राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा खटिएको सैनिक कुनै युद्धरत पक्षसँग मिसिन गए के हुन्छ ?
नेपाल अन्य कतिपय मुलुकजस्तो संविधानले जन्माएको देश होइन, यो संसारका पुराना देशमध्येको एक हो। नेपालले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि युद्ध लडेको छ खासगरी सिन्धुलीगढी, बटौली र नालापानीका लडाइँ इतिहासमा थप प्रसिद्ध छन्। यी लडाइँ नेपाल बेलायती भूमिमा आक्रमण गर्न गएका कारण सुरु भएका थिएनन् नेपालभित्र उपनिबेसी शक्तिले आक्रमण गरेका कारण भएका हुन्। यीमध्ये सिन्धुलीगढी र बुटवलको युद्ध जितेर नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता जोगायो। सुगौली सन्धिपूर्व पानीका मुहान बन्द गरिएका कारण नेपालले नालापानी युद्ध हार्यो र जमिनको ठूलो हिस्सा गुमाउन बाध्य पारियो। नालापानीको युद्धमा सेना मात्र होइन, आम मानिस र बच्चासहित महिला पनि अग्रमोर्चामा थिए भनिन्छ।
पहिले उपनिवेश खडा गरेर वा सैनिक आक्रमण गरेर देशका अखण्डता समाप्त वा कमजोर गरिन्थ्यो। अहिले त्यो उपाय प्रभावकारी मानिँदैन, त्यसैले अचेल साना, गरिब र भिन्न सभ्यता भएका मुलुकमा शक्तिराष्ट्र वा तिनका समुदायले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि क्षेत्रमा आक्रमण गराउँछन्। सामाजिक सद्भाव समाप्त पारी नागरिकलाई एकअर्काका शत्रुसरह बनाउने प्रयत्न गर्छन्। धर्म परिवर्तन गराएर मानिसलाई मुलुकप्रतिभन्दा पन्थको मुख्यालय र पन्थ प्रमुखप्रति बफादार बनाउँछन् मुलुकका एकताका सूत्रहरूमाथि आक्रमण गराउँछन्। ऐतिहासिक व्यक्तित्वविरुद्ध विषवमन गराउँछन्। यसका लागि सादा पोसाकका मर्सिनरी र खास पोसाकका मिसनरीको प्रयोग गर्छन् दाताजीवी स्थानीय संस्था र विदेशी संस्थाको सहकार्यमा घृणा सामग्री तयार गरीगराई प्रचारप्रसार गर्छन्। सरकारमाथि अनावश्यक दबाब पनि दिन्छन् र समानान्तर सरकारजस्तो व्यवहार गर्छन्।
विदेशीका यी क्रियाकलाप ती मुलुकको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र स्वाभिमाननिम्ति खतरनाक हुन्छन्। तेस्रो विश्वका धेरै मुलुक यसरी नै लुटिए। धेरै मानिस लगेर वैधानिक रूपमा दास बनाइए। धेरै सभ्यता समाप्त गरिए। स्थानीय भाषा समाप्त पारी उपनिवेशका भाषा लादिए। लिपि ध्वस्त पारिए। पुरातात्विक महŒवका वस्तु ओसारिए। यी कुत्सित कार्य गर्दा स्थानीय औजार पनि प्रयोग गरिए। अहिले पनि कैयौं मानिस लोभलालचमा फसेर, भ्रममा परेर, नबुझेर, बुझ पचाएर वा सोझोपनका कारण पराइको चक्रव्युहमा परेको पाइन्छ। राजीव मल्होत्राले आफ्नो पुस्तक ब्रेकिङ इन्डियामा यसबारे भारतीय सन्दर्भ उल्लेख गरेका छन्। यस्तै शशांक परेराको न्यु इभान्जेलिकल मुभमेन्ट्स एन्ड कन्फ्लिक्ट्स इन साउथ एसियास श्रीलंका एन्ड नेपाल इन पर्सपेक्टिभ पुस्तकमा पनि यस्ता प्रसंग छन्।
नेपालमा २०४६ सालताका सेना, प्रहरी र निजामती सेवामा ट्रेड युनियन खोल्नुपर्ने भन्दै ओहोरदोहोर भएको थियो। निजामतीमा पछि सफल भए। कारखानामा खडा गरिने ट्रेड युनियन सरकारमा भिœयाउनुको परिणाम हामी भोग्दै छौं। नेपालको निर्वाचन पर्यवेक्षणको प्रतिवेदनका नाउँमा युरोपियन युनियनका क्रियाकलाप सतहमै आयो र सरकारले विरोध जनायो।
नेपालमा सेनासम्बन्धी विषयलाई लिएर इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट भन्ने संस्थाले चासो देखाउने काम सन् २००८ मै गरेको देखिन्छ। त्यो बेला सैनिक ऐन विधेयकलाई लिएर टिप्पणी र सुझाव दिइएको थियो। त्यो कार्य नेपाल सरकारको आग्रहमा गरेको भन्ने देखिँदैन। त्यसको प्रकाशित रिपोर्ट हेर्दा संलग्न नेपाली र विदेशीको नाम पनि भेटिँदैन। विधेयकमाथिको सुझाव हुँदा नेपालीको क्षमता नपुगेको विषय पनि थिएन। नेपालमा त्यसअघि पनि सैनिक कानुन थिए। विदेशी संस्थाले नमागी यस्ता सुझाव किन र केका लागि दिन्छन् ? नमागेका सुझाव सरकारी निकायले किन बुझ्छन् ?
