के श्रेणी हो यो शासनको ?

के श्रेणी हो यो शासनको ?

संसारका देशहरूको शासन प्रणालीका आधारमा गरिएको वर्गीकरणको सूची ब्रिटेनको इकोनोमिस्ट इन्टलिजेन्स युनिटले १३ वर्षअघि सन् २००६ देखि प्रकाशित गर्दै आएको छ। जसलाई डेमोक्रेसी इन्डेक्स भनिन्छ। ‘प्रजातन्त्रको सूचकांक’ हुन्छ होला नेपालीमा। १६४ संयुक्त राष्ट्रसंघ सदस्य देशहरू र ३ आफ्नै आन्तरिक शासन भएका राष्ट्रसंघ सदस्य नभएका क्षेत्रहरू गरी १६७ देशको क्रमसहितको पनि वर्गीकरण रहेछ।

विभिन्न ६० वटा मापदण्ड र मूल्यांकनहरू जस्तै जनताको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अवस्था, बहुलवादिता (प्लुरलिज्म) अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता, राजनीतिक संस्कृति, चुनाव प्रणाली, (इलेक्ट्रलर प्रोसेस) आवधिक निर्वाचनहरूको स्वतन्त्रता र स्वच्छता, कानुनको राज्यको स्थिति, शासनमा विदेशी प्रभावको स्थिति, नीतिहरू लागु गर्न सक्ने कर्मचारीतन्त्रको सक्षमता, न्यायपालिकाको अवस्था, आर्थिक कारोबारको स्वतन्त्रता इत्यादिका आधारमा देशहरूको शासन पद्धतिको वर्गीकरण गरिएको छ।

शासनहरूका चार  श्रेणी

शासन सञ्चालनको अवस्था हेरी (१) पूर्ण प्रजातन्त्र (फुल डेमोक्रेसी) (२) त्रुटियुक्त प्रजातन्त्र (फ्लाउड डेमोक्रेसी) (३) वर्णसंकर तन्त्र (हाइब्रिड रिजिम) (४) निरंकुश शासन (अथरिटेरियन रिजिम) चार    श्रेणी रहेछन्। पूर्ण प्रजातन्त्रको    श्रेणीमा नर्वे, आइसल्यान्ड, स्वीडेन, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, आयरल्यान्ड, क्यानाडा, फिनल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्इान्ड, निदरल्यान्ड, लक्जेमवर्ग, जर्मनी, युनाइटेड किङडम (बेलायत), उरुग्वे, अस्ट्रिया, मौरिसस, माल्टा, स्पेन, कोस्टारिका यस वर्ष सन् २०१९ को सूचीमा यी २० देश मात्र छन्।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको नाम पूर्ण प्रजातान्त्रिकबाट सन् २०१६ देखि पूर्ण प्रजातन्त्रको    श्रेणीबाट झरेर दक्षिण कोरिया, जापान, इस्टोनिया र चिलीभन्दा तल त्रुटियुक्त प्रजातन्त्रको    श्रेणीमा छ। अमेरिकाको पूर्ण १० मध्ये ७.९६ प्रतिशत छ।

 एसियाको अवस्था

एसियामा दक्षिण कोरिया र जापानको साथै त्रुटियुक्त प्रजातन्त्रको    श्रेणीमा अरू देशहरूमध्ये ४१ औं स्थानमा भारत ७१ औं    श्रीलंका छ। टिमोर, लेस्टे, मलेसिया, फिलिपिन्स, मंगोलिया, इन्डोनेसिया, सिंगापुर, चीनको स्वायत्त क्षेत्र हङकङ, राष्ट्रसंघ सदस्यता नभएको ताइवानको नाम पनि त्रुटियुक्तसहित प्रजातन्त्रको    श्रेणीमा छन्।

तर, हाम्रो नेपालको नाम न त पूर्ण प्रजातान्त्रिक २० देशको सूचीमा छ र न त त्रुटियुक्त प्रजातान्त्रिक ५५ देश गरी जम्मा ७५ प्रजातन्त्रिक देशहरू दुवैको सूचीमा छैन। नेपालको नाम कहाँ कुन    श्रेणीमा छ भनिहेर्दा नेपालको नाम ९७ औं स्थानमा वर्तमान शासन प्रणाली भएका देशहरूको    श्रेणीमा छ।

 के हो वर्णसंकर शासन प्रणाली ?     

वर्णसंकर शासन प्रणाली भनेको अति संक्षेपमा-प्रजातान्त्रिक र अप्रजातान्त्रिक दुवै शासनका तत्वहरूको मिसावट वा मिलावट भएको शासन व्यवस्था हो। एकातिर हाम्रो देश वर्तमान शासन प्रणाली वर्णसंकर छ भने यो क्लेप्टोक्रेसीका कारण अर्थतन्त्र र आर्थिक विकास अधोगतिमा छ।

 के हो क्लेप्लोक्रेसी ?     

