथमिकता हो ? यो प्रश्नलाई विभिन्न कोणबाट केलाउन सकिन्छ। अन्य क्षेत्रको व्यापारको नाफाको प्रतिशत घट्दा पनि नाफा सुनिश्चित हुने क्षेत्र बैंक नै हो। नेपालको विद्यमान आर्थिक संरचनामा थोरै भए पनि लगभग नाफा निश्चित हुने क्षेत्र बैंकिङ व्यवसाय नै देखिएको छ। सबैभन्दा बढी तलब दिने, खाने क्षेत्र पनि बैंकिङ नै भएकाले रोजगारको आकर्षण पनि यहीं नै हुने गरेको छ। यो यथार्थ नेपालमा मात्र नभएर प्रायः संसारका सबै देशमा देखिन्छ।

८० को दशकमा विश्व बैंकले संरचनात्मक समायोजन नामक आयोजनाको माध्यमबाट बैंकिङ क्षेत्रलार्इै मद्दत गरेर सार्वजनिकीकरण गर्न सघाएदेखि यो परिदृश्य रहँदै आएको हो। त्यसपछि हुँदै आएको निजीकरण, विदेशी लगानी आमन्त्रण र केन्द्रीय बैंकलाई बलियो नियामक बनाउनेसम्मका कामबाट पनि अपवादलाई छोडेर बैंकको साख, कामकारबाही र विश्वसनीयतामा कमै मात्र प्रश्न उठ्न सके। अर्थतन्त्रका लागि यो शुभसूचक हो। यसैबीच बैंक व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीति, आन्तरिक दबाब र स्थायित्वका नाममा विनाअध्ययनको तर्कलाई अघि सारेर बैंक बिग मर्जरको नाममा बैंकको संख्या घटाउने निर्देशन जारी भएको छ। केन्द्रीय बैंकको अधिकार पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने अधिकार नभएको भने होइन।

अहिले राष्ट्र बैंकले अधिकार क्षेत्रभित्र बसेरै बैंक मर्जरको नीति अघि सारेको छ। प्रस्तुत छोटो लेखमा राष्ट्रबैंकले उठाएको कदम उपयुक्त छैन भन्न खोजिएको होइन, तर विदेशी सिको र प्रयोगलाई हेरेर मात्र मर्जरको दबाब दिएको हो भने नेपालमा त्यो अस्त्र प्रयोग गर्नु हुँदैन। हरेक देशका वस्तविकता, भौगोलिकता, अर्थराजनीति र जनक्षमता फरक हुन्छन्। जनसंख्याका आधारमा भारत र चीनको उदाहरण हाम्रो भूगोलमा मिल्दैन। त्यसैले अनुकरण घातक पनि हुन्छ मात्र भन्न खोजिएको हो।

२०६२ सालमा बैंकको चुक्ता पुँजी बढाएर ५० करोडबाट दुई अर्ब र फेरि आठ अर्ब पुर्‍याउन दिएको निर्देशन धेरै हदसम्म सफल भएको हौस्याइले बिग मर्जरको प्रस्ताव ल्याइएको हो भने प्रस्ताव घातक हुँदैन भन्न सकिन्न। पुँजी वृद्धि गर्दा पनि कति किसिमका घोटाला, कति किसिमका सेयर निष्कासन र कस्तो हदसम्मको एकीकरणको हतकन्डा अगाडि सार्नुपरेको, सम्बन्धित सबैको अगाडि घामजत्तिकै छर्लंग छ र यस क्षेत्रका जानकारहरूलाई रौं अवगत छ।

