सुनामीको संकेत

शासकहरूले भुईंमान्छेका प्रश्न सुन्ने आँट र साहस गुमाउँदै गएका छन्।

प्रथम विश्वयुद्धका क्रममा जर्मनी सेना लडाइँका लागि फ्रान्स पुग्न प्रयासरत थियो। सेना जर्मनीबाट सीधा फ्रान्स पस्न सकेन। त्यसपछि बेल्जियम हुँदै जाने शासकहरूले निर्णय गरे। तर बेल्जियमलाई जर्मनीले कहिल्यै पनि आक्रमण नगर्ने सन्धि भएको थियो। सेनाले शासक कैजरलाई भनेछन्, ‘बेल्जियमसँग हाम्रो सन्धि भएको छ, त्यसैले हामी बेल्जियम भएर फ्रान्स जान सक्दैनौं।’ तत्काल कैजरले भनेछन्, ‘ए त्यो कागजको खोस्टो ?  त्यसलाई च्यातेर मिल्काइदेऊ अनि अगाडि बढ।’

प्रथम विश्वयुद्ध सकिएकै सय वर्ष कटिसक्यो। यद्यपि यस घटना आजको दिनमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ। यथार्थमा कुनै पनि संविधान, ऐन, नियम, कानुन, सन्धि सम्झौता आदि सबै कागजमै लेखिएका अक्षर हुन्। त्यसमा सरोकार राख्ने सबै पक्षको सहमति, समझदारी र विश्वासले मात्र त्यसमा प्राण भर्ने काम गर्छन्। आमनागरिकको विश्वास रहुञ्जेल मात्र यस्ता कानुनको अस्तित्व रहन्छ। जब समझदारी भंग हुन्छ, कागजमा लेखिएका अक्षरहरूमाथि नागरिकको विश्वास टुट्छ, त्यसपछि सबै कुरा कागजी खोस्टामा परिणत हुन्छ। त्यसको अस्तित्व सकिन्छ। अनि त्यसको विरुद्धमा सडक तात्छ।

नेपालकै इतिहासलाई हेरौं। २०१९ सालमा तत्कालीन शासक महेन्द्रले लेखेको संविधानमाथि नागरिकको विश्वास टुट्यो। संविधानलाई कागजी खोस्टोको रूपमा लिए। अनि नागरिक प्रतिकारमा उत्रिए। र, २०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो। यो कुनै संविधान, कानुनको अधीनमा रहेर भएको थिएन। बरु संविधानको अक्षर माथि विश्वास टुटेपछिको आमनागरिकको स्वतस्फूर्त प्रतिकार थियो। नागरिकसँगै लिएको शक्तिलाई उनीहरूकै विरुद्धमा प्रयोग गर्ने शासकको गलत व्यवहारको विरुद्धमा भएको संघर्ष थियो। परिणामतः सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिकले त्यो संविधानलाई कागजी खोस्टो बनाइदिए।

सुन्दर अक्षरमा लेखिएका शब्दलाई शासकले आफ्नो अनुकूलताअनुसार व्याख्या गर्न थालेसँगै २०४६ सालको संविधानप्रति पनि नागरिकको विश्वास टुट्न पुग्यो। संविधानले जनजीविकालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यसविरुद्धमा संघर्ष भयो। पर्याप्त बोल्ने स्वतन्त्रता भए पनि खान पाउने अधिकारलाई सुनिश्चितता नगरेको संविधानलाई संसारको राम्रो र उत्कृष्ट भनिए पनि नागरिक धेरै समय त्यसको पछि लाग्न सकेनन्। उनीहरू स्वतस्फूर्त प्रतिकार गरे। सडकमा आए। त्यही बलमा २०६३ सालमा जनआन्दोलनमार्फत तत्कालीन संविधान हटाए। अन्तरिम संविधान जारी भयो। पछि २०७२ सालमा दोस्रो संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो।

संविधान आफैंमा सम्पूर्ण होइन। सुन्दर अक्षरमा लिपिबद्ध गरेर मात्र पनि त्यसले नागरिक विश्वास जित्दैन। संविधान, ऐन-कानुनमा नागरिकको विश्वास अनि शासक र शासितबीचको समझदारी कायम रहेसम्म मात्रै त्यसले काम गर्ने हो, अन्यथा त्यो मृत हुन्छ। कानुन कार्यान्वयन त्यतिबेलासम्म मात्रै हुन सक्छ, जतिबेलासम्म आमनागरिकको त्यसप्रति विश्वास कायम हुन्छ। कागजमा लेखिएका शब्दलाई न्यायालयले सबैको चित्तबुझ्दो गरी व्याख्या गर्ने हैसियत र अधिकार राख्छ। अनि न्यायालयको फैसलालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सबालमा कार्यपालिका दृढ रहन्छ, प्रतिबद्ध हुन्छ।

