उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र त्यसलाई टिकाइराख्न देशमा उपलब्ध स्रोतको केन्द्रीकरण होइन, त्यसको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ
नेपालले योजनाब्द्ध विकासको थालनी गरेको ६ दशक नाघिसकेको छ। संयोग भन्नुपर्छ- नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनु र पहिलो पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन एकै वर्ष सुरु भएको थियो। योजनाबद्ध विकासको अभ्यास थालनी भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि हामीले किन विकासमा फट्को मार्न सकेनौं त ? विकासका निमित्त नीति चाहिन्छ। नीतिका लागि रणनीति अर्थात् नीति कार्यान्वयनको आधार पनि चाहिन्छ।
पूर्वानुमान होइन वर्तमानुमान !
दीर्घकालीन योजना निर्माण गरेर विकास कार्यक्रम अघि बढाउँदा सुरुवातमा तथ्यांकहरूको उपलब्धता राम्रो थिएन। राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षहरूमा समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको तथ्यांक तयार पारेर सर्वसाधारणदेखि नीतिनिर्माता र दातृ निकायका लागिसमेत उपलब्ध हुँदै आएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा कुनै धारणा बनाउनुपर्यो भने राष्ट्र बैंकको मासिक आर्थिक स्थितिलाई आधारका रूपमा लिने गरिन्छ। राष्ट्र बैंकले तथ्यांक उपलब्ध गराउन थालेपछि त्यसमा परिष्कृत उपकरणहरूको प्रयोगबाट समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण हुन थालेको छ। कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले केही वर्षयताको तथ्यांक लिएर रिग्रेसन रन गर्ने, मोडल विकास गर्ने र त्यसै मोडलिङका आधारमा नीतिनिर्माणकर्तालाई सुझाव दिने र नीतिनिर्माणकर्ताले त्यसैका आधारमा पूर्वानुमान (फोरकास्टिङ) गर्ने चलन छ। तर, नेपालमा त्यस्तो फोरकास्टिङभन्दा पनि नाउकास्टिङ (वर्तमानुमान) का आधारमा नीतिहरू निर्माण गरिएको खण्डमा तिनीहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ। नाउकास्टिङ भन्नाले वर्तमानको, निकट भविष्यको र निकट विगतको अनुमान हो।
धेरै मुलुकले फोरकास्टिङभन्दा पनि नाउकास्टिङलाई महत्व दिएका छन्। धेरै टाढा जानुपर्दैन- भारत सरकार, भारतको रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले पनि फोरकास्टिङलाई नभएर नाउकास्टिङका आधारमा नीतिनिर्माण गरिरहेको छ। रिजर्भ बैंक अफ इन्डियामा नाउकास्टिङको एउटा छुट्टै विभाग नै छ। यसको सुझावका आधारमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिन्छ। प्रत्येक दुई महिनामा नाउकास्टिङका आधार, मोड्युल्सहरू तयार गरेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने असल अभ्यास त्यहाँ भित्याइएको छ। विकसित देशहरूले फोरकास्टिङलाई थाँती राखेर नाउकास्टिङलाई आधारका रूपमा लिएर नीतिनिर्माण गरिरहेका छन्।
नाउकास्टिङ गर्दा तीनओटा सूचकहरू चाहिन्छन्- लिड, ल्याग र कन्करन्ट (प्रमुख वा मार्गदर्शक, अन्तरालको र समवर्ती) सूचकहरू भनेर पहिचान र वर्गीकरण गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रमुख या मार्गदर्शक सूचकहरूका आधारमा अन्तरालको सूचकको पूर्वानुमान गर्नुपर्छ। त्यसैका आधारमा नीति तय गर्नुपर्छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने, बजेट, वाणिज्य नीति, औद्योगिक नीति यसैका आधारमा तर्जुमा गर्नुपर्छ। नाउकास्टिङले हाम्रो नीतिनिर्माण यथार्थपरक हुन सक्छ। नीतिहरूलाई प्रभावकारी बनाउने आधार भनेको फोरकास्टिङ नभएर नाउकास्टिङ हुनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा यथार्थ समयमा उपलब्ध नहुने तथ्यांकका लागि सर्वेक्षण गरेर पनि तथ्यांक संकलन गर्न सकिन्छ। नीतिहरूको सफलताका लागि नाउकास्टिङ प्रमुख उपकरणको हुन सक्छ।
