ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले यही माघ ९ गते सन् २०१९ को करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) सार्वजनिक गर्यो । यसमा नेपालले कूल ३४ अंक पाएर ११३औं स्थानमा रहेको छ । गत वर्ष कूल ३१ अंक पाएर १२४औं स्थानमा रहेको नेपालले यस वर्ष ११ स्थान माथि उक्लिएको प्रतिवेदनमा छ । सन् १९९५ देखि सुरुवात भएको सीपीआईमा सय अंकले कम भ्रष्टाचार र शून्य अंकले अत्यधिक भ्रष्टाचारलाई जनाउँछ । यस वर्षको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सरकार आफूले सुशासनमा उल्लेख्य सुधार गरेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त भएको भनिरहेको छ भने सुशासन अभियन्ता त्यसलाई स्विकार्न तयार छैनन् ।
सीपीआईले नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था केही सुधार आएको देखाए पनि वास्तविक अवस्था त्यस्तो देखिन्न । देशमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटना एकपछि अर्को गर्र्दै सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यस्ता घटना सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष तथा अन्य सरोकारवालाको सहमतिमै ‘ढिसमिस’ पार्ने काम भइरहेका छन् । वाइडबडीदेखि एनसेलसम्म, मेलम्चीदेखि सुनकाण्डसम्मका घटनाक्रम लगभग हराइसकेका छन् । कतिपय भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर ‘नीतिगत निर्णय’ को बिल्ला भिराउँदै अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर लगिँदै छ । यसकै बलमा भर्खरै चर्चामा रहेको ‘यती’ देखि कतिपय घटना ‘काण्ड’ बन्नबाट जोगिएका छन् ।
यतिबेला नेपालमा एकातिर भ्रष्टाचारको चरम विकेन्द्रीकरण छ भने अर्कोतर्फ नीतिगत निर्णयका नाममा चरम केन्द्रीकरण भएको छ । अर्थात् तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचारको दलदलमा देश फसेको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधि विकास निर्माणको बजेटमा कमिसन माग्न व्यस्त छन् । अनि कतिपय रंगेहात पक्राउ परिरहेका छन् । देशभरका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको दर र दायरा बढेर गएको छ । विपद्पछिको पुनर्निर्माण काममा संलग्न प्राविधिक तथा कर्मचारी रंगेहात पक्राउ परिरहेका छन् । भूमाफिया सरकारभन्दा बलिया छन् । विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रजस्ता निकायमा हुने खुद्रे भ्रष्टाचारले नागरिकलाई आजित बनाइसकेको छ । सडक र यससँग सम्बन्धित निकायमा हुने भ्रष्टाचारले दुर्घटना बढाउँदै लगेको छ । अकालमा नागरिकले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण किन्दा करोडभन्दा बढी कमिसनको खेल हुँदो रहेछ भनेर स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चमा बताउँछन् । भूमाफिया शक्तिशाली छन् भन्दै स्वयं विभागीय मन्त्रीले भाषण गर्छन् । कृषिमा माफिया हावी छन् भन्ने स्वयं मन्त्री बताउँछन् । यद्यपि कतिपय घटनाक्रम हेर्दा सरकार स्वयं यस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई छामछुम पार्न प्रयासरत देखिन्छ । छानबिन समितिले अनियमितता भएको भन्दै किटान गरेको व्यक्तिलाई विनाअनुसन्धान शक्ति, सम्बन्ध र पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति दिइएको छ । करछलीका घटना बढिरहेका छन् । नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चालिँदैन । अख्तियारकै पूर्वपदाधिकारी अकूत सम्पत्तिमा मुछिइरहेका छन् । त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने ठोस काम हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेता तथा पूर्वसभासद्हरू उपभोक्ता समितिमा भ्रष्टाचार गर्न लिप्त भइरहेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीति बनाउन सकिएको छैन ।
