पुँजी र सीपको प्राधान्यता बढ्दै गएको सन्दर्भमा परम्परागत शिक्षा, सोच र प्रणालीमा कुनै परिवर्तन नल्याउञ्जेल राष्ट्र हितका लागि प्रतिस्पर्धा गराउन सकिँदैन
कार्य विस्तारका लागि उपलब्ध गराइने कला नै नेतृत्व हो भन्ने सेठ गोडिनको उक्ति मार्मिक छ। मानव विकास के हो र केले प्राप्त गराउँछ भन्ने प्रश्न यसैबाट उत्तरित हुन्छ।हामी भन्ने भन्ने गर्छाैं- विकासका लागि अपरिहार्य स्रोत मानव स्रोत हो। नेपालको संंविधानले परिलक्ष्यित गरेको समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र, दिगो र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका निमित्त पहिलो आवश्यकतामा नवविकास नै हो। संविधानले आशा गरेको र दिगो विकासका लक्ष्यहरू (२०३०) ले राखेका मानव विकासका निमित्त रोजगारका लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत शिक्षा, स्वास्थ्य र प्राविधिक ज्ञान क्षेत्रलाई स्पष्ट, समाजोपयोगी र देशको आवश्यकताअनुकूल बनाउनुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य र वातावरण, वातावरण र जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन र प्रकृति गर्दैगर्दै सबै तत्वले अन्ततोगत्वा मानव विकासमा परेको प्रभावलाई समयानुकूल बनाई आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा उपयोग गरिरहेकै हुन्छन्। शिक्षालाई पनि मानव विकाससँग जोड्न राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार प्रारम्भिक शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजारसँग, बजारलाई आर्थिक विकाससँग जोड्ने सोच बनाउनैपर्ने हुन्छ।
तर दुःखको कुरा, आजका दिनसम्म पनि राज्यसँग मानव विकासको कुनै ठोस कार्ययोजना भएजस्तो देखिन्न। कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यता पर्छ, कति जनशक्ति मौजुदा छन्, कति जनशक्तिलाई सीप र तालिम दिने गरिएको छ, दिएको सीप र तालिमले बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने अध्ययन र त्यस किसिमका कार्ययोजना सरकारसँग देखिँदैन। निजी क्षेत्रसँग हुने त कुरै भएन। कृषि, वन, स्वास्थ्यतिरका साना तहका जेटी, वनरक्षक, अनमि, स्वास्थ्य सहायकको समेत आवश्यकता र उपलब्धताको लगत कतै पाइँदैन। उदाहरणका लागि एउटा डाक्टर एमडी वा एमएस उत्पादन गर्न कलेजमा तिर्ने शुल्क मात्र पनि एक करोडले पुग्दैन।
हरेक वर्ष बजारमा आएकामध्ये आधाभन्दा बढी डाक्टर विदेशबाट डिग्री पूरा गरेर आउँछन्। एउटा डाक्टर उत्पादन गर्न कम्तीमा पनि १२ कक्षापछि पनि आठदेखि दस वर्ष लाग्छ। कलेज शुल्कबाहेक खान, बस्न, किताबकापी किन्न पकेट खर्चजस्ता कामका लागि स्वदेशमा न्यूनतम मासिक १० हजार र विदेशमा ३० हजार रकम मात्र छुट्ट्याए पनि औसत मासिक करिब १८ हजार र वार्षिक औसत २० लाख हुँदै दस वर्षका लागि दुई करोड आवश्यकता पर्छ।
हाल देशमा वार्षिक १२ सयजना डाक्टर परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कामको खोजीमा बजारमा आउने गरेको बुझिन्छ। १२ सय डाक्टर उत्पादन गर्न खर्च हुने कलेज शुल्क र अन्य खर्चसमेत राष्ट्रको अर्बौं रुपैयाँ हरेक वर्ष डाक्टर उत्पादनका लागि मात्र भइरहेको छ। यति ठूलो राशि खर्च भई उत्पादन हुने जनशक्ति पनि देशमा कति छन् र कति चाहिन्छ भन्न्ेबारेमा वास्तविक तथ्यांक कतै पाइँदैन। यो अवस्था स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र होइन, सबै प्राविधिक क्षेत्रमा पनि उस्तै-उस्तै छ। विदेश पढ्न जानेहरूलाई दिइने सटही सुविधाबाट खर्च विवरण लिन सकिन्छ भन्ने कसैलाई लाग्ला, तर हुन्डी कारोबारलाई वैध बाटोमा ल्याउन नसकुुञ्जेल वास्तविक खर्च यकिन हुन सक्तैन।