नीतिहरूबीच सामञ्जस्य
नीतिगत प्रभावकारिताका लागि प्रचलित नीतिहरूबीच सामञ्जस्य पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। हामीकहाँ नीतिगत सामञ्जस्यको अभाव टड्कारो देखिन्छ। उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र त्यसलाई टिकाइराख्न देशमा उपलब्ध स्रोतको केन्द्रीकरण होइन, त्यसको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ। उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि साना-मझौला उद्यम् (एसएमइज्) को महत्वपूर्ण हात हुन्छ। एसएमईज्को विकास भयो भने अर्थतन्त्रमा उत्थानशीलता (रिजिलियन्स) निर्माण हुन्छ। एसएमईज्को विकासका लागि वित्तीय स्रोतको विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ। एसएमईज्को विकासका लागि विभिन्न उपाय हुन सक्छन्। यीमध्ये एउटा उपाय भनेको बैंकिङ बिजनेस मोडल पनि हो। हामीले ठूलो संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्ज गरायौं भने स्रोत र साधनको केन्द्रीकरण हुन जान्छ। २०६९ सालमा नेपालमा ८८ विकास बैंक सञ्चालनमा थिए। त्यसमध्ये ७१ काठमाडौं उपत्यकाबाहिर थिए। त्यहीं निक्षेप संकलन गर्थे र कर्जा परिचालन गर्थे। यसले एसएमईज्को विकास भइरहेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भए भनेर बहस चल्न थाल्यो र त्यसैका आधारमा बैंक वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने र खरिद गर्ने (मर्जर र एक्विजिसन) को नीति अवलम्बल गर्यो। यो क्रममा थुपै्र विकास बैंक र वित्त कम्पनी मासिए।
विकास बैंकको संख्या ८८ बाट २९ मा झरेको छ। त्यस्तै, कुनै बेला वित्त कम्पनीको संख्या ७९ रहेकोमा २३ मा झरेको छ। धेरै वित्त कम्पनी काठमाडौंबाहिर सञ्चालनमा थिए। विकास बैंक र वित्त कम्पनी वाणिज्य बैंकमा गाभिएकाले तिनीहरू नासिँदै गएका छन्। वाणिज्य बैंकको शाखा सञ्जाल विस्तार त भएको छ। काठमाडौंबाहिरका वाणिज्य बैंकका शाखाले स्थानीय तहमा निक्षेप संकलन गरेर ठूला सहरहरूमा पठाउने काम गर्छन्। यसले स्रोतका केन्द्रीकरण भएको छ। स्थानीय तहमा कर्जा विस्तारको जोखिम ठानेर वा सानो-सानो कर्जा परिचालनको उच्च लागतका कारण वाणिज्य बैंकले त्यसको प्रयोग अर्थात् कर्जा परिचालन मुख्य सहरहरूमा गर्छन्। यसले समानता होइन, असमानता बढ्ने भयो।
यस प्रकारको बैंकिङ बिजनेस मोडलले समावेशी आर्थिक विकास र एसएमईज्मा वित्तीय लगानीमा अवरोध पैदा गर्छ। यसै कारणले स्थानीय तहमा मिटरब्याजी कारोबारका विषयमा सञ्चारमाध्यमले उजागर गरेका छन्। यसरी अनौपचारिक वित्तीय कारोबार बढ्दै जादाँ यसले भोलि विकराल रूप लिन सक्छ। जनताको राजनीतिक अधिकारको पूर्ण उपभोगका लागि भनेर हामीले संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेका छौं भने वित्तीय पहुँचलाई पनि राष्ट्र बैंकले सोहीअनुसार विकेन्द्रीकरण गरेर अर्थात् समावेशीता र वित्तीय पहुँचलक्षित बैंकिङ बिजनेस मोडल कार्यान्वयन गरेर आफ्नो सान्दर्भिकता कायम गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन सक्यो भने सबै क्षेत्रमा, दूरदराजमा समेत राष्ट्र बैंकको सान्दर्भिकता कायम हुन्छ र वित्तीय क्षेत्र राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमै रहन्छ।