बैंकिङ कारोबार र विकासको पक्ष हेर्दा आन्तरिक अवस्था (बचत, लगानी) मा धेरै असन्तुष्ट बन्नुपर्ने छैन। तर विप्रेषणवापत प्राप्त रकम खर्च गर्ने मापदण्ड बन्न नसक्नु, शोधनान्तरमा दबाब परिरहनु र पुनः कर्जालाई व्यवस्थित बनाउन नसक्नुजस्ता कमजोरीबाट राष्ट्र बैंक मुक्त हुन सकेको छैन। पुँजी वृद्धिको प्रयास सफल भए पनि मर्जरको प्रयास सफल हुन्छ भन्ने अध्ययनगत आधार पनि देखिन्न।

बैंकको संख्या कतिसम्म ठीक हो भन्ने चर्चा पनि चुलिएको छ। नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय, ७ वटा प्रादेशिक र एउटा संघीय गरेर ७६१ वटा सरकार छन्। उनीहरूका कार्यक्षेत्र छुट्टाछुट्टै छन्। गणनाका दृष्टिले ७३० वटा स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुगिसकेको तथ्यांक तेर्स्याए पनि एउटै घरमा पाँचवटासम्म बैंक भएका र न्यूरोड, बनेपा, विराटनगर, पोखरा आदि क्षेत्रमा रहेका सबैजसो बैंकका शाखा गणना गर्ने हो भने राज्यको आधा भागमा पनि बैंक पुगेको पाइन्न। स्थानीय निकायमा बैंक स्थापना गर्न केन्द्रमा धाउने स्थानीय सरकारका नेताका दौडले बैंकको अपर्याप्तता स्वतः पुष्टि हुन्छ। त्यसमाथि घरघरमा हरेक दिन रकम जम्मा गर्न पठाइएका संकलकहरूका कारणले साना बचतकर्ताको थोरै रकम पनि बैंहिङ क्षेत्रभित्र समायोजन हुन सकेका तथ्यहरूले पनि बैंकहरूको संख्यात्मक अपर्याप्ततालाई उजागर गरेकै छ।

बैंकिङ क्षेत्र विश्वविद्यालयको जस्तो बिजोक नबनोस्। विज्ञ हुँदाहुँदै पनि आँखा भएका धृतराष्टहरूको थलो नबनोस्। नियामक निकायको अधिकारले जनस्तरको सानो पुँजी परिचालनमा ठेस नपुर्‍याओस्।

थोरै बैंक भएपछि स्थायित्व हुन्छ, पोर्टफोलियो विविधीकरण हुन्छ, नियमन खर्च कम हुन्छ, ब्याजदर घट्छ, बैंकको नाफा बढ्छ भन्ने तर्क भए पनि प्रमाणित भएको छैन। बरु मार्केट पावर बढी हुँदा ब्याजदर बढी लगाएर उपभोक्ता (ऋणी) लाई मारमा पारिएका घटना अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म नै काफी छन्। यो यथार्थ मनन गर्दा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउनतिर लाग्नुभन्दा दिगो विकास हुने कृषि, भौतिक संरचना, पर्यटन प्रवर्धनजस्ता क्षेत्रमा कसरी बढी ऋण प्रवाह गर्न सकिन्छ, हेर्नुपर्थ्यो। राष्ट्र बैंकले कम्युनिस्ट पार्टीको र्दुइतिहाइको एकतान्त्रिक शासनलाई बढावा दिन अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न बिग मर्जरको हतकन्डा प्रयोग गरेको भन्ने आक्षेप पनि लाग्ने गरेको सुनिन्छ। वित्त बजारलाई मुठीमा लिन गरिएको बिग मर्जर अभियान हेर्दा यसलाई असत्य भन्ने ठाउँ पनि छैन।

देशको वैदेशिक व्यापार घाटा चुलिएको छ। भएका उद्योगहरू सबैजसो बन्द छन्। कृषिप्रधान भन्ने गरिएको देशलाई आयात प्रधानको नाममा नामान्तरण गर्न ढिला भइसकेको छ। मर्जरपछिको नियम संयन्त्रबारे कुनै सोच बनाइएको छैन। यस्तो असरल्ल र अपूर्ण व्यवस्थामा अघि सारिएको मर्जर कति उत्पादक होला विश्लेषकहरूको चासो चुलिनु आश्चर्यको कुरा भएन।

