विश्व अर्थतन्त्रका एजेन्डा र नेपाल

 नीतिगत, प्रक्रियागत र व्यावहारिक समस्याको साहसिक समाधानले मात्र  वैदेशिक र स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ

भर्खरै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकले वार्षिक बैठक सम्पन्न गरेको छ। विश्वव्यापी समष्टिगत अर्थतन्त्रका सवाल के-के हुन् र त्यसको समाधान के हो भन्ने विश्वव्यापी एजेण्डामा धारणा निर्माण गरेर सोहीअनुरूप काम गर्ने चलन ‘ब्रिटोनउड्स ट्वीन्स इन्स्टिच्युसन्स’ को स्थापनापछि चल्दै आएको छ। सोहीअनुसार वर्षमा दुईपटक सदस्य राष्ट्रहरूबीच विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा यस्तो छलफल हुने गरेका छन्।

आईएमएफ र विश्व बैंकले आफ्ना महत्वपूर्ण प्रकाशनहरूलाई समेत विश्वव्यापी आर्थिक एजेण्डाका सन्दर्भमा केन्द्रित गर्दै आएको छ। आईएमएफले वर्षमा दुईपटक विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्य (वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक), विश्वव्यापी वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदन (ग्लोबल फाइनान्सियल स्ट्याबिलिटी रिपोर्ट) र वित्तीय निगरानी (फिस्कल मोनिटर) जस्ता महत्वपूर्ण प्रकाशनमार्फत विश्वव्यापी र क्षेत्रीय एजेण्डा सार्वजनिक गर्दै नीतिगत निदान सिफारिस गर्दै आएको छ। सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि विश्व अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारतर्फ उन्मुख थियो। तर अहिले आएर पुनः विश्वव्यापी गतिहीनताको जोखिमलाई आईएमएफले प्रमुखताका साथ उठाइरहेको छ। आईएमएफले यसलाई एकैसाथ घटित सुस्तता (सिंक्रोनाइज्ड स्लोडाउन) भनेको छ। 

विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्य अनिश्चित (प्रिकेरियस) रहेको आईएमएफले बताएको छ। आगामी वर्षमा समेत गतिहीनताका मुख्य कारण भनेको अमेरिका चीन तथा अन्य उदीयमान राष्ट्रबीचको व्यापारमा उत्पन्न तनाव मुख्य कारण हुन्। गैरभन्सार अवरोधका कारण यस्तो तनाव निरन्तर छ। अमेरिका र चीनबीचको व्यापार तनाव समाधान नहुँदासम्म विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा गतिहीनता कायमै रहने आईएमएफको तर्क छ।

 यसका अतिरिक्त भूराजनीतिक र क्षेत्रीय मुद्दा र तनावले पनि आर्थिक वृद्धिदरमा अवरोध गरिरहेको छ। उदीयमान र विकासशील देशहरूले यो परिदृश्यलाई सुधार्ने केही उपायमध्ये वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) लाई अघि सारेको छ। ठूलो स्केलमा फिनटेकको प्रयोग हुन सकेको खण्डमा व्यावसायिक लागत घटाउन महत्वपूर्ण हुनेछ। फिनटेकले वित्तीय मध्यस्थता लागत घटाएर व्यवसायमैत्री हुन सक्छ। आईएमएफले गत वर्ष इन्डोनेसियाको बालीमा भएको बैठकमा ‘बाली फिनटेक एजेण्डा’ पारित गरेको थियो, जसलाई निरन्तरता दिइएको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउन उन्नत प्रविधिको उपयोगको रूपमा फिनटेकमा लगानी बढाउन र नयाँ प्रविधि कार्यान्वयन सदस्य राष्ट्रलाई आईएमएफले आग्रह गर्दै आएको छ।

वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधनले केही सुधार त गरेको छ। तर, अपेक्षित सुधार यसमा समेटिएन।

विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा सुधार, आर्थिक वृद्धिदरलाई बढावा दिन तथा आमजनताको जीवनयापनमा सुधार ल्याउन भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पनि आईएमएफले ध्यान दिँदै आएको छ। भ्रष्टाचारका कारणले विश्वका कतिपय मुलुकमा विकास र निजी क्षेत्रको विकास हुन नसकेको विषय आईएमएफले उठाउँदै आएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रविधिबीच अन्तरसम्बन्धको सवाल पनि उठाइँदै आएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने धेरै उपाय हुन सक्छन्। 
यीमध्ये एउटा बलियो उपाय भनेको प्रविधिको उपयोग पनि हो। कुनै पनि देशको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रशासनिक विधिका अतिरिक्त र त्योभन्दा पनि शक्तिशाली उपकरणका रूपमा प्रविधि प्रयोगलाई लिन सकिन्छ। निजी क्षेत्रले सरकारी सेवा लिँदा प्रविधिको प्रयोग गर्ने, सेवाप्रदायक र सेवाग्राही साक्षात्कार हुनु नपर्ने र प्रविधिको माध्यमबाट काम गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्छ भनेर आईएमएफले फिनटेक र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई यसरी जोडेको छ। 

