काठमाडौं : विश्व राजनीतिमा गएको वर्ष अनेक उतार-चढाव आए । २० भन्दा बढी देशमा त सरकार विरोधी आन्दोलन मात्रै भएछन् । तीमध्ये केही मुलुकमा आन्दोलन जारी छ ।
प्रभावशाली मुलुक अमेरिका, बेलायत, चीन लगायतले त ऐतिहासिक रुपमा संकटको सामना गर्नुपर्यो । मूलतः अमेरिकामा राष्ट्रपतिमाथि लगाइएको महाभियोग र बेलायतको ब्रेक्जिट मुद्दाले विश्व राजनीति आकर्षित गरे ।
बेलायतको मुद्दालाई त दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै ठूलो राजनीतिक संकटको रुपमा हेरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिमाथिको महाभियोग पनि संकटको एक रुप नै हो । जब कि, अमेरिकी संसदको इतिहासमै बहुमतप्राप्त राष्ट्रपतिमाथि तेस्रो पटक महाभियोग लगाइएको हो ।
अमेरिकासँग जोडिएका अन्य केही मुद्दा पनि विश्वभर चर्चामा रहे । अफगानिस्तानको स्थायीत्व र शान्तिसँग जोडिएको तालिबान वार्तामा केही प्रगति त देखियो । अन्त्यसम्ममा तालिबान समूह झन् आक्रामक भएपछि वार्ता प्रक्रिया स्थगित भयो ।
उत्तर कोरियासँगको वार्ता पनि अपेक्षाकृत रुपमा विकास हुन सकेन । बरु स्थगित नै हुने खतरा देखिँदैछ । उत्तर कोरियाले स्वयं वार्ता इन्कार गरी अघि बढ्ने संकेत देखाउँदैछ । हङकङको प्रदर्शन यति धेरै पेचिलो बन्यो कि, जहाँ अमेरिका समेत मुछियो । ६ महिना भन्दा लामो प्रदर्शनमा टियर ग्यास र रबर गोली हानाहान गरिनु त दैनिकी जस्तै बन्यो ।
हङकङ सहित एसियाली अन्य मुलुक पनि अशान्त नै बने । खासगरी भारत, श्रीलंका, इराक, अफगानिस्तान लगायत मुलुकका सरकार चर्को रुपमा आलोचित बने । अरब मुलुक पनि अघिल्ला वर्ष भन्दा पछिल्लो वर्ष प्रभावशाली मुलुकको चासोमा पर्यो । साउदी लेखकको हत्याले थुप्रै सवाल उठाए पनि घटना सामसुम नै बनाउने प्रयास भयो ।
यता भारत र पाकिस्तानको शितयुद्ध त नौलो थिएन, २०१९ मै कश्मीर मुद्दाले नयाँ रुप लियो । भारतले गत अगस्टमा कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज हुने गरी संविधानको धारा ३७० हटाइदिएपछि नै कश्मीर अशान्त छ ।
त्यहाँका सयौं नेता-कार्यकर्ता अझै थुनिएका छन् । सेनाको कडा निगरानीका साथ सञ्चार सुविधा समेत कटौती गरिएको छ । कश्मीरबारे सार्वजनिक रुपमा बोल्ने, लेख्ने अभियन्ताहरु नयाँदिल्लीमा समेत सुरक्षित भएनन् । कश्मीर मुद्दा सेलाउन नपाउँदै भारत सरकारले नागरिकता संशोधन कानुन बनायो । जसको विरोध पाकिस्तान सहित सिंगो मुस्लिम विश्वले गरेको छ ।
भारतका केही राज्यले विरोध दबाउन कर्फ्यू लगाउँदै सेना नै खटाउनुपर्यो । भारत सरकारका कश्मीर निर्णय र नागरिकता कानुन दुबैलाई 'मुस्लिम विरोधी' भन्दै आलोचना भएको छ ।
भारतकै छिमेकी श्रीलंकामा पनि पछिल्लो वर्ष सन्तोषजनक रहेन । इसाइ समुदायमाथिको हमला र त्यससँगै हुर्केको धार्मिक अतिवादी बिचारले श्रीलंकन समाजलाई नराम्रो असर पुर्यायो । अन्ततः लामो हिंसाबाट मुक्त बनेको बौद्धमागी समाज एक दशक नबित्दै अर्को द्वन्द्वमा फस्यो । गत महिना मात्रै चुनाव भएपछि राजनीतिक लय समात्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
अर्को बौद्धमार्गी बाहुल्य मुलुक म्यानमारको रेकर्ड पनि गतिलो रहेन । प्रजातन्त्रवादी नेत्री आन सान सूकी स्वयं नरसंहार गरेको अभियोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा उपस्थित भइन् । रोहिंग्या समुदायमाथि म्यानमारको सेनाले नरसंहार गरेको अभियोगमा नोबेल पुरस्कार नै पाएकी सूकीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिएर सेनाको बचाउ गरिन् ।
२०१९ मा अमेजन जंगलसहित ब्राजिल र अष्ट्रेलियाको आगलागीका घटना पनि संसारभर चासोका विषय बने । यससँगै स्विडिस बालिका ग्रेटा थनबर्गको जलवायु परिवर्तनबारे अभियान थप प्रभावशाली बन्यो । प्रसिद्ध 'टाइम' म्यागजिनको वर्षव्यक्तिमा उनै १६ वर्षीया ग्रेटा परिन् । जसले सिंगो विश्वलाई पर्यावरणीय सवाल सुन्न नैतिक दबाव दिएको छ ।
उता ल्याटिन अमेरिकी मुलुक पनि पछिल्लो वर्ष राजनीतिक उतारचढावमै अल्झिए । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र विपक्षी दलका नेता हुवाँ ग्वाइदोबीच खिचातानीले त्यहाँको राजनीति वर्षभर अस्थिर रह्यो ।
चिली र बोलिभियामा त प्रदर्शन जारी छ । स्पेनको पृथकतावादी आन्दोलन, फ्रान्सको सरकार विरोधी प्रदर्शन र लेबनन, इराक, अफगानिस्तानका आन्दोलनले पनि त्यहाँका सरकारलाई चर्को दबाव दिए ।
अफ्रिकी मुलुकमा भने केही प्राकृतिक विपद् र सशस्त्र समूहका हमला भन्दा नयाँ 'मुभमेन्ट' खासै देखिएन । यस्तै फिनल्याण्डमा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री सान्ना मरिनले पनि विश्वकै ध्यान खिचिन् । संसारकै कान्छी प्रधानमन्त्रीको रुपमा उनले नयाँ इतिहास स्थापित गरिन् ।
यससँगै बितेको वर्ष आन्दोलन र संघर्षको वर्ष रह्यो । धर्म, राष्ट्रवाद र पर्यावरणीय मुद्दा अग्रभागमा देखिए । केही देशमा गरिएका पृथकतावादी आन्दोलन २०१९ का नयाँ मुद्दा थिए । कतिपय देशमा त आधारभुत आवस्यकताकै लागि प्रदर्शन भइरह्यो । आम नागरिक आन्दोलन र संघर्षमा होमिए पनि परम्परागत शक्तिकै दबदबा रह्यो ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