राजनीतिक दलको आडमा शैक्षिक संस्था खुल्ने र बन्द हुने, शैक्षिक निकायलाई नै स्रोत परिचालनको हतियार बनाउने, राजनीतिक विचारधाराकै आधारमा उपकुलपतिहरू नियुक्त गर्ने तुच्छ अभ्यास रहुञ्जेल जनशक्ति विकासका योजना जनता झुक्याउने साधन मात्र बन्नेछन्।
पंक्तिकार राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहसचिव हुँदा २०६६÷६७ तिर यसबारे कमसेकम स्वदेश र विदेशबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नेहरूको लगत बनाउन थालिएको थियो। तर काम थालेपछि सरुवा गरिदिने अव्यवस्थित प्रशासनिक रबैयाले त्यसबेलाको त्यो प्रयास त्यत्तिकै तुहिएको छ। यति महत्वपूर्ण कुरामा पनि आयोग वा सरकारले काम अघि बढाएको देख्न पाइएको छैन। कूल डाक्टर संख्या थाहा भए पनि जिल्लागत तथ्यांक पाइँदैन। यसले कतै डाक्टरहरूलाई उभिने ठाउँ हुँदैन, कतै महिनौंसम्म डाक्टर नभएर र नगएर बिरामीको सेवा प्रभावित हुने गरेको छ। त्यसमाथि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति विदेश अध्ययन गर्न जाने र बिदामा बस्नेहरूको लगत राख्ने अभ्यास अझैसम्म पनि अधुरै छ।
विकासका लागि प्राविधिक जनशक्ति अझ महत्वमूर्ण हुन्छ। जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयहरू क्रियाशील छैनन्। उनीहरू पाठ्यक्रम निर्धारण गर्न स्वतन्त्र प्रायः छन्। तर देशका लागि कस्तो पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने भन्ने छलफल, बहस र समझदारी विश्वविद्यालयकहरूका बीचमा पाइँदैन। त्यो असर निजी क्षेत्रका विभिन्न तह र विषयका तालिम दिई सीप विकास गराउने र प्राथमिक र मध्यमस्तरको जनशक्ति पैदा गर्ने स्वीकृति पाएका निजी क्षेत्रका संस्थाहरूमा पनि परेको छ। जसरी-तसरी विद्यार्थी संख्या बढाएर रकम जम्मा गर्नेबाहेक अरू सोच पाइँदैन। सरकारका मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्ध राख्ने र निर्देशन लिने समकक्षी (होरिजेन्टल) संस्थाहरूसँग छलफल गरी पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउनेमा कसैको चासो छैन।
नेपालका सहरी क्षेत्रमा स्कुल भन्नाले प्रायः निजी स्कुलहरू नै बुझिन्छन्। सरकारी स्कुलप्रति स्वयं त्यहाँ अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूको विश्वास छैन। त्यसैले सरकारी स्कुलका शिक्षकका छोराछोरी पनि निजी स्कुलकै विद्यार्थी बनेका छन्। स्कुल पनि प्याप्सन र एनप्याम्सनका राजनीतिक रागमा लम्पट देखिन्छन्। वार्षिक शैक्षिक पठनपाठनको क्यालेन्डर बनाए पनि अनुसरण गरिँदैन। विशेषतः निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूको सोच र उद्देश्य नै आफ्ना विद्यार्थीले विदेशी विद्यालयमा कसरी नाम निकाल्न सक्छन् भन्नेतिर केन्द्रित हुन्छन्।
देशको आवश्यकताअनुसार पढाउनेभन्दा पनि विदेशी विश्वविद्यालय र कलेजमा भर्ना हुन आवश्यकताअनुसारको शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिनाले र विद्यार्थीका मनमा पनि अर्को वर्ष विदेश जानु नै छ भन्ने सोचले विद्या, गुरु र राष्ट्रप्रतिको माया छैन। शिक्षामा गरेको लगानी नै प्रत्युत्पादक बन्न गएको देखिन्छ। यो यथार्थ नेपालका हरेक जिल्लाका विद्यालयमा छरपष्ट छ। योजना आयोग आधारपत्रमा मानव विकासको शीर्षक थप्छ, विद्यालयहरू विद्यार्थीलाई शुल्क असुलीको स्रोत बनाउन छाड्दैनन्। जनशक्तिलाई बजारसँग जोड्ने कुरा त कता हो कता ?
