समृद्धि प्राप्तिका लागि त सिंगापुरले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनामा गरेको कामलाई नेपाली सन्दर्भमा लागू गर्न जरुरी छ।
सन् १९६० को दशकमा मलेसियाले अनावश्यक ठानेर सिंगापुरलाई छाडिदिएको थियो। त्यस समयको सिंगापुरको अवस्थालाई एकजना अर्थशास्त्री अल्बर्ट विनसेमिसले ‘एसियाको अँध्यारो कुनामा रहेको सानो गरिब बस्ती’ का रूपमा चित्रण गरेका थिए। करिब ६ दशकमा सिंगापुरले विकासमा मारेको फट्को पत्याइ नसक्नु छ। गरिबी, भोकमरी तथा अविकासले आक्रान्त सिंगापुर अहिले विकासको पर्याय बनेको छ। आधुनिक सिंगापुरको निर्माता ली क्वान युको आत्मकथा ‘फर्म थर्ड वल्र्ड टु फस्ट’ लाई मिहीन रूपमा अध्ययन गर्दा सिंगापुरको समृद्धिको पछाडि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको भूमिका रहेको देखिन्छ।
सन् १९५९ मा पहिलोपटक सत्तामा पुग्दा लीको प्रमुख उद्देश्य सानो मन्त्रिमण्डल र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्राथमिकतामा रहेको थियो। त्यसैले पहिलोपटक सरकार गठनको शपथ ग्रहणमा उनीसहित मन्त्रिमण्डलका सम्पूर्ण सदस्यहरूले सेतो कपडा लगाएका थिए। सेतोको अर्थ सफा हो र सरकार सफा भएन भने सिंगापुरको विकास सम्भव हुँदैन भन्ने सन्देश दिन यसो गरिएको उनले लेखेका छन्। उनी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यान्वयन मन्त्रिमण्डलबाटै हुनुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्दथे। त्यसैले उनले सानोदेखि ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा जोडिएका माथि निर्मम कारबाही गर्थे। यस क्रममा राष्ट्रिय विकासमन्त्री टान कियागान, वातावरणमन्त्री वि टुन बुन, पीएपीका संसद् फे यु कोकलगायतलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही गरेका थिए। अर्का एक मन्त्री तेह चियाङले भ्रष्टाचार मुद्दामा लागेपछि आत्महत्या गरेका थिए। बढी भ्रष्टाचार हुने स्थानमा ली आफैंले विशेष ध्यान दिएर काम गरेका थिए। यसो गर्दा भ्रष्टाचारको सम्भावना निकै कम हुन्थ्यो।
राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने शर्तमा संवैधानिक निकायमा पूर्वकर्मचारी तथा आफ्नो दलमा आस्था राख्ने कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिँदा समग्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको गतिविधि नै गतिहीन र दिशाविहीन बन्न पुगेको छ।
सिंगापुरमा भ्रष्टाचार रोक्नका लागि सन् १९५२ मा करप्ट प्राक्टिसेज इन्भेस्टिगेसन ब्युरो (सीपीआईबी) गठन गरिएको थियो। तर यस संस्थाले माथिल्लो तहमा रहेका शक्तिशाली भ्रष्टलाई कारबाही नगर्ने र कमजोर र निम्न वर्गका अधिकारीहरूलाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याइरहेको थियो। जुन करिब–करिब आजको नेपालकै अवस्थाजस्तो थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणविना समृद्धि सम्भव छैन भन्ने बुझेका लीले सन् १९६० बाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय सीपीआईबीलाई सिधा प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेर काम गर्ने निकायका रूपमा निर्माण गरे। लीले सिंगापुरलाई सुशासनयुक्त देश बनाए। जसको परिणाम आज पनि सिंगापुर संसारकै कम भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार सिंगापुर संसारका कम भ्रष्टाचार हुने दशमध्येको एक हो। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणबाट सुरु भएको उनको राजनीतिक यात्राले समृद्ध सिंगापुर दियो।
सिंगापुर त एक उदाहरण मात्र हो, संसारका हरेक समृद्ध देश सुशासनको जगमा उठेका छन्। विकास र समृद्धि चाहने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रवद्र्धन एक अनिवार्य पूर्वशर्त हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणविना समृद्ध देशको परिकल्पना गर्न पनि सकिँदैन। नेपालले पनि समृद्धि खोजेको छ। राजनीतिक नारामा आएको छ। तर व्यवहारमा हाम्रो शासन व्यवस्था कति भ्रष्ट छ भने यसले कहीं पुग्न दिँदैन। हरेक दिन पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भइरहेका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भोलिपल्टै सेलाउँछ। कुनै छानबिन र कारबाही हुँदैन। हो, यही दण्डहीनताले चुलिँदै गएको भ्रष्टाचार नै समृद्धिको प्रमुख बाधक हो।