नेपालको सन्दर्भमा यो अति सान्दर्भिक हुन सक्छ। नेपालमा पनि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा इमानदार प्रयास गर्दागर्दै पनि सफल हुन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारका तीनै तहबाट दिइने सार्वजनिक सेवा डिजिटल माध्यमबाट अर्थात् अनलाइन सेवादिने हो भने आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन सक्छौं। आर्थिक क्षेत्रमा यसले क्रान्ति ल्याउन सक्छ। यसका अतिरिक्त आईएमएफले बढ्दो असमानताका विषयलाई उठाएको छ। विश्व आर्थिक मन्दीपछि विकसित राष्ट्रहरूले अवलम्बन गरेको मौद्रिक सहजताको नीतिले सम्पत्तिको मूल्य अत्यधिक बढेको छ। केही क्षेत्रमा वित्तीय साधन (कर्जा) को उपभोग बढेको विषय पनि उठाइएको छ।

 यस्तो असमानता व्यक्ति-व्यक्तिको तहमा, राष्ट्रिय तहमा या क्षेत्रीय तहमा व्याप्त असमानताको सम्बोधन हुनुपर्छ। यदि समयमा सम्बोधन नगर्ने हो भने यसले भोलि राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संकट ल्याउन सक्छ। केही व्यक्तिहरू रातारात धनी हुने र केही व्यक्ति स्वदेशमा रोजगार नपाएर विदेशमा कामको खोजीमा बिदेसिनुपर्ने बाध्यता हाम्रो देशमा पनि छ। 

मलेसिया, खाडी मुलुक मात्र होइन, विद्यार्थीका रूपमा विभिन्न देशमा जानेहरू पनि नाममा पढाइ भए पनि कामका लागिएका हुन्। यो विभेद र असमानतालाई न्यूनीकरण नगर्ने हो या जीवनयापनका लागि मानिसहरूले आफ्नो मुलुक छाडेर बिदेसिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य नगर्ने हो भने यसले हाम्रो समाजमा पनि समस्या ल्याउन सक्छ। हाम्रा नीतिनिर्माता पनि विश्व बैंक र आईएमएफको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुँदै आएका छन्। उनीहरूले यी दुई संस्थाले उठाएका एजेण्डालाई गम्भीरताका साथ नीतिमा प्रतिविम्बित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।

आईएमएफको अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हो। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा प्रमुख तीन विषय प्रमुखताका साथ उठाइएको छ। सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि परिमाणात्मक र गुणात्मक सहजतासहितको कम ब्याजदरको कर्जाको उपलब्धता गराउने नीतिले व्यावसायिक लाभ (कर्पोरेट लेभरेज) बढेको छ। यो लेभरेजलाई कुशलतापूर्वक सम्हाल्न सकिएन भने यसले व्यावसायिक क्षेत्रमा संकट उत्पन्न भई त्यसको प्रत्यक्ष मार वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने हुन्छ।

 त्यस्तै, कतिपय अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋणको मात्रा उच्च रहेको हुँदा (यद्यपि नेपालको त्यस्तो समस्या छैन) उनीहरूसँग फिस्कल स्पेस (बजेटमा अतिरिक्त कार्यक्रमलाई थप स्रोत) छैन। यस्तो अवस्थामा भोलिको दिन कुनै झट्का आउँदा पनि उनीहरूले सरकारको बजेटका माध्यमबाट त्यसलाई समाधान गर्न कठिन देखिन्छ। अर्थात् सरकारले लगानी गरेर वित्तीय क्षेत्रलाई जोगाउन सक्ने छैन। पछिल्लो समय सबैजसो मुलुकमा प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंकहरूको पुनरावृत्ति भएको छ।