जनशक्तिलाई बहुपक्षीय प्रयासबाट मात्र उत्पादनसँग समायोजन गर्न सकिन्छ। उत्पादनसँग जनशक्तिको समायोजन प्रणालीमा आबद्ध हुन्छ। विकास मार्ग पहिचान गरेर जनशक्तिलाई विकाससँग तादात्म्य गराउन नवविकासी सिंगापुर, मलेसिया, भियतनाम, चीन, ब्राजिलजस्ता देशमा जस्तै शैक्षिक पाठ्यक्रम र तालिम कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने निश्चित संस्था, नीति र प्रणाली हुनुपर्छ। त्यसैले उत्पादन हुने जनशक्ति र देशको खाँचोका बीचमा तादात्म्य गराउन सक्छ।
नेपालमा शैक्षिक निकायलाई चुस्त अनुगमन गर्ने बलियो संयन्त्र छैन र कसैले अनुगमन गरेर अब चाल्नुपर्ने बाटो पहिचान गरी सुझाव दिए पनि राजनीतिक कारणले सुझाव दराजबाट बाहिर निस्कन पाउँदैनन्। मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति दिने, विश्वविद्यालयलाई चुस्त बनाउने प्रयोजनले बनेका आयोग र समितिका सिफारिसहरू उदाहरण भएका छन्। त्यसैले नेपालको जनशक्ति विकासको विषयलाई माथिल्लो तहको राजनीतिक संयन्त्रले नै राष्ट्रहितमा उपयोग गर्न नचाहेको स्पष्ट हुन्छ।
यसबाहेक पनि जनशक्तिको वर्तमान अवस्था र भविष्यको खाँचोको अध्ययन नगर्नु, उत्पादन, जनशक्ति र बजारका बीच तालमेल नहुनु, बजारमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुनु, स्वदेशी जनशक्ति (दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष) विदेशमा गएर न्यून ज्यालामा पनि जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य हुनु, विश्वविद्यालयबाट उत्पादित राम्रा जनशक्ति पनि विदेश पलायन ह्ुनु, बर्सेनि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख जनशक्तिमध्ये करिब एक लाख ५० हजारका लागि मात्र छोटो र लामो अवधिका प्राविधिक र व्यावसायिक सीप विकासको अवसर दिन सक्नु, स्वदेशमा उत्पादित जनशक्ति बजारको माग र प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्नु, ज्ञान र सीपका बीच तालमेल नहुनु जस्ता अनेकौं समस्याले नेपालको जनशक्ति सधैं न्यून गुणस्तरको र जनशक्ति विकासका गति आवश्यकताभन्दा निकै पछाडि परेकोे पाइन्छ।
पुँजी र सीपको प्राधान्यता बढ्दै गएको सन्दर्भमा परम्परागत शिक्षा, सोच र प्रणालीमा कुनै परिवर्तन नल्याउञ्जेल राष्ट्र हितका लागि प्रतिस्पर्धा गराउन सकिँदैन। यो यथार्थ बुझेर राजनीतिक इच्छाशक्ति बनाउन सके मात्र नेपालको जनशक्ति विकासको चाहना पूरा हुन सक्छ। राजनीतिक दलको आडमा शैक्षिक संस्था खुल्ने र बन्द हुने, शैक्षिक निकायलाई नै स्रोत परिचालनको हतियार बनाउने, राजनीतिक विचारधाराकै आधारमा उपकुलपतिहरू नियुक्त गर्ने तुच्छ अभ्यास रहुञ्जेल जनशक्ति विकासका योजना जनता झुक्याउने साधन मात्र बन्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