सबै ठाउँमा वित्तीय पहुँच पुगेन, एसएमईज् फाइनान्सिङ भएन भने भोलि प्रदेश सरकारले आआफ्नो बैंक चाहिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकमाथि दबाब दिन थाले या उनीहरूले आआफ्ना वित्तीय संस्था खोल्न थाले भने राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी नियमनमा प्रश्न खडा हुन्छ। कतिपय नीतिनिर्मातालाई एसएमईज्बारे गलत धारणा भएका कारणले नेपालमा बैंकबाट ऋण लिने कम्पनीहरू एसएमईज् हुन्। किनभने नेपालका कम्पनीहरू स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत छैन। त्यसैले एसएमईज्सम्बन्धी नीति नै चाहिँदैन। यही गलत धारणाका कारण यहाँ एसएमईज्को विकास हुन सकिरहेको छैन र बैंकहरूबीच मेगा मर्जरको कुरा उठिराखेको छ। उदाहरणका लागि अमेरिकामा तीन किसिमका बैंक छन्। राष्ट्रिय स्तरका बैंक २५० अर्ब अमेरिकी डलर पुँजी भएका बैंक। त्यसपछि क्षेत्रीय बैंकहरू र समुदायमा आधारित बैंकहरू त्यहाँ सञ्चालनमा छन्। सबै तप्काका उद्यमी र व्यवसायीले सरलरूपमा कर्जा प्राप्त गरून् भनेर यस खालको बैंकिङ बिजनेस मोडलको कल्पना गरिएको हो। अमेरिकामा यसरी वित्तीय पहुँच सरल बनाइएकाले आर्थिक क्रियाकलाप जीवन्त रूपमा चलिरहेका छन्। प्रत्येक मुलुकले आफ्नो मुलुकलाई सुहाउँदो बैंकिङ बिजनेस मोडल निर्माण गरेका छन्।
उच्च र दिगो आर्थिक विकासका लागि बाह्य स्रोत
नेपालजस्तो देशमा आन्तरिक वित्तीय स्रोतले मात्र हामी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्दैनौं। त्यसैले बाह्य स्रोत हामीलाई चाहिन्छ। बाह्य क्षेत्रबाट आउने चार किसिमका स्रोतहरू हुन्छन्-
१. सरकारले प्राप्त गर्ने वित्तीय सहयोग अर्थात् वैदेशिक सहयोग।
२.बाह्य मुलुकबाट लिइने कमर्सियल बरोइङ (निजी क्षेत्रले लिने ऋण)।
३. विप्रेषण
४. प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)।
विश्वभर सबैभन्दा ठूलो पुँजीको प्रवाह हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पहिलो स्थानमा छ। यसको वार्षिक प्रवाह १५ खर्ब (१,५०० अर्ब) अमेरिकी डलर छ। दोस्रो ६०० अर्ब अमेरिकी डलरको विप्रेषण वार्षिक रूपमा प्रवाह हुन्छ। तेस्रो, हरेक वर्ष १३० देखि १३५ अर्ब अमेरिकी डलरको वैदेशिक सहयोग परिचालन भइरहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो बाह्य पुँजी परिचालन विप्रेषणमार्फत हुँदै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ८७९ अर्ब रुपैयाँबराबरको विप्रेषण भित्रिएको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत बराबर हुन्छ। त्यस्तै, सरकारले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहयोग १३३ अर्ब रुपैयाँ छ भने तेस्रो नम्बरमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, १३ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यसैले, हामीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई तेस्रोबाट पहिलो बनाउन नसके पनि दोस्रो ठूलो बाह्य स्रोत परिचालनमा राख्नुपर्छ। यसले मुलुकको कायापलट हुन्छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्याउन हामीले ठूलो नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्याउने दुइटा ढोका छन्- प्रि-अप्रुभल (पूर्वस्वीकृति) र पूर्वस्वीकृति लिइसकेपछि नेपालमा विद्यमान वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनको सर्तमा रहेर लिइने अन्तिम स्वीकृति।
कतिपय मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न उक्त मुलुकले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रमा आउने लगानीलाई पूर्वस्वीकृति लिइराख्नुपर्ने व्यवस्था छैन। भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीको उदयपछि पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था हटाइएको छ र स्वचालित रुटबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउन सक्ने भनिएको छ। हामीले पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिट्टा) संशोधन गर्यौं। हामीले कानुन संशोधन गरेर पनि कानुनी सहजीकरणको सन्देश दिनबाट चुक्यौं। भारतले जस्तै हामीले पनि पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था हटाएको भए कानुनमा परिवर्तनको सन्देश विश्वभर लैजान सकिन्थ्यो। एउटा कानुन निर्माण गर्न दुईतीन वर्ष लाग्छ।