बलियो सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता राख्ला भन्ने अपेक्षा बालुवामा पानी हाले झैं हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्रीकै हस्ताक्षरसहित राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएका भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ ऐनका संशोधनमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमाथि हदम्याद तोकिएको छ । विद्यमान कानुनमा सबै किसिमका भ्रष्टाचार र सबै तहका भ्रष्ट नेता तथा कर्मचारीमाथि बाँचुञ्जेल मुद्दा चलाउन पाउने व्यवस्था छ । तर सरकारले यस्तो प्रावधानलाई परिवर्तन गर्दै उच्च पद र ओहोदाका व्यक्तिलाई पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन नपाउने प्रावधान राखेको छ । यो कानुन बनेर लागू भयो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काम वर्गीय बन्ने निश्चित छ ।
अर्थात् निम्न मध्यमवर्गीय व्यक्ति कारबाहीको दायरामा रहनेछन् भने उच्च वर्गीय राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउँदै जानेछन्, जसले अख्तियारलाई आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा सफलताको ग्राफ उचो देखाउन सहयोग त पुग्नेछ, तर देशमा लुटतन्त्र रोकिँदैन । अरू झाँगिएर जानेछ । यही ऐनले नीतिगत निर्णयको परिभाषामा प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्लाई पनि थप्ने प्रस्ताव गरेको छ । योसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघीय र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अनुसन्धान गर्न नपाउने अवस्था सृजना हुनेछ । यी संशोधन पारित भएमा प्रादेशिक तहका सानाभन्दा साना निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । अनि अख्तियारले सामान्य छानबिनसमेत गर्न नसक्ने अवस्था सृजना हुनेछ ।
नेपाल भ्रष्टाचारजन्य कार्य एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कानुनलाई कमजोर बनाउँदै लगिएको अवस्थामा सीपीआईको प्रतिवेदन सकारात्मक आउँदा धेरैलाई आश्चार्य लाग्नु स्वाभाविकै हो । यसबीचमा अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गर्ने गरी आफ्नो सक्रियता बढाउनेबाहेक भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै पनि संस्थागत, नीतिगत तथा कार्यक्रमगत रूपमा ठोस पहल हुन सकेको छैन । साना भ्रष्टाचारका घटनामा रंगेहात पक्राउ गर्ने कार्यमा अख्तियारको अग्रसरता उल्लेख्य छ । तर साना खुद्रे तहको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मात्र अख्तियारले बढी ध्यान दिँदा ठूला माछाहरू त निस्फिक्री छन् । जसले गर्दा अख्तियारमा शक्तिको छायाँ परिरहेको हो कि भनी आलोचनासमेत भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सीपीआईको प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था सुधार कसरी भयो ? आम चासो छ ।
पहिलो कुरा त सीपीआई प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष रूपमा नागरिक तथा सेवाग्राहीकै बुझाइ तथा भोगाइलाई समेटिँदैन । न त यसको अध्ययन गर्ने क्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित देशमा कुनै सर्वेक्षण नै हुन्छ । सम्बन्धित देशमा कुनै अध्ययन, अनुसन्धान, सर्भेक्षण नै नगरीकन सीपीआई तयार हुन्छ । प्रतिवेदन तयारीका लागि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मञ्च, अफ्रिकन विकास बैंक, इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट, फ्रिडम हाउस, ग्लोबल इन्साइट, इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टलगायतका विभिन्न १३ वटा शासन र व्यापारिक निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेका सर्वेक्षण तथा अध्ययन प्रतिवेदनलाई मुख्य आधारका रूपमा लिन्छ । साथै सम्बन्धित देशमा व्यापारिक कारोबार गरेका केही निकाय वा व्यक्तिहरूलाई पनि आवश्यकताअनुसार सीपीआई तयारीका क्रममा समेट्ने गरेको छ । यसरी सम्बन्धित देशमा कुनै पनि प्रत्यक्ष अध्ययन तथा सर्भेक्षणविना नै सीपीआई तयार पारिने हुनाले यसको अध्ययन विधिलाई लिएर संसारभर विविध आलोचना र प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।
सीपीआईको अध्ययन विधिलाई लिएर एकजना राजनीतिशास्त्री डान ह्युगोले आलोचना गरेका छन् । उनले यसको अध्ययनविधि अविश्वसनीय रहेको मात्रै बताउँदैनन्, भ्रष्टाचारको अवस्थालाई एकल सूचकमा समेट्न गाह्रो हुने भन्दै आलोचना गरेका छन् । यसका आधारमा उनले सीपीआई विश्वसनीय नभएको दाबी गरेका छन् । उनले मूलतः तीनवटा बुँदामा सीपीआईलाई आलोचना गरेका छन् । पहिलो, समय, स्थान, शासकीय व्यवस्था, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाले भ्रष्टाचारको अवधारणा र बुझाइलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ । उदाहरणका लागि एकतन्त्रीय शासनमा शासकले जे गरे पनि भ्रष्टाचार मानिँदैन भने लोकतन्त्रमा त्यसको ठीक फरक अवस्था हुन्छ । राणाकालमा जे कुरालाई भ्रष्टाचार मानिँदैनथ्यो, त्यो भ्रष्टाचारको परिभाषाअन्तर्गत परिसकेको छ । अमेरिकामा कुनै व्यक्तिले राम्रोसँग समयमै काम गरिदिँदा सेवाग्राहीले उसलाई केही रकम ‘टिप्स’ दिनुलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ । तर नेपालमा त्यसलाई घुस रिसवत्का रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यस किसिमको विविधता तथा विशिष्टतालाई सीपीआईले समेट्न सकेको छैन ।
दोस्रो, भ्रष्टाचारसम्बन्धी नागरिकको बुझाइलाई मापन गर्ने काम त्यति सहज छैन । हरेक व्यक्तिको बुझाइ पलपल परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । जस्तो कि आफूले केही रकम दिएर सहजै काम भयो र त्यसबाट आफू लाभान्वित भएको छ भने त्यो व्यक्तिले भ्रष्टाचार भन्ने अनुभव नै गरेका हुँदैनन् र उसले कदापि त्यस्तो प्रतिक्रिया पनि दिन्न । आफूलाई थोरै नोक्सान हुने देखेमा मात्र व्यक्तिले त्यसलाई भ्रष्टाचारका रूपमा लिने हो । त्यसैले व्यक्तिको बुझाइ तथा अनुभवलाई मापन गरी स्कोर दिने काम त्यति सहज छैन । तेस्रो, सीपीआईले सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारमा मात्र मापन गरेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेको छ । जबकि आधुनिक समाजमा सार्वजनिक क्षेत्रको भन्दा निजी क्षेत्रको आयतन फराकिलो छ ।
निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गरेर भ्रष्टाचारको अवस्था तथा बुझाइलाई मापन गर्न सकिन्न भन्ने उनको दाबी छ । अर्का विद्वान् एलेक्स कोबह्यामले सन् २०१३ मा ‘फरेन पोलिसी’ जर्नलमा एक लेख लेख्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्ययनविधि अवैज्ञानिक र अनुपयुक्त भएको दाबी गरेका छन् । उनले सीपीआई शक्तिशाली तथा टाठाबाठा देश र नेताको प्रभावमा रहेको तथ्यसहित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई यस्तो मिथ्यांक निकाल्न बन्द गर्न सुझाएका थिए ।
अन्त्यमा, सीपीआईले भ्रष्टाचारको समग्रतामा मापन गर्न सक्दैन । न त यसले सम्बन्धित देशको भ्रष्टाचारको अवस्थालाई पूर्णरूपमा प्रतिनिधित्व नै गर्न सक्छ । त्यसैले सीपीआईको अंक बढेर केही स्थान माथि उक्लिँदैमा सुशासनमा उल्लेख सुधार भइहाल्यो भन्ने तर्कमा खासै दम छैन । न त केही अंक खस्किँदैमा सुशासनको अवस्था बिग्रने हो । नागरिकले आफ्नो अनुभव तथा बुझाइ नै व्यक्त गर्न नपाएको र अन्य निकायले गरेका फरक विषय, सन्दर्भ र अवस्थालाई मापन गर्न गरेका अनुसन्धानका आधारमा प्रकाशित प्रतिवेदनका आधारमा भ्रष्टाचारको मापन गर्ने पद्धति आफैंमा वैज्ञानिक र उपयुक्त छैन । त्यसैले सीपीआई प्रतिवेदनमा केही स्थान उक्लिँदा सुशासनमा उल्लेख्य सुधार गरेको भन्दै रमाइरहने हो भने देशलाई झनै जर्जर अवस्थामा पुर्याउँछ । महत्वपूर्ण कुरा देशमा सुशासन स्थापनाका लागि सरकार, नियामक निकाय तथा सरोकारवालाले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । यस तथ्यलाई नभुलौं ।
मष्उभकज।नजष्mष्चभघघ२नmबष्।िअयm
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