बाहिरबाट सिक्नु र एजेन्डाको भरिया हुनु फरक कुरा हुन्। कानुनको मस्यौदा, निर्माण र व्याख्यामा दाता प्रायोजित एजेण्डा कार्यान्वयन हुँदै जानु कदापि गर्वलायक विषय होइन।
सेनासम्बन्धी कानुन अमेरिका, बेलायत, भारत, चीनजस्ता मुलुकमा पनि छन्। नेपाल सरकारले पेस गरेको विधेयकमाथि सुझाव दिँदा ती मुलुकका कानुनको सन्दर्भमा तुलना गरेको पनि पाइँदैन। नेपालको साविक सैनिक ऐन भारतीय सैनिक ऐनसँग धेरै मिल्थ्यो। संवैधानिक राजतन्त्रको सम्बन्धमा सुधार गर्न नेपाली अक्षम थिएनन्। नेपाल सरकारले गठन गरेको समितिले मसौदा बुझाएकै थियो। नेपाल सरकारले विधेयक तयार गरी पेस गरेकै थियो। यसमा सुझाव चाहिए नेपाल सरकारले आफैं माग्न सक्थ्यो। नेपाल बार थियो। महान्यायाधिवक्ता थिए। पूर्वसैनिक अधिकारीको समिति बनाएर हेर्न लगाउन वा तिनलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्न सकिन्थ्यो। नमागेको विषयमा कुनै विदेशी संस्था ज्ञान बाँड्दै हिँड्नुलाई के भन्ने ?
भारतको सैनिक ऐन बेलायती प्रभावको थियो होला ? बेलायत र अमेरिका नेटो सदस्य र राष्ट्रसंघको स्थायी समिति सदस्य हुन्। नेपालको सैनिक कानुन दोस्रो विश्वयुद्धका विजेता बेलायत र अमेरिकाको जस्तो हुने वा पराजित भएका जापान र जर्मनी जस्तो हुने भन्ने प्रश्न अहम् छ। नेपालको सैनिक कानुनमा सुझाव दिनेले हाम्रो कानुन कस्तो बनाउन सुझाव दिन्छन् ? उनीहरू बेलायत, अमेरिका र भारतमा सैनिक कानुन सुधारेर यता आएका हुन् त ? यी सुझाव दिनेका देशका कानुनमा तिनले यहाँ दिएका सुझाव कार्यान्वित थिए त ? पहिले उता सुधारेर उदाहरण बन्ने कि यता गिनिपिग बनाउने ?
भारत, चीन, बेलायत र अमेरिकाजस्ता मुलुकले आफ्नो सन्दर्भ हेरेर कानुन बनाउँछन्। अमेरिकाले सैनिक कानुन बनाउँदा चिनियाँ, रूसी वा भारतीय संस्थाको सहयोग केकति कसरी लिन्छ होला ? नेपाली कुनै संस्थाले ती मुलुकको सैनिक कानुन सुधार्न दिएका सुझाव पढ्ने धोको कहिले पूरा होला ? विदेशीको दबाब र प्रभावमा तयार भएका रिपोर्टलाई कुन रूपमा लिन्छन् होला ती देशले ? ती देशमा ती देशको सैनिक कानुन बनाउन सुझाव दिन जान लागेको भने भिसा त देलान् ? प्रायः देशका कानुन नेटमा उपलब्ध भएको बेला तिनको अनुवाद गर्ने र उपयुक्त लागेको कुरा चयन गर्ने क्षमता नेपालीमा नभएको ठानेको होला त ? अमेरिका त चित्त नबुझे राष्ट्रसंघका महासन्धिको पक्ष नै बन्दैन। कुरा नमिले महासन्धिबाट बाहिर निस्कन्छ। मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संस्थाबाट अमेरिका बाहिरिएको छ। चित्त नबुझेका कारण हालका अमेरिकी राष्ट्रपतिले राष्ट्रसंघलाई अमेरिकाले दिँदै आएको रकम घटाउने धम्की दिएको सञ्चारमाध्यममा आएको थियो। आफ्नो हित रक्षा गर्न र त्यसको मसौदा गर्न शक्तिशाली र धनी देश मात्र स्वतन्त्र हो र ? कानुन बनाउन सबै देश उत्तिकै स्वतन्त्र हो भने नमागेको सुझाव किन ?