पूर्वस्वीकृति लिने पनि तीनओटा ढोका छन्- उद्योग विभाग, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र लगानी बोर्ड। यी तीन तहका स्वीकृति दिने निकायका कारण पनि यसले लगानीकर्तामा द्विविधा उत्पन्न गरेको छ। अहिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न डिरेगुलेसन चाहिएको छ, तर हामीकहाँ थप नियमन भइरहेको छ। थप नियमनले ढिलासुस्ती र निरुत्साहित गरिरहेको छ। उदाहरणका लागि डांगोटे सिमेन्टलाई लिऊँ। उसले नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी ल्याउन खोजिरहेको छ। तर पनि हामीले उसलाई स्वागत गर्न सकेका छैनौं।
एकातिर हामीले विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्ने भनिरहेका छौं। अर्कोतिर, डांगोटेको उदाहरण कालो छायाको रूपमा पछ्याइरहेको छ। डांगोटेलाई हामीले राम्ररी ह्यान्डल गर्न नसक्दा विदेशी लगानीकर्तामाझ नराम्रो सन्देश गइरहेको छ। त्यस्तै, विदेशी लगानीको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड पनि हामीले ५० लाख रुपैयाँबाट ५ करोड रुपैयाँ पुर्यायौं। भारत र चीनकै उदाहरण हेर्ने हो भने उनीहरूले सुरुवाती चरणमा गैरआवासीय भारतीय र गैरआवासीय चिनियाँमार्फत विदेशी लगानी भित्याएका हुन्। त्यस्तै, नेपालले पनि गर्न सक्छ। नेपालले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) मार्फत विदेशी लगानी भित्याउनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
एनआरएन लगानी गर्न तयार छन् तर ५ करोड रुपैयाँको थ्रेसहोल्ड हुनेबित्तिकै उनीहरू निरुत्साहित हुने भए। देशको मुहार परिवर्तन गर्न जनस्तरमा आउने, एसएमईज्मा आउने लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। यसले प्रविधिको हस्तान्तरण हुन्छ, उत्पादन र रोजगारमा समावेशीताको विकास हुन्छ। हामीले नकारात्मक सूचीलाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा अहिले जुन ढंगले थ्रेसहोल्ड बढाइयो, त्यसले नीतिमा ओभरकिलिङ गरेको छ। विदेशी लगानी निरुत्साहित हुनुमा नेपालको निजी क्षेत्र पनि वाधक छ। निजी क्षेत्रले संरक्षण खोजिरहेको छ।
नेपालको निजी क्षेत्रले कहिले जलविद्युत्मा लगानी पुग्यो भनेर होहल्ला गर्छ। कहिले सिमेन्टमा पुग्यो भन्छ। यो भनेको निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धाबाट डराएको देखिन्छ। हामीले आन्तरिक बजार मात्र हेरेर भएन। भयावह व्यापार घाटा भएको हाम्रो मुलुकमा एक त आन्तरिक बजारमै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भने निर्यात गरेर मुलुकको भयावह व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। उद्योगी-व्यवसायीले आफ्नो हित त हेर्छन् नै, तर सरकारले देशको स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। वैदेशिक लगानीको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड बढाउनमा पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यापार संरक्षणको स्वार्थ घुसाएको हो जस्तो लाग्छ।
. पीपीपी र ब्लेन्डेड फाइनान्स