केही उदाहरण हेरौं। जिल्लामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारसमेत पाएका दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले अभियुक्तको परिवारबाट एक लाख २० हजार रुपैयाँ घुस लिएको तथ्यसहितको समाचार प्रकाशित भयो। न छानबिन न त कारबाहीको अवस्थामा उक्त घटना त्यत्तिकै सेलायो। नगरपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुखले जबर्जस्ती अनियमित ढंगले रकम भुक्तानी गर्न दबाब दिएर आफूलाई पनि भ्रष्टाचारी बनाउन खोजेको भन्दै कर्मचारीले संसद् गुहारे। तिनै प्रमुखको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल, सुशासन स्थापना गर्ने दायित्व बोकेको सरकार र भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने अख्तियार चुपचाप छन्। सरकारले नै गठन गरेको सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगले ६ महिना लगाएर गरेको छानबिनमा ४४ जिल्लामा मात्रै सात हजार रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको भेटियो। प्रधानमन्त्रीनिवास नै निजीकरण गरेको र सत्तारूढ दलका शक्तिशाली महासचिव त्यसमा मुछिएको घटना सार्वजनिक हुँदासमेत सरकार त्यसलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउने कुनै पहल गर्दैन। दिनदिनै समृद्धिको नारा मात्रै फलाक्छ।
यातायात व्यवस्था विभागमा स्पार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन भएर पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने ज्ञान नहुँदा समस्या भइरहेको थियो। यस अवस्थामा प्रिन्टर चलाउन सिक्नका लागि प्राविधिक टोली युरोप पठाउनुपर्नेमा उच्च तहका प्रशासनिक कर्मचारी घुमफिर गर्न गए। फर्केपछि मेसिन चलेन। घुमफिरमा लाखौं रुपैयाँ खर्च मात्र भयो। यस्तो निर्णय गर्नेमाथि कुनै छानबिन र कारबाही हुँदैन। विराटनगर जुट मिलको जग्गा दुरुपयोगमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका एकजना नेता अनिलकुमार झाको संलग्नता भेटिएपछि उनलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही गर्न न्यायिक आयोगले सिफारिस गर्यो। तर यसबारेमा सम्बन्धित निकाय देखेको नदेख्यै गरिरहेको छ।
करछलीका घटना दिनदिनै सार्वजनिक भइरहेका छन्। तस्करीका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। मालपोत कार्यालयमा काम गर्ने सामान्य नायब सुब्बाले १५ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेका घटना छन्। यस्तो दोहोरिन नदिन कुनै प्रणालीगत सुधारमा कुनै पनि सरकार काम गर्दैनन्। नेपाल वायु सेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी जहाज ल्याउँदा ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निष्कर्ष निकालेको वर्ष दिन बितिसक्यो। यसबाहेक दुई अर्ब ४० करोड कमिसन पनि अनियमितता भएको समितिले ठहर गरेको थियो। यत्रो ठूलो अनियमितताका बारेमा अख्तियारले कुनै छानबिन गरेर दोषीमाथि मुद्दा दायरै गरेन। सरकारका प्रमुखले यस्तो घटनामा स्वतन्त्र छानबिन गरी सुरुदेखि संलग्नमाथि कारबाही गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने थियो। तर आफैंले कुनै अनियमितता नभएको फैसला सुनाउँदै हिँडेका छन्।
