क्षतिपूर्ति—राहत र त्यस्तैमा न्यायको अनुभूति हुने प्रकृतिको कार्यशैली र मकसदलाई सम्भव भएसम्म कदापि उपेक्षा गर्नु हुँदैन
एनसेल कर विवादबारे लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आइरहेको छ। सो विवाद सर्वोच्च अदालतमा चलिरहँदा र निर्णयको पूर्वसन्ध्यामा त्यससँग सम्बन्धित दुई समाचार र लेख प्रकाशित भए। साउन २१ गतेको एक साप्ताहिकमा ‘सर्वोच्च अदालतमा एनसेलको अग्नि परीक्षा’ शीर्षक अन्तर्गत ‘....पाँच न्यायाधीशमध्ये तीनजना न्यायाधीशको विगत पृष्ठभूमि विवादास्पद रहेकाले उनीहरूले एनसेललाई नै लाभ हुने गरी फैसला दिन सक्ने आशंका पूर्वप्रशासकहरूले व्यक्त गरेका छन्’ भन्ने समाचार सम्प्रेषण भयो।
साउन २६ को सोही साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारमा ‘एनसेल प्रकरणमा न्यायाधीश विभाजित’ भन्ने शीर्षकमा तीन न्यायाधीश एनसेलको विपक्षमा र दुईजना पक्षमा भनी केही सुधार गर्यो। यसैगरी साउन १५ र २० गते एक अनलाइनमा प्रकाशित पूर्वन्यायाधीशको ‘एनसेल लाभकर विवाद टुंगिएको मुद्दा फेरि सर्वोच्चमा’ र ‘निष्पक्ष फैसला हुनेमा शंका’ शीर्षकका दुई लेखमा इजलास गठनमा विवाद भनी न्यायाधीशले गरेका पूर्वआदेशमा पनि टिप्पणी गरिएको छ।
मुद्दा विचाराधीन रही निर्णय सुनाउने साउन २१ गते र त्यसको केही दिनअघि उपरोक्त समाचार सम्प्रेषण भए। पूर्ण अध्ययन र छलफल भइनसकेकाले नि.सु. का लागि अर्को दिनका लागि सार्दै गइयो। तर ती समाचार र लेखले मुद्दालाई हटाइदिने वा पूर्णरूपमा निवेदकको विपक्ष र सरकारको पक्षमा आदेश गर्नुपर्नेजस्ता अवस्था सिर्जना हुन गयो। यी दुवै अवस्थाले निःसन्देह मुद्दामा हुने निर्णयलाई चुनौती दिन खोजेको बुझियो। सोबाहेक निवेदकको थोरै पनि पक्षमा आदेश वा निर्णय हुन गए आलोचना र टिप्पणी आउने स्वाभाविक अवस्था तयार रहेको थियो। कस्तो पूर्वतयारी हो ? तर पनि तथ्य र मुद्दाको अवस्थाबाट निर्णय र आदेश गर्नुपर्छ भन्ने सोच निरन्तर राखिरहनुको अर्को विकल्प परिस्थितिले सिर्जना गरेको थिएन।
यो परिस्थितिमा निर्णयको क्षणबाट पछाडि फर्कन पनि भएन। विवादको मूल चुरो निवेदकले कर शुल्क र ब्याज तिर्नुपर्ने हो होइन ? वा केकति तिर्नुपर्ने हुन्छ ? भन्ने रहेको थियो। आदेश गर्ने कर्तव्यबाट उपेक्षित र विचलन पनि हुन भएन। आदेश र निर्णय कानुनविपरीत भए कानुनी आधारमै निर्णय पछि गरिने स्वस्थ टिप्पणीलाई सायदै अन्यथा मानिन जान्छ। आदेशपछि पनि त्यही साप्ताहिकको समाचार र सामाजिक सञ्जालमा पनि एकाध राजनीतिक, अन्य न्याय र कानुन क्षेत्रका व्यक्तिका मूर्तअमूर्त विचार एवं टिप्पणी पनि पढेर अनुभूति गर्ने मौका पाएँ। मौकामा टिप्पणी पूर्वाग्रही पनि हुने गर्छन्, एकाध छन् पनि। व्यक्तिहरू लोकप्रिय र विरुद्धका कमेन्ट गर्न रुचाउँछन्, अरूले पनि त्यसैलाई पछ्याउँछन्। यो समयको आकर्षण र तकाजा हो।