भारतले हालै केही राष्ट्र र समाजविरोधी क्रियाकलापको आशंकामा विदेशी संस्थालाई बहिगर्मनको बाटो देखाइदिएको छ। विदेशीबाट रकम लिएर दुरुपयोग गर्ने र प्रतिवेदन नदिने धेरै स्थानीय संस्थालाई कारबाही गरेको छ। हालै विदेशी रकम लिने संस्थाले धर्म परिवर्तन नगराउने र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा हितविपरीत काम नगर्ने जस्ता विषयमा प्रतिज्ञापत्र (एफिडेभिट) प्रस्तुत गर्नुपर्ने गरी नियम संशोधन गरेको छ।
यसरी प्रवृत्ति हेर्दा बलिया दबाब दिँदै हिँड्ने, बलियो हँुदै गरेकाले दबाबविरुद्ध लड्ने र कमजोरले सहनुपर्ने परिस्थिति देखिँदो रहेछ।
के नेपालको आन्तरिक सुरक्षा र सेना सम्बन्धमा दबाब र प्रभाव पार्न खटिएका विदेशी गैरसरकारी संस्था छन् ? के ती विदेशी संस्थाले नेपालमा स्थानीय व्यक्ति वा संस्थालाई आफ्नो औजारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ? त्यस्ता संस्थाको पहुँच कहाँसम्म छ र कहाँसम्म हुने हो ? के ती संस्थाले नेपालमा विदेशी एजेन्डा वा न्यारेटिभ लाद्ने प्रयास गरिरहेका छन् ? के सरकारमा रहेका राजनीतिक व्यक्ति, संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी वा सल्लाहकारमध्ये कोही उनीहरूको दबाब वा प्रभावमा रहने गरेका वा रहेका छन् ? के नेपालमा विदेशीका क्रियाकलाप (हर्कत) बारे अनुसन्धान गर्न काउन्टर इन्टेलिजेन्स एजेन्सी पुनस्र्थापित गर्न आवश्यक छ ? यी प्रश्नलाई निरर्थक, अतिशयोक्ति वा सामयिक के भन्न सकिएला ?
सेना मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी औपचारिक अंग हो। जेजसरी होस्, सेना समायोजन भइसकेको छ। सेना संविधानको भाग २८ अनुसार संवैधानिक संस्था हो। सेना नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वायत्ततासँग जोडिएको संस्था हो। संविधानको पेटबोलीमा पनि ठाउँठाउँमा यी शब्द प्रयोग गरिएका छन्। धारा २६७ अनुसार पनि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने काम नेपाली सेनालाई सुम्पिएको छ।
संसारका सबै देशमा सेना संविधानअन्तर्गत र विधायिकाले बनाएको कानुनबमोजिम चल्ने संस्था हो। बेलायत, अमेरिका, भारतजस्ता देशको सन्दर्भ हेर्दा पनि सेनाको आफ्नै परम्परा, चरित्र, प्रकृति, संस्कृति, मर्यादा र मान्यता हुन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धको परिणामका कारण जापान र जर्मन आदिको अवस्था फरक हुन सक्छ। स्विट्जरल्यान्ड र स्कान्डिनेभियन मुलुकको स्थिति केही फरक हुन सक्छ। ती फरक अवस्था कति रोजाइ र कति बाध्यताले पारेको बानी हुन सक्छ। जे होस्, सैनिक कानुन प्रहरी र निजामती कानुनभन्दा फरक हुन्छ।
इराक, अफगानिस्तान वा सिरियामा खटिएको अमेरिकी सैनिक शत्रुसँग मिले के हुन्छ ? बेलायतमा कार्यरत गोर्खा सैनिक फकल्यान्ड (अर्जेन्टिनासँगको युद्ध) मा अर्जेन्टिनासँग मिल्न गएको भए के हुँदो हो ? भारतमा कार्यरत गोर्खा सैनिक पाकिस्तान वा चिनिया सेनासँग हात मिलाउन गए के हुन्छ ? राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा खटिएको सैनिक कुनै युद्धरत पक्षसँग मिसिन गए के हुन्छ ? राज्यका पदाधिकारीको सुरक्षामा खटिएको सैनिकले अरू कसैको प्रभावमा परी सैनिक धर्म छाडे के हुन्छ ? हतियारसहितको सैनिक एकाइले हड्ताल गरे के हुन्छ ? हतियारसहित सामूहिक सौदाबाजी गर्न खोजे के होला ?