शासकीय पद्धति र शासकको व्यवहार देख्दा नागरिकमा उकुसमुकुस बढ्दो छ। जुन कहिल्यै गीत प्रतिबन्धविरुद्धको प्रकरण, कहिले रवि लामिछाने प्रकरणमा त कहिले गुठी विधयेक प्रकरणमार्फत यस्तो उकुसमुकुस सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।

यतिबेला नेपाल जनआन्दोलनको जगमा संविधानसभामार्फत बनेको संविधान दिवस मनाउने क्रममा छ। के २०६२÷०६३ सालको आन्दोलनमा सडकमा उत्रिएका नागरिकको चासो, सरोकार र चिन्तालाई समेटिएको भनिएको यस संविधानले त्यो विश्वासलाई अझै जोगाइरहेको छ ? सीमान्तकृत, पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन यस संविधानको जगमा निर्माण भएका संरचनाले काम गरेका छन् ?   समकालीन समाजमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेर अगाडि आएका छन्। यतिखेर नागरिकले संविधान तथा अन्य कानुनमा लेखिएका शब्दप्रति संशय व्यक्त गर्न थालेका छन्। शासकीय पद्धति र शासकको व्यवहार देख्दा नागरिकमा उकुसमुकुस बढ्दो छ। जुन कहिल्यै गीत प्रतिबन्धविरुद्धको प्रकरण, कहिले रवि लामिछाने प्रकरणमा त कहिले गुठी विधयेक प्रकरणमार्फत यस्तो उकुसमुकुस सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ मा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही राजनीतिक दलबाहेक अन्य सबै राजनीतिक शक्तिको सहमति छ। ती राजनीतिक दलमार्फत प्रतिनिधित्व गर्ने आमनागरिक र राज्यबीचमा विभिन्न विषयमा सहमति भएको थियो। आर्थिक विकास तथा समृद्धिप्रतिको उत्कण्ठ आशा तथा अपेक्षा बोकेका नेपाली नागरिकले राजनीतिक दललाई विश्वास गरेर सहमति गरेका हुन्। विपन्नको उत्थान, पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रलाई मूलधारमा समाहित गर्ने, आर्थिक उन्नति र विकासको कामप्रतिको नागरिकको उत्कण्ठ अपेक्षामाथि शासकले पहिलेजस्तै बेवास्ता गर्न थालेका छन्। वाक् स्वतन्त्रतालाई विस्तारै खुम्च्याउँदै लैजान उद्यत् छन्। जुन नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदाको बखत नागरिक र राज्यबीचको सहमतिको विरुद्धमा छ। नेपाली शासकले कैजरले झैं यी सबै व्यवस्थालाई कागजी खोस्टा झैं बनाउँदै लगेका छन्।

विद्वान् माइकल फुकोले आफ्नो लेख ‘द सब्जेक्ट एन्ड पावर’ मा शक्तिको बारेमा महत्वपूर्ण सवाल उठाएका छन्। उनी भन्छन्, ‘इतिहासको लामो कालखण्डसम्म आफूमा रहेको शक्तिलाई व्यक्तिले राज्यलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। यसमा राज्य र व्यक्तिका बीचमा आपसमा सहमतिका आधारमा व्यक्तिले आफ्नो शक्ति राज्यलाई दिएका हुन्। विशेषतः सोह्रांै शताब्दीपछि व्यक्तिले दिएको अधिकारको आधारमा राज्य शक्तिशाली बनेका हुन्।’ तर राज्यले सहमतिविपरीत गएर गतिविधि गर्न थालेपछि नागरिकको त्यसप्रतिको विश्वास टुट्न थालेको छ। पछिल्लो समयमा जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक आन्दोलनलाई फुकोले व्यक्तिको राज्यप्रतिको टुट्दै गएको विश्वासको रूपमा अथ्र्याएका छन्। नागरिकसँग लिएको शक्तिलाई उनीहरूकै विरुद्धमा निर्मम प्रयोग भएपछि उत्पन्न भएको अवस्थाको रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने फुकोको धारणा छ।