यसपटक निर्णय हुन विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दामा निर्णयअगावै न्यायाधीश र आदेशको सन्दर्भमा समाचार सम्प्रेषण हुन गयो। यो ठूलो चुनौतीपूर्ण अवस्था थियो। यसको खास कारण के हुन सक्ला ? तर्क अनेक हुन सक्छन्, बुझ्न पनि गाह्रो छैन, तर प्रयोग भने गम्भीर र साहसिलो हो। त्यही साप्ताहिकले यसै प्रसंगमा ‘तीन न्यायाधीशको विगत पृष्ठभूमि विवादास्पद रहेकाले’ भनी सम्प्रेषित समाचार भने स्पष्ट हुन जरुरी छ। को–को, के, कुन–कुन आदेश र निर्णयमा के कानुनी त्रुटिका आधारमा कसरी विवादित भए ? भएको तथ्य र विश्लेषणसहित स्पष्ट रूपले सम्प्रेषण हुन सके जायज नै हुन्छ। जुनसुकै आदेश र निर्णयमा कुनै न कुनै कोणबाट आलोचना गर्न सकिने नै हुन्छ। आलोचना गर्न सबै तथ्य साँचो हुनु पर्दैन, यसको पछाडि अनेक स्वार्थ र शक्ति समूह, कारण, जरिया र स्रोत हुने गर्छन्। खासरूपमा मिडिया र निश्चित समूहका व्यक्तिका यस्ता समाचार, विचार र लेख निष्पक्ष र स्वतन्त्ररूपमा अदालतले गर्ने कार्यमा बाधक बन्ने गर्छन्।
लोकतन्त्रको बदलिँदो परिवेश, विचारको बजारमा र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गतका यस्ता शैलीले अदालतलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनबाट कुनै न कुनै रूपमा बन्धक बनाउन खोजिरहेको आभास हुन्छ। मुद्दा विचाराधीन अवस्थाबाट निर्णयकै क्षणमा रहेको बेला न्यायाधीश र निर्णयबारे प्रकाशित समाचार र लेखलाई स्वाभाविक र सामान्य रूपमा मात्र बुझ्नुपर्छ भन्न कठिन हुन्छ। मिडियाले यसरी नै समाचार प्रकाशन गर्नेनगर्ने सन्दर्भमा ‘बागेनिङ र ब्ल्याकमेलिङ’ हुने शैलीका कारण ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल संस्थाले मिडियाबाट पनि अनियमितता हुने गरेको प्रतिशतको सूची हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने गर्छ।
बदलिँदो परिवेशमा यस्ता प्रवृत्तिका पक्षधरका समाचार, लेख एवं प्रतिक्रियाका शैलीले अदालत र न्यायाधीश निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र रहने अवस्थालाई बन्धक बनाउन मलजल पुर्यायाइरहेको र न्यायका उपभोक्तालाई गम्भीररूपमा असर र मर्का पारिरहेको तथ्यको अनुभूति हुँदै आइरहेको छ। वास्तवमा अदालत यस्तैयस्तै आन्तरिक र बाह्य परिवेशका धेरै कोण र क्षेत्रबाट स्वतन्त्रपूर्वक कानुन र न्यायिक सिद्धान्तका मूल्य र मान्यताका आधारमा न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा बन्धक बन्दै गइरहेको छ। समय, परिस्थिति र घटनाक्रमसँगै यसको चिरफार भइरहनु जरुरी छ। आरोप लाग्छ र लगाउँछन्, विवाद आउँछ र विवादित बनाउँछन् भन्ने जड सोचले न्याय सम्पादनको फराकिलो दायरालाई सीमित र साँघुरो हुन नदिई त्यसबाट हमेसा माथि उठ्ने प्रयास भइरहन जरुरी छ।
अदालत पनि जस्तोसुकै अवस्था र तथ्यका फौजदारी मुद्दामा कसुर कायम गर्ने, सरकारी निर्णयहरू सदर गर्नेनगर्ने, औचित्यका आधारमा पनि जग्गा, जेथा जमानत, एटीएम, कालो सूची आदि फुकुवा गर्नेनगर्ने सम्बन्धमा न्यायिक धरातलका आधारमा गम्भीर नहुने हो भने न्यायालयको महत्त्व र औचित्य पनि कम हुन जान्छ। ठोक्ने, थुन्ने, छेक्ने, रोक्ने, जफत र सबै असुल गर्नेजस्ता सोच मात्र न्यायिक मस्तिष्कमा रहनु हुँदैन। सार्वजनिक सरोकार र व्यक्तिगत विवादमा लोकप्रिय हुने प्रकृतिका निर्णय मात्र गर्ने, सो गर्न रुचाउने प्रवृत्तिले मात्र अदालतबाट मर्का परेका उच्च र मध्यम वर्गका जनतालाई न्याय दुरुह बन्न जान्छ। क्षतिपूर्ति—राहत र त्यस्तैमा न्यायको अनुभूति हुने प्रकृतिको कार्यशैली र मकसदलाई सम्भव भएसम्म कदापि उपेक्षा गर्नु हुँदैन।