क्लेप्लोक्रेसी शब्दको नेपाली वा हिन्दी अनुवाद गुगलमा खोज्नु भयो भने कैयौंलाई नराम्रो लाग्ने र कैयौंलाई सटिक अर्थ लाग्ने शब्द भेट्नु हुनेछ- चोरतन्त्र। क्लेप्लोक्रेसी यस्तो शासनतन्त्रलाई भनिन्छ, जो भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूद्वारा शासित हुन्छ, जसले देशका साधनस्रोत र राजस्व आफ्ना र आफ्ना सहयोगीको निजी सम्पत्तिमा परिणत बनाउन शासन शक्तिको दुरुपयोग गर्छन्।

गिनिजबुक अफ रेकर्डअनुसार संसारका सबैभन्दा शीर्ष दस (टपटेन) क्लेप्टोक्रेटसहरूमा नौवटा राष्ट्रपति र एउटा प्रधानमन्त्रीको नाम देखिन्छ, जो यस प्रकार छन्-

क्लेप्लोक्रेसी यस्तो शासनतन्त्रलाई भनिन्छ, जो भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूद्वारा शासित हुन्छ, जसले देशका साधनस्रोत र राजस्व आफ्ना र आफ्ना सहयोगीको निजी सम्पत्तिमा परिणत बनाउन शासन शक्तिको दुरुपयोग गर्छन्।

इन्डोनेसियाको राष्ट्रपति सुहार्तोले ३१ वर्ष (सन् १९६५ देखि १९९८ सम्म) मा अमेरिकन डलर १५ देखि ३५ अर्ब देशको राजस्व भक्षण गरेका थिए। सन् १९९७ र १९९८ मा देश आर्थिक संकटमा परेपछि जनआन्दोलन उठ्यो र राष्ट्रपति पद त्याग गर्न बाध्य भयो। दोस्रो स्थानमा रहेछ एसियाकै फिलिपिन्सको जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस। सन् १९६५ मा जनताको मतले राष्ट्रपति निर्वाचित भए। तर सन् १९७२ देशमा अशान्ति र विद्रोहको स्थिति छ भनी मार्सल ‘ल’ (सैनिक शासन) लगाए।

सैनिक शासनअन्तर्गत नै जनमत संग्रह गर्न लगाई ९०.७७ प्रतिशतले अनुमोदित भयो भनी २० वर्ष राष्ट्रपति पदको निर्वाचित पदमा रहँदा २१ अर्ब अमेरिकी डलर राजस्व लुटे। नाइजेरियाका सनी अवाचा, युगोस्लाभियाको मिलेसेभिक, हैटीको डुभालिएर, पेरूको फुजीमोरी, निकारागुआको अलेमान, युक्रेनको प्रधानमन्त्री लजारेन्को र फेरि फिलिपिन्सकै अर्का राष्ट्रपति निर्वाचित जोसेफ एसट्राडाको नाम छ। यिनीहरूमध्ये धेरैजसो पहिले जनताद्वारा निर्वाचित थिए।

सार्कका छिमेकी प्रजातन्त्रमा पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीहरू र राष्ट्रपति भ्रष्टाचार गरेर धन आर्जन गरेकोमा पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति असिफ अलि जरदारी, तीनपटक सबैभन्दा लामो काल प्रधानमन्त्री रहेका नवाज सरिफ र अर्का प्रधानमन्त्री साहिद अब्बासी जेलमा छन्। बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री रहेकी खालिदा जिया भ्रष्टाचारमा जेल परिन्। पाँच वर्ष कैद, तल्लो अदालतले गरेकोमा हाल उनको स्वास्थ्यसमेतको विचार गरी उनको साहरा नलिई हिँडडुल गर्न नसक्ने अवस्था रहेकोमा बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले जमानतमा रिहा गरेको छ।

भारतमा केन्द्रीय सञ्चारमन्त्री रहेका सुखराम जेल परे। हरियाणाका मुख्यमन्त्री रहेका देवीलाल चौटाला, विहारका मुख्यमन्त्री रहेका लालु यादव जेल परे। तर नेपालमा नीतिगत निर्णय भन्दै ठूलाठूला भ्रष्टाचारको जग खनिन्छ। देश खोक्रो पार्छ क्लेप्टोक्रेसीले ?     