प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाको संख्या बढ्दै जाँदा वित्तीय क्षेत्रको जोखिम पनि त्यत्तिकै बढ्दै जाने हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर भएर ठूलो बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्दै जाँदा यसले प्रणालीगत रूपमै जोखिम निम्त्याएको आईएमएफले बताएको छ। यसका साथै व्यापार, मुद्रा र प्रविधिको द्वन्द्वले वित्तीय क्षेत्र जोखिममा पर्न सक्ने भनेर आईएमएफले छलफलमा ल्याएको छ।

 वित्तीय क्षेत्र र विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदरमा गतिहीनताको अर्को प्रमुख कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पैदा भएको सुस्तता हो। विभिन्न देशहरूबीच व्यापारमा तनावका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्र दबाबमा आएको अवस्था छ। यसकारणले पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा संकट उत्पन्न भई वित्तीय क्षेत्रमा प्रभाव देखिन सक्ने आईएमएफले औंल्याएको छ।

आईएमएफको प्रकाशन फिस्कल मोनिटरले जलवायु परिवर्तनको असरलाई वित्तीय नीति (बजेट) मार्फत सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने एजेण्डा उठाएको छ। जलवायुमा आधारित कृषिमा निर्भर नेपालको सन्दर्भमा यो पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ। कृषि उत्पादनमा प्रभाव पर्दा आर्थिक वृद्धिदर नै तलमाथि हुने भएकाले हामीले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा बजेटलाई डोर्‍याउनुपर्नेछ। हाम्रो भूबनोट हिमालय, पहाड र तराईलाई जलवायुले असर पारिरहेको छ। जलवायुमा देखिएको द्रुततर परिवर्तनले पारिस्थितिक पद्धति बिग्रने र त्यससँग जोडिएको जीवनयापन चौपट हुने अवस्था छ। त्यसकारण मानिसहरूलाई त्यहाँबाट कहाँ स्थानान्तरण गर्ने हो, कहाँ राख्ने, त्यहाँ विकास कसरी पुर्‍याउने, हाम्रो कृषि उत्पादनलाई कसरी बर्करार राख्ने भन्नेमा हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। हाम्रो चुरे क्षेत्र र त्यसभन्दा तल तराईलाई सिञ्चित गर्ने पानी हिमालयबाट प्राप्त हुने भएकाले चनाखो भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ।

खासगरी नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले रूपान्तरणकारी र समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने विषय आईएमले सुझाएको छ। संरचनागत सुधारका तीनओटा उद्देश्य हुन्छन्। एउटा- देशमा भइरहेको लगानीबाट उच्च प्रतिफल लिने हो। दोस्रो- निजी क्षेत्रको विकास। संरचनागत परिवर्तन भएन भने निजी क्षेत्र अघि बढ्न सक्दैन। निजी क्षेत्रमार्फत आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन हामीले धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ। तेस्रो- प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्याउने। एफडीआई भित्याउन पनि संरचनागत सुधार आवश्यक छ। 

कानुनी, प्रक्रियागत र व्यावहारिक तहमा लगानीका लागि सहजता निर्माण गर्नुपर्छ। हाम्रो औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, कम्पनी ऐन आदिलाई हेर्ने हो भने समस्या अझै यथावत् देखिन्छ। वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधनले केही सुधार त गरेको छ। तर, अपेक्षित सुधार यसमा समेटिएन।

विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा दुई चरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। लगानीकर्ताहरूको अपेक्षामा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था हट्ने अपेक्षा गरेका थिए। त्यो भएन र जनताको स्तरमा वैदेशिक लगानी भित्रिने सकिरहेको छैन। वैदेशिक लगानीका नकारात्मक सूचीबाहेक अन्य क्षेत्र खुला रहेको सन्देश दिनुपथ्र्यो, तर त्यो पनि हुन सकेन। यसमा पहिलेको तुलनामा लगानीको न्यूनतम सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍यायौं, जसले नकारात्मक सन्देश प्रवाहित गर्‍यो। 

हामीले ऐन संशोधन गरेर वैदेशिक लगानीलाई स्वागत गर्न खोज्दाखोज्दै पनि सानोतिनो लगानी निरुत्साहित गर्न खोजेको भन्ने सन्देशले लगानीका लागि उपयुक्त भएन कि भन्ने सन्देश बाहिर गयो। यस्तो छाप हटाउन पनि हामीले वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमासम्बन्धी प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालले संरचनागत सुधारका लागि प्रयास गरिराखेको छ। अझै धेरै नीतिगत, प्रक्रियागत र व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न साहसिक ढंगले सुधार गर्न आवश्यक छ। त्यस्तो सुधारले मात्र वैदेशिक र स्वदेशी लगानी आकर्षित हुनेछ।