एनसेल कर विवादको निर्णयबाट राष्ट्रको हित हुनेमा आश्वस्त भई न्यायोचित आधारमा यो विवाद सदाका लागि अन्त्य गरी नेपालमा विदेशी लगानी भएका कम्पनीलाई दिगो बनाई टिकाइरहन र कर पनि असुल गर्न राज्यलाई सघाउ पुर्याउन मद्दत हुने विश्वास राख्नुपर्छ।
पूर्वन्यायाधीशको लेखमा विगतमा मैले गरेका दुई आदेशलाई संकेत गरेर टिप्पणी गरिएको रहेछ। एकपटक सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिसकेको वारदात र व्यक्तिको विरुद्धमा त्यही विषयमा पुनः अनुसन्धान गर्न मिल्छ ? ऋण सम्झौताबाट लिएको रकम वा आफूले आफ्नै खातामा विदेशबाट पठाएको रकममध्ये दुईतिहाइभन्दा बढी रकम बैंकले भुक्तानी दिने, अनि के व्यवहार नमिलेर हो केही रकम भुक्तानी नदिनुको औचित्य र कारण पनि जायज र स्पष्ट हुनपर्छ होला नि ! नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत अन्य निकायको पत्रले रकम रोक्का छैन, रकम अवैध हो भनी प्रमाणित एवं घोषणा पनि गरिएको छैन। उक्त रकमको अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई आदेशबाट खुला छाडिएको छ। अनुसन्धानबाट चारपाँच वर्षसम्म पनि केही निर्णय आउँदैन। अनुसन्धान असीमित समयसम्म हुने गर्दैन। रकम देशभित्रै छ, बाहिर लैजान दिइएको छैन। उक्त रकमको हैसियतको कानुनी तथ्यका आधारमा निर्णय गर्ने अवस्था अझ पनि खुलै छ। अनि विवाद किन र केका लागि सिर्जना हुने गर्छन् ? स्पष्ट छ !
सम्बन्धित क्षेत्र, विषय र संस्थामा काम र अभ्यास नगरेकालाई त्यस विषय, क्षेत्र र संस्थाको गहिरो अनुभव र ज्ञान पनि हुँदैन, न्यायपालिकाको दायरा र परिवेशको पनि केही जानकारी हुँदैन, त्यहाँको न्याय सम्पादन कार्यलाई विभिन्न कोणबाट मूल्यांकन गर्ने अनुभव, दक्षता र स्तरको उचाइ पनि पुग्दैन। मिडियाले पनि सकभर सम्बन्धित संस्थाको कार्यको प्रकृति, क्षेत्र र विषयवस्तुमा अनुभव र दक्खल भएका, स्तर र उचाइ पुगेका समकक्षीको प्रतिक्रिया लिन सके राम्रो हुन्छ।
अरूको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दा, आफ्ना विगत र वर्तमानका बारेमा पनि पूनर्मूल्यांकन र समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। कमसेकम पूर्वन्यायाधीशले अदालत र न्यायाधीशहरूका बारेमा बोल्दा र लेख्दा जिम्मेवारीको बोध गर्नुपर्ने र सामान्य शिष्टाचारलाई पनि कायम राख्नुपर्छ। सुडान भ्रष्टाचार मुद्दामा केही उच्च तहका प्रहरी अधिकारीलाई मात्र कसुरदार ठहर्याई लेखा र स्टोरसमेतमा कार्यरत अधिकांश उच्च अधिकारीले त्यतिबेला विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको कार्यलाई यसै प्रसंगमा त्यसरी नै सम्झनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि आरोप, कसुर र सजायबाट कुनै पनि राष्ट्रसेवकले राहतको न्याय पाउनु मैले सुखद एवं सन्तोषको पक्ष मान्ने गरेको छु। हरेकका निर्णय र आदेश लचिलो र कठोर दुवै हुने गरेका धेरै उदाहरण हुन सक्छन्। मिडियालगायत आफ्नो नातेदार पत्रकारलाई आफ्ना पत्रिकामार्फत नेतृत्वको प्रशंसा गर्न लगाएर आफू अपिल तहबाट मुख्य नै नभई एकैचोटि सर्वोच्च जान गरेको प्रयास असफल भएको तथ्यलाई कस्तो सदाचार र नैतिकताका आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो ? न्याय र कानुनको वृत्तमा नियतवश यस्ता प्रकृतिका दुश्चक्र भइरहने गरेको छ।
एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीको लाभको रकम देशबाहिर लैजान खोजेकोमा त्यसलाई रोक्न र एनसेलले नै कर तिर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमा नागरिक समाजको तर्फबाट पूर्व प्रशासकद्वयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको कार्यलाई सराहनीय नै मान्नुपर्छ। पूर्वप्रशासकहरूबाट आफ्नो नोकरीको अवधिमा गरिएका यस्ता धेरै सकारात्मक एवं व्यवहारपरक कार्यका निर्णयहरू अहिले सम्झने क्षण रहेको छ। यसै निवेदनमा भएको निर्णयबाट एनसेल र सोमा अन्तरनिहित स्वामित्व निसर्ग भएका कम्पनीले कर तिर्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित हुन गएको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा एनसेलले कर तिर्नुपरे पनि त्यो न्यायोचित आधारमा नै तिर्न लगाउनु उपयुक्त हुन्छ। राज्यले पनि करसम्बन्धी कानुनकै अधीनमा रहेर नागरिक, उद्योग, कम्पनी एवं व्यवसायीबाट कर उठाउने हो भने करदाताले पनि कानुनकै अधीनमा रहेर कर तिर्ने हो।
कर निर्धारणको कानुनी प्रक्रिया जटिल भएकै कारणले करको निर्धारण जहिले पनि न्यायोचित आधारमा गर्नुपर्छ भनी ऐनले भने पनि कर निर्धारण सरल प्रक्रियाले करदाताको पक्षमा सायदै हुने गरेको छ। राज्यले शक्तिको आडमा आफ्नो मातहतका निकायमार्फत कहिले दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने र कहिले बलात् बढी दायित्व थोपर्नेजस्ता दोहोरो असमान प्रकृतिका निर्णय गर्न कानुनी राज्यको अवधारणाको सापेक्षतामा मिल्ने हुँदैन। यसैले यो विवाद राज्यका सरोकार अंग र तिनका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीले गम्भीर र संवेदनशील भएर गहन रूपमा केलाएर निष्कर्षमा पुग्ने विषय भएकाले सतहमा कुनै पनि धारणा बनाउन उपयुक्त हुँदैन।
एनसेल कर विवाद राज्यकै महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। राज्यलाई पनि हारेको अनुभूति नहुने, विदेशी पुँजी लगानी भएको कम्पनीलाई पनि करको भारको कारणले पलायन हुनुनपर्ने, करदातालाई पनि करमा बढी मर्का नपर्ने र विवाद पनि सदाका लागि अन्त्य हुने गरी कानुनी आधारमै निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्था थियो। एनसेल कम्पनीबाट २०७२ सालदेखिको आय विवरण र २०७२ चैतमा टेलिया कम्पनीबाट एक्जियटा कम्पनीलाई बिक्री गरेको सेयर खरिदबिक्रीका कुनै कागजपत्र पनि पेस हुन आएको अवस्था छैन। बिनाकागजपत्र कर कार्यालय स्वयंले सेयरको तत्कालीन बजार मूल्यका आधारमा २०७४ असारमा उक्त सेयर खरिदबिक्रीको पुँजीगत लाभको रकम निर्धारण गरी सोही समयमा नै सोका आधारमा टेलिया कम्पनीलाई पुँजीगत लाभकर निर्धारण भएको हो।
सार्वजनिक सरोकारको २०७४ माघमा दायर भएको रिटको कारबाहीबाट सर्वोच्च अदालतको २०७५ माघ २३ को आदेशले उक्त कर टेलियालाई नलागी एनसेललाई लाग्ने भई ठूला करदाता कार्यालयबाट २०७६ वैशाख ३ मा एनसेललाई ६२,६३,४९,७५,५६६ रुपैयाँको पुनः संशोधित कर निर्धारण भएको छ। सो रकम निर्धारण हुनअगावै सुरुमै २०७४ जेठसम्म एनसेलले अग्रिम कर कट्टीवापत करिब २३ अर्ब रुपैयाँ दाखिल गरिसकेको छ। उक्त अग्रिम कर रकम दाखेल गरेपछि कर कार्यालयले एनसेललाई करमा अरू उसको पुँजीगत लाभकर आकर्षित हुने कुनै दायित्व नरहेको र सबै दायित्व पूरा गरिएको भनी २०७४ जेठ १९ मा प्रमाणित पत्र दिइसकेको अवस्था छ।