२०७१ सालमा गठन भएको कर फस्छर्यौट आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ७८ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ कर बक्यौता रहेमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लख १५ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ मात्र कर उठाउने निर्णय गरेको थियो। २०७२ सालको मंसिरमा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई मात्र आधार मान्ने हो भने २० अर्ब ९७ करोड ९६ लाख ६३ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ कर छुटका नाममा राज्यकोषमाथि अपराध गरिएको छ। कूल ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी रहेको एनसेललाई सर्वोच्च अदालतले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ मात्र कर तिर्नुपर्ने फैसला दियो। एउटा सिंगो बूढीगण्डकी हाइड्रो परियोजना निर्माण हुन सक्ने राज्यकोषको रकम स्वाहा भयो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन भएको छ। तर यही आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको नैतिकतामा पटक–पटक गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीदेखि अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकसम्म नैतिक विचलन र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएका घटनाहरू सार्वजनिक भएकै हुन्। पछिल्लो समय अर्का पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले अनियमितता गरेको देखिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनको सम्पत्ति रोक्का गरिसकेको छ। सरकारी सेवामा रहँदै बस्नेत भ्रष्टाचार र अकूत सम्पत्ति आर्जनका सवालमा विवादित थिए। पछि तिनै बस्नेतलाई राजनीतिक सहमतिका नाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायकै प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गरिएको थियो। अख्तियारका जिल्लास्थित प्रतिनिधिका रूपमा काम गरिरहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा अन्य अधिकारीहरूकै बारेमा समयसमयमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। देशमा बस्ती तहदेखि सिंहदरबारसम्म भ्रष्टाचार तथा अनियमितताले डरलाग्दोसँग झाँगिएको छ। यसलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ सालमा एक अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनमा भ्रष्टाचारको मुख्य कारण राजनीतिक दल भएको उल्लेख छ। सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारको मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक दल तथा तिनका नेता र कार्यकर्ता रहेको उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने शर्तमा संवैधानिक निकायमा पूर्वकर्मचारी तथा आफ्नो दलमा आस्था राख्ने कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिँदा समग्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको गतिविधि नै गतिहीन र दिशाविहीन बन्न पुगेको छ। राजनीतिक दल आफूलाई सुधार्न तयार छैनन्। अनि नागरिक पनि राजनीतिक दलको भ्रष्टाचारका बारेमा चिन्तित त हुन्छन् तर निर्वाचनको समयमा अवसर आउँदा तिनै दलका पैसावालालाई मतदान गरी विजयी बनाउँछन्। यसको मतलब नागरिकदेखि नेतासम्म सरकारदेखि न्यायालयसम्म, भ्रष्टदेखि भ्रष्टाचार गर्ने निकायसम्मकै समग्र मिलेमतोमा भ्रष्टाचारले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जतिसुकै नारा लगाए पनि त्यो प्राप्ति हुने सम्भावना निकै कम छ। जबसम्म देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन र सुशासन स्थापनाका लागि ठोस आधार तय हुँदैन तबसम्म समृद्धि कोरा सपना र चुनावमा मात्र काम लाग्ने राजनीतिक भाषणमा मात्र सीमित हुन पुग्छ। समृद्धि प्राप्तिका लागि त सिंगापुरले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनामा गरेको कामलाई नेपाली सन्दर्भमा लागू गर्न जरुरी छ। भ्रष्टाचारको ग्राफ दिनदिनै बढ्दै जाने, यसको नियन्त्रणका लागि नारा दिने तर काम नगर्ने अनि नियन्त्रण गर्ने निकायलाई आफ्ना कार्यकर्ता तथा अनुयायी नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले समृद्धि कदापि प्राप्त गर्न सकिन्न।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