सरकारले मात्रै आफैंले सबै काम गर्न सक्दैन। निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) आवश्यक हुन्छ। निजी क्षेत्रको सहयोगमा आर्थिक विकासका परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले जग्गा उपलब्ध गराइदिने या आफ्नो तर्फबाट सकिने काम गरिदिने र व्यवस्थापनका काम निजी क्षेत्रमार्फत गर्दा प्रभावकारी हुन्छ।
सन् १९८० सम्म दातृ निकायहरूले सरकारलाई मात्र सहयोग गर्थे अर्थात् सरकारमार्फत काम गर्थे। त्यसपछि उनीहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ÷आईएनजीओ) मार्फत पनि कुनै मुलुकलाई सहयोग गर्ने रणनीति अपनाए। १९८० को दशकपछि छ्याप्छ्याप्ती एनजीओ÷आईएनजीओ आए।
एनजीओ÷आईएनजीओले व्यक्तिगत तहमा काम गर्न थाले। यसले उद्यमशीलताको विकास हुन सकेन। अब दातृ निकायले निजी क्षेत्रलाई, उद्यमीलाई सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने बहस भइरहेको छ। अब सरकारले पनि ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ (मिश्रित वित्तीयकरण) को अवधारणामा सहयोग गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने स्रोत निजी क्षेत्रले सीधै दिन सक्ने व्यवस्थाका लागि सरकारको सहयोग चाहिन्छ। केही परियोजना निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्न खोज्यो भने दातृ निकायले वित्तीय सहयोग पुर्याउने व्यवस्थामा सरकारले पुलको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नै ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ हो। निजी क्षेत्रले बैंक सापटी, सेयर निष्कासन या बन्ड निष्कासन गर्न सक्छ। तर बन्ड बिक्री हुने विश्वसनीयता अझै पनि निर्माण भइनसकेको परिप्रेक्ष्यमा दातृ निकायबाट लिएर लगानी गर्न सक्ने ब्लेन्डेड फाइनान्सिङबाट निजी क्षेत्रले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्छ।
नीतिमा प्रविधि
नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन यसको कार्यान्वयनमा प्रक्रियाको महत्वपूर्ण हात हुन्छ। लागत घटाउने र गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी सेवासुविधा तथा वस्तु आपूर्ति गर्ने भनेको प्रक्रियामार्फत हो। हाम्रा उद्योग-व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने आधार भनेको काम गर्ने तौरतरिका, प्रक्रिया या प्रविधि पनि हो। अब जति पनि नीतिमा संशोधन हुन्छन् या नयाँ नीति बन्छन्, तिनीहरूमा प्रविधि प्रयोगको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
प्रविधिको प्रयोग भएन भने ती नीतिहरू कार्यान्वयन हुन सक्दैन। उदाहरणका लागि, अहिले हामी ई-कमर्स बढाउने, रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने भनिरहेका छौं। ई-कमर्समार्फत उत्पादन र बजार बढाउने, रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने र आयको समुचित वितरण गर्ने भन्ने हाम्रा उद्देश्य छन्। ई-कमर्सका लागि त प्रविधि चाहियो। यसका लागि हामीलाई सबैभन्दा पहिला बायोमेट्रिक परिचयपत्र चाहियो। बायोमेट्रिकमा आधारित राष्ट्रिय परिचयपत्र सारा कारोबारको आधारका रूपमा रहन्छ। यो परिचयपत्र भइसकेपछि अरू दस्ताबेज आवश्यक हुँदैन। भारतले आधार कार्ड लागू गरेसँगै त्यहाँ व्यवसाय गर्ने लागतसमेत घटेको छ।