तानाशाह शासक पनि जनता र देशप्रति समर्पित छ भने देशले उन्नति गर्छ, अग्रगति लिन्छ। जनतालाई दरिद्रताबाट उच्च कोटिको सम्पन्नता प्रदान गर्छ। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति पार्क चुङ ही निर्वाचित व्यक्ति पनि क्ले-टोक्रेट छ भने मुलुक, जनता र अर्थतन्त्र सम्पन्नताबाट विपन्नतातर्फ झरेको उदाहरण पनि छन्।

यो सानो लेखमा तुलना गर्न धेरै देशका उदाहरण दिने ठाउँ हुँदैन। किनभने ओपेड एडिटरहरूले प्रायः शब्द संख्याको सीमा तोकेका हुन्छन्। त्यसैले विशेषगरी एसियाका दुई देश दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्सलाई हेरौं। विकिपिडिया अन्डसार सन् १०६० मा दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति जीडीपी ७९ अमेरिकी डलर मात्र थियो। त्यसबखत १९६० मै फिलिपिन्सको २५४.४३ अमेरिकी डलर थियो।

दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ७९ डलर हुनुभन्दा १० वर्षअघि नै सन् १९५० नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ८८ अमेरिकी डलर थियो। सन् १९५० मा नेपालको ८८ डलर प्रतिव्यक्ति सरदर आय हुँदा    श्रीलंकाको मात्र २ डलर नेपालभन्दा बढी ९० डलर र भारतको नेपालभन्दा मात्र सात डलर बढी ९५ अमेरिकी डलर थियो। (डेभिड मोराब्येट्ज लिखित पुस्तक ः ट्वेन्टी फाइभ इयर्स अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट पेज ७८÷७९)

आज हेरौं- दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति सरदर आय भर्खर ४ सेप्टेम्बर २०१९ को ‘द कोरिया टाइम्स’ अनुसार अमेरिकी डलर ३१ हजार नाघिसकेको छ।

अनि धेरै पहिलेकै दक्षिण कोरियाभन्दा सरदर प्रतिव्यक्ति आय भएको फिलिपिन्सको खोज्दा २०१९ को सरदर प्रतिव्यक्ति आयको अनुमान ३,२८० अमेकिी डलर छ।

आज १० गुनाको फरक दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय र फिलिपिन्सको प्रतिव्यक्ति आयमा देखिन्छ। जनरल पार्क चुङ ही सैनिक कू दे ता गरेर १९६१ मा सत्तारुढ भए। तर दुई वर्षभित्रै सन् १९६३ मा प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव गराएर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टीका उम्मेदवार भई राष्ट्रपति निर्वाचित भएर दत्तचित्त भई देश र जनताको समुन्नति अग्रसर भए। उनको १७ बर्से शासनमा त्यो चमत्कार सुरु भयो, जसले आज ७९ डलरबाट ३१ हजार डलर प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष आयमा आज उनको देश छ। कुनै बेला नियति भई नेपालबाट खाने चामल जाने भोको देश र अमेरिकाले पठाएको भोक पीडितहरूका लागि मकैको खोले (कर्नसुप) दान दिएको खाने देशका जनताले आफ्नै पुस्तामा तेस्रो विश्वको दर्जाबाट युरोपका सम्पन्न प्रथम विश्वका देश भनिने दर्जामा उक्लियो। आज नेपालमा ५० हजारभन्दा बढी युवायुवतीलाई आकर्षक तलब डेढ लाख रुपैयाँ प्रतिमहिना तलब र हप्तामा ६ दिन खान ३ छाक प्रतिदिन खान दिने र बस्ने सुविधाको आकर्षक रोजगारदाता छ।

अर्कोतिर कुनै बेला दक्षिण कोरियाभन्दा धेरै सम्पन्न जनता बस्ने देश फिलिपिन्सको फर्डिनान्ड मार्कोसको २१ वर्ष लामो क्लेप्टोक्रेसी (चोरतन्त्र) का सिकार भई आज नेपाल झैं खत्तम खाडी देशहरू र अन्य मुलुकमा महिला र युवा रोजगारका लागि पठाउँदै छ।

हाम्रो नेपालको वर्तमान दुरवस्था र लुट रोजै अखबारहरूमा प्रकाशित हुन्छन् र हामी जनता हरेक दिन पढ्छौं। त्यसैले एउटा मात्र हालैको सानो समाचार दोहोर्‍याउँछु आज सत्तापक्षका नेताहरू मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल शेरबहादुर देउवा सभापति रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टीसमेत वाइडबडी काण्डको नाम लिन तर्सिन्छ।

क्लेप्टोक्रेसी नेपालमा सदाबहादर अन गोइङ राजनीति प्रोजेक्ट हो। जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि यो निरन्तर रहिराखेको छ। क्लेप्टोक्रटहरू सबै प्रमुख र अपवाद छाडी सबैजसो साना दलका अधिपतिहरू मिलेर यो क्लेप्टोक्रेटिक लुटको भागबण्डावादी जनता र देश बर्बाद गरिरहेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.