युद्धका वा द्वन्द्वका बेला सैनिक ‘भगौडा’ बनेर अर्को (शत्रु) पक्षसँग मिल्न जानु गम्भीर अपराध हो। यसलाई सैनिक कानुनले गम्भीरतापूर्वक लिने विश्वव्यापी परम्परा होला नै। प्रश्न कहिले कसलाई समर्थन गर्न गयो भन्ने होइन ? हिजोका भगौडालाई आज छुट दिए आज कोही भगौडा भई आज वा भोलि हतियार उठाउनेसँग मिल्न गए उसलाई छुट दिने कि नदिने भन्ने हो ? नेपालको कुरा गर्दा अहिले पनि एउटा पक्ष द्वन्द्वमा छ भनिएको छ। अहिले कुनै सैनिक हतियारसहित वा रहित भगौडा बनेर उता मिसिन गए सजाय गर्ने कि नगर्ने ? कानुनमा नजिरका कुरा हुन्छन्। उही कार्यमा हिजोका भगौडालाई प्रशंसापत्र र आजकालाई दण्ड भन्न मिल्ला ? यसले निजी भगौडा र सामूहिक म्युटिनीलाई दुरुत्साहन हुँदैन ?
निजामती सेवामा शत्रुसँग सीधै लड्नुपर्ने दायित्व हुँदैन। उसलाई हतियार दिइएको हुँदैन। सुरक्षाका व्युहरचनाको जानकारी दिइएको हँुदैन। त्यसैले सेनाको कानुन निजामतीभन्दा फरक र तुलनात्मक रूपमा कठोर हुन्छ। यो हामीकहाँ मात्र पक्कै होइन।
नेपालमा विदेशी गैरसरकारी संस्थाले धर्म परिवर्तन गराउने काममा संलग्न हुन नपाउने, सामाजिक विद्वेष र द्वन्द्व सिर्जना गर्न नपाउने, उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनुपर्ने पारदर्शिता राख्नुपर्ने भनी नीति निर्माण गर्न खोज्दा राष्ट्रसंघका चार ¥यापोर्टरले यी कुराको विरुद्धमा नेपाल सरकारलाई पत्र लेखी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेका थिए। यसले नेपालमा कानुन र नीति निर्माण गर्दा बाहिरी हस्तक्षेपको प्रकृति स्पष्ट हुन्छ।
भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत र अरू ठूला मुलुकलाई तिनले कस्तो विषयमा, कति र कसरी दबाब दिन्छन् त ? भारतले हालै वैदेशिक अनुदान नियमन नियमावली संशोधन गर्दा ती संस्था कता थिए ? भारतमा केही वर्षयता चलेको न्यारेटिभले विदेशी संस्थाको हस्तक्षेपलाई प्रतिरक्षात्मक (डिफेन्सिभ) र कमजोर बनाएको छ। हामीकहाँ अझै पनि राज्य प्रणालीमा दाताको न्यारेटिभमा काम गर्ने केही मान्छे भुसको आगोजस्तो बनेर रहेका त छैनन् ? तिनको विगतले तिनलाई दाताको काम गर्न दबाब दिइरहेको त छैन ?