बायोमेट्रिक परिचयपत्र कार्यान्वयन गर्ने, पेमेन्ट गेट-वे (नेसनल स्विच) सरकारले छिट्टै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले पूर्वाधारमा लगानी गर्दैन, त्यसकारण सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरिदिए निजी क्षेत्रले त्यसमा व्यवसाय विस्तार हुन्छ भन्ने मान्यता हो। निजी क्षेत्रले पूर्वाधारमा लगानी गर्दैन भन्ने त हालैको एटीएम ह्याकिङ प्रकरणले पनि पुष्टि गर्छ। वाणिज्य बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षमा ६५ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेर त्यसको सेलिब्रेसन (उत्सव) मनाइरहेका छन्। नाफा कमाइको ढोलपिटाइ चलिरहेको छ। तर त्यो नाफाको केही अंश पनि उनीहरूले पूर्वाधारमा लगानी गरेका रहेनछन् भन्ने त एटीएम ह्याकिङ प्रकरणले नै पुष्टि गरिसकेको छ। त्यसकारण वित्तीय क्षेत्र विकास र वित्तीय पहुँचमा सरकारले नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले प्रविधिमा लगानी नगर्दासम्म हामीले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार र व्यवसाय गर्ने लागत घटाउन सक्दैनौं।
रणनीतिक महत्वका क्षेत्रको पहिचान र विकास
नेपालका रणनीतिक महत्वका क्षेत्रको पहिचान भइसकेको छ। त्यसको बोध गरेर हामीले काम गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, नेपालको जलविद्युत् रणनीतिक महत्वको क्षेत्र हो। जलविद्युत्पछि तुलनात्मक रूपमा पर्यटन क्षेत्र रणनीतिक महत्वको होला। अब हामीले एकोहोरो रूपमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रमा अहिलेसम्म त्यति ठूलो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता देखिँदैन। मध्यम र साना जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरे पनि ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता राख्छ। उदाहरणका लागि बूढीगण्डकी आयोजना कार्यान्वयन गर्न पेट्रोलियममा अतिरिक्त कर लगाएको छ। सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्छ, बाह्य सापटी लिन सक्छ। हामीले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर भारतमा भन्दा २० देखि ३० प्रतिशत सस्तो विद्युत् उपलब्ध गराउने हो भने यहाँ भारत र चीनका उद्योगहरू आउनेछन्। र हामीकहाँ दिगो उत्पादन र रोजगारको आधार खडा हुन्छ। ३० प्रतिशत बिजुली सस्तो हुने हो भने भारतबाट कोल्ड स्टोरेज नेपालतिर सर्लान्, अरू ऊर्जा-सघन उद्योगहरू पनि स्थापना हुनेछन्। यसले दु्रुततर र टिकाउ आर्थिक विकासको आधार तयार हुन्छ। अन्यथा, हामी अहिलेजस्तै आफ्नो उत्पादन नै नभएको पाम आयललाई पहिलो निर्यात सूचीमा राखेर हास्यास्पद अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने बाध्यता रहिरहन्छ।
यसबाहेक, द्रुततर र टिकाउ आर्थिक विकासका लागि तल्लो तहका सरकारको समेत क्षमता विकासमा केन्द्रीय सरकार र दातृ निकायले सघाउनुपर्ने हुन्छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारले विकास रणनीति निर्माण गर्नुपर्छ। आफ्नो क्षेत्रमा कुन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक र तुलनात्मक लाभ छ। उदाहरणका लागि, औद्योगिक उत्पादन, कृषि, पर्यटन या कुन क्षेत्रमा लाभ हुनसक्छ भन्ने त पहिचान गर्नुपर्यो। प्रदेश र स्थानीय सरकारले बहुक्षेत्रीय विकास रणनीति निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस्तै, तीनै तहका सरकारले विकास परियोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ। आर्थिक विकास रणनीति दस्ताबेजलाई तयार गरेर त्यसका आधारमा बजेटका लागि मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। तीन वर्षको गतिशील आय-व्ययको अनुमानका आधारमा निर्माण हुने वार्षिक बजेटको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता वृद्धि हुन्छ। तीनै तहका सरकारले लिने नीतिहरूको सफलताका लागि हामीले परम्परागत ढर्राको कार्यशैलीबाट बाहिर आएर प्रभावकारी नीतिहरूको तर्जुमा गर्दै दीर्घकालीन सोच अर्थात् दूरदृष्टि राखेर काम गर्नुपर्छ।
थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