यतिखेर नेपालमा पनि राज्य र व्यक्तिबीचमा भएको सहमति जोगाउने चुनौती शासकसामु छ। शासकहरू आफ्ना सीमित व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ पूरा गराउनका लागि जस्तोसुकै पनि गतिविधि पनि गरिरहेका छन्। राज्यका विभिन्न संयन्त्र तथा संरचनामा रहेका कर्ताहरू यसैमा उद्यत् छन्। आफ्नो स्वार्थका लागि राज्यमाथिको शोषण बढाउँदै लगेका छन्। ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ को अवस्था लोकतन्त्रमा जीवित छ। राजनीतिक दर्शन, आस्था र विचारलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेर सीमित पार्टीगत स्वार्थमा लागेका छन्। न्यायालयको फैसलाप्रति नागरिकले सम्मानभन्दा बढी प्रश्न गर्न थालेका छन्। शासकहरू विदेशी शक्तिकेन्द्रका सामान्य जासुसको अगाडि निरीह छन्। कर्मचारीतन्त्र नागरिकलाई सहजीकरण गर्नुको साटो शोषणमा केन्द्रित देखिन्छन्।

संविधानले उच्च नैतिकता भएको व्यक्ति नियुक्त गर्नु भनेका पदहरू दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा भागबन्डा भएका छन्। राज्यकोषको दोहन गरिरहेकाहरूसँग दलका नेताहरूको उठबस झाँगिदै गएको छ। ठेकेदार तथा दलालको स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्न राजनीतिक दलका नेताहरू सक्रिय छन्। ठेकेदारको स्वार्थको कारण वर्षौंदेखि सडक निर्माणको कार्य अलपत्र छ। आमनागरिक वर्षौंदेखि बाटो पिच गरिदेऊ भन्दै रुवावासी गरिरहेका छन्। त्यस्ता ठेकेदारमाथि कारबाही गर्नु त कता हो कता, झन् ठूलाठूला ठेक्का दलका नेताको स्वार्थमा उसैलाई सुम्पिइरहेका छन्। सीमान्तकृतका समस्या सुनेर काम गर्नुपर्नेहरू दलाल र भ्रष्टहरूको स्वार्थमा रुमल्लिइरहेका छन्।

राज्यसंयन्त्र तथा संरचना यस्तै किसिमले विकास गर्दै लगिएको छ। भुईंमान्छेको प्रश्न सुन्ने आँट र साहस शासकहरूले गुमाउँदै गएका छन्। अनि अब कहाँनेर बाँकी छ दोहोरो समझदारी ?    कहाँ छ सहमति ?    शासकले आम नागरिकसँगको सहमतिविपरीत र नागरिक हितविपरीतका डरलाग्दा गतिविधि गर्दै हिँड्ने हो भने के नागरिक एकतर्फी सहमति पालना गरिरहलान् ?   अन्य देशको अनुभव र नेपालकै इतिहास मिहिन विश्लेषण गर्ने हो भने यस्तो अवस्थाले लामो समय निरन्तरता पाएमा नागरिक र राज्यबीचको सहमति फेरि पनि टुट्न सक्नेछ।

नेपाली शासकहरू थप कैजरपथमा अगाडि बढिरहे र कानुनलाई कागजको खोस्टाका रूपमा विश्लेषण गरिरहे भने आम नेपाली नागरिकले अहिलेसम्म एकतर्फी रूपमा पालना गरिरहेको समझदारी अन्त्यको घोषणा गर्न बाध्य हुने आधारहरू तयार हुँदै छन्। देशमा बढ्दै गएको दण्डहीनता, बेथिति, विसंगति र अस्तव्यस्तताको मूल जरो शासकहरूले जबर्जस्ती र एकतर्फी रूपमा सहमति र समझदारीको उल्लंघन गर्नु नै हो। जब शासकहरू विवेकशून्य भएर आफ्नो परिवार, वर्गको र पार्टीको सीमित स्वार्थका लागि शक्तिको दुरुपयोग गरिरहनेछन्, त्यसको प्रतिकारमा नागरिकले पनि समझदारी तोडिदिनेछन्। अक्षरमाथिको विश्वास छाडिदिने छन्। म को हुँ ?    

म के हुँ ? म किन छु ?र ममाथि शासकले किन यसरी निर्ममरूपमा शक्ति प्रयोग गरिरहेको छ ? अनि हामीबीचमा भएको सहमति कहाँ गयो ?  यसबारेमा नागरिकले सोच्न थालेपछि निश्चित छ- एउटा डरलाग्दो सुनामी आउनेछ। त्यो सुनामी २०६२÷६३ सालको भन्दा पनि ठूलो हुन सक्नेछ। त्यसले अहिलेसम्मको राज्यसँगको आफ्नो सबै समझदारी र सहमतिको विघटन गर्न सक्नेछ।

dipesh.ghimire33@gmail .com