काठमाडौं : लिफ्टसहितको धरहरा। सुन्दर बगैंचा अनि पार्किङको सुविधा। पसल र खाजाघरको व्यवस्था। अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न। सिमेन्टका मोटा–मोटा पिलर लगाएको बलियो धरहरा। अब धरहरा चढेर कसैले ज्यान गुमाउनु पर्ने छैन।
निर्माणाधीन नयाँ संरचनालाई धेरैले यसरी नै धरहरा भनेर बुझेका छन्। तर, उक्त संरचना धरहरा होइन भ्युटावर हो। ०७२ को भूकम्पमा ढलेको धरहरा अझै बेवारिस छ। प्रबलीकरण (रेट्रोफिट) गरी काँचको फ्रेममा राख्ने भने पनि धरहरा घाम र पानीको मार सहेरै बसेको छ। ‘ठुटो धरहराको माटो र इँटा फुस्फुसाएर जीर्ण बन्दै छ,’ सम्पदा संरक्षण अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले भने, ‘संरक्षण अभावमा धरहरा माटोमा विलिन हुन लाग्दा पनि सम्बन्धित निकाय भ्युटावरको तल्ला गन्दै बसेको छ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘मेरो धरहरा म बनाउँछु’ अभियान सुरु गरेपछि धरहरा पुनर्निर्माणमा नेपाली निकै उत्साहित भएका थिए। चार वर्षअगाडि ‘ऐतिहासिक धरोहर पुनर्निर्माणमा संकल्प’ कार्यक्रम आउँदा सर्वसाधारणले धरहरा बनाउन २४ करोड रकम चन्दा नै दिए। केही दिनअघि एक वृद्धाले धरहरा पुनर्निर्माणका लागि भनेर १ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिन्। तर, यो कोषलाई सरकारले क्रियाशील बनाएर उपयोग गर्न सकेको छैन।
त्यतिबेला जनस्तरबाट भूकम्प स्मृति पार्क बनाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको भावनासँग गाँसिएको धरहरा बन्नैपर्ने भाषणा धेरैपल्ट गरे। ‘धरहरा वरवरको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदामा कुनै आँच नआउने प्रतिबद्धता जनाए,’ अभियन्ता श्रेष्ठले भने, ‘तर जनतासँग पूँजी उठाएर प्रधानमन्त्रीले धरहरा बनाएनन्। २२ तल्ले भ्युटावर उठाइदिए’। सरकारले व्यापारिक प्रयोजनका लागि ऐतिहासिक धरहरा क्षेत्रलाई सपिङ कम्लेक्स बनाउन लागेको उनको आरोप थियो।
सुन्धारास्थित गोश्वारा हुलाक, टक्सार विभाग, सञ्चय कोषलगायतका भवन भत्काएर भ्युटावर (सिमेन्टको धरहरा) साढे ४२ रोपनीमा फैलिनेछ। ऐतिहासिक संरचना भत्काएर बन्ने भ्युटावर हेर्दा मात्र राम्रो देखिने तर महत्व बुझ्नेलाई भने पीडा हुने सम्पदाविज्ञहरू बताउँछन्। सार्वजनिक सम्पत्तिमा बन्ने भ्युटावरमा सर्वसाधारणले शुल्क नतिरि प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। संस्कृतिविद् तेजेश्वरबाबु ग्वङ भन्छन्, ‘विदेशीहरू हाम्रा मौलिक सम्पदा हेर्न नेपाल आउने हुन्, भ्युटावर हेर्न होइन।’
धरहराको नाममा भ्युटावर बनाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ३ अर्ब ४८ करोडमा निर्माण कम्पनी रमन कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरेको छ। अब ९ महिनामा निर्माण सकिने प्राधिकरणका पूर्वसहसचिव राजुमान मानन्धरले जानकारी दिए। ‘३३ प्रतिशत काम सकिएको छ,’ उनले भने, ‘२०२० को अक्टोबरमा काम सक्दै छौं।’ नयाँ भनिएको धरहरा पाँचतला उठिसक्दा ८० करोड रुपैयाँ लागिसकेको छ। माटो प्ररीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नै नगरि बनिरहेको भ्युटावर ७२ मिटर (२ सय ३४ फिट) अग्लो हुनेछ।
सोसाइटी अफ नेपलिज आर्किटेक्ट (सोना) की सभापति अन्जु मल्ल प्रधान अग्लो संरचना बाक्लो बस्तीमाझ अनुपयुक्त रहेको बताउँछिन्। ‘भूकम्प जस्तो प्राकृतिक विपत्ति फेरि आएमा भ्युटावरले धेरैको ज्यान लिन सक्छ,’ उनले भनिन्। भ्युटावर बनेपछि धरहराको मौलिकतासमेत मासिएको उनले गुनासो गरिन्।
एघारतले धरहरा ९० सालको भूकम्पमा भत्किएको थियो। पछि ९ तलामा सीमित भयो। ऐतिहासिक धरहरा भीमसेन थापाले बनाएको भनिए पनि महारानी ललित त्रिपुरासुन्दरीले विसं १८८८ मा बनाउन लगाएको संस्कृतिविद् हरिराम जोशी बताउँछन्। ‘भीमसेन थापाले बनाउन लगाएको उपल्लो धरहरा विसं १८९० को भूकम्पमा भत्कियो र पुनर्निर्माण भएन,’ उनले भने।
४० करोडको मुद्दा के हुँदैछ
धरहरा ढल्नुअघि यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको ठेक्का निजी कम्पनी साइड वाकर्सले लिएको थियो। उसले २० वर्षका लागि धरहरा लिजमै लिएको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकासँग व्यापारिक प्रयोजनका लागि भन्दै ०६१ सालमा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार यो कम्पनीको लिज अवधि अझै पाँच वर्ष बाँकी छ।
नयाँ धरहरा (भ्युटावर) निर्माणमा नसघाएको साइड वाकर्सले काठमाडौं महानगरपालिकामाथि ४० करोडको मुद्दा हालेको छ। धरहरा ढलेपछि नोक्सानी भएको भन्दै उसले क्षतिपूर्ति माग्दै मुद्दा हालेको हो। तर, उसले धरहरा ढलेपछि पनि आसपासका सटर भाडामा दिएर आम्दानी गरिरहेको थियो।
महानगरले सम्झौता रद्द गर्नासाथ कम्पनी जिम्मेवारीबाट सरक्क पन्छियो। जबकि महानगरसँगको सम्झौताअनुसार धरहरा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उसको पनि थियो। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री केपी ोलीले ‘मेरो धरहरा म बनाउँछु,’ अभियान सुरु गरेपछि साइड वाकर्सले सीधै उन्मुक्ति पायो।
साइड वाकर्सलाई बचाउन सरोकारवाला निकायसमेत ‘तैं चुप मै चुप’ छन्। पछिल्लो समय उनलाई उन्मुक्ति दिन महानगर नै लागेको छ। भूकम्पपछि धरहराको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लिएको महानगरका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोल बताउँछन्। ‘भूकम्पपश्चात मुद्दा र कामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणले लिएको छ,’ उनले भने, ‘महानगरले धरहराको कुनै मुद्दा हेरेकोे छैन।’ यता साइड वार्कसको सम्झौता महानगरसँग भएकाले मुद्दा पनि महानगरकै जिम्मेवारी भएको भनाइ प्राधिकरणको छ।
यसबारे महानगरका सूचना अधिकृत बोल्न चाहेनन्। ९० दिनभित्र साइड वाकर्सले गर्ने मागदाबीमाथि मध्यस्थता समितिले निर्णय गर्ने महानगरले बताउँदै आएको थियो। तर समय घर्कीसक्दा पनि छिनोफानो भएको छैन। समितिमा महानगरका साथै ठेकेदार, पूर्वन्यायाधीश, वकिल र दुवै पक्षले राखेका १÷१ मध्यस्थकर्तासमक्ष साइड वाकर्सको दाबी पेस हुने महानगरले बताउँदै आएको छ।
जिम्मेवारी वहन नगरी उम्किरहेको साइड वाकर्सले दोहोरो फाइदा लिन मुद्दा दायर गरेको हो। सुरुमा मौन बसेको कम्पनीले नयाँ धरहरा निर्माण थालिएको डेढ वर्षपछि क्षतिपूर्ति माग्दै उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