केही दिनअघि कश्मीरमा त्यहाँको उच्च अदालतमा निवेदन दिने परिस्थिति नभएको भनी सर्वोच्च अदालतमा बताइयो। सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतबाट प्रतिवेदन लिँदा त्यो कुरा गलत देखियो। गरेको त्यसमा सर्वोच्च अदालतले टिप्पणी सार्वजनिक भएको थियो। त्यहाँ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, बेलायतले उपलब्ध पचास लाख पाउन्डभन्दा ठूलो रकम कश्मीरमा न्यारेटिभ निर्माण गर्न र भारतविरोधी अन्य काममा खर्च भएको भन्ने खबर आयो। भारतमा कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको भारत एकाइ अहिले कानुन कार्यान्वयन एजेन्सीको राडारमा छ। सो रकम भारतीय सेनाविरुद्ध प्रोपोगान्डा गर्नसमेत दुरुपयोग भएको बताइन्छ।
विगतमा भारतमा कतिपय पराइजीवीहरू अदालतमा निर्णय प्रभावित गर्न लागिपरेको भन्ने खुलस्त हुँदै गरेका छन्। हालका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध एकजना महिला कर्मचारी प्रयोग गरी दबाब बनाउन खोजिएको थियो। पछि इजलासले त्यो कुरा गलत ठह¥यायो। भारतमा अदालतमा फिक्सिङ गर्ने कामकारबाहीबारे छानबिन हुँदै छ। यस्तो फिक्सिङमा विदेशीबाट रकम लिएर संस्था चलाउने वकिलहरूको समेत नाम अगाडि आएको छ।
नेपालमा पनि कतिपय अदालतकर्मीको दातासँग पुरानो साइनो रहेको पाइन्छ। कतिको विगत विदेशीको धनमा संस्था चलाएर बितेको थियो। कति विदेशीका लागि काम गर्ने गर्थे। त्यो विदेशी मोहको स्थिति नियुक्तिपछि कायम छ÷छैन भन्न सकिँदैन ? विगतमा कति त पदमै बसेर संस्थामार्फत दाताबाट रकम लिएर सैरसपाटा र रमझम गर्थे। उच्च न्यायिक पदमा बसेर दाता गुहारी काम चलाउनेहरू दाताका एजेन्डाबाट साँच्चै मुक्त हुन सक्छन् त ?
सर्वोच्च न्यायिक निकायबाट अवकाश लिएपछि विदेशी गैरसरकारी संस्थामा गएर मुलुकको न्यायपालिकामाथि दबाब दिएर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता बढ्दैन। दाताको पछाडि लागेर फाइदा लिनेले दिएको सुझाव स्वतन्त्र हँुदैन। अरूले त्यसलाई दाताको एजेन्डामा काम गरेको भनी शंका गर्न सक्छन्।
न्यायपालिकाले मुलुकको कानुनको व्याख्या गर्दा विदेशी गैरसरकारी संस्था र तिनले औजारका रूपमा प्रयोग गरेका संस्था वा व्यक्तिको लहैलहैमा लाग्न मिल्दैन। साँच्चैको न्यायकर्मी नै हो भने विगतमा जुन दाताबाट रकम लिएर संस्था चलाएको हो, त्यो संस्थाले आफ्नो एजेण्डाअनुरूप चलाउन गरेको ‘ब्रेन वासिङ’ अनुरूप काम गर्न मिल्दैन।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आफ्नो स्वतन्त्रतापूर्वक बेलायती फैसलाबाहेकका अरू देशका फैसला करिब दुई सय वर्षभन्दा बढी समयसम्म उद्धृत गरेन भनिन्छ। हाल केही न्यायाधीश यसका पक्षमा रहेको मानिए पनि अझै विदेशी फैसलाप्रति खासै लहसिएको पाइँदैन। यसको आशय उनीहरूले विदेशी फैसला नपढ्ने भन्ने होइन। पंक्तिकारले सान्द्रा डे ओकोनर (अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला न्यायाधीश) सँग प्रश्न गर्दा उहाँले भारत बेलायत अस्ट्रेलिया क्यानडा आदि देशका फैसलामाथि नजर हुने बताउनुभएको थियो। जानकारी राख्नु र उद्धृत गर्नुबीचको फरक उनीहरूलाई थाहा नभएको पक्कै होइन।
विगतमा वा हालसम्म दाताबाट लोभलालचका कारण ब्रेनवास भएका विधायक, अदालतकर्मी, सल्लाहकार र कर्मचारीले आफूलाई दाताको प्रभावबाट मुक्त गर्न केही समय खर्च गर्न जरुरी छ। बाहिरबाट सिक्नु र एजेन्डाको भरिया हुनु फरक कुरा हुन्। कानुनको मस्यौदा, कानुन निर्माण र कानुनको व्याख्यामा दाता प्रायोजित एजेण्डा कार्यान्वयन हुँदै जानु कदापि गर्वलायक विषय होइन। अझ सुरक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा यी संस्थाले दबाब खप्नु, प्रभावमा पर्नु र सजिलोका लागि नक्कल गर्नु घातक हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