कर कार्यालयले साविकमा २०७४ असार १४ मा टेलिया कम्पनीलाई निर्धारण गरेको करमा आयकर ऐनको दफा १२०(क) ले लगाएको ५० प्रतिशत शुल्कवापत हुने करिब १७ अर्ब ९५ करोड जति मात्र अहिलेको आदेशले तिर्नुनपर्ने भएको हो। एनसेलमा स्वामित्व अन्तरनिहित निसर्ग भएको कम्पनी टेलियाले एक्जियटालाई सेयर खरिदबिक्री गरेको कारोबारबाट कर कार्यालयले अहिले कायम गरेको पुँजीगत लाभको रकमभन्दा बढी लाभ प्राप्त भएको सेयर खरिदबिक्रीको आधिकारिक कागजात प्राप्त हुन आएमा सोका आधारमा ऐनको दफा १०१ ले बढी संशोधित कर पुनः निर्धारण गर्न र झूटा विवरण पेस गरेका आधारमा ऐनको दफा १२०(क) ले शुल्क लगाउने अधिकार कर कार्यालयलाई खुला रहिरहेको छ। अब एनसेलले करिब २१ अर्ब १० करोडजति र प्रस्तुत निवेदन परेयताको थप शुल्क र ब्याजसमेत गरी हुने रकम एनसेल प्रालिले तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो भुक्तानीपछि एनसेलले करबापत ४४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा तिरेको हुनेछ।
०७४ असार १४ मा टेलिया कम्पनीलाई लागेको कर सर्वोच्च अदालतको २०७५ माघ २३ को आदेशले एनसेलको दायित्वमा सिर्जना भएको जानकारी एनसेललाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट २०७५ माघमा मात्र भए पनि टेलिया कम्पनीलाई लगाएको यस्तो २०७२ साउनदेखिको कर एनसेल कम्पनीले समयमै नतिरेको भनी सोमा ऐनको दफा ११७, ११८ र ११९ बमोजिम शुल्क र ब्याजसमेत लगाइएको अवस्था रहेको छ। विदेशी कम्पनीको नेपालमा संस्थापित कम्पनीमा भएको आफ्नो सेयर विदेशमा खरिदबिक्री गरेर प्राप्त भएको लाभमा कम्पनी रहेको देशको विद्यमान कानुनमा रहेका छिद्रताका आधारमा उक्त कम्पनीले करको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन हुँदैन र साथै राज्यले पनि कर उठाउन पाउने आफ्नो सार्वभौम अधिकारबाट वञ्चित हुन हुँदैन भन्ने मान्यतालाई कानुनी आधारमा नै आदेशमा अंगीकार गरिएको छ।
नागरिक सरोकारको रिट निवेदनको दबाबमूलक कारबाहीबाटै एनसेलले कर तिर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना हुन गएको हो। यसको पूर्ण श्रेय पूर्वप्रशासकद्वय द्वारिकानाथ ढुंगेल र शुकदेव खत्रीलाई जान्छ। यो रिट मुद्दाको कारबाहीबाट मुख्यतः एनसेल र सोमा स्वामित्व अन्तनिर्हित निसर्ग भएका विदेशी कम्पनीले अर्थात् नेपालमा स्थापना भएका कम्पनीमा बढी सेयर स्वामित्व भएका विदेशी कम्पनीले आफ्नो सेयर स्वामित्व विदेशमा खरिदबिक्री गरे पनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने पद्धति स्थापित हुन गएको छ भने विदेशी लगानी भएका कम्पनीलाई पलायन हुनबाट संरक्षण गरी तिनको प्रवद्र्धन गर्न र विदेशी पुँजीको लगानी भित्र्याउन पनि सघाउ पुग्ने भएको छ। बिनाकागजात र आधार नलाग्नेमा पनि लगाएको शुल्कलाई घटायो भनी आलोचना हुने ठाउँ रहे पनि एनसेल कर विवादको निर्णयबाट राष्ट्रको हित हुनेमा आश्वस्त भई न्यायोचित आधारमा यो विवाद सदाका लागि अन्त्य गरी नेपालमा विदेशी लगानी भएका कम्पनीलाई दिगो बनाई टिकाइरहन र कर पनि असुल गर्न राज्यलाई सघाउ पुर्याउन मद्दत नै हुने विश्वास राख्नुपर्छ।
—केसी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