बैंकको उद्देश्य नाफा गर्नु हो। तर राष्ट्रको उद्देश्य बैंकलाई नाफामा मात्र सीमित नगराएर पुँजी निर्माणमा सक्रिय बनाउनु प्रमुख हो। केही बैंकका सिओहरूले बैंक नाफामा चलिरहेकाले नयाँ लफडा नलगाइदिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तर केन्द्रीय बैंकको माध्यमबाट राज्यले भने पुँजीको उत्पादकता र उपयोगिताको दीर्घकालीन विश्लेषण गरेर नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ। नाफा कमाउन त रक्सी उद्योग, मोटर आयात र विलासिताका वस्तु खरिदमा ऋण प्रवाह गर्दा पनि सकिन्छ। त्यसले राष्ट्रिय आवश्यकता र दीर्घकालीन हितमा सघाउँछ कि सघाउँदैन हेर्ने काम राज्यले र केन्द्रीय बैंकको नाताले राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्दछ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्र कूल निक्षेपको ६६ प्रतिशत कारोबार छ। विप्रेषणको रूपमा भित्रिने रकम काठमाडौंमा भन्दा बाहिर बढी छ। त्यो रकम बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन पनि बैंक संख्या घटाएर सम्भव हुँदैन।

यद्यपि वाणिज्य बैंकले मुद्रा उत्पादन गर्न सक्दैन। तर अर्थशास्त्री किन्सको भाषामा मुद्रालाई चलायमान बनाएर एउटै नोटबाट धेरै ठाउँमा धेरैपटक प्रयोग गर्ने वातावरण बनाई पुँजी वृद्धि गर्ने निकाय भने बैंक नै हो। बैंकको पुँजी वृद्धिको सफलता पनि किन्सकै सूत्रसँग जोडिएको छ। तरलता, ब्याजदर, निक्षेपको सन्तुलनमा बैंकको सफलता निर्भर गर्छ। अंकगणितको खेलले वा सिद्धान्तको सुगा रटाइले हुँदैन। मुद्रा बजार र पुँजी बजारको विश्वास जित्ने नयाँ फर्मुला निकाल्न सक्नुपर्छ।

न्यूनतम आर्थिक वृद्धिको दर तोक्न चालु वर्षको बजेटले खुट्टा कमाए पनि सामाजिक न्यायसहितको द्रूत आर्थिक विकास गर्ने र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्न सकिने गरी अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने उल्लेख बजेटले नै गरेको छ। वित्तीय नीति (बजेट) को यो उद्घोषलाई मौद्रिक नीतिका संवाहक केन्द्रीय एवं वाणिज्य बैंकहरूले नीति, कार्यक्रम र सफल कार्यान्वयनका माध्यमबाट पूरा गर्न सघाउनुपर्छ।

घर जग्गा, मोटर कार, विलासी वस्तु आयातमा हुने गरेको खर्चलाई उत्पादनमूलक पुँजी निर्माणमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिई त्यसैअनुसार कार्यान्वयन गराउन सकिएमा मात्र मध्यम आय भएको मुलुकतिर जाने बाटो लाग्नेछौं। नभए २०३० पछि २०४०, २०५० हरू पनि आइरहने छन्। आम जनता भने बैंकको गर्नुपर्ने काम एकातिर दौडधूप अर्कोतिरको निरर्थक प्रतिस्पर्धा हेरिरहने छन्। बैंकिङ क्षेत्र विश्वविद्यालयको जस्तो बिजोक नबनोस्। विज्ञ हुँदाहुँदै पनि आँखा भएका धृतराष्टहरूको थलो नबनोस्। नियामक निकायको अधिकारले जनस्तरको सानो पुँजी परिचालनमा ठेस नपुर्‍याओस